‘गावातलं जवळपास समदं माणूस गाव सोडून गेलंय’

यशोदाबाई जोरवर सायंकाळी डुकरं पांगवत आपला वेळ काढतात. “मगं, ती सरळ रानात घुसून वाट लावतात,” त्या सांगतात. “खरं तर या जमिनीचा आम्हाला काय बी फायदा नाही. पण माझा येळ जातो गुमान.”

सत्तरी पार केलेल्या यशोदाबाई महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यातल्या हटकरवाडीत गेल्या काही महिन्यापासून घरी एकट्यानेच राहतायत. “माझे दोन ल्योक आन् सुना तिथं बारामतीत [इथून १५० किलोमीटरवर, पश्चिम महाराष्ट्रात] हायता, त्यांची पाचं लेकरं बी संगट हायेत,” त्या सांगतात. “दिवाळी झाली की त्यांनी गाव सोडलं आन् आता पाडव्यापातुर येतील माघारी.”

दर वर्षी मराठवाड्यातले, खास करून बीड जिल्ह्यातले शेतकरी हंगामी स्थलांतर करून ऊसतोडीला जातात कारण त्यांच्या शेतीतून घर चालण्याइतकंही उत्पन्न निघत नाही. तोडीवर त्यांना तोडलेल्या उसाच्या टनामागे २२८ रुपये किंवा पाच महिन्यांमध्ये मिळून ६०,००० रुपये मिळतात. अनेक कुटुंबांसाठी तर दर वर्षातलं केवळ हेच काय ते नियमित उत्पन्न आहे.

“आमच्या दोन एकर रानातून वर्षाला दहा हजाराचं बी उत्पन्न निघत नसेल,” चष्म्याआडून यशोदाबाई सांगतात. “भर शेतीत काम असलं तरी आमचं पोट मजुरीवरच अवलंबून आहे. आता या डोंगराळ भागात पाणी तरी हाय का?” वर्षातले ६-७ महिने त्यांची मुलं कुटुंबासह हटकरवाडीत असतात, त्या काळात घरी खाण्यापुरतं ज्वारी, बाजरी आणि तुरीचं पीक घेतात. यशोदाबाई एकट्या असतात तेव्हा या धान्यावरच त्यांचं निभतं.

काही ऊसतोड कामगार मराठवाड्यामध्येच कामाला जात असले तरी बहुतेक शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरला किंवा कर्नाटकातल्या बेळगावला जातात. मुकादम जोडप्याला काम देतो, कारण एकट्याला मजुरी जास्त द्यावी लागते. (वाचाः उसाच्या फडाकडे नेणारा लांबचा रस्ता). इतकी सगळी माणसं कामासाठी बाहेर पडल्यावर गावं एकदम सुनी आणि ओस पडतात. मागे राहतात ती म्हातारी-कोतारी आणि घरी सांभाळायला कुणी असलं तर कच्ची बच्ची.

शेतकरी नेते आणि परभणी जिल्ह्यातले भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, राजन क्षीरसागर सांगतात की ऊसतोडीला जाणाऱ्या मराठवाड्यातल्या ६ लाख कामगारांपैकी निम्मे तर एकट्या बीड जिल्ह्यातले आहेत. किती पोरांची शाळा चुकते आणि १५० दिवसांच्या हंगामात ऊस तोडण्यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल यावरून कामगार संघटनांनी हा आकडा काढला आहे.

“महाराष्ट्रात चार असे पट्टे आहेत जिथे प्रचंड स्थलांतर होतं,” नंदुरबारच्या शहादा तालुक्यापासून ते सोलापूरचा सांगोले तालुका, जळगावमधील चाळिसगाव तालुका, ते नांदेडचा किनवट तालुका, सातपुड्याची पर्वतरांग आणि बालाघाट रांगा या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाचा संदर्भ घेत क्षीरसागर सांगतात.

मराठवाड्यातल्या बालाघाट रांगा अहमदनगरच्या पाथर्डीपासून ते नांदेडच्या कंधारपर्यंत पसरल्या आहेत. हा सगळा भाग डोंगराळ, माळरानं आणि अगदी कमी पर्जन्यमान असणारा असा आहे. हा सगळा पट्टा बीडपासून जास्तीत जास्त ३०० किलोमीटरच्या क्षेत्रात आहे. बीडमध्ये पाऊस पडतो सरासरी ६७४ मिमि, मराठवाड्याच्या ७०० मिमि या सरासरीपेक्षाही कमी. बीडच्या शिरूर तालुक्यात तर सरासरी पर्जन्यमाम ५७४ मिमि इतकं आहे. पाऊस नाही आणि सिंचनाच्या सोयी नाहीत, या आणि अशा अनेक कारणांमुळे कामासाठी काही काळ गावाबाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

पाण्याचं दुर्भिक्ष्य तर आहेच, पण सोबत शेतीचा खर्च वाढत चाललाय, ना रास्त आणि पुरेशी पत यंत्रणा ना शासनाचं सहाय्य. केंद्र सरकारने कपास, सोयाबीन, तूर आणि बाजरीसाठी निर्धारित केलेल्या किमान आधारभूत किंमती आणि उत्पादन खर्चाचा मेळ बसत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मजुरी करण्यावाचून पर्याय नाही. उदा. ज्वारीसारख्या भरड धान्याला १७०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळतो, पण उत्पादन खर्च मात्र रु. २०८९ इतका येतो असं कृषी लागत एवं मूल्य आयोगाच्या खरीप पिकांसाठी दरनिश्चिती धोरण (२०१७-१८) या अहवालात नमूद केलं आहे. अगदी कपाशीसारखं नगदी पीक घेणंदेखील आता फायदेशीर नाही कारण उत्पादन खर्च आणि किमान आधारभूत किंमत जवळपास सारखीच आहे, त्यामुळे बरा पाऊस झाला तरी फारसा नफा होत नाही.

पाच महिन्यांच्या ऊसतोडीच्या काळात धारूर, वडवणी, परळी, शिरूर, पाटोदा आणि आष्टी ही सगळी बालाघाट रांगांमधली गावं एकदम मुकी होईन जातात. १२५० लोकसंख्येचं हटकरवाडी त्यातलंच एक. डोंगराळ भागातून, खाचखळग्यांच्या कच्च्या रस्त्याने या गावी जाताना सोबतीला आवाज असतो तो फक्त गाडीच्या इंजिनचा. गावात पोचल्यावर देखील केवळ पक्ष्यांची किलबिल किंवा गरम हवेची झुळूक येऊन पाचोळा उडला तरच काय ती शांतता भंग पावते. आमच्या पावलांचा आवाजही घुमतो. 

“गावात एखाद्याचा जीव जरी गेला ना तर लोकाला समजायला काही दिवस जातील,” यशोदाबाई हसतात, चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या आणखीच गहिऱ्या होतात. त्यांनाच काही झालं तर नऊ किलोमीटरवरच्या रायमोह्यातल्या दवाखान्यात जाण्यासाठी त्यांना फोन करून रुग्णवाहिका बोलावून घ्यावी लागेल. यशोदाबाई आणि त्यांच्यासारख्याच इतरांची सगळी भिस्त गावी थांबलेल्या काही तरुण मुलांवर आहे – काही जण माध्यमिक शाळेत आहेत आणि काही बारीक सारीक कामं करतायत. काही वेळा तोडीला जाणारी त्यांची मुलं घरी थोडाफार पैसा ठेऊन जातात. पाच सहा महिन्यांच्या एकाकीपणात त्याचीच काय ती या म्हाताऱ्यांना ऊब असते.

बाबुरावदेखील त्यांच्या पत्नी चंद्राबाईंसोबत गावीच राहिले आहेत. त्यांची दोन पोरं तोडीला गेली आहेत – नक्की कुठे ते त्यांना ठाऊक नाही. “माझी सात नातवंडं आहेत,” ते म्हणतात. “माझी, माझ्या बायकोची तब्येत अशी नाजूक. आमचंच आम्हाला होईना गेलंय, म्हणून मंग पोरांनी लेकरं मागे ठेवली न्हाईत. त्यांचं करणं न्हाई होत आताशा.”

बाबुरावांचे दोन नातू विशीचे आहेत आणि त्यांच्या बायका घेऊन तोडीला गेलेत. इतर नातवंडं ८ ते १६ वयातली आहेत आणि तोडीला गेली की त्यांची शाळा चुकते. यशोदाबाईंच्या नातवंडांचीही तीच स्थिती आहे, ती देखील ५-१३ वयातली आहेत (वाचाः २००० तासांची ऊसतोड). तोडीहून परतल्यावर राहिलेला अभ्यास पूर्ण करणं त्यांना खूपच अवघड जातं आणि सलग अखंड शिक्षण असं काही मिळत नाही.

बहुतेक जण आपल्या पोरांना सोबत घेऊन जात असल्यामुळे हटकरवाडीतली चौथीपर्यंतची प्राथमिक शाळादेखील अगदी मोजके विद्यार्थी सोडता ओस पडलेली असते. आठ वर्षांचा कुणाल सदगर आम्हाला त्याच्या शाळेत घेऊन गेला. धूळभरल्या गल्ली बोळातून जाताना दोन्ही बाजूला कड्या-कुलपं घातलेली घरं काय ती सोबतीला. कुणाल त्याच्या आईसोबत गावीच राहिलाय कारण काही वर्षांपूर्वी त्याचे वडील वारले. मुकादम फक्त जोडप्यांनाच कामावर घेतो त्यामुळे त्याची आई आता शेजारच्या गावात शेतात मजुरीला जाते.

शाळेचे शिक्षक, सीताराम कोकाटे, वय ३१, आम्ही पोचता पोचताच शाळेत आले होते. “आम्ही फक्त नऊ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना प्रवेश देतो,” ते सांगतात. “पण कसंय, त्या वयातली पोरं आईबरोबर जायचा हट्ट धरतात. आणि मग त्यांच्या शिक्षणावर याचा विपरित परिणाम होतो. त्यांचे आई-बाप दिवसभर ऊस तोडणार, आणि त्यांच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्यायला दुसरं कुणीच नसतं.”

बीड जिल्ह्यात काही ठिकाणी आई-वडील तोडीला गेले तरी पोरांना शाळेत ठेवून घेण्यासाठी काही प्रयत्न झालेत. हटकरवाडीहून सहा किलोमीटरवर असलेल्या धनगरवाडीत मुख्याध्यापक भारत ढाकणेंना यात थोडं यश आले आहे. “चार वर्षांपूर्वी तुम्हाला शाळेत एकही मूल भेटलं नसतं,” ते सांगतात. “यंदा आठवीपर्यंत ९१ मुलांची नावं पटावर आहेत, त्यातली ८० मुलं आज हजर आहेत.”

ढाकणे सांगतात की त्यांनी स्थानिक सामाजिक संस्थांच्या मदतीने निधी गोळा केला आणि राज्य शासनाने नियुक्त केलेली शाळा समिती चालवत असलेलं वसतिगृह ठीकठाक करून घेतलं. मग त्यांनी पालकांना पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. “ज्या मुलाचे आई-वडील ऊसतोड कामगार आहेत त्या मुलांसाठी शासन [हंगामी वसतिगृह योजनेअंतर्गत] दर महिन्याला प्रत्येकी १,४१६ रुपये देतं. आता कुठून पुरे पडणार, ते सोडा,” ते म्हणतात. “पण वसतिगृहाची डागडुजी केल्यावर आम्ही गावात दारोदार गेलो आणि पोरांनी गावीच राहून शिकणं कसं गरजेचं आहे ते समजावून सांगू लागलो. जी पोरं आई-बापाबरोबर तोडीवर जातात, त्यांना साधी साधी गणितंही करता येत नाहीत. अशा वेळी त्यांना बाहेरच्या जगात कोण नोकरीवर घेणारे?”

अर्थात, पालकांचं मन वळवायला वेळ लागला, ढाकणे सांगतात. “काही जण पहिल्या वर्षी तयार झाले,” ते म्हणतात. “मग जी मुलं गावी थांबली त्यांनी इतरांचं मन वळवायला आम्हाला मदत केली. हळू हळू आम्ही जवळ जवळ प्रत्येकाला हे पटवून देऊ शकलो.”

वसतिगृहाचं काम झालं नव्हतं तेव्हादेखील १६ वर्षांचा अशोक गाढवे त्याच्या मोठ्या भावाबरोबर गावीच थांबत असे. आता तो २० वर्षांचा आहे. “माझ्या जन्मापासून माझे आई-वडील तोडीला जातायत,” तो सांगतो. “मी कधीच त्यांच्याबरोबर गेलो नाही.” अशोक आता रायमोह्याच्या एका उच्च माध्यमिक शाळेत विज्ञानाचं शिक्षण घेतोय आणि स्थलांतराच्या काळात तो घरी एकटाच असतो. “माझा भाऊ पण मजुरीला जातो,” तो सांगतो. “मी रानात जे काही असेल त्यातून स्वयंपाक करतो. मला ऊसतोड करायची नाही. मला फार्मासिस्ट व्हायचंय.”

तिथे हटकरवाडीत, यशोदाबाई आणि इतर म्हातारी मंडळी लांबलचक दिवस एकट्याने कसे तरी ढकलतायत. “दुपारच्याला कोण कोण म्हातारी देवळापाशी जमतात, चार दोन गोष्टी बोलतात. संध्याकाळच्याला आम्ही रानात जातो [डुकरं पांगवायला],” त्या सांगतात. “आमच्यापाशी काय, येळच येळ हाय.”

अनुवादः मेधा काळे