जि. प. शाळा: ना वीज, ना पाणी, ना शौचालय

मागील वर्षी ऑक्टोबरच्या अखेरीस सांजा येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील दोन वर्गांमध्ये २ नवे कोरे एल.ई.डी. टीव्ही बसवण्यात आले. ग्रामपंचायतीने अध्ययन-अध्यापनात मदत व्हावी म्हणून ते वापरायला दिले.

पण, भिंतीवर टांगलेले टीव्ही संच धूळ खात पडले आहेत, बंद. कारण, मार्च २०१७ नंतर, दोन वर्षं झाले तरी, शाळेत वीजच नाहीये.

महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या या शाळेच्या मुख्याध्यापिका शीला कुलकर्णी यांची गत हसावं की रडावं अशी झालीये. “शाळेला शासनाकडून मिळणारं अनुदान पुरेसं नाही. आमच्या शाळेतील पटसंख्या लक्षात घेता [दोन वर्गांमध्ये एकूण ४० विद्यार्थी] आम्हाला वर्षाला फक्त १०,००० रुपये मिळतात. त्यात शाळेची देखभाल करायची आणि विद्यार्थ्यांसाठी वह्या पुस्तकं आणायची. वीज पुरवठा सुरू करायचा तर आम्हाला आधी १८,००० रुपये भरावे लागतील.”

२०१२ पासून विजेशिवाय शाळेची अशीच अवस्था आहे. त्यावेळी, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळाचे एक अधिकारी सांगतात, शासनाने असा शासननिर्णय (जी. आर.) काढला की यंदापासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांना घरगुती (रू. ३.३६प्रति युनिट) दराऐवजी व्यावसायिक दराने (रू. ५.८६ प्रति युनिट) वीज पुरवण्यात येईल.

मग काय, शाळांना येणारं विजेचं बिल वाढायला लागलं. २०१५ च्या अखेरपर्यंत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १०९४ पैकी ८२२ जि.प. शाळांचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते सांगतात. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत थकबाकी रू. १ कोटींच्या वर गेली होती, आणि जिल्ह्यातील ७० टक्क्यांहून जास्त शाळा विजेविना चालत होत्या.

उस्मानाबादेतील ३० जि.प. शाळांचे पर्यवेक्षक असणारे राजाभाऊ गिरी म्हणतात की या जिल्ह्यातील अंदाजे ३० टक्के – १०९२ पैकी ३२० – शाळा सौरऊर्जेवर चालतात. प्रत्येक शाळेत अंदाजे १ लाख रुपये किंमतीचे सोलर पॅनल लावण्यात आले; काही पैसे जि.प. शाळेच्या राखीव निधीतून आले, उरलेले पैसे लोकांनी देणगी म्हणून दिले.

महाराष्ट्रातील इतर भागांतील शाळासुद्धा बिलांच्या थकबाकीमुळे अडचणीत आल्या आहेत. (फेब्रुवारीमध्ये वार्तांकन करत असताना) औरंगाबाद जिल्ह्यात २१९० पैकी १६१७ जि.प. शाळा बिनविजेच्या होत्या, ज्यामुळे जिल्हा परिषदेला सौरऊर्जेकडे वळावं लागलं.

जुलै २०१८ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील १३,८४४ शाळांना वीजपुरवठा होत नसल्याचं विधानसभेत प्रतिपादन केलं. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंदोलकांना हा आकडाही कमीच वाटतो.

या दाव्याचं उत्तर देताना राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घोषणा केली की राज्य शासनाने शाळांना कमी दरात वीज पुरवण्याची योजना तयार केली आहे. पण, प्रत्यक्षात त्या योजनेवर अंमल करण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्रातील जि.प. शाळांमध्ये शिकणारे बहुतेक विद्यार्थी शेतकरी कुटुंबातले, आदिवासी समुदायाचे किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या गटांतील आहेत. महाराष्ट्रात १९६१-६२ पासून जिल्हा परिषदांनी प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेतली होती. पण, नंतरच्या शासनांनी या शाळांची उपेक्षा केली आणि चांगल्या दर्जाचं शिक्षण गरिबांच्या हाताबाहेर गेलं.

आणि ही उपेक्षा आकडेवारीतून दिसून येते: २००८-०९ मध्ये राज्याच्या एकूण खर्चापैकी १८ टक्के रक्कम शालेय शिक्षणासाठी वापरण्यात आली होती. २०१८-१९ पर्यंत सलग ऱ्हास होत हा आकडा१२.६८ टक्क्यांवर घसरला.

मुंबई स्थित समर्थन: सेंटर फॉर बजेट स्टडीज या एन.जी.ओ. द्वारे राज्य शासनाच्या मागील सहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पांचं समालोचन करताना असं म्हटलंय: “२००० मध्ये राज्य शासनाने आश्वासन दिलं होतं की राज्याच्या एकूण सकल राज्य उत्पन्नाच्या (जी. एस. डी. पी.) ७ टक्के रक्कम शालेय शिक्षणावर, आणि त्यातील ७५ टक्के प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात येईल.” पण, या लेखात म्हटल्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाला सरासरी ५२.४६ टक्के रक्कम प्रदान करण्यात येते. आणि, २००७-०८ पासून शिक्षणावर होणारा एकूण खर्च जी. एस. डी. पी. च्या २ टक्क्यांहून कमी आहे.

या उपेक्षा आणि कपातीचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसून येतात. २००९-१० मध्ये जि.प. शाळांची इयत्ता पहिलीत एकूण पटसंख्या ११ लाखहून जास्त होती. आठ वर्षांनंतर, २०१७-१८ पर्यंत इयत्ता आठवीत केवळ १,२३,७३९ एवढेच विद्यार्थी उरले – याचाच अर्थ, मधल्या काळात ८९ टक्के विद्यार्थी शाळेबाहेर पडले. (हे आकडे मी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या एका आर. टी. आय. अर्जातून मिळवले आहेत) (पहा: शाळा सुटली, पाटी फुटली )

दरम्यान, सांजा येथील जि.प. शाळेत विद्यार्थी बंद टीव्हीला पाठमोरे होऊन, आपल्या शिक्षिका पार्वती घुगे यांच्याकडे पाहत बसले आहेत. त्यांच्याकडे एक यंत्र आहे, जे त्यांनी स्थानिक बाजारातून रू. १,००० ला विकत आणलं. ते मोबाईल फोनची स्क्रीन मोठी करून दाखवतं. छतावर लावलेले पंखे बंद पडलेत, सगळे घामाघूम झालेत, तरी पण विद्यार्थी फोनवर दाखवण्यात येणाऱ्या एका मराठी कवितेच्या व्हिडिओवर जिकिरीने लक्ष देऊ पाहत आहेत. “आम्ही पदरचे पैसे खर्च करून हे आणलं,” घुगे त्या स्क्रीन मॅग्निफायरबद्दल म्हणतात.

अनुदानातील कपात भरून काढण्यासाठी इतर शिक्षकांनीदेखीलआपले खिसे रिकामे केलेत. उस्मानाबाद शहरात शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना सायबर कॅफेमध्ये घेऊन जातात. शाळेत बांधलेली ‘ई-लर्निंग’ खोली मात्र धूळ खात पडली आहे.

“सगळ्या शासकीय शिष्यवृत्ती [अर्जप्रक्रिया] आता ऑनलाईन झाल्यात,” तबस्सुम सुलताना म्हणतात. त्या एका ई-लर्निंग खोलीत बसल्या आहेत जिथे १० संगणक आणि प्रिंटर धूळ खात पडले आहेत. “ऑगस्ट २०१७ पासून आमचा वीजपुरवठा बंद झालाय. पण, शाळेत वीज नाही म्हणून मुलांचं भविष्य आम्ही धोक्यात कसं घालावं?” काही काळ शाळेने शेजारच्या बांधकामाच्या जागेतून वीज मिळवून पाहिली. पण, तेही लगेच बंद पडलं.

आणखी एक शिक्षक, बशीर तांबोळी म्हणतात की उस्मानाबाद शहरातील जि.प. शाळांच्या विजेच्या बिलाची थकबाकी रू. १.५ लाखांहून जास्त आहे. “संवादात्मक शिक्षण मिळावं म्हणून आम्ही हा प्रोजेक्टर विकत घेतला होता,” ते छतावरील पंख्याखाली टांगून ठेवलेल्या प्रोजेक्टरकडे बोट दाखवून म्हणतात.

उस्मानाबादेतील ३० जि.प. शाळांचे पर्यवेक्षक राजाभाऊ गिरी सांगतात की अनुदान नसल्याने बऱ्याच शाळांकडे सुरक्षा कर्मचारी, कारकून किंवा सफाई कर्मचारी ठेवण्यापुरते पैसे नाहीत. यातली काही कामं करायला शिक्षकांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो, जसं की वर्ग स्वच्छ ठेवणं. “पालकांना हे रुचत नाही,” ते म्हणतात. “काही शाळांमध्ये तर शौचालयदेखील पाहिजे तसे स्वच्छ नसतात, आणि असले तरी बरेच कमी. बऱ्याच ठिकाणी पाणी नसतं. याची मुलींना अडचण होते, खास करून त्या मोठ्या झाल्यावर मासिक पाळी येते तेव्हा.”

उस्मानाबाद शहराहून १८ किमी दूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील येडशी गावात एकामागे एक अशा तीन जि.प. शाळा आहेत. मधोमध एक मैदान. एकूण २९० विद्यार्थी, पैकी ११० मुलींसाठी फक्त ३ शौचालय आहेत. “अन् याही शौचालयांना पाणी नाहीये,” ३५ वर्षीय विठ्ठल शिंदे सांगतात. ते मजुरी करतात आणि त्यांची मुलगी संध्या, वय ७, इथल्या एका शाळेत शिकते. “ती लहान आहे म्हणून कसं तरी चालवून घेते. पण, मोठी झाल्यावर कसं करायचं?”

उस्मानाबाद जिल्हा दुष्काळ प्रवण असून पाण्याची इथे सतत टंचाई असते. सध्याच्या दुष्काळात बोअरवेल कोरड्या पडल्यात, आणि अशात ग्रामपंचायत पुरवेल तेवढ्या ५०० लिटर पाण्यात आपलं काम भागवावं लागतं. आपल्या वडलांच्या शेजारी उभी असलेली संध्या म्हणते की शौचालयापुढे कायम लांब रांग असते. “सगळे जण मधल्या सुट्टीत रांग लावतात” ती पुढे सांगते. पलिकडे मुलं मैदानावर क्रिकेट खेळतायत आणि दोन मुली काळजीपूर्वक टँकरमधून एका मग्यात पाणी घेतात आणि शौचालयात जातात. “खूपदा रांग फारच मोठी असते. मग, आम्ही बाटल्यांमध्ये थोडं पाणी घेऊन बाजाराजवळ उघड्यावर शौचाला जातो.”

तिचे वडील सांगतात की मुलांना आता माहीत झालंय की सारखं-सारखं शौचाला जाणं बरं नाही. “पण शाळा सकाळी १०:०० ला सुरू होते आणि संध्याकाळी ४:०० वाजता सुटते. मोठा काळ आहे हा, आणि इतक्या वेळ थांबणं चांगलं नाही.”

विद्यार्थी स्वतःचं पाणीसुद्धा सोबत घेऊन येतात, कारण दुष्काळात पाण्याची सुद्धा टंचाई असते. (पहा: पोषण आहार, भुकेल्या विद्यार्थ्यांच्या पोटाला आधार ) “एक दिवस शाळेतलं पाणी संपलं,” संध्या सांगते. “मग आम्ही सगळे हॉटेलात पाणी प्यायला गेलो, तर एवढी मुलं पाहून हॉटेलवाला पाणी देईना गेला.”

भाऊ चासकर, अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यात वीरगाव येथे एका जि.प. शाळेत शिक्षक आहेत आणि आंदोलक आहेत. त्यांच्या मते जेव्हा शिक्षक अनुदान नसल्याबद्दल तक्रार करू पाहतात, तेव्हा “आम्हाला गावच्या लोकांकडून वर्गण्या गोळा करायला सांगतात.” पण, जून २०१८ पासून राज्यभर शिक्षकांची बदली होत असल्याने देणग्या खोळंबल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात ५४ टक्के जि.प. शाळेतील शिक्षकांना बदलीचे आदेश आलेत, रमाकांत काटमोरे, जिल्हा शिक्षण अधिकारी सांगतात. परिणामी, अकोले शहरात स्थायिक असलेल्या अनिल मोहिते यांची इथून ३५ किमी दूर शेलविहिरे गावात बदली झाली. “मी शेलविहिरे गावात कोणालाही ओळखत नाही, ना तिथे कोणी मला,” ते म्हणतात. “त्यांना शाळेसाठी देणगी द्यायला मी कसं मनवू?”

वाईट व्यवस्थेचा शिक्षणावर होणारा परिणाम दूरगामी आहे. अॅन्यूअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर – शिक्षणाची सद्यस्थिती – वार्षिक अहवाल) दाखवतो की २००८ मध्ये महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांतील इयत्ता ५ वीत असणारी ७४.३ टक्के मुलं केवळ इयत्ता २री पर्यंतचीच पाठ्यपुस्तकं वाचू शकत होती. दहा वर्षांनी हा आकडा ६६ टक्क्यांवर घसरला. इंडियास्पेंड नावाच्या एका माहिती अन्वेषण केंद्राने २०१६ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की देशातील ५९ टक्के मुलांची “शिकण्यासाठी चांगलं वातावरण” असल्याने प्राथमिक स्तरावर सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळांनाच पसंती आहे.

शासनाचं दुर्लक्ष असलं तरी काही शाळांची कामगिरी चांगली आहे, ती केवळ समर्पित शिक्षक आणि मदतगार गावकऱ्यांमुळे. (पहा: ‘मी शिक्षक आहे असंच मला वाटेनासं झालंय’ ) वीजपुरवठा देखील बंद करण्यात आलेल्या उस्मानाबादेतील साकणेवाडी जि.प. शाळेच्या बाहेर लागूनच एक विजेचा खांब आहे. शाळा त्या खांबावर आकडा टाकून वीज वापरत आहे – कायद्याने नाही, पण गावकऱ्यांच्या संमतीने.

इथे टीव्ही काम करतात आणि ४० विद्यार्थी, सगळे ६-७ वर्षांचे, त्यांना पाहिजे त्या कविता, गोष्टी टीव्हीवर पाहून पाठ करतात. मी वर्गात शिरताच सगळे उठून “गुड आफ्टरनून” म्हणतात आणि त्यांच्या शिक्षिका समीपता दासफळकर टीव्ही लावतात, ड्राईव्ह आत टाकतात आणि त्यांना आज काय पहायचंय ते विचारतात. प्रत्येकाला त्याची आवड आहे, पण पावसा पाण्यावर आधारित एका कवितेला सर्व संमती मिळते. कविता टीव्हीवर लागताच सगळे नाचत गात कविता म्हणतात. दुष्काळ प्रवण उस्मानाबादेत तर या कवितेचं मोल खचितच जास्त आहे.

अनुवाद: कौशल काळू