केरळमध्ये पुन्हा बहरली भातशेती

“लोकांनी आमची टर उडवली कारण त्यांना वाटत होतं की आम्ही जे करायला निघालो होतो ते अंमळ जास्तच महत्त्वाकांक्षी होतं,” के जॉर्जकुट्टी सांगतात.

फेब्रुवारी महिना चालू आहे आणि केरळचा तप्त उन्हाळा जवळ येऊ लागलाय. के जार्जकुट्टी आणि बाबू उलहन्नन त्यांच्या तात्पुरत्या झोपडीबाहेर आराम करतायत. मधनंच एखादी थंड झुळूक येतीये पण खरं सुख देतंय ते समोरचं दृश्य – २५० एकरवरचं पोपटी रंगाचं धानाचं पीक, आणि पिकाला विभागणारे मधले पाट/कालवे. कोट्टायम जिल्ह्यातल्या पाळोम तालुक्यातल्या पनचिक्कडूच्या कोल्लाड प्रदेशातलं हे चित्र. धानाच्या पात्यातून मध्येच डोकावणारे शुभ्रधवल पक्षी आणि रानातल्या तारांवर बसलेले त्यांचे काळेभोर मित्र.

अगदी काही महिन्यांपूर्वी या हिरव्यागार शेतांच्या जागी चक्क पडीक जमिनी होत्या – तब्बल ३० वर्षांहून जास्त काळ पडीक असणाऱ्या. बाबू आणि जॉर्जकुट्टी आणि त्यांच्या सोबत सुरेश कुमार, शिबू कुमार आणि वर्गीस जोसेफ यांनी या जमिनींचा कायापालटच करून टाकला. “या सगळ्यात सर्वात अवघड म्हणजे या जमिनी कसण्यायोग्य बनवणं. पडीक जमिनीतलं तण काढणं, मशागत करणं आणि जमिनीच्या सभोवताली पाण्याचे पाट/कालवे काढणं. हे फार कष्टाचं काम आहे. नेहमीच्या रानांपेक्षा पडक जमिनी तयार करायला दहा पटीने कष्ट लागतात [आणि ट्रॅक्टर व मजुरांचे श्रम वेगळेच],” बाबू आणि २० किमीवरच्या चंगनसेरीचे त्यांचे शेतकरी मित्र, सगळेच भातशेतीतले तज्ज्ञ आहेत. 

भातशेती करून त्यांनी केरळमधल्या सध्याच्या प्रवाहाविरुद्ध पाऊल टाकलंय. १९८० मध्ये ३२ टक्के - राज्यातल्या पेऱ्याखालच्या क्षेत्राचा सगळ्यात मोठा वाटा - ते २०१६-१७ राज्यात लागवडीखालील क्षेत्राच्या केवळ ६.३ टक्के भागात भात घेतला जातोय असं राज्य शासनाच्या कृषी सांख्यिकी अहवाल, २०१६-१७ मध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. तसंच १९७४-७५ मध्ये ८.८२ लाख हेक्टर ते २०१५-१६ मध्ये १.९६ लाख हेक्टर इतकं भाताखालचं क्षेत्र कमी झाल्याचं राज्य नियोजन मंडळाच्या आर्थिक आढावा, २०१६ मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.     

जास्त नफा देणारी इतर नगदी पिकं वाढीस लागल्यामुळे भातपिकातला फायदा कमी झाल्याचं दिसून येतं. अनेक शेतजमिनी मोक्याच्या रियल इस्टेटमध्ये परावर्तित झाल्यामुळे भातशेतीत वाकबगार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीत कमी दिवस काम मिळू लागलं आहे. सध्या सर्वत्र नगदी पिकांची चलती आहे - रबर, मिरी, नारळ, वेलची, चहा आणि कॉफी या पिकांचा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रामधला वाटा ६२ टक्के इतका होता असं २०१५-१६ चा आर्थिक आढावा सांगतो. याच काळात भात, टॅपॉइका (कप्पा) आणि डाळींचं प्रमाण एकूण लागवड क्षेत्राच्या १०.२१ टक्के इतकंच होतं.

“पिकाखालचं क्षेत्र पाहिलं तर नगदी पिकांच्या स्पर्धेपुढे भात म्हणजे फारच कच्चा खेळाडू ठरतो. एखाद्या शेतकऱ्यासाठी भात सोडून इतर पीक घेणं कधीही फायद्याचं ठरतं,” के पी कन्नन सांगतात. ते लॉरी बेकर सेंटर फॉर हॅबिटॅट स्टडीजचे अध्यक्ष आहेत आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजचे (सीडीएस) माजी संचालक आहेत. या दोन्ही संस्था थिरुवनंतपुरममध्ये आहेत.

“परिणामी, सध्या भाताचं उत्पादन इतकं कमी आहे की राज्याच्या एकूण गरजेच्या एक पंचमांश इतका तांदूळही राज्यात पिकत नाही,” सीडीएसमध्ये संशोधन सहाय्यक असणारे के के ईश्वरन सांगतात. आर्थिक आढावा सांगतो की १९७२-७३ मधल्या १३.७६ लाख मेट्रिक टन वरून २०१५-१६ मध्ये ५.४९ लाख मेट्रिक टन इतकं तांदळाचं उत्पादन घटलं आहे.

दहा वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ‘केरळ धान व पाणथळ जमीन संवर्धन कायदा, २००८’ पारित केला, तोही पाणथळ जागा आणि जलस्रोतांचं संवर्धन करावं यासाठी अनेक जन आंदोलनं आणि कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या रेट्यानंतर. या कायद्यानुसार भाताखालची किंवा पाणथळ जमिनीचा बिगर शेती वापर करणं हा अजामीनपात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे. २०१० मध्ये शासनाने ‘पडक जमीनमुक्त पंचायतींना’ प्रोत्साहन देण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवले आणि त्याअंतर्गत पडक जमिनींवर भाताचं पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही लाभ जाहीर केले.

“पहिल्या वर्षी, राज्य सरकार हेक्टरी ३० हजार रुपये अनुदान देतं, ज्यातले २५ हजार शेतकऱ्याला मिळतात आणि ५ हजार जमीन मालकाला भाड्यापोटी दिले जातात,” जॉर्जकुट्टी सांगतात. एकदा का पहिल्या वर्षात या जमिनीच्या मशागतीचं काम पूर्ण झालं की मग हे अनुदान अनुक्रमे “रु. ५,८०० आणि रु. १,२०० इतकं कमी होतं.”

“इतर पिकांतून जितका पैसा मिळतो, तितकं तरी अनुदान तुम्ही द्यायला पाहिजे. एकट्या शेतकऱ्यानेच का बरं पर्यावरण रक्षणाची सामाजिक जबाबदारी घ्यायची आणि वर त्यासाठी खिशाला खार लावायचा?” परिस्थितिकीशी सुसंगत/शाश्वत पद्धतीने भाताचं पीक घेण्याच्या संदर्भात के पी कन्नन बोलतात.

जमीन बळकावाची भीती दूर करण्यासाठी या धोरणामध्ये असं नमूद केलं आहे की स्थानिक पंचायतींनी शेतकरी आणि पडक जमिनींचे मालक यांच्यामध्ये वाटाघाटी घडवून आणाव्यात आणि मध्यस्थाची भूमिका बजावावी. या प्रक्रियेवर स्थानिक कृषी अधिकाऱ्याचं लक्ष असणं अपेक्षित आहे.

“भू सुधार कायद्यानंतर [भाडेपट्ट्याने जमीन कसणाऱ्यांना अधिकार देणारा ऐतिहासिक केरळ भू  सुधार कायदा (सुधारित) १९६९] राज्यात जमिनी भाड्याने देणं बेकायदेशीर आहे, पण [पंचायतीच्या मध्यस्थीतून] कसण्यासाठी जमीन भाड्याने द्यायला बराच पाठिंबा आहे,” शेबिन जेकब सांगतात. ते कोलाड (पनचिक्कडू)  पंचायतीचे सदस्य आहेत आणि त्यांनी कोट्टायमच्या या भागामध्ये पडिक जमिनींवर भातशेतीला प्रोत्साहन दिलं आहे. स्थानिक पंचायत अधिकारी जमीन मालकांकडे जाऊन त्यांना ग्वाही देतात की “जमिनीचे मालक तुम्हीच असणार आहात, ते फक्त जमीन कसतील.”

सध्या, या योजनेला मिळणारं यश तुकड्या-तुकड्यात विखुरलेलं आहे. “तुम्हाला काही यशस्वी प्रयोग दिसतील - अराकुलम, इडुक्की आणि कायल क्षेत्र [अळप्पुळा आणि कोट्टायमच्या कुट्टनाड प्रदेशातली भातशेती, जिथल्या एकमेव अशा समुद्रसपाटीखालच्या शेतीला युनेस्कोचं वारसा मानांकन मिळालं आहे] कारण इथे खूप लोकांनी यासाठी कष्ट घेतले आहेत.”

कोलाडच्या शेताबद्दलही तसंच झालंय. स्थानिक स्वराज्य संस्था, गावकरी, कृषी अधिकारी आणि शेतकरी यांच्या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे तिथे यश संपादन करता आलंय. संपूर्ण जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये सुमारे ८३० हेक्टर पडक जमिनीवर आता भाताचं पीक घेतलं जातंय, ज्यात कोलाडच्या २५० एकरचा समावेश आहे. कोट्टायम कृषी कार्यालयाच्या मार्चच्या प्रगती अहवालात ही बाब नोंदवण्यात आली आहे. 

“आम्ही नोव्हेंबर [२०१७] मध्ये पेरणीला सुरुवात केली आणि १२० दिवसांच्या अथक मेहनतीनंतर आज आपल्याला हे चित्र पहायला मिळतंय,” बाबू आम्हाला त्यांच्या डोंगीतून भातशेताची सफर करून आणताना सांगतात. “जर सगळं व्यवस्थित घडून आलं तर एकराला २२ क्विंटल तांदूळ व्हावा म्हणजेच एकरी २५ हजाराचा नफा.” 

त्यांना आणि चेंगनसेरीच्या त्यांच्या शेतकरी मित्रांना जमीन कसण्यासाठी सगळ्या परवानग्या मिळाल्या आणि मग त्यांनी त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी शेतमजुरांचा एक अनुभवी चमूच इथे आणला. पडक जमिनीवर शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या राज्य शासनाच्या या धोरणामध्ये शेतीतल्या एका मोठ्या समस्येचा मात्र विचार केलेला नाहीये - मजुरांची वानवा.

“मजूर हीच मोठी समस्या आहे,” जोस जॉर्ज सांगतात. ते कोट्टायमच्या मीनचिल तालुक्यात कळथुकडवू गावात १० एकरावर भागीने भातशेती करतात. स्थानिक मजुरांना दिवसाला ८५० रुपये रोजी दिली जाते (तिथल्या वाटाघाटींनुसार हा दर जिल्ह्यात वेगवेगळीकडे वेगवेगळा आहे) तर स्थलांतरित मजुरांना, मुख्यतः बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या कामगारांना ६५० रुपये रोज मिळतो. “त्यात पुन्हा स्थानिक मजूर परगावातल्या मजुरांना कामावर घेऊ देत नाहीत, तोही प्रश्न आहेच,” ते सांगतात.

मजुरीची ही गरज भागवण्यासाठी पंचायती अनेकदा केरळमधल्या मनरेगा मजुरांना शेतीतल्या कामासाठी रु. २६० रोजीवर काम देतात. “सुरुवातीच्या जमीन मशागतीच्या काळात [मनरेगा] कामगारांची खूपच मदत होते. ते शेताला सिंचनासाठी छोटे छोटे कालवे, पाटही तयार करतात. या सगळ्यामुळे शेतीच्या खर्चात लक्षणीय कपात होते,” कोट्टायमचे कृषी अधिकारी रसिया ए सलाम सांगतात.  

भातशेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या आधीपासून कुटुंबश्री संघानेही भातपिकाचं उत्पादन वाढावं यासाठी भरपूर प्रयत्न केले आहेत. १९९८ मध्ये सुरु झालेल्या या संघाने आता (त्यांच्या वेबसाइटनुसार) ४३ लाख स्त्रियांचं जाळं उभारलं आहे. यातल्या बहुतेक जणी गरिबीरेषेखालच्या कुटुंबातल्या आहेत आणि कित्येक जणी भात पेरणी आणि लावणीत कुशल आहेत. कुुटुंबश्रीमुळे त्यांना समूह बनवता आले आणि शेतकरी आणि जमीनमालकांपुढे प्रस्ताव ठेवणं सोपं गेलं. या स्त्रिया स्वतःच शेतात काम करतात आणि कुटुंबश्रीकडून त्यांना हेक्टरी ९ हजार रुपये अनुदान मिळतं. आता हे संघ केरळमध्ये, विशेषतः मध्य भागातल्या मलप्पुरम, थ्रिसूर, अळप्पुळा आणि कोट्टायम जिल्ह्यातल्या एकूण ८ हजार ३०० हेक्टरवर भात शेती करतायत. त्या भाताची कापणी करून साळी विकतात, त्या त्या भागात विशिष्ट नावाखाली, आणि तिथल्या काही किरकोळ दुकानदारांशी त्यांनी जोडून घेतलं आहे. “यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे,” कुटुंबश्रीचे कृषी-जीविका सल्लागार राहुल कृष्णन सांगतात.

दरम्यान, कोट्टायमच्या वायकोम तालुक्यातल्या कळ्ळर गावात १६ फेब्रुवारी रोजी सुगीचा सण साजरा करण्यासाठी ४० शेतकरी, त्यांचे कुटुंबीय आणि सोबत कृषी अधिकारी, पंचायत सदस्य आणि माध्यमांचे प्रतिनिधीही एकत्र जमले होते. गावातल्या १०० एकर पडीक जमिनीवर आता तयार भाताच्या सोनेरी ओंब्या लहरतायत. ढोलाच्या तालात वातावरणातला उत्साह ओसंडून चाललाय आणि शेतकऱ्यांना उपरणं आणि काही वस्तूंचा आहेर करून त्यांचं कौतुक केलं जातंय.

या चाळीस शेतकऱ्यांमधले एक श्रीधरन अम्बट्टुमुकिल नुकत्याच कापलेल्या भाताची पेंडी हातात घेऊन खुशीत उभे आहेत, अनेक महिन्यांच्या त्यांच्या कष्टाचं आज चीज झालंय आणि चांगल्या सकस साळी पिकल्यायत. पण कळ्ळराच्या इतरही अनेक शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांनादेखील तयार पिकाच्या खरेदीची घोर लागलाय. “ते [शासनासाठी धान खरेदी करणारे खाजगी ठेकेदार] काय करणार, १०० किलो खरेदी करणार आणि १७ किलोचे पैसेच देणार नाहीत. गेल्या साली मात्र त्यांनी फक्त ४ किलोचेच पैसे काटून घेतले होते.” ठेकेदार सगळ्याच पिकांबाबत असंच करतात, फक्त पडिकावरच्या भातालाच हा न्याय आहे, असं नाही. आणि यावरूनच अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

काही ठिकाणी, शेतकरी आणि राइस मिलमालकांच्या दलालांमध्ये भाताच्या प्रतवारीवरून वादावदी होते आणि त्यामुळेदेखील कापणी होऊन गेली तरी पीक खरेदीला विलंब होतो. “हे शेतकऱ्यासाठी फारच आतबट्ट्याचं आहे,” ईश्वरन म्हणतात.

इतक्या गोष्टींची अनिश्चितता असताना, शेतकरी नक्की कशाच्या जोरावर तगून राहिलेत? “शेती करणं हे आमच्यासाठी एक वेड आहे. किती का नुकसान होईना, आम्ही शेती करतच राहणार,” श्रीधरन म्हणतात. “या देशात शेतकऱ्याची कधीच भरभराट होणार नाही, पण म्हणून काही त्याची पार वासलात लागेल, असंही नाही ना.”

अनुवादः मेधा काळे