“माझ्याकडे मोबाइल फोन नाहीये, मी शासनाकडे नोंदणी कशी काय करणार?” तेलंगणाच्या संगारेड्डी जिल्ह्यातल्या अण्णारम गावात ती वीट भट्टीवर काम करते. आपल्या घरी ओडिशाला जाणाऱ्या श्रमिक स्पेशल गाडीसाठी तिची आणि तिच्या मुलांची नोंदणी आम्ही करू शकू का असा प्रश्न तिला पडला होता.
तेलंगण सरकारच्या वेबसाइटवर स्थलांतरितांना प्रवासासाठी मागणी नोंदवायची असेल तर मोबाइल क्रमांक देणं बंधनकारक आहे – परतणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी ओडिशा सरकारनेही ही अट घातली आहे.
“आणि त्यांची आधार कार्डं पण गावी आहेत. त्यांना गाडीत चढू देतील ना?” ती विचारते. १५ वर्षांचा भक्त आणि ९ वर्षांचा जगन्नाथ यांच्याकडे पाहताना तिच्या चेहऱ्यावर काळजी दाटून येते. कुनी सांगते ती चाळिशीची आहे, पण तिच्या आधार कार्डावर वय ६४ लिहिलं आहे. “कार्डावर काय लिहिलंय मला माहित नाही. त्यांनी कम्प्युटरवर काही तरी टाकलं.”
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ती वीटभट्टीवर कामाला आली. मेच्या अखेरपर्यंत काम संपवून ती ओडिशाला परतणार होती. पण या टाळेबंदीमुळे कुनीसाठी सगळंच अनिश्चित होऊन बसलंय. कुनी विधवा आहे आणि ती पहिल्यांदाच भट्टीवर आलीये. बौध जिल्ह्याच्या कंटामाल तालुक्यातल्या देमुहनी गावाहून ट्रकमधून तिला आणि तिच्या मुलांना गुम्मादिदला मंडलातल्या अन्नारम गावी आणण्यात आलं होतं.
कुनी आणि तिची मुलं इथे आली त्यानंतर सुमित्रा प्रधान, वय ४२, तिचा पती गोपाल राउत, वय ४० आणि त्यांची पाच मुलंदेखील इथे पोचली. गेली ७-८ वर्षं ते बलांगीरच्या तितलागड तालुक्यातल्या आपल्या सागडघाट गावाहून वीटभट्ट्यांवर कामाला येतायत. त्यांचा वीस वर्षांचा मुलगा राजू हा देखील त्याच्या आई-वडलांबरोबर भट्टीवर काम करतो. त्यांनी घर सोडलं त्या आधी त्यांच्या मुकादमाने विटा वाहून नेण्याच्या कामासाठी त्यांना तिघांना मिळून ७५,००० रुपयांची उचल देऊ केली होती.







