कोणत्याही रस्त्यावर सगळ्यात जास्त दिसणारं वाहन म्हणजे पाण्याचा टँकर तर शेतामध्ये तीच जागा बोअर पाडायच्या यंत्राने घेतली आहे. कोणी तरी स्थानिक माणूसच ही यंत्रं चालवतो आणि अनेकदा तर ती त्याच्या मालकीचीही असतात. प्रत्यक्षात यंत्रं तमिळ नाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून येतात. ५०० फुटाच्या बोअरला साधारणपणे १,५०,०००/- इतका खर्च करावा लागतो. त्यातला ७० टक्क्यांहून जास्त पैसा स्टीलचे पाइप, पाण्यात सोडायची मोटर, वायरी, बोअर बसवण्यावर आणि वाहतुकीवर खर्च होतो. वरचे ४०,००० बोअर पाडणाऱ्याला जातात. बोअर पाडण्याचा खर्च – पहिल्या ३०० फुटासाठी – एका फुटाला रु. साठ, आणि त्यनंतरच्या प्रत्येक १०० फुटासाठी प्रयेक फुटामागे १० रुपये जास्त. बोअरच्या बाजूने बसवतात त्या केसिंग पाइपचे फुटामागे २०० रुपये. साधारण साठ फुटापर्यंत हे केसिंग पाइप लावावे लागतात.
या वर्षी पहिल्या तीन महिन्यातच कमीत कमी २०,००० बोअर पाडल्या गेल्या असाव्यात असा एक अंदाज आहे. काही अधिकाऱ्यांना तर हा आकडा अजून जास्त असण्याची भीती आहे. “ताकविकीसारख्या शंभर गावात मिळूनच ३०,००० हून जास्त निघतील,” याकडे ते लक्ष वेधतात. एकट्या ताकविकीतल्या एक तृतीयांश नव्या बोअरसाठी मोटरी आणि पाइप खरेदी केले गेले असं धरलं तरी असं दिसतं की फक्त या एका गावाने जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात, ९० दिवसात, किमान अडीच कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या ३०,००० बोअर ५०० फूट नसतील असं जरी गृहित धरलं तरी सगळ्याचा मिळून सुमारे २.५ अब्जांचा धंदा झाला असं मानायला हरकत नाही.
“एक बोअर चालविणारा दिवसात तीन तरी बोअर मारू शकतो,” ताकविकीचे राऊत सांगतात. “कमीत कमी दोन,” रोशनगावचे खरात सांगतात. “एकाच गावात असल्या तर तीन पण होतात.” रस्त्यात आमची गाठ पडली संजय शंकर शेळकेंशी. नव्या कोऱ्या बोअर यंत्राचे साभिमान मालक. “१.४ कोटी दिलेत मी.” रक्कम नक्कीच छोटी नाहीये. पण सहा महिन्यात पैसे वसूल होतील – जर दिवसाला दोन बोअर पाडल्या तर. आणि मागणी तर बख्खळ आहे. आम्ही बोलत असतानाच त्यांचा फोन सतत खणखणत होता.
कर्जाचा डोंगर जसजसा वाढत चाललाय तसा हा तमाशा जरा कमी मंदावू लागलाय. बोअरवर खर्चून टाकलेलं कर्ज लोक फेडणार तरी कसे? इथले सावकार दर साल ६० ते १२० टक्के व्याज आकारतात. राऊत सांगतात, “शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जवसुलीच्या नोटिसा आता यायला लागतील. बोअरवेलसाठीचं कर्ज खाजगी सावकाराकडून उचललेलं असतं. पिकाचे पैसे आल्यावरच ते आम्ही फेडू शकतो.” पीक म्हणजे शक्यतो ऊस – एकरी १.८० कोटी लिटर पाणी खाणारा. पाण्याचं संकट ओढवायला प्रामुख्याने जबाबदार असणाऱ्या पिकातूनच कर्ज फेडायचं. असं दुष्टचक्र आहे हे. गावकऱ्यांच्या भाषेत सांगायचं तर “डबल नुकसान”.
हे इतक्यावर थांबत नाही. राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी सांगतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा ९० टक्के भूभाग काळा पाषाण आहे. अशा पाषाणात खोदलेल्या विहिरी जास्तीत जास्त ३०-४० फूट खोल असतात. जास्तीत जास्त, ८० फूट. भारत सरकारचे माजी जल संसाधन सचिव, माधव चितळे सांगतात, “भूगर्भीय रचनेच्या वास्तवाचा विचार केला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की २०० फुटाच्या खाली पाणी लागणं मुश्किल आहे. जमिनीखाली २०० ते ६५० फुटाच्या मधल्या पट्ट्यात तर ते अशक्य आहे.” या नव्या बोअर वेल याच पट्ट्याच्या अगदी खालच्या टोकापर्यंत पोचल्या आहेत, क्वचित त्याहूनही किती तरी खोल गेल्या आहेत.
तर, महाराष्ट्रात सिंचनासाठीच्या किती बोअर वेल आहेत? कुणालाही माहित नाही. २००८-०९ सालच्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालानुसार हा आकडा १,९१,३९६ इतका असावा. “माझ्या जिल्ह्यात कदाचित अजूनही असतील,” एक वरिष्ठ अधिकारी विनोदाने सांगतात. पण एवढा अगडबंब आकडा आपण गाठला तरी कसा? भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा एक अधिकारी सांगतो की “नवी बोअर वेल घेतल्याची कसलीही नोंद करण्याचं बंधन बोअर मालकावर नाही. गंमत म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने विहीर खोदली तर त्याची नोंद मात्र शेतकऱ्याला करावी लागते आणि पाणीपट्टीही भरावी लागते. बोअर पाडणाऱ्याला चिंता नाही.” ही विसंगती दूर करणारा राज्याचा कायदा बऱ्याच काळापासून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे.
चितळे सांगतात, “१९७४ ते १९८५ दरम्यान तलाठ्यांनी सगळ्या विहिरी एकाच प्रकारात नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे नक्की यातल्या बोअर वेल किती हे कळणं मुश्किल आहे. १९८५ नंतर वेगळ्या नोंदी ठेवायला सुरुवात झाली. पण तेव्हाही आणि आताही बोअरवेल घेणाऱ्याला त्याची नोंद करणं बंधनकारक नाही.” २००० साली, चितळेंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या असं निदर्शनास आलं की जितक्या साध्या विहिरी तितक्याच बोअर वेल आहेत. त्या वर्षी हा आकडा जवळपास १४ लाख असा होता. तेव्हापासून बोअर वेलचं प्रमाण झपाट्याने वाढायला लागलंय मात्र त्यांची नोंद ठेवण्याची कसलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
२००८-०९ च्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालात त्यांच्या १,९१,३६० या आकड्याबाबत चिंता व्यक्त केलेली दिसते. विहिरींच्या इतक्या कमी संख्येच्या आधारावर भूजलाचं मापन केल्यामुळे राज्याच्या भूजलाच्या स्थितीबाबतचं चुकीचं चित्र उभं राहतं. या अहवालानुसार, खरंच फार मोठ्या प्रमाणावर बोअर वेल आहेत. राज्यभरात सिंचनाचा हाच मुख्य स्रोत आहे. तरीही यातल्या बहुसंख्य विहिरींची विजजोडणीसाठी नोंदच केली गेलेली नाहीये. या सगळ्यांची आपण नोंद घेतली असती तरः भूजलाची स्थिती नक्कीच धोकादायक म्हणून समोर आली असती.
प्रश्नाला हात घालायला साधी सुरुवात जरी करायची तरी राज्यात नेमक्या किती बोअरवेल आहेत हे माहिती होणं फार गरजेचं आहे. “राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली की आम्ही सुरुवात करू की,” एक सरकारी अधिकारी नमूद करतात.
तोवर, पेट्रेल पंपावर संजय शेळके बोअर पाडायच्या गाडीची टाकी फुल करून घेतायत. नवा दिवस – आणि कोण जाणो नव्या तीन बोअरवेलही.
पूर्वप्रसिद्धी – द हिंदू, १९ एप्रिल २०१३
नक्की वाचा – पाण्याचं गहिरं संकट
हा लेख अशा लेखमालेचा भाग आहे ज्यासाठी २०१४ मध्ये पी साईनाथ यांना वर्ल्ड मीडिया समिट ग्लोबल अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स हे पारितोषिक मिळालं.
अनुवादः मेधा काळे
