"गावाच्या बाहेर असलेल्या विहिरीतून पाणी काढायला मी दररोज दीड किलोमीटर चालत जाते. दिवसातून चार वेळा हेच काम करायचं. आमच्या गावात जरा पण पाणी नाही. उन्हाळा तर आणखीनच अवघड जाणार. विहिरीतलं पाणी आताच आटायला लागलंय..." त्रस्त झालेल्या भीमाबाई डांबळे म्हणतात. त्या मागील वर्षीच्या नाशिक-मुंबई शेतकरी मोर्चाप्रमाणे यंदाच्या मोर्चातही सामील झाल्या होत्या.
"मागल्या वर्षी पाऊस कमी झाला आणि
माझी भातं गेली. दर वर्षी मला आमच्या पाच एकर शेतातून ८-१० पोती तांदूळ होतो. पण,
या हंगामाला दोन पोतीदेखील झाला नाही. जमीन आमच्या नावावर नसल्याने
आम्हाला नुकसान भरपाई पण मिळणार नाही. जमीन वन विभागाच्या मालकीची आहे,"
६२ वर्षीय भीमाबाई म्हणाल्या. त्या नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ तालुक्यातील
निरगुडे करंजाळी गावात राहतात.
भाताची कापणी झाली की भीमाबाई नागली, उडीद आणि तूर लावतात. यंदाच्या कृषी हंगामात ते सारं काही थांबलंय.
म्हणून भीमाबाई यांनी दररोज ३०-४० किमी दूर असलेल्या देवळाली आणि सोनगिरी गावांत
द्राक्ष, टोमॅटो आणि
कांदे काढणीला जाणं सुरु केलंय. "मला दिवसाला रु. १५० मिळतात. त्यातले रु. ४०
मी टमटमवर खर्च होतात. मी रोज पैसे कमावते, रोज खर्च करते,"
उसासा टाकत त्या म्हणतात.
दुष्काळ आणि सिंचनाचा अभाव यामुळे भीमाबाई (डावीकडे) आणि इंदुबाई (उजवीकडे) शेतीतून शेतमजुरीत ढकलल्या गेल्या आहेत
इंदुबाई पवार, वय ५५, यादेखील मागील वर्षीप्रमाणे शेतकरी मोर्चात भाग घ्यायला आल्या होत्या. "पाण्याच्या शोधात आम्हाला रोज २-३ किमी भटकावं लागतं. कमी पावसानं मागल्या वर्षी माझं नागलीचं पीक वाया गेलं," त्या म्हणाल्या. "आता शेतमजुरी करणं हा एकच पर्याय उरलाय. पाण्यासाठी वणवण भटकावं लागलं तर आम्ही काम करायला जायचं कधी आणि कमवायचं काय? सरकारला आमचे हाल दिसत नाहीत का?"
या आठवड्यात
झालेल्या (आता मागे घेण्यात आलेल्या) शेतकरी मोर्चात पेठ तालुक्यातले सुमारे २००
शेतकरी सहभागी झाले होते. भीमाबाई आणि इंदुबाई यांच्याप्रमाणे त्यांतील बरेचसे लोक
महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीचे आहेत. सगळे जण अपुरा पाऊस आणि पाण्याच्या संकटाबद्दल
बोलत होते.
ऑक्टोबरमध्ये
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील २६ जिल्यांमधल्या १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
केला, पैकी ११२ तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ आहे.
मागच्या वर्षीच्या लाँग मार्चला आलेले विठ्ठल चौधरी म्हणतात , ‘ एक वर्षं उलटलं. आम्हाला काय मिळालं ? आता पुढे दुष्काळ आ वासून उभा आहे’
भेडमाळ गावाहून आलेले सहदू जोगरे, वय ६२, म्हणतात, "आमचं गाव अजून दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आलेलं नाही, तरी मागील वर्षाहून यावर्षी परिस्थती वाईट आहे. पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर चालत जावं लागतंय. तरीही सरकार आमच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीये."
त्यांच्या गावातील
इतर गावकरी गुरांच्या चारापाण्यासाठी धडपडत असल्याचं ते सांगतात. "जनावरांना
बोलता येत नाही. त्यांच्या हक्कांसाठी लढता येत नाही. आमच्या गावाजवळ कुठेही
चाऱ्याच्या छावण्या नाहीत. गायी, म्हशी, शेळ्या
सगळ्यांना प्यायला पाणी लागतं. ते आम्ही कुठून आणायचं?"
तिळभात गावाहून
आलेले विठ्ठल चौधरी, वय ७० हेही दुष्काळाबद्दल सांगतात:
"काही उरलं नाही. सारं पीक वाया गेलं. प्यायलासुद्धा पाणी नाही."
सुगीच्या काळात विठ्ठल यांनी आपल्या पाच एकर शेतात भात, उडीद
आणि कुळीथ काढले.
"मी मागल्या वर्षी पण आलो होतो. सरकार म्हणालं होतं की सहा महिन्यांत
आमच्या समस्यांवर तोडगा निघेल," ते म्हणाले. "एक
वर्ष उलटलं. आम्हाला काय मिळालं? आणि आता पुढे दुष्काळ आ
वासून उभा आहे."
विठ्ठल २०
फेब्रुवारी रोजी मुंबईला पायी जाण्यासाठी तिळभातहून घरून निघाले. नाशिकला रात्री
ज्या मैदानात शेतकऱ्यांनी आसरा घेतला, तिथे ते आपला चष्मा हरवून बसले.
"दिवसा चष्म्याशिवाय थोडं थोडं दिसतं, पण रात्रीच्या
अंधारात फिरायला कुणीतरी सोबत पाहिजे. पण माझ्यासारखं सरकारला पण दिसत नाही की काय?
आम्ही कशी धडपड करतोय ते न दिसायला ते काय आंधळे आहेत की काय?"
ताजा कलम: २१ फेब्रुवारी रोजी उशिरा रात्री मोर्चाची आयोजक, अखिल भारतीय किसान सभेने शासकीय प्रतिनिधींशी झालेल्या पाच तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर , आणि शासनाने शेतकऱ्यांच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करण्याचं लेखी आश्वसन दिल्यावर मोर्चा मागे घेतला. "आम्ही एकूण एक मुद्द्यावर ठराविक वेळेत तोडगा काढू आणि दर दोन महिन्यांनी आढावा बैठका घेऊ," राज्याचे जलसंपदा मंत्री, गिरीश महाजन, जमावाला उद्देशून म्हणाले. "तुम्ही [शेतकरी आणि शेतमजूर] मुंबईला येण्याचे कष्ट घेऊ नका. हे सरकार तुमचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार आहे. आता, आम्ही ही आश्वासनं राबवून दाखवू जेणेकरून तुम्हाला परत मोर्चा काढावा लागणार नाही."
अनुवाद: कौशल काळू
