“मी अगदी लहानपणापासूनच बंडखोर आहे. अन्यायाच्या विरोधात मी लढतो,” दलित कवी, गायक आणि क्रांतीकारक राजकिशोर सुनानी सांगतात. त्यांचं गाव, कारलागाव कलाहांडी जिल्ह्यातल्या वेदांता अल्युमिनियम शुद्धीकरण प्रकल्पापासून ११० किलोमीटरवर आहे. “मी २००२-०३ मध्ये [नियामगिरीत बॉक्साइट उत्खननाविरोधातील] चळवळीत आलो. मी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी गाणी लिहायचो आणि गावोगावी जाऊन ही गाणी गाऊन चळवळीचा संदेश पोचवायचो.”
“तेव्हा मी आणि माझी पत्नी, लीलाबती गावात रहायचो आणि गाणी गायचो,” राजकिशोर सांगतात. या दोघांना लोक घरी बोलवायचे, त्यांना जेवू घालायचे, आसरा द्यायचे. सुनानी कुटुंबाची थोडीफार शेती होती, त्यात काही त्यांची गुजराण होत नसे. आदिवासींच्या कृपेनेच त्यांचं पोट भरत होतं. “मी आणि माझी बायको २००४ मध्ये वेदांताच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून तुरुंगाची हवाही खाऊन आलोय. मला तीन महिने आत टाकलं होतं आणि लीलाबतीला १ महिना. अगदी आजही, सरकार आणि खाण उद्योग एकमेकाला मिळालेले आहेत आणि दोघं मिळून जन आंदोलनं चिरडून टाकतायत.”
नियामगिरी डोंगररांगा ओडिशाच्या नैऋत्येच्या कलाहांडी आणि रायगडा जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत. या डोंगररांगा म्हणजे डोंगरिया कोंढ (अनेक जण स्वतःला झरनिया कोंढही म्हणतात) या आदिम जमातीचं वसतिस्थान आहे. आता या जमातीचे केवळ ८,००० लोक आहेत, त्यांच्यासोबत या प्रदेशातल्या १०० गावांमधून इतर आदिवासी समुदायही राहतात.
शासनाचे ओडिशा खाण महामंडळ आणि स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (आता वेदांता) या ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रकल्पाचा डोंगरिया आदिवासींनी खूप काळ विरोध केला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत त्यांच्या पवित्र डोंगरांमध्ये उत्खनन करून बॉक्साइट काढलं जाणार होतं जे वेदांताच्या लांजीगढ तालुक्यातल्या शुद्धीकरण प्रकल्पात अल्युमिनियम निर्मितीसाठी वापरलं जाणार होतं.
२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियामगिरीच्या १२ गावांमध्ये घेण्यात आलेल्या जनादेशाच्या आधारे आदिवासींनी एकमताने या खाणी नाकारल्या. या आंदोलनाचं प्रमुख नेतृत्व नियामगिरी सुरक्षा समिती या आदिवासी संघटनेने केलं आणि सोबत राजकिशोर यांच्यासारखे इतरही कार्यकर्ते होतेच.
ओडिशा शासन तेव्हापासून हा जनादेश धुडकावून लावण्याचा (केविलवाणा) प्रयत्न करत आहे. इतर स्रोतांमधून बॉक्साइट मिळवून शुद्धीकरण प्रकल्प सुरूच आहे. आदिवासींच्या वंशपरंपरेने आलेल्या जमिनी आजही धोक्यात आहेतच.



