कृष्णगिरीचे ‘दिवान-इ-खास’

“मुली घरच्यासाठी भाजीपाला लावतात पण आम्ही मुलं – आम्ही मात्र बाजारात विक्री करण्यासाठी भाजी लावतो,” लक्ष्मीकांत रेड्डी सांगतो.

तो अस्खलित बोलतो, त्याचा आत्मविश्वास आपल्यापर्यंत पोचतो आणि त्याच्यातला उद्योजकही लपत नाही. पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचा नेता आणि सध्या आरोग्य मंत्री म्हणून काम करत असतानाच त्याने ही कौशल्यं प्राप्त केली आहेत.

असं असूनही लक्ष्मीकांतचं नाव फारसं कुणाच्या तोंडी नाही. यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. तो आता फक्त १७ वर्षांचा आहे.

तो आणि त्याचे सहकारी मंत्री त्यांच्या संसदेचं यश पाहण्यासाठी जमा झालेल्या लोकांशी संवाद साधतायत.

अनेक उच्चभ्रू शाळांमध्ये आदर्श संयुक्त राष्ट्रसंघ कसा असावा अशी प्रात्यक्षिकं घेतली जातात, पण इथे मात्र फक्त वर्षातून एकदा नाही तर नियमितपणे सगळ्यांनी एकत्र येणं अपेक्षित असतं. इथे ते कडक इस्त्रीच्या कपड्यात परराष्ट्र धोरणावर चर्चा करत नाहीत किंवा जगाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भले थोरले उपायही सुचवत नाहीत. उलट ते त्यांच्या म्हणजेच शिक्षण, आरोग्य इ. खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांना रोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर समाधान शोधत असतात. आणि या सगळ्याची अगदी प्रमुख अट म्हणजे – मोठ्यांचा कमीत कमी हस्तक्षेप.

हे सगळे मंत्री महोदय दिल्लीत मोक्याच्या उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये राहत नाहीत. हे सगळे तमिळनाडूच्या कृष्णगिरी जिल्ह्यातल्या वेप्पनपल्ली तालुक्यातल्या डोंगरदऱ्यांमधल्या नाचिकुप्पम गावचे रहिवासी. खऱ्याखुऱ्या मंत्रीमहोदयांसारख्या यांच्या बातम्या मात्र आपल्या कानी येत नाहीत.

भारताच्या या भागात बाल संसद फार नवी नाही. एक वार्ताहर म्हणून या उपक्रमांच्या बातम्यांमध्ये सगळंच गोड लोभस असण्याची एक भीती कायम मनात असते. मात्र या सगळ्यांमध्ये इथली संसद अनोखी ठरते कारण तिचे सगळे सदस्य एचआयव्ही बाधित आहेत. अत्यंत शिस्तीत चालणारी ही कुमारांची संसद आहे. हे व्यवसाय कौशल्य आणि पुनर्वसन केंद्र इथल्या मुलांसाठी त्यांचं घरदेखील आहे.

२०१७ सालच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एड्सवर काम करणाऱ्या संघटनेच्या अहवालातून असं दिसतं की २०१६ मध्ये भारतात ८०,००० लोकांमध्ये एचआयव्हीचं नव्याने निदान झालं होतं. २००५ मध्ये हीच संख्या दीड लाखाच्या आसपास होती. २००४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर एड्सविरोधी अभियान हाती घेण्यात आलं ज्याद्वारे एचआयव्ही-एड्सवर मोफत औषधं द्यायला सुरुवात करण्यात आली. याची फलनिष्पत्ती म्हणजे संसर्गामध्ये झालेली घट.

“गेल्या दहा वर्षांच्या काळात नव्याने एचआयव्हीचा संसर्ग होणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे,” बंगळुरुच्या सेंट जॉन्स वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये वैद्यकशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे डॉ. डी जी रविंद्रन सांगतात. त्यांच्या मते “एआरटी उपचार आणि देशभरात केली गेलेली जाणीव जागृती यामुळेच हे शक्य झालं आहे. एआरटीमुळे आईकडून बाळाला होणाऱ्या संसर्गाला प्रतिबंध करण्यात मदत होते, ज्यामुळेच नवीन संसर्गांची संख्या इतकी कमी होऊ शकली आहे.” डॉ. रवींद्रन १९८९ पासून एचआयव्ही बाधित व्यक्तींबरोबर काम करत आहेत आणि एड्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत.  

एचआयव्ही बाधित मुलांसाठी या उपचारांचा प्रभाव फार मोठा आहे. स्नेहग्रामचे प्रशिक्षित समुपदेशक आणि संचालक फादर मॅथ्यू पेरुंपिल सांगतात. “ही मुलं तरुणपणापर्यंत किंवा त्यापुढेही जगतील अशी आशा असण्याची परिस्थितीच नव्हती. मात्र एआरटी उपचारांची सुरुवात झाली आणि एचआयव्ही बाधित व्यक्ती नुसत्या तगल्या नाहीत, जगू लागल्या.”

असं असलं तरी विखारी अशा सामाजिक कलंकाचा सामना कसा करायचा हा प्रश्न उरतोच.

२००२ मध्ये एचआयव्ही बाधित मुलांना त्यांचं जितकं काही आहे ते आयुष्य नीट जगता यावं यासाठी स्नेहग्रामची स्थापना करण्यात आली. मात्र जसजसे एआरटीचे उपचार यशस्वी होऊ लागले तसं या मुलांना पुढे जाऊन स्वतःचं करिअर घडवण्यासाठी आवश्यक कौशल्यं मिळायला पाहिजेत याची काळजी घेणं स्नेहग्रामच्या संस्थापकांना भाग होतं. औषधोपचारांचं यश पाहता या संस्थेचं रुपांतर एका व्यवसाय शिक्षण केंद्रात करण्याचं संस्थापकांनी ठरवलं. 

इथली ही किशोरवयीन मुलं त्यांचं दहावी आणि बारावीचं शिक्षण राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थेतून पूर्ण करत आहेत. त्यांची १२ वी झाली की इथनं शिक्षण पूर्ण करणारी ही त्यांची पहिली तुकडी असेल. त्यांना नोकऱ्या मिळतील अशी संस्थेला आशा वाटते.

अभ्यासाच्या जोडीने त्यांचं भिंतीबाहेरचं शिक्षणही चालू असतंच, जैविक शेती, दुग्ध व्यवसाय, मातीविना शेती आणि पाककला ही त्यातली काही कौशल्यं. पण हे वर्ग इतकंच काही त्यांचं शिकण्याचं साधन नाही. इथे अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे ज्यात ते स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतात आणि त्यांच्या हक्कांचीही त्यांना पूर्ण माहिती आहे. स्नेहग्रामच्या छोटेखानी संसदेचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे – स्वावलंबन बाणवणे.

इथली मुलं तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशच्या खेड्यांमधल्या गरीब कुटुंबातली अनाथ मुलं आहेत. संसदेच्या कामात सहभागी झाल्यामुळे त्यांचं इंग्रजीवरचं प्रभुत्व नक्कीच सुधारलं आहे.

“आमच्या शिक्षण मंत्र्यांनी एकदा ठरवलं की आम्ही फक्त आमच्या मायबोलीत नाही तर इंग्रजीतही बोललं पाहिजे,” १७ वर्षांची मीना नागराज सांगते. “तुम्हाला चांगली नोकरी हवी असेल तर इंग्रजी यायलाच हवं की नाही?” ती मुलींची क्रीडा मंत्री आहे.

सकाळी सगळे जण लवकर उठून शाळेचा दिवस सुरू होण्याआधी भरपूर व्यायाम करतात का नाही हे पाहणं ही मीनाची जबाबदारी आहे. व्यायामाची सुरुवात धावण्याने होते, त्यानंतर आपापल्या आवडीचा खेळ. प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी नियमानुसार व्यायाम हा या सर्वांच्या आरोग्यासाठी फार गरजेचा आहे.

गरजेचं काय याबद्दल बोलायचं तर – रोज रात्री एआरटीचा एक डोस – ज्यामुळे या विषाणूवर ताबा ठेवता येऊ शकतो. आज एवढ्या एका गोळीने काम होत आहे. जगभरात ज्या विषाणूने प्रचंड दहशत पसरवली त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रोज फक्त एक गोळी पुरेशी आहे. रोज रात्री सर्व ६५ मुलं त्यांचं औषध घेतात का नाही हे पाहण्यात आरोग्य मंत्री अंबिका रमेश, वय १६ आणि लक्ष्मीकांत या दोघांची भूमिका फार मोलाची आहे. “ती एक छोटी कॅप्सूल घ्यायला विसरणं धोक्याचं ठरू शकतं, मात्र त्यांच्याकडनं ते राहत नाही,” मॅथ्यू सांगतात.

इथली यंत्रणा चोख आहे. “आमचा विरोधी पक्ष नेता एकदम जोरदार आहे त्यामुळे आमच्यावर त्याचा अंकुश राहतो. दर पंधरवड्याला संसद सदस्य भेटतात आणि काय करायचं आहे त्यावर चर्चा करतात. आम्ही कबूल केलेल्या गोष्टी आम्ही करतोय का नाही हे पाहणं विरोधी पक्षाचं काम असतं. कधी कधी ते आमचं कौतुकही करतात म्हणा...” कायदे आणि गृह मंत्री कालेश्वर, वय १७ सांगतो.

त्यांच्या संसदेच्या कोणत्या पैलूचा त्यांना सर्वात जास्त अभिमान वाटतो? त्यांच्याकडून प्रेरणा घेत इतर नऊ शाळांनी ही प्रणाली राबवण्याचं ठरवलं आहे.

त्यांच्या संसदेची रचना हुबेहुब भारताच्या संसदेसारखी आहे. त्यांचं कामही ते अगदी गांभीर्याने करतात. या १७ एकरच्या परिसरात घेतला जाणारा भाजीपाला जैविक पद्धतीने पिकवला गेला आहे यावर पर्यावरण मंत्र्यांचं विशेष लक्ष असतं. सर्व मुलं हा भाजीपाला विकायला शहरात जातात. जवळ-जवळ ४०० ग्राहक त्यांच्याकडून भाजी खरेदी करतात. त्यातनं होणाऱ्या कमाईतून मुलं बचत करतात.

आठवड्यातून एकदा मुलंच सगळा स्वयंपाक करतात, त्यासाठीदेखील ही भाजी वापरली जाते. एक आठवडा मुलं तर पुढचा आठवडा मुली स्वयंपाक करतात. अर्थातच आपणच जास्त चांगला स्वयंपाक करतो हे सांगण्यात दोन्हीही गट आघाडीवर असतात.

“तू येऊन आमचं जेवण खाऊन बघशील का?” १७ वर्षांची उप-पंतप्रधान वनिता विचारते. “या रविवारी आम्ही स्वयंपाक करणार आहोत.” 

“मला तर वाटतं, मग तू या रविवारी उपास केलास तरच जास्त बरं राहील,” लक्ष्मीकांत तिची फिरकी घेतो.

एकंदरच आपल्या समाजातले एचआयव्हीवरचे विनोद आणि या विषाणूबद्दल असणारं अज्ञान पाहता ही भांडणं पाहून फार बरं वाटतं.

“इथे या मुलांना भेटायला येणारे अनेक जण इथे जेवत नाहीत. ‘आमचा आज उपास आहे’ – अगदी सुशिक्षित लोकही अशी उत्तरं देतात,” मॅथ्यू त्यांचं निरीक्षण नोंदवतात.

मग, इतक्या समावेशक वातावरणात राहण्याची सवय झालेल्या या मुलांना बाहेरच्या समाजात या आजाराविषयी असणाऱ्या भेदभावाची कल्पना आहे का?

“अगदी आहे. त्यांना भरपूर कल्पना आहे. त्यांच्या अगदी मोजक्या नातेवाइकांना त्यांच्या आजाराबद्दल माहिती आहे आणि ते इतरांशी त्याबद्दल बिलकुल बोलत नाहीत.” जर का हे कळलं तर “त्यांना घरी जेवणासाठी वेगळं ताटवाटी दिलं जातं,” मॅथ्यू सांगतात. “शेवटी हे सगळं आपल्या विचारात आहे. भेदभाव फार उघडपणे किंवा अगदी नकळत होत असतो, अगदी जातीव्यवस्थेसारखा.”