घारापुरी बेटावर आरोग्यसेवेची वानवा

जयश्री म्हात्रे घारापुरीत आपल्या घराजवळच्या जंगलात लाकूडफाटा गोळा करायला गेल्या होत्या. अचानक त्यांना काही तरी चावलं. ४३ वर्षांच्या जयश्रींनी फार काही लक्ष दिलं नाही. त्यांना वाटलं काही तरी टोचलं असेल म्हणून. थोड्या वेळाने लाकडं गोळा करून त्या घरी परतल्या. २०२० च्या जानेवारीतली ही गोष्ट. दुपारची वेळ होती. हवेत गारवा होता.

त्यानंतर थोडाच वेळ उलटला असेल, आपल्या घराच्या उंबऱ्यात उभं राहून जयश्री कुणाशी तरी बोलत होत्या आणि अचानक चक्कर येऊन त्या जमिनीवर पडल्या. आजूबाजूच्या लोकांना वाटलं की उपास चालू होते, त्यातून अशक्तपणा आला असणार आणि म्हणून त्या पडल्या.

“मला त्यांनी सांगितलं की ती बेशुद्ध पडलीये,” जयश्रींची थोरली मुलगी, २० वर्षांची भाविका सांगते. ती आणि तिची धाकटी बहीण, १४ वर्षांची गौरी दोघीही नातेवाइकाकडे गेल्याने हा प्रसंग घडला तेव्हा तिथे नव्हत्या. जयश्रींसोबत असणाऱ्या शेजाऱ्यांनी आणि नातेवाइकांकडून त्यांना समजलं. काही काळाने जयश्री शुद्धीवर आल्या तेव्हा त्यांचा हात कापत होता. “काय झालं ते कुणालाच कळत नव्हतं,” भाविका सांगते.

कुणी तरी धावतच जयश्रींचे पती मधुकर म्हात्रेंना झाला प्रसंग सांगायला गेलं. ५३ वर्षीय म्हात्रे घारापुरी बेटांवर खाद्यपदार्थांचं दुकान चालवतात. ते दुकानात होते. अरबी समुद्रातलं हे बेट इथल्या एलिफंटा किंवा घारापुरीच्या लेणींसाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबई शहराच्या जवळ असणारी ६ व्या ते ७ व्या शतकादरम्यान कोरलेली ही लेणी युनेस्कोने वारसा स्थळ म्हणून जाहीर केली आहेत. दर वर्षी लाखो लोक या लेणींना भेट देतात. बेटावरच्या रहिवाशांना पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा आधार आहे. टोप्या, गॉगल, आठवण म्हणून नेण्यासाठी काही वस्तू आणि खायचे पदार्थ विकून लोक चार पैसे कमवतात. काही जण लेणी पहायला येणाऱ्यांसाठी गाइड म्हणून काम करतात.

पर्यटनस्थळांच्या नकाशावर घारापुरी बेटांना महत्त्वाचं स्थान असलं तरी बेटावरचं घारापुरी गाव मात्र आजही सरकारी आरोग्य सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहे. दोन वर्षांपूर्वी एक दवाखाना बांधण्यात आला पण आज तो तसाच धूळ खात पडला आहे. बेटाच्या राजबंदर, शेतबंदर आणि मोराबंदर या तीन पाड्यांवर मिळून १,१०० लोकसंख्या आहे. बेटावर आरोग्यसुविधाच नसल्याने इथल्या रहिवाशांना काहीही झालं तरी बोटीने प्रवास करून जावं लागतं. फक्त खर्च वाढतो हा मुद्दा नसून अनेकांना आरोग्यसुविधा विलंबाने मिळाल्याने जिवावरही बेतल्याची उदाहरणं कमी नाहीत. 

मधुकर जयश्रींना घेऊन बोट पकडण्यासाठी धक्क्यावर आले. पण ते निघण्याआधीच जयश्रींनी प्राण सोडला. शेवटी त्यांच्या तोंडातून फेस यायला लागला होता. सर्पदंश झाल्याचं हे लक्षण. त्यांच्या उजव्या हाताच्या मधल्या बोटावर साप चावल्याच्या खुणा असल्याचं आसपासच्या लोकांनी ओळखलं.

या भागात साप चावणं, विंचूदंश आणि बाकी किटकदंश सर्रास होत असतात असं भाविका सांगते. रायगड जिल्ह्याच्या उरण तालुक्यात येणाऱ्या घारापुरीमध्ये अनेक जण अशा दंशांमुळे मरण पावले आहेत. त्यांना वेळेवर प्रथमोपचार मिळू शकलेले नाहीत.

गेल्या दहा वर्षांत आरोग्य सेवा नसल्यामुळे तसंच वेळेत उपचार मिळू न शकल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. इतकंच नाही बेटावरच्या या गावात साधं औषधाचं दुकान देखील नाहीये. मुंबई किंवा इतर ठिकाणी गेल्यावर औषधं खरेदी केली असली तर तेवढ्यावरच भागवावं लागतं. घारापुरीतून बाहेर पडायचं तर दक्षिणेकडे उरणच्या मोरा बंदरावर पोचायचं किंवा पूर्वेकडे नवी मुंबईच्या न्हावा बंदरावर. दोन्ही गावांना पोचायला सुमारे अर्धा तास बोटीने प्रवास करावा लागतो. मुंबईच्या दक्षिणेकडच्या कुलाब्याला यायचं तर एक तास जातो.

“आमच्या गावात डॉक्टर किंवा नर्सचा सवालच नाहीये. आम्ही घरगुती उपचार करतो किंवा जवळ असलेली औषधं देतो,” ३३ वर्षीय दौलत पाटील सांगतो. एलिफंटा लेणींपाशी तो गाइड म्हणून काम करतो. त्याची आई, वत्सला पाटील लेणींजवळ एका टपरीवर टोप्या विकायची. महिन्याला तिची ६,००० रुपये कमाई होत होती. कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत, २०२१ च्या मे महिन्यात वत्सलाताईंना कोविडची लक्षणं जाणवायला लागली. त्यांनी काही वेदनाशामक गोळ्या घेतल्या आणि बरं वाटेल म्हणून घरी बसल्या. काही दिवस गेले तरी अंगदुखी गेली नाही. तेव्हा मुलाबरोबर त्या बोटीने निघाल्या. “काही कठीण प्रसंग असेल तरच आम्ही बेट सोडून बाहेर पडतो,” दैवत सांगतो.

घर सोडल्यानंतर तासभराने दैवत आणि वत्सलाताई रायगडच्या पनवेल तालुक्यातल्या गव्हाण गावी दवाखान्यात पोचले. रक्ताची तपासणी केल्यावर समजलं की त्यांच्या रक्तात हिमोग्लोबिन कमी आहे. वत्सला घरी परतल्या पण त्यांची तब्येत ढासळत गेली. दुसऱ्या दिवशी त्यांना उलट्या व्हायल्या लागल्या. परत त्यांना त्याच दवाखान्यात नेण्यात आलं. त्यांच्या रक्तात ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्याचं लक्षात आलं. कोविड-१९ ची लागण झाल्याचंही तपासणीतून दिसून आलं. त्यांना पनवेल शहरातल्या एका दवाखान्यात हलवण्यात आलं. पण १० दिवसांनी त्यांचं तिथे निधन झालं. “डॉक्टरांनी सांगितलं की तिची फुफ्फुसं निकामी झाली,” दैवत म्हणतो.

गावात दवाखाना असता, औषधं सहज मिळाली असती तर कदाचित वत्सलाताई आणि जयश्रींच्या बाबतीत जे झालं, ते झालं नसतं.

जयश्री वारल्या, त्यानंतर एका महिन्यातच त्यांचे पती मधुकरही निवर्तले. भाविका आणि गौरी पोरक्या झाल्या. दोघींचं म्हणणं आहे की आई गेल्याचं दुःख त्यांचे वडील सहन करू शकले नाहीत. मधुकर यांनी मधुमेह होता. एक दिवस सकाळी भाविकानी पाहिलं की घराबाहेर त्यांना उलटी झाली आणि उलटीतून रक्त पडलं. सकाळी बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर बोट मिळाली आणि त्यांना नेरुळच्या एका खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. बोटीने आधी मोराला जायचं आणि त्यानंतर नेरुळला. प्रवासाला एक तास तरी लागतो. वीस दिवसांनी, ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्यांचं निधन झालं.

म्हात्रे कुटुंब कोळी समाजाचं आहे आणि महाराष्ट्रात त्यांची गणना इतर मागासवर्गीयांमध्ये होते. आता भाविका आणि गौरी या दोघी बहिणी त्यांच्या आईवडलांचं दुकान चालवून आपली गुजराण करतायत.

एलिफंटा लेणी पहायला येणारे पर्यटक जेट्टीवर उतरतात आणि विविध वस्तू आणि खाण्याचे पदार्थ विकणाऱ्या टपऱ्या पार करून लेणींपर्यंत पोचतात. अशाच एका टपरीवर कैरीच्या फोडी, काकडी आणि चॉकलेट विकायला ठेवलीयेत. ही टपरी आहे ४० वर्षीय शैलेश म्हात्रेंची. घरच्या चौघांपैकी कुणीही आजारी पडलं तर त्यांना आपली टपरी सोडून घरी जावं लागतं. दिवसभराचं कामही जातं आणि कमाईही. २०२१ साली सप्टेंबर महिन्यातही असंच झालं. त्यांची आई, हिराबाई म्हात्रे ओल्या कातळावरून घसरल्या आणि त्यांचा पाय मोडला. वेदनाशामक औषधं नव्हती आणि रात्रभर त्यांनी ते असह्य दुखणं सहन केलं. दुसऱ्या दिवशी उरणला जायला बोटीपर्यंत शैलेश त्यांना उचलून घेऊन आले.

“माझ्या पायाचं ऑपरेशन करायचं तर [उरणमधल्या] हॉस्पिटलने ७० हजार रुपये मागितले,” हिराबाई सांगतात. “आमच्याकडे काही तेवढे पैसे नव्हते, म्हणून मग आम्ही [तासभरावर] पनवेलला गेलो. तिथेही आम्हाला तेवढेच पैसे मागायला लागले. शेवटी आम्ही [मुंबईला] जेजे हॉस्पिटलात आलो. तिथे मोफत उपचार झाले. तिथेच हे प्लास्टर टाकलंय.” सगळे उपचार मोफत झाले तरी औषधं, प्रवास मिळून या कुटुंबाला दहा हजार रुपये खर्च आला.

बेटावरती ना बँक आहे, ना एटीएम. त्यामुळे आयत्या वेळी शैलेशला शेजारी-पाजारी आणि नातेवाइकांकडून पैसे उसने घ्यावे लागले. त्यांच्या घरात ते एकटेच कमावते सदस्य आहेत. स्टॉलवर मदतनीस म्हणून काम करत असलेल्या म्हात्रेंचा पगार फारसा नाही. त्यात आधी एकदा दवाखान्यावर झालेल्या ३०,००० रुपयांचा खर्चाचा बोजा डोक्यावर होता.

आता पाय प्लास्टरमध्ये असल्याने हिराबाई जरा चिंतेत आहेत. “मी आपली या प्लास्टरकडे बघत बसते. हा असला पाय घेऊन तपासायला आणि ते काढायला मुंबईपर्यंत कसं जायचं कळत नाही,” त्या म्हणतात. “जंगल समझ कर छोड दिया है,” त्या पुढे म्हणतात.

हिराबाई गावातल्या अनेकांच्या मनातली भावनाच बोलून दाखवतात. गावाचे सरपंच बळीराम ठाकूर यांनाही असंच वाटतं. गावात दवाखाना व्हावा यासाठी त्यांनी उरण जिल्हा परिषदेत अर्जावर अर्ज दाखल केले आहेत. “२०२० साली अखेर आम्हाला शेतबंदरमध्ये दवाखाना बांधून मिळाला. पण आता इथे राहणाऱ्या डॉक्टरचा शोध सुरू आहे,” ते म्हणतात. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचं प्रमाण महाराष्ट्रात अतिशय कमी आहे. राज्यातल्या एकूण डॉक्टरांपैकी फक्त ८.६ टक्केच ग्रामीण भागात सेवा देत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना आणि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या भारतातल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांबद्दलच्या अहवालात ही माहिती मिळते.

तेव्हापासून ठाकूर इथे निवासी डॉक्टर असावेत यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण ते सांगतात, “कुणीच इथे रहायला तयार नाही. फक्त इथले आम्ही रहिवासीच नाही, तर पर्यटकांनासुद्धा काही औषधोपचाराची गरज पडू शकते. इथे एक पर्यटक गिर्यारोहण करत असताना पडला आणि त्याला इथून घाईघाईने मुंबईला न्यावं लागलं होतं.”

घारापुरीच्या रहिवाशांची तब्येत आता डॉ. राजाराम भोसलेंच्या हातात आहे. २०१५ सालापासून ते कोपरोली गावातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नियुक्त आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ५५ गावं असून त्यांच्या पीएचसीपासून घारापुरीला यायचं तर बोटीने आणि रस्त्याच्या प्रवासाला दीड तास लागतो. “महिन्यातून दोन वेळा आमच्या नर्स तिकडे जातात आणि तातडीची काही सेवा लागणार असेल तर मला माहिती दिली जाते,” ते सांगतात. आपल्या कार्यकाळात अशी काही परिस्थिती उद्भवल्याचं ऐकिवात नाही असं ते सांगतात.

कोपरोली पीएचसीच्या नर्सेस घारापुरीच्या अंगणवाडीत किंवा ग्राम पंचायतीच्या कचेरीत रुग्णांना तपासतात. सारिका थाले नर्स आणि आरोग्य सेविका आहेत. २०१६ पासून त्या घारापुरीमध्ये (आणि इतर १५ गावांमध्ये) सेवा देत आहेत. त्या महिन्यातून दोनदा बाळांना पोलिओचे थेंब देण्यासाठी आणि नुकत्याच बाळंत झालेल्या तरुण स्त्रियांची भेट घेतात.

“पावसाळ्यात इथे पोचणं फार खडतर आहे, कारण उसळत्या लाटांमुळे बोटी जात नाहीत,” त्या सांगतात. घारापुरीत राहणं त्यांच्यासाठी शक्य नाही. “माझी पोरं आहेत. ती शाळेत कुठे जातील? आणि इथून मी माझ्या इतर गावांना कशी जाणार?”

घारापुरीमध्ये, वीज किंवा पाण्यासारख्या इतर सुविधाही अगदी अलिकडे मिळायला लागल्या आहेत. २०१८ सालापर्यंत या बेटावरचे विजेसाठी रहिवासी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने दिलेल्या जनरेटरवरच अवलंबून होते. तेही, संध्याकाळी ७ ते १० एवढ्याच वेळात सुरू असायचे. पाण्याची लाइन २०१९ मध्ये आली. या बेटावर असलेली एकमेव शाळा आता बंद झाली आहे.

आरोग्यसेवाच नाहीत त्यामुळे गरोदर बाया प्रसूतीच्या तारखेच्या बरंच आधी गाव सोडून दुसरीकडे रहायला जातात. उगाच जोखीम कोण घेईल? अनेक जणी गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात बेटावरून मुंबई किंवा इतर ठिकाणी जातात. कुणी नातेवाइकांकडे मुक्काम करतात किंवा एखादी खोली भाड्याने घेतात. दोन्हीमध्ये खर्च वाढतोच. ज्या बेटावरच राहतात त्यांना औषधं मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागते. तितकंच नाही गरोदर बाईला भाज्या, डाळी खायला लागतात त्यांचाही पुरवठा अपुराच असतो.

२०२० साली टाळेबंदी लागली त्या काळात बोटी बंद होत्या. त्यामुळे गरोदर बाया दवाखान्यात पोचूच शकल्या नाहीत. मार्चमध्ये टाळेबंदीची घोषणा झाली तेव्हा २६ वर्षांच्या क्रांती घरतला तिसरा महिना लागला होता. सगळी वाहतूक बंद झाली होती. गरोदरपणात नियमित तपासण्याच होऊ शकल्या नाहीत. ती सांगते की कधी कधी असह्य त्रास व्हायचा. “मला काय होतंय ते मला डॉक्टरला फक्त फोनवर सांगता येत होतं,” ती म्हणते. तेव्हाचा वैताग तिच्या आवाजातून व्यक्त होत राहतो.

संध्या भोईर यांचं पहिलंच बाळंतपण होतं. मुंबईच्या वाटेवर बोटीतच त्यांचं बाळ जन्माला आलं. तीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गावातली दाई बाळंतपण सुखरुप पार पाडावं यासाठी खटपट करत होती. “मी सगळं देवावर सोडून दिलं होतं,” त्या म्हणतात. हेलकावे खाणाऱ्या बोटीत बाळंत झाल्याची आठवण निघाल्यावर त्या हसायला लागतात. अगदी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत गावात दोघी सुइणी किंवा दाया होत्या. पण दवाखान्यात बाळंतपण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू लागलं, सोबत आर्थिक लाभही द्यायला सुरुवात झाली. त्यामुळे या दोघींकडे फारसं कुणी जाईनासं झालं.

बेटावर औषधाचं दुकानच नाही त्यामुळे सगळ्या गोष्टींचं नियोजन फार आधीपासून करावं लागतं. “महिन्याभराची औषधं आणून ठेवायचे मी. एक दोन आठवडेच घ्यायला सांगितली असली तरी. कारण परत आम्ही हॉस्पिटलात कधी जाऊ शकू काय भरोसा नाय. म्हणून गोळ्या-औषधं जास्तीच आणून ठेवायची,” क्रांती सांगते. क्रांती आणि तिचा नवरा सूरज आगरी कोळी समाजाचे असून घारापुरीमध्ये त्यांचं किराणा मालाचं छोटं दुकान आहे. कोविड-१९ ची टाळेबंदी लागण्याआधी त्यांची महिन्याची कमाई अंदाजे १२,००० रुपयांपर्यंत होती.

सहावा महिना लागल्यावर क्रांती तिच्या भावाच्या घरी, उरण तालुक्यातल्या नवीन शेवा गावी रहायला गेली. “मी लवकर गेली नाही कारण बीमारीची [कोविड-१९] भीती होती. इथे घारापुरीवर आम्हाला काय धोका नव्हता. शिवाय भावाला तरी जास्तीचा भार कशाला टाकायचा, ना,” ती म्हणते.

ती बोटीने गेली तर ३०० रुपये लागले. एरवी तोच प्रवास तीस रुपयांत व्हायचा. सरकारी दवाखान्यात कोविड-१९ चा संसर्ग व्हायची भीती वाटल्याने तिच्या घरच्यांनी तिला बाळंतपणासाठी खाजगी दवाखान्यात नेलं. सिझेरियन आणि औषधं वगैरेवर ८०,००० रुपये खर्च आला. “डॉक्टरांची फी, तपासण्या, औषधांवर पैसा गेला,” क्रांती सांगते. क्रांती आणि सूरजकडची सगळी बचत आधीच खर्च झाली होती.

क्रांती प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेसाठी पात्र आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेमध्ये गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आर्थिक लाभ मिळतो. तिला ५००० रुपये मिळणं अपेक्षित आहे. पण २०२० मध्ये या योजनेसाठी अर्ज करूनही आजपर्यंत क्रांतीला ही रक्कम मिळालेली नाही. आरोग्यसेवेच्या सगळ्याच बाबतीत घारापुरीच्या रहिवाशांच्या पदरी शासकीय अनास्था येते, दुसरं काय?

अनुवादः मेधा काळे