‘गावाकडे शेतीत जीव चालला आहे आमचा ’

गोपीनाथ नायकवडी मुंबईला जायचंच असा निर्धार करून नाशिकला आले. “आम्ही वर्षभर वाट पाहिली, पण सरकारने आमची एक पण मागणी मान्य केली नाहीये. या बारीला जोवर सरकार आमच्या सगळ्या मागण्या लागू करत नाही तोवर आम्ही परतणार नाही,” अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातल्या तांभोळ गावचे ८८ वर्षांचे शेतकरी असणारे नायकवडी सांगतात.

नायकवडी चार एकर जमीन कसायचे, त्यातली एक एकर त्यांच्या मालकीची आहे तर बाकी वनखात्याच्या मालकीची. पण गेल्या वर्षीपासून ते केवळ त्यांच्या मालकीच्या एकरातच शेती करतायत. “गावात प्यायला पाणी नाही. शेती कशी करावी?” ते मला विचारतात. २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली आणि महामार्ग बस स्टँडपासून १० किलोमीटरवर, तीन तास चालल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातल्या विल्होळी गावी हजारो मोर्चेकरी जेवणासाठी थांबले. तेही अकोले तालुक्यातल्या २५० शेतकऱ्यांसोबत चालत इथवर आले होते.

नायकवडी २०१८ साली नाशिकहून मुंबईला मोर्चासोबत गेले, त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत झालेल्या किसान मुक्ती मोर्चातही सामील झाले. त्यांच्या पत्नी, बिजलाबाई मोर्चात येऊ शकल्या नाहीत कारण घरी “एक गाय हाय, दोन शेरडं हायत, त्यांचं पहावं लागतं,” ते म्हणतात. त्यांचा मुलगा बाळासाहेब, वय ४२ शेती पाहतो आणि दोघी मुली, विठाबाई आणि जनाबाई, दोघी पन्नाशीच्या आहेत, लग्नं होऊन घरी सासरी नांदतायत. दोघी मुली, भागरथी आणि गंगुबाई वारल्या.

दहा वर्षांपूर्वी गोपीनाथ आणि बिजलाबाई त्यांच्या गावी कमाईसाठी म्हणून बिड्या वळायचे. “हजार बिड्यांचे १०० रुपये मिळायचे मुकादमाकडून.” त्यातून महिन्याला २००० रुपयांची तरी कमाई व्हायची. मात्र १० वर्षांपासून अकोले तालुक्यातला बिडी उद्योग बंद झालाय कारण आता टेंभुर्णीची पानंच मिळेनाशी झाली आहेत. 

सध्या नायकवडी फक्त जनावरासाठी चाऱ्याचं पाहतात, आणि अगदी वेळ पडली तर रानात काम करतात. त्यांचा मुलगा शेती पाहतो. संजय गांधी निराधार योजनेखाली त्यांना महिन्याला ६०० रुपये पेन्शन मिळते. “सहाशे रुपयात काय होतंय?” ते विचारतात. “पेन्शन वाढवून ३००० रुपये करायला पाहिजे अशी मागणी आहे आमची.”

“या बारीला जर सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर आम्ही काही मुंबई सोडणार नाही. त्यापरीस मुंबईत जीव गेलेला चालंल. तसंही गावाकडे शेतीत जीव चाललाच आहे आमचा.”

ता.क. २१ फेब्रुवारी रोजी रात्री उशीरा मोर्चाची आयोजक असलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेने मोर्चा मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर पाच तास चर्चेनंतर आणि मोर्चाच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचं लेखी आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. “यातली एकेक मागणी कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येईल आणि दर दोन महिन्यांनी पाठपुरावा घेण्यात येईल,” राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जमलेल्या मोर्चेकऱ्यांसमोर जाहीर केलं. “तुम्ही सगळे [शेतकरी, शेतमजूर] मुंबईपर्यंत पायी जाण्याचे कष्ट घेऊ नका. हे सरकार तुमचं म्हणणं ऐकणारं सरकार आहे. आता आम्ही तुम्हाला दिलेल्या वचनांची पूर्ती करणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला आणखी एक मोर्चा काढावा लागणार नाही.”

अनुवादः मेधा काळे