जमिनीच्या किंमती तेजीत, शेती मात्र घाट्यात

२०१७ साली उद्दांडरायुनिपालेम गावच्या गिंजुपल्ली शंकर राव या शेतकऱ्याने अमरावती या नव्याने वसत असलेल्या राजधानीतील त्यांना देण्यात आलेला ९००० चौ. फूट भूखंड विजयवाड्याच्या गिऱ्हाइकाला विकला. त्या व्यवहारात त्यांना २ कोटी रुपये मिळाले. त्यातले ८० लाख रुपये खर्च करून त्यांनी त्यांच्या ९० वर्षं जुन्या घराच्या जागी दोन मजली नवीन घर बांधलं. “मी आमच्या जुन्या घराचं बांधकाम करण्यासाठी तो पैसा वापरला, एक शेवरोले गाडी आणि मोटारसायकल घेतली आणि माझ्या मुलीला पुढच्या शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला पाठवलं. तिच्या लग्नासाठी काही पैसा मागे टाकलाय,” ते खुशीत सांगतात.

गुंटुर जिल्ह्यातील, कृष्णेच्या उत्तरेकडच्या किनाऱ्यावरील २९ गावांच्या जागेवर आंध्र प्रदेशची ही नवी ‘ग्रीनफील्ड’ राजधानी, अमरावती वसवण्यात येत आहे. यातलं एक उद्दांडरायुनिपालेम. अमरावती शाश्वत राजधानी विकास प्रकल्पासाठी भू-एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत फक्त पहिल्या टप्प्यासाठी ३३,००० एकरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात येत आहे.

या २९ गावांमध्ये आता नवनव्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, काही पूर्ण झाल्या आहेत तर काहींचं बांधकाम सुरू आहे. २०१४ साली राजधानीची घोषणा झाली आणि तेव्हापासून गावागावातून रियल इस्टेट एजन्सी सुरू झाल्या आहेत. याचा सगळ्यात जास्त फायदा झालाय तो वरच्या कम्मा जातीच्या जमीनदारांना. “जवळ जवळ ९० टक्के जमीनदारांनी, माझ्याप्रमाणेच, त्यांच्या [दिलेल्या] जमिनींचा काही हिस्सा विकलाय आणि घरं बांधलीयेत,” शंकर राव म्हणतात (शीर्षक छायाचित्रात उजवीकडे, सोबत त्यांचे शेजारी नरिना सुब्बा राव).

शंकर राव यांच्या मालकीच्या २० एकरांच्या बदल्यात आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरणाने त्यांना नव्या राजधानीत भू-एकत्रीकरणाच्या अटींनुसार, ९००० चौ.फूट क्षेत्रफळाचे २० निवासी भूखंड आणि ४०५० चौ. फूटाचे २० व्यापारी भूखंड देऊ केले आहेत. अंदाजे १० वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना हे ‘पुनर्गठित विकसित’ भूखंड ताब्यात देण्यात येतील. आणि या दहा वर्षांसाठी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या प्रकाराप्रमाणे दर वर्षी एकरी रु. ३०,००० ते रु. ५०,००० देण्यात येतील. बाकीची जमीन विकास प्राधिकरण रस्ते, शासकीय इमारती, उद्योग आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी राखून ठेवेल.

शंकर राव यांच्याप्रमाणे इतरही लोक त्यांच्या नावे होणाऱ्या (प्रत्यक्ष भूखंड त्यांच्या ताब्यात आलेला नाही) जमिनी विकू लागले आहेत. इथल्या रियल इस्टेटच्या बाजारात व्यवहार तेजीत आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा राजधानीचं काम सुरू झालं होतं तेव्हा जमिनीच्या किंमती एकरी ७० लाख इतक्या होत्या (आणि १९९६ मध्ये केवळ रु. ३ लाख). मात्र आता इथे एका एकराची किंमत ५ कोटीसुद्धा होऊ शकते, ज्या पद्धतीचे व्यवहार होतायत त्यावरून गावातले शेतकरी म्हणतात.

पण रियल इस्टेट क्षेत्रातली ही तेजी मोजक्यांसाठीच आहे. इथल्या अनेक दलित (आणि काही इतरमागासवर्गीय) शेतकऱ्यांकडे कमी जमिनी आहेत – आंध्र प्रदेश भू सुधार (शेजमिन मालकीवर नियंत्रण), १९७३ कायद्याप्रमाणे त्यांना एक एकर जमीन देण्यात आली होती. “ज्यांच्या कडे जमिनीचे पट्टे आहेत त्यांना, ज्यांना सरकारने जमिनी दिल्या आहेत त्यांच्यापेक्षा चांगलं पॅकेज [पुनर्गठित विकसित भूखंड] मिळतंय,” ३८ वर्षीय पुली मत्तय्या हे माला या दलित समुदायातले शेतकरी सांगतात. त्यांची उद्दांडरायुनिपालेममध्ये एक एकर ‘दिलेली - Assigned’ जमीन आहे जी त्यांनी आतापर्यंत भू-एकत्रीकरण योजनेसाठी दिलेली नाही.

दर वर्षी देण्यात येणाऱ्या रकमेत (रु. ३०,००० ते रु. ५०,०००) काही फरक नसला तरी नेमून दिलेल्या एका एकराच्या बदल्यात विकास प्राधिकरणाने एक ७२०० चौ.फूट निवासी भूखंड आणि २२५० चौ. फूट व्यापारी भूखंड देण्याचं निश्चित केलं आहे. आणि कृष्णा नदीतील बेटांसाठी हा मोबदला आणखी कमी ४५०० चौ. फूट निवासी भूखंड आणि ९०० चौ. फूट व्यापारी भूखंड असा निश्चित करण्यात आला आहे.

राजधानी क्षेत्रातल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देऊ केल्या असल्या तरी ४०६० शेतकऱ्यांनी मात्र भू-एकत्रीकरण योजनेला संमती दिलेली नाही. त्यातलेच एक आहेत पुली योना, वय ६२. उद्दांडरायुनिपालेम को-ऑपरेटिव्ह जॉइन्ट असाइन्ड फार्मर्स सोसायटी या संस्थेचे उपाध्यक्ष. सुमारे ५०० दलित शेतकऱ्यांची ही संस्था एकत्रितरित्या ६०० एकर असाइन्ड जमिनी कसते.

ही २९ गावं अत्यंत सुपीक अशा कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात आहेत आणि वर्षभरात इथे एकाहून अधिक पिकं काढली जातात. “आम्हाला [अगदी] १५-२० फुटावर पाणी लागतं आणि इथे २० उपसा सिंचन योजना आहेत,” मत्तय्या सांगतात. “ही बहुपिकांची जमीन आहे आणि बाजाराने साथ दिली तर चांगला नफाही मिळू शकतो. मात्र २०१५ मध्ये राजधानी विकास प्राधिकरणाने खतांची दुकानं बळजबरी बंद केली आणि आता आम्हाला खतं किंवा कीटकनाशकं विकत घ्यायला विजयवाडा किंवा गुंटुरला जावं लागतं. शेतकरी आणि शेती जगूच शकणार नाही अशी परिस्थिती हेतुपूर्वक तयार करण्याचं काम सरकार करतंय जेणेकरून आम्हाला इथून हाकलून लावता येईल.”

शेतीसाठी कर्ज मिळत नसल्याने देखील अनेक छोटे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. मे २०१८ मध्ये योना यांचं एक एकरावरचं केळीचं पीक वादळाने जमीनदोस्त झालं आणि त्यात त्यांचं ४ लाखांचं नुकसान झालं. त्यांच्यावर बँका आणि खाजगी सावकारांचं मिळून ६ लाखांचं कर्ज झालं आहे. वेगवान वाऱ्यांनी उद्दांडरायुनिपालेममधील अंदाजे ३०० एकरवरील पीक उद्ध्वस्त केलं असा शेतकऱ्यांचा अंदाज आहे आणि सुमारे १० कुटुंबांना त्याचा फटका बसला. परिणामी, गावातल्या इतर अनेकांप्रमाणेच योना यांनादेखील जुलै-ऑक्टोबर या हंगामात काहीच पीक घेता आलं नाही. “२०१४ पासून बँकांनीदेखील कर्ज देणं बंद केलं आहे,” ते म्हणतात, “आणि बँक अधिकारी सांगतात की अमरावती राजधानी क्षेत्रातील गावांना कसलंही कर्ज देऊ नका असे त्यांना सरकारकडून आदेश आले आहेत.”

दरम्यान, तेलुगु देसम पार्टीचे खंदे समर्थक असणाऱ्या शंकर राव यांनी २ कोटीला आपला भूखंड विकल्यानंतर काम करणंच थांबवलं आहे. “मी एखाद्या शेटजीसारखा जगतोय. मजा करतोय. सरकारी अधिकारी निवृत्त होतात त्याच्या १० वर्षं आधी मी शेतीतून निवृत्ती घेतली आहे,” ते हसतात. “या भागात ज्या प्रकारचा विकास होतोय, तो अचंबित करणारा आहे.”

‘भूखंड विकासाचा अर्थ समजावा’ यासाठी राजधानी विकास प्राधिकरणाने ज्या शेतकऱ्यांनी राजधानीसाठी आपली जमीन दिली त्यातल्या काहींनी सिंगापूरची वारी घडवून आणल्याचं स्थानिक वृत्तपत्रात म्हटलंय. त्यातले एक आहेत बट्टुला नागमल्लेश्वरा राव, वय ५९. कम्मा समाजाच्या शेतकरी राव यांच्या मालकीची उद्दांडरायुनिपालेम इथे १५ एकर जमीन आहे. ते सप्टेंबर २०१७ मध्ये सहा दिवसांसाठी सिंगापूरला गेले. “मला अमरावतीतल्या विकासाविषयी शंका होती मात्र सिंगापूरचा कसा विकास झालाय हे पाहिल्यानंतर, अमरावतीचाही त्याच धर्तीवर विकास होणार याची मला खात्री आहे,” ते म्हणतात.

त्यांचा मुलगा बट्टुला तिरुपती राव, वय ३५, माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्रात काम करतो आणि दहा वर्षं अमेरिकेत काढल्यावर परत आलाय. तो मात्र इतका आशावादी नाही. “मी मे २०१७ मध्ये अमरावतीमध्ये उद्योग सुरू करावा म्हणून परत आलो. मात्र बांधकाम सुरू होऊन चार वर्षं झाली तरी इथे व्यवस्थित पायाभूत सुविधाही नाहीत. इथले वाईट रस्ते, वीजेचा लपंडाव आणि मोबाइलला सिग्नल मिळण्यात अडचणी येत असताना कोणत्या कंपन्या इथे त्यांच्या शाखा सुरू करतील?” तो विचारतो. “ही ‘भव्य दिव्य, जागतिक दर्जाची’ अमरावती केवळ कागदोपत्री आणि पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन्समध्ये उरली आहे. तिथपर्यंत पोचण्याआधी आपल्याला असंख्य गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. तुम्हाला इथले स्थानिक संदर्भ लक्षात न घेता अमरावतीचं सिंगापूर करायला निघालात, तर तो तद्दन मूर्खपणा म्हणावा लागेल.”

डिसेंबर २०१४ मध्ये जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचा एक गट राजधानी क्षेत्रात गेला होता. एम. जी. देवाशयम, माजी भाप्रसे अधिकारी, जे १९६० च्या दशकात चंदिगड राजधानी प्रकल्पाचे प्रशासक होते, या गटाच्या अग्रस्थानी होते. ते म्हणतात, “रियल इस्टेट अर्थकारणासाठी शेती आधारित अर्थव्यवस्थेची जी धूळधाण केली जात आहे ते पाहून मला १७७० सालच्या ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ यांच्या द डेझर्टेड व्हिलेजेस या गावाकडच्या कवितेची आठवण होते. – “Ill fares the land, to hastening ills a prey/where wealth accumulates, and men decay” – "त्या भूमीवर अरिष्ट येतं, आणि ही भूमी त्याला बळी पडते/ तिथे संपत्ती वाढत राहते, आणि माणसं मात्र खंगत जातात" या ओळी अमरावतीत काय चालू आहे याचं चपखल वर्णन करतात.”

अनुवादः मेधा काळे