या वर्षी मे महिन्याच्या तलखीत, गोट्टम हनिमी रेड्डी नुझेन्डला मंडलमधल्या त्रिपुरपुरम गावाहून १०५ किमी प्रवास करून गुंटूरला आले होते. आपल्या पाच एकर रानातली आठ क्विंटल मिरची इथे विकली जाईल अशी त्यांना आशा होती. हा शेवटचा बहार होता. ते एप्रिलमध्ये तीनदा बाजारात येऊन गेले होते आणि त्यांनी LCA 334 किंवा गुंटूर सन्नम जातीची मिरची वाणाप्रमाणे ६,००० ते ८,००० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकली होती.
आता ते पुन्हा एकदा आंध्र प्रदेशाच्या गुंटूरमधल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पोचलेत. भाव वाढतील या आशेने आपला मिरचीचा ट्रक घेऊन ते तीन दिवस वाट पाहत थांबलेत. २०१७-१८ च्या शेतीच्या हंगामातला खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांचा आजचा शेवटचा दिवस. बाजारातल्या शेतकऱ्यांच्या खानावळीबाहेर बसलेले रेड्डी सांगतात, “आज भाव आणखी कोसळलेत आणि आता तर हे दलाल क्विंटलमागे फक्त ४,२०० रुपये भाव देतायत. ते सगळे जण एकमेकांशी संगनमत करतात आणि त्यांच्या मनाला येईल तसे भाव ठरवतात.”
अशी कोंडी झाल्यावर रेड्डींना आता निर्णय घ्यायला लागणार, एक तर सगळा माल घरी परत न्यायचा आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवायचा किंवा कमी किंमतीत माल विकायचा. “मला काही वातानुकुलित यंत्रणा परवडत नाही आणि एका क्विंटलमागे [दोन ५० किलोच्या गोण्या] एका वेळचा वाहतूक खर्च १००० रुपये येतो,” कमी भावात मिरची विकायचं कारण रेड्डी सांगतात. ते क्षणभर थांबतात आणि दबक्या आवाजात सांगतात, “हे दलाल आणि त्या एसीवाल्यांचं [कोल्ड स्टोरेज पुरवठादार] साटंलोटं सगळ्यांनाच माहितीये. काहीही करा, दोघांचाही फायदाच आहे.”
रेड्डींनी बी, खतं, कीटकनाशकं आणि मजुरीवर एकरी २ लाख तरी खर्च केले आहेत. त्यांचे आणि त्यांच्या बायकोचे श्रम वेगळेच. २०१७-१८ च्या ऑक्टोबर ते मार्चच्या हंगामात त्यांची एकरी २० क्विंटल मिरची निघाली. म्हणजे सुमारे १०० क्विंटलमागे एकूण १० लाख खर्च आला. आधीच्या हंगामांमध्ये हेही ठीक होतं कारण भाव बराच चांगला – २०१५-१६ मध्ये १२,००० ते १५,००० रुपये प्रति क्विंटल असा मिळत होता (कदाचित आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिरचीची मागणी वाढल्याने असेल), आणि इतर वर्षीदेखील किमान १०,००० रुपये प्रति क्विंटल. मिरची शेतकऱ्याचा खर्च यातनं निघत होता.
गोट्टम हनिमी रेड्डींना (डावीकडे) पडत्या भावाला मिरची विकावी लागली तर मोहम्मद कासिमने (उजवीकडे) हातघाईला येऊन कमी भावाच्या निषेधात काही मालच पेटवून दिला
“आता, तुम्हीच सांगा, या एका वर्षात माझं कितीचं नुकसान झालंय?” रेड्डी विचारतात. “गेल्या साली [२०१६-१७] माझा एकूण ४ लाखाचा तोटा झाला. सध्या माझ्यावर ९ लाखांचं कर्ज झालंय [यातलं काही बँकेचं आणि बरंचसं खाजगी सावकारांचं] तेही ३६ टक्के व्याजदराने.”
२०१६-१७ च्या हंगामामध्ये, बाजारात मिरचीच मिरची होती. अनेक शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ सारखा चांगला भाव मिळेल या आशेने मिरची लावली. आणि जेव्हा कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा फेरा आला तेव्हा देखील अनेक शेतकरी मिरचीकडे वळले, जेणेकरून बरं पीक येईल. पण मग मिरचीचे भाव कधी नाही तेवढे गडगडले, अगदी १,५००-१,३०० रुपये क्विंटल झाले. आंध्र प्रदेशातल्या स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये किमान १० मिरची शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. (पहा, पेनुगोलानूत आता मिरचीची चव उतरली) .
“मिरचीचा उत्पादन खर्च गेल्या १० वर्षांत एकरी ३०,००० रुपयांवरून २ लाखावर गेलाय, पण भाव मात्र तसेच राहिले आहेत,” विजयवाड्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते नागाबोइना रंगराव सांगतात. कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना इतर पिकं घेण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. २०१६-१७ मध्ये ४.६५ लाख एकरावर शेतकऱ्यांनी मिरची लावली आणि त्यातून ९३ लाख टन माल निघाला. पण २०१७-१८ मध्ये (गुंटूर मार्केट यार्ड सचिवांनी दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे) फक्त २.५ लाख एकरावरच मिरचीची लागवड झाली, आणि हंगामाच्या शेवटी फक्त ५० लाख टन उत्पादन झालं होतं.
“दलाल आणि अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की जास्त उत्पादन आणि कमी मागणी यामुळे गेल्या वर्षी मिरचीचे भाव पडले. पण या वर्षी मिरचीचा पुरवठा कमी आहे, मागणीही जास्त आहे तरी भाव फार वाढलेले नाहीत,” २४ वर्षांचा मोहम्मद कासिम सांगतो. प्रकासम् जिल्ह्यातल्या त्रिपुरकांतम गावातल्या या तरुणाने निषेध व्यक्त करण्यासाठी २०१७ च्या मार्चमध्ये गुंटूर मार्केट यार्डाच्या समोरच त्याचा काही माल पेटवून दिला होता.
जानुबोइना अंकलम्मासारख्या शेतमजुरांनाही कमी भावाचा फटका बसतो. उजवीकडेः गुंटूर बाजारात, मिरची अशी लालबुंद रसरशीत असली तरी चांगल्या भावाची हमी मात्र देता येत नाही
आणि जेव्हा शेतकरीच तोटा सहन करून मिरचीची लागवड करतात तेव्हा शेतमजुरांची स्थिती अजूनच बिकट होते. मिरचीच्या पिकाला खूप मजुरी लागते. किमान तीन-चारदा तरी मजुरांची गरज लागतेच – पहिल्यांदा रोप करायला, मग तणणीसाठी, त्यानंतर तोड आणि मग मिरचीच्या वाणाप्रमाणे मिरची निवडायला. “पहिली दोन्ही कामं शक्यतो बायाच करतात. पुरुष तोडणी करतात – आणि यावरच एकरी १.५ लाख खर्च होतो – ३०० मजूर दोन दिवस एक एकर रानात मिरची तोडतात,” अलतुरी राम रेड्डी सांगतात. कृष्णा जिल्ह्याच्या गम्पालगुडे मंडलातल्या मेडुरू गावात त्यांच्या मालकीची दोन एकर जमीन आहे.
जानुबोइना अंकलम्मा तिरुवुरू मंडल मधल्या गणुगापुडू गावाहून ट्रॅक्टरने १५ किमी प्रवास करून रामी रेड्डींच्या रानात कामाला येतात. त्या म्हणतात, “आम्ही शेतकऱ्याला आमची मजुरी वाढवून द्यायला सांगतो [आणि बायांना १५० रुपये तर गड्यांना २५० रुपये असा फरकही मिटवायला सांगतो], तेव्हा त्यांची मखलाशी अशी असते की तसंही ते आम्हाला गरजेपेक्षा जास्त मजुरी देतायत. मिरचीला चांगला भाव नाही त्यामुळे आधीच ते तोट्यात असल्याचं कारण आम्हाला देतात. शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त आणि किफायतशीर भाव सरकारने दिला तर पुढे जाऊन शेतकरी आमची मजुरीदेखील वाढवू शकतील.”
गुंटूरचा बाजार आशियातला सगळ्यात मोठा बाजार आहे, इथे ४०० हून अधिक दलाल शेतकरी आणि खरीददार किंवा निर्यातदारांच्या मध्ये मध्यस्थी करण्याचं काम करतात. त्यांना शेतकऱ्याला दिलेल्या दर शंभर रुपयांमागे ३ ते ४ रुपये कमिशन मिळतं जे शेतकऱ्याला अदा केलेल्या रकमेतून कापून घेतलं जातं. “यातल्या अर्ध्याहून अधिक जणांकडे परवाने पण नाहीयेत पण त्यांचे राजकारण्यांशी लागेबांधे आहेत. अधिकारी, दलाल आणि राजकारण्यांच्या अभद्र युतीमुळे भाव पाडले जातात आणि शेतकऱ्याचं दररोज लाखो रुपयांचं नुकसान होतं,” अखिल भारतीय किसान सभेचे नागाबोइना रंगाराव सांगतात. किसान सभेने दलालांच्या हातमिळवणीच्या आणि कमी भावांच्या विरोधात कायम निदर्शनं केली आहेत.
१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी गुंटूरचा मिरची बाजार डिजिटल झाला, ईनाम (electronic National Agriculture Markets) द्वारे खरीददार देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून आता खरेदी करू शकतात. देशातल्या ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या पथदर्शी प्रकल्पात सहभागी आहेत, त्यातलाच एक बाजार गुंटूरचा. हा प्रकल्प १६ एप्रिल २०१६ रोजी सुरू झाला आणि एक देशव्यापी ई-ट्रेडिंग पोर्टल तयार करण्याचा याचा उद्देश आहे. हे पोर्टल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संलग्न राहून शेतमालासाठी एक ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करून देईल. सरकारचा असा दावा आहे की या पोर्टलमुळे दलालांची स्थानिक मक्तेदारी संपेल आणि खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा वाढेल, ज्यातून अखेर शेतकऱ्यालाच चांगला भाव मिळू शकेल.
मजूर सुकी मिरची गोण्यांमध्ये भरतायत, ही नंतर टेम्पो किंवा ट्रकमध्ये लादून बाजारात खेरदीदार किंवा निर्यातदारांकडे विक्रीसाठी पाठवली जाईल.
गुंटूरच्या दलालांनी डिजिटायझेशेनला विरोध केला आहे आणि शेतकऱ्यांनी बाजारात आणलेला कुठलाही माल खरेदी करायला नकार दिला आहे. परिणामी, या वर्षी मार्चमध्ये शेतकऱ्यांनी माल खरेदी करण्यास नकार देणाऱ्या दलालांविरोधात निदर्शनं केली. “आम्ही काही आमचा माल परत नेऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही [मार्केट यार्डाजवळचा] चिलाकलुरीपेट रस्ता अडवला आणि प्रशासनाला ई-नाम स्थगित करण्यास भाग पाडलं,” कासिम सांगतात.
एप्रिलमध्ये गुंटूरमध्ये परत ई-नामला सुरुवात झाली. मार्केट यार्डाचे सचिव, वेंकटेश्वरा रेड्डी सांगतात “ई-नाम परत सुरू झालंय, पण देशभरातल्या इतर बाजारांशी काही आम्हाला संलग्न होता आलेलं नाही.” त्यामुळे डिजिटायझेशन झालं तरी मिरचीचे भाव काही वाढलेले नाहीत. “बाजार जोडले गेले तर ई-नाम उपयोगी आहे. नाही तर जे स्थानिक दलाल एरवीही बाजारात एकमेकाशी साटंलोटं करतात ते ऑनलाइनही तेच करतील.” याचा अर्थ असाही होतो की बाजारावरची दलालांची पकड तोडण्यासाठीचा हा उपाय आता मोठ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांचं शोषण करण्यासाठीचं हत्यार बनू शकतो.
“यापेक्षा सरकारने किमान हमी भाव जाहीर करावा, शेतकरी बऱ्याच काळापासून ही मागणी करतायत,” मल्ला रेड्डी म्हणतात. “शेतकऱ्यांवर तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रक्रिया लादण्यापेक्षा, खास करून जेव्हा ई-नाम राबवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा परिस्थितीत, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बाजार महासंघ मर्यादित आणि राष्ट्रीय कृषी सहकार बाजार महासंघाला शेतमालाच्या बाजारामध्ये सहभागी करून घेतलं पाहिजे – हे दोन्ही महासंघ १९९१ च्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर मोडीत काढले गेले आहेत.” पूर्वी हे महासंघ शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचं बाजाराच्या लहरीपणापासून संरक्षण व्हायचं, तेव्हा दलालांनाही फारसा वाव मिळत नसे.
डिजिटायझेशनचे वायदे किंवा धोके असोत अथवा नसोत, हनिमी रेड्डींसारखे शेतकरी अशा दिवसाकडे डोळे लावून बसलेत जेव्हा त्यांना मार्केट यार्डात आपला माल रास्त भावात विकण्यासाठी दिवसेंदिवस थांबावं लागणार नाही – आणि घरी परतताना त्यांच्या मनात निराशा नसेल.
अनुवादः मेधा काळे
