कोरोना वा कर्फ्यू, ऊसतोड सुरूच

फोन उचलला गेलाच नाही पण ३० सेकंदांची कॉलर ट्यून नेमाने सांगत होती: “विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळणं शक्य आहे.. आपले हात साबणाने नियमित धुवा आणि आजारी व्यक्तींपासून एक मीटरचं अंतर पाळा.”

मी दुसऱ्यांदा फोन केला तेव्हा त्यांनी फोन उचलला, आणि तेव्हा बाळासाहेब खेडेकर कॉलर ट्यूनने दिलेल्या सल्ल्याच्या अगदी उलट करत होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात ऊसतोड सुरू होती. “इकडं सगळे जण कोरोनाला घाबरायला लागलेत,” ते म्हणाले. “त्याच दिवशी मी एका बाईला मोठ्यानं रडताना पाहिलं. तिला काळजी लागून राहिली होती की तिला अन् तिच्या मुलाला लागण होऊ शकते.”

महाराष्ट्रात चालू असलेल्या अनेक कारखान्यांपैकी एक - जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्यात खेडकर, वय ३९, एक मजूर कामावर आहेत.  साखर 'अत्यावश्यक वस्तूं' च्या यादीत येत असल्याने  २४ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनमधून ती वगळण्यात आली आहे. त्याच्या एका दिवसाआधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या सीमा आणि राज्यांतर्गत वाहतूक मात्र बंद केली होती.

राज्यात एकूण १३५ साखर कारखाने आहेत - ७२ सहकारी आणि ६३ खासगी, बाळासाहेब पाटील, राज्याचे सहकार मंत्री सांगतात. “पैकी, ५६ कारखाने २३ मार्च रोजी बंद करण्यात आले आणि ७९ कार्यरत आहेत,” त्यांनी मला फोनवर सांगितलं. “कारखान्यांमध्ये येणारा ऊस अजूनही मळ्यांत तोडला जातोय. काही कारखाने मार्च अखेर गाळप थांबवतील, काही एप्रिलच्या अखेरीपर्यंत चालू ठेवतील.”

प्रत्येक साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात ठराविक एकर ऊस असतो. कारखान्यावर तोडीला गेलेल्या मजुरांना फडांमधला ऊस कापून कारखान्यात गाळपासाठी आणावा लागतो. कारखानदार मुकादमांमार्फत ऊसतोड कामगारांना कामावर घेतात.

हनुमंत मुंढे बारामती जवळील छत्रपती साखर कारखान्याचे मुकादम आहेत. ते म्हणतात की ते मजुरांना उचल देऊन गुंतवून  ठेवतात. “हंगाम संपेपर्यंत त्यांनी जेवढी उचल घेतली तेवढा ऊस कापलाय याची आम्हाला खात्री करावी लागते,” ते सांगतात.

एका धमकीवजा सूचनेतून खेडकर काम करीत असलेल्या साखर कारखान्याने मुकादमाला १८ मार्च रोजी कळवलं की उसाचा हंगाम संपत असून हंगाम संपेपर्यंत सर्व कामगारांनी ऊसतोड करणं अनिवार्य आहे. “अन्यथा आपल्याला आपली मध्यस्थीची रक्कम आणि घरी परतण्यासाठी प्रवास भत्ता मिळणार नाही,” पत्रात म्हटलं होतं.

त्यामुळे, मुकादमांना कामगारांना कामाला लावणं भाग पडत आहे. मुंढे म्हणाले की ते स्वतः एक शेतकरी आहेत आणि त्यांना कारखान्याकडून मिळणारी रक्कम गमावणं परवडणार नाही. “त्या सर्वांना घरी जायचंय,” ते म्हणाले. “पण दुर्दैवानं ते काही त्यांच्या हातात नाही.”

आम्ही २७ मार्च रोजी फोनवर बोलत असताना ते कामगारांसोबत बसले होते. त्यांच्यापैकी एकाजवळ ते फोन देऊ शकतील काय, मी त्यांना विचारलं. बीड जिल्ह्यातील पहाडी पारगावचे मारुती म्हस्के, वय ३५, बोलायला तयार झाले. “ह्या व्हायरस बद्दल कोणी काही सांगायलाच तयार नाही, म्हणून खरं आम्हाला त्याची जास्त भीती वाटतेय,” ते म्हणाले. “व्हॉटसॲपवर येणारे मॅसेज वाचून आणखी घाबरायला होतं. आम्हाला फक्त घरी परत जायचंय.”

२६ मार्च रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला उद्देशून कामगारांना ते आहेत तिथेच राहण्याची विनंती केली कारण प्रवासामुळे विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. “आम्ही कामगारांची काळजी घेऊ,” ते म्हणाले. “ते आमचं कर्तव्य आहे, तशी आमची संस्कृती आहे.”

जर ऊस कामगारांनी जिथे आहे तिथेच राहायचं म्हटलं, तर त्यांची काळजी घेण्यासाठी राज्याला मोठे उपाय राबवावे लागतील – या मजुरांकडे जगण्याची फार तोकडी साधनं आहेत आणि बसून राहणं त्यांना जमणार नाही.

त्यांपैकी बरेच लोक आपल्या गावी थोडी फार शेती देखील करतात, पण केवळ शेतीवर त्यांच्या कुटुंबाचं भागू शकत नाही. हवामान दिवसेंदिवस बिनभरवशाचं होत चाललंय, बियाणं आणि खतासारख्या शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची किंमत वाढत चालली आहे आणि मिळकत कमी होत चालली आहे. खेडकर यांची बीड आणि अहमदनगरच्या सीमेवर असणाऱ्या मुंगुसवडे गावी तीन एकर जमीन आहे. ते मुख्यतः बाजरी घेतात. “आम्ही आजकाल ती विकत नाही,” ते म्हणतात. “कसं तरी करून खायापुरती होते. आमची सगळी कमाई या मजुरीच्याच भरवशावर आहे.” 

त्यांच्यासारखेच, लाखो मजूर दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये हंगाम सुरु होताच कृषिप्रधान मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांमध्ये जाऊ लागतात. सहा महिने तिथे राहून दररोज १४ तास घाम गाळून ऊसतोड करतात.

बाळासाहेब आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती, वय ३६, गेली १५ वर्षं स्थलांतर करत आहेत. देशातील बरेच लोक लॉकडाऊनमुळे आपल्या घरांत कोंडून बसले असले तरी शेकडो मजुरांसोबत ते दोघेही फडांमध्ये सलग ऊसतोड करत आहेत. “आम्ही हतबल आहोत. दुसरा पर्याय काय आहे,” बाळासाहेब म्हणतात.

बहुतेक कारखाने राज्यातील प्रभावी राजकीय नेत्यांच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मालकीचे आहेत आणि प्रचंड नफा कमावतात. मजुरांना मात्र एक टन ऊस तोडण्यासाठी निव्वळ रु. २२८ मिळतात. बाळासाहेब आणि पार्वती दिवसाचे १४ तास फडात एकत्र राबतात तरी त्यांना २-३ टनांपेक्षा जास्त ऊस तोड होत नाही. “सहा महिन्यांच्या अखेरीस आम्ही दोघं मिळून १ लाख रुपये कमवत असू,” ते म्हणतात. “एरवीला आमची काही तक्रार नसते, पण यंदा धोका जरा जास्तच दिसतोय.”

स्थलांतर केल्यावर ऊसतोड कामगार फडांमध्ये पालं टाकतात. अंदाजे पाच फूट उंच असलेली पालं कडब्यापासून, कधी पाचटापासू तयार केली जातात. कधीकधी वरून प्लास्टिक झाकलेलं असतं, आत दोन लोकांना झोपण्यापुरती जागा असते. चुली उघड्यावर आणि शौचासाठी फडातच.

“आम्ही कसं राहतो त्याचे फोटो काढून पाठवले तर तुम्हाला धक्काच बसेल,” बाळासाहेब म्हणतात. “सामाजिक अंतर पाळण्याची चैन आम्हाला परवडणारी नाही.”

“झोपड्या एकमेकींच्या जवळ उभ्या आहेत,” पार्वती म्हणतात. “आत काय अन् फडात काय, इतर लोकांपासून एक मीटरचं अंतर पाळणं आम्हाला शक्यच नाही. शिवाय, रोज संध्याकाळी पाणी भरायला जावं लागतं, त्यात २५ बायका एकाच नळावर पाणी भरायला येतात. मिळेल तेवढं पाणी सांडायला आणि प्यायला आणि स्वंयपाकाला वापरायचं.”

अशी भयानक परिस्थिती असूनसुद्धा त्याबद्दल ते काहीच करू शकत नाहीत, खेडकर म्हणतात. “साखर कारखान्याचे मालक म्हणजे धनदांडगे लोक आहेत,” ते म्हणतात. “त्यांच्या विरोधात बोलायची किंवा आमच्या हक्कांसाठी लढायची हिंमत आमच्यातलं कोणीच करणार नाही.”

प्रत्येक साखर कारखाना किमान ८,००० लोकांना कामावर घेतो, दीपक नागरगोजे म्हणतात. ते बीडमधील एक कार्यकर्ते असून स्थलांतर करणाऱ्या ऊस तोडकामगारांच्या समस्यांवर काम करतात. आज ७९ कारखाने चालू आहेत म्हणजे ६ लाखांहून जास्त कामगारांना सामाजिक अंतर किंवा पुरेशी स्वछता पाळता येत नाहीये. “हे दुसरं तिसरं काही नाही कामगारांना मानवाचाही दर्जा न देण्यासारखं आहे,” नागरगोजे म्हणाले. “साखर कारखान्यांनी त्यांना तातडीने सोडायला हवं आणि तेही त्यांच्या मजुरीत कपात न करता.”

नागरगोजे यांनी स्थानिक माध्यमांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, २७ मार्च रोजी महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त सौरभ राव यांनी साखर ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याची सूचना काढली आणि म्हणून लॉकडाऊनमधून तिला वगळण्यात आलं. “राज्यात साखरेचा पुरेसा पुरवठा ठेवायचा असेल, तर कारखाने सुरु ठेवावे लागतील कारण तिथूनच कच्चा माल येत असतो. पण, कारखान्यांमधल्या ऊसतोड कामगारांकडे लक्ष द्यावं लागेल,” सूचनेत म्हटलं होतं आणि त्यायोगे कारखान्यांना विशिष्ट सूचना देण्यात आल्या.

कामगारांच्या राहण्याची व खाण्याची सोय करणं, त्यांना स्वच्छता राखण्यासाठी हॅन्ड सॅनिटाईझर आणि पुरेसं पाणी उपलब्ध करून देणं, यांसारख्या सूचना त्यात समाविष्ट आहेत. कामगारांना सामाजिक अंतर पाळणं शक्य होईल याची खात्री करण्याची सूचना देखील त्यात आहे.

ताजा कलम: रविवार २९ मार्चपर्यंत यांपैकी एकही सुविधा पुरवू न शकल्याने २३ कारखान्यांतील कामगारांनी काम थांबवलं.

बाळासाहेब खेडकरांनी मला सांगितलं की त्यांच्या कारखान्यात स्थानिक मजूर अजूनही काम करत आहेत, पण ते आणि पार्वती यांनी दोन दिवसांपूर्वी काम बंद केलंय. “आमच्यासाठी आता अजून कठीण होऊन बसलंय, कारण आम्हाला कोरोना झाला या भीतीनं गावातले रेशन दुकानदारदेखील आमच्यापासून लांबच राहत आहेत,” ते म्हणाले. “उपाशी पोटी आम्ही हे काम करू शकत नाही. कारखान्याने आम्हाला ना मास्क दिले ना सॅनिटाईझर, पण निदान पोटापाण्याचं तरी बघावं.”

अनुवाद: कौशल काळू