‘कॉर्पोरेटवाले काय फुकट खाऊ घालणारेत का?’

कैलाश खंडागळेंनी मैदानात नजर टाकली आणि त्यांचे डोळे विस्फारले. “लईच शेतकरी आलेत हितं,” मैदानात लंगडत जाता जाता शेतमजुरी करणारे ३८ वर्षीय खंडागळे म्हणतात.

दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारो शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात गोळा झाले होते. २४ जानेवारी रोजी कैलाशही त्यांना सामील झाले. “मी तीन कायद्याला विरोध करायला आलोय. माझ्या कुटुंबाला रेशन मिळतं त्यावर या कायद्यांचा परिणाम होणार असं मी ऐकलंय,” ते सांगतात. त्यांच्या समाजातले लोक एक ते पाच एकर जमिनीत टोमॅटो, कांदा, बाजरी, भात अशी पिकं घेतात.

२४-२६ जानेवारी दरम्यान संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातून (त्यांच्या अंदाजानुसार) तब्बल ५०० महादेव कोळी आदिवासी शेतकरी आले होते, त्यातले ते एक. मुंबईपर्यंतचा ३५० किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी अकोले, पारनेर आणि संगमनेर तालुक्यातल्या या शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी २०० रुपये वर्गणी करून ३५ गाड्या भाड्याने घेतल्या होत्या.

संगमनेर तालुक्यातल्या खांबे गावचे कैलाश हे त्यांच्या सात जणांच्या कुटुंबातले एकटे कमावते सदस्य आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी, भावना, म्हातारे आई-वडील आणि तीन मुलं राहतात. “मी दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीला जातो, आणि दिवसाला मला २५० रुपये मिळतात. पण माझा पाय असला, त्यामुळे वर्षाला २०० दिवसांपेक्षा जास्त काय काम मिळत नाही,” ते सांगतात. वयाच्या १३ व्या वर्षी कैलाश यांच्या डाव्या पायाला इजा झाली आणि इतक्या वर्षांत त्यावर योग्य उपचार न झाल्याने तो पाय अधू झाला आहे. भावना देखील उजवा हात अधू असल्याने मेहनतीची कामं करू शकत नाहीत.

कमाई अशी थोडकी आणि अनियमित असल्याने खंडागळे कुटुंबासाठी सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीतून मिळणारं रेशन फार मोलाचं आहे. अन्न अधिकार कायदा, २०१३ नुसार भारतात ८० कोटी लोकांना रेशनवर धान्य मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पात्र कुटुंबांना दर महा दर डोई पाच किलो धान्य स्वस्त दरात मिळण्याची तरतूद आहे. तांदूळ – ३ रु. किलो, गहू २ रु. किलो आणि भरड धान्यं १ रु. किलो या दरात मिळू शकतात.

पण कैलाश यांच्या सात जणांच्या कुटुंबाला मात्र केवळ १५ किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ मिळतोय – त्यांना देय असलेल्या धान्यापेक्षा १० किलो कमी. कारण त्यांच्या दोन धाकट्या मुलांची नावं त्यांच्याकडे असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या शिधापत्रिकेतून गायब झाली आहेत.

“हे २५ किलो धान्य १५ दिवसातच पार होतं. त्यानंतर भूक मारावी लागते,” कैलाश सांगतात. दर महिन्याला रेशनच्या दुकानातून धान्य घेऊन येण्यासाठी त्यांना एकूण चार किलोमीटर अंतर चालत जावं लागतं. “तेल, मीठ-मसाला परत पोरांची शिक्षणं या सगळ्याचा खर्च येतोच. किराणा दुकानातलं महागडं धान्य खरेदी करायला पैसा कुठंय?”

या अशा आणि इतरही काही संभाव्य परिणामांचाच खंडागळे यांना घोर लागून राहिलायः “या विधेयकांचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. आणि हे की फक्त शेतकऱ्याचं नाही. ही लढाई आपल्या सगळ्यांचीच आहे,” ते म्हणतात.

“मला सरकाराला विचारायचंय – माझ्याकडे काही पक्की नोकरी नाही, आन् त्यात तुम्ही रेशन बंद केलं तर आम्ही खायाचं काय?” ते म्हणतात. आंदोलनात आलेल्या खंडागळेंचा उद्वेग चेहऱ्यावर दिसतो. त्यांच्या चिंतेचं मूळ नव्या कायद्यांपैकी एकातल्या तरतुदीत आहे. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२० मध्ये ‘असामान्य परिस्थिती’ वगळता ‘अन्नधान्या’वरील साठवणुकीची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.

“या दुरुस्तीचा सरळ अर्थ असा की एखादी कंपनी तिच्या गोदामात किती धान्य साठवून ठेवू शकते याला काहीच मर्यादा नाही. त्यामुळं तांदूळ-गव्हाची साठेबाजी आणि काळा बाजार वाढणार – आपल्या देशातल्या लाखो गरिबांचं अन्न आहे की हे,” अकोले तालुक्याच्या खडकी बुद्रुक गावातले नामदेव भांगरे म्हणतात. तेही महादेव कोळी आहेत. त्यांचं सहा जणांचं कुटुंब असून आपल्या दोन एकर रानात ते आणि त्यांची पत्नी सुधा मुख्यतः बाजरी घेतात.

“टाळेबंदीच्या काळात गरजू लोकाला सरकार धान्य पुरवू शकलं कारण त्यांच्यापाशी धान्याचा साठा होता. साठेबाजी वाढल्यावर संकटकाळात लोकांच्या अन्न सुरक्षेवरच घाला बसणार आहे,” ३५ वर्षीय नामदेव सांगतात. सरकारवर अशा वेशी बाजारातून धान्य विकत घेण्याची वेळ येईल असं भांगरेंना वाटतं.

देशभरातले शेतकरी ज्या कायद्यांचा विरोध करतायत त्याची भांगरे यांना व्यवस्थित माहिती असल्याचं वाटत होतं. शेतमाल व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि समन्वय) कायदा, २०२० चा उल्लेख करून ते सांगतात की या कायद्यामुळे शेतीक्षेत्रात खुल्या बाजारपेठेतील व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मात्र शेतकऱ्यासाठी आधार असणाऱ्या किमान हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी धान्य खरेदी अशा बाबींना मात्र फारसं महत्त्व देण्यात आलेलं नाही.

“जर शेतकऱ्यांनी महामंडळाऐवजी खुल्या बाजारात चढ्या दराने धान्य विकलं, तर गरीब शेतकरी, कामगार, वयोवृद्ध किंवा ज्यांना काही अपंगत्व आहे अशा लोकांनी धान्य कुठून विकत घ्यावं?” नामदेव विचारतात. राष्ट्रीय खाद्य महामंडळ ही वैधानिक संस्था असून ती सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीसाठी धान्याची खरेदी आणि वितरण करते.) “कार्पोरेटवाले काय त्यांना फुकट खाऊ घालणारेत का?”

अकोले तालुक्यातल्या दिगंबर गावच्या भागुबाई मेंगळ यांच्यासाठी किमान हमीभावाचा मुद्दा सगळ्यात ऐरणीवरचा मुद्दा आहे – देशभरातल्या अगणित शेतकऱ्यांनी आणि राष्ट्रीय किसान आयोगानेही (स्वामिनाथन कमिशन) हाच मुद्दा लावून धरला आहे. “आम्हाला आमचा टोमॅटो किंवा कांदा मार्केटला [बाजारसमिती] घेऊन जावा लागतो. २५ किलोच्या क्रेटला व्यापारी ६० रुपये देतो,” ६७ वर्षीय भागुबाई सांगतात. इतक्या मालाला किमान ५०० रुपये मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. “गाडीभाडं केलं तर आमच्या हाती काही म्हणजे काही लागत नाही.”

भागुबाई त्यांच्या चार एकरात टोमॅटो, बाजरी आणि भातशेती करतात. “ती फॉरेस्टची जमीन आहे पण आम्ही किती सालापासून ती कसतोय,” त्या म्हणतात. “सरकार आम्हाला पट्टे सुद्धा देत नाहीये. आणि आता वर कडी म्हणून असले शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे कायदे आणतायत – कशापायी?” भागुबाई संतप्त आहेत.

अहमदनगरच्या या शेतकऱ्यांना कृषी-व्यवसाय आणि कंत्राटी शेतीचे दुष्परिणाम चांगलेच माहित आहेत. त्यांना आता अशी भीती आहे की शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० हा सगळीकडे लागू झाला तर अशाच प्रकारची शेती सर्वत्र सुरू होईल. दिल्लीच्या वेशीवरच्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या या शेतकऱ्यांनाही असंच वाटतंय की हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल.

एकनाथ पेंगळ यांनी अशा पद्धतीची शेती कशी केली नसली तरी त्यांना त्यांच्या अकोले तालुक्यातल्या किंवा आसपासचे काही घटना कानावर आल्या आहेत. “कॉर्पोरेट कंपन्या आमच्या गावात आल्यात सुद्धा. जास्त भावाचं आमिष दाखवायचं आणि नंतर माल चांगल्या दर्जाचा नाही म्हणून खरेदी करणं टाळायचं.”

समशेरपूर गावचे हे ४५ वर्षांचे शेतकरी त्यांच्या पाच एकर वनजमिनीत खरिपात बाजरी आणि भात करतात. “टाळेबंदीमध्ये एका कंपनीनी आमच्या गावात भाजी आणि फुलांचं बी वाटलं,” ते सांगतात. “मोठ्या क्षेत्रात लागवड करा असं त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलं. माल तयार झाला तेव्हा कंपनीनी ‘आम्ही तुमची मिरची, कोबी आणि फ्लॉवर घेणार नाही’ असं म्हणत [पैसे द्यायला] चक्क नकार दिला. शेतकऱ्यांना सगळा माल फेकून द्यावा लागला.”

अनुवादः मेधा काळे