कापूसः नगदीपासून नुकसानीकडे

बघा, पंधरा वर्षांपूर्वी शिवाजी चव्हाळ ४५००-५००० रुपयांत एका एकरात कापूस लावू शकत होते. खतं, बी-बियाणं, कीटकनाशकं आजच्यापेक्षा निम्म्या किंमतीला मिळत होती. शेतमजुरांचा रोजगारही आता दुपटीहून जास्त झाला आहे. वीजबिलं वाढली आहेत.

प्रभाकरचं १५ जणांचं संयुक्त कुटुंब आहे. त्याची, त्याचे चुलते शिवाजी आणि सगळ्यांची मिळून ३० एकर शेतजमीन आहे, यातली १५ एकर कापसासाठी राखीव असायची. गेल्या चार वर्षांत ही जमीन ७-८ एकरावर आलीये आणि आता ते ज्वारी, तूर आणि सोयाबीनसारख्या धान्यपिकांकडे वळलेत.

कापसाला भरपूर पाणी लागतं, इतर धान्य पिकांपेक्षा तर अधिकच. २०१२-२०१५ या चार वर्षांतल्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातल्या कापूस पिकाची वाताहत झाली. या वर्षीदेखील पाऊस नीट झालेला नाही. अशी काही वर्षं कोरडी गेली की शेतकऱ्यांना शेताला पाणी देण्यासाठी जास्त पैसा गुंतवावा लागतो – बोअर खणायची, टँकरचं पाणी विकत घ्यायचं किंवा विहिरी खोदायच्या.

त्या प्रमाणात कापसाचे भाव काही वाढत नाहीत. “बाजारात [१५ वर्षांपूर्वी]कापसाला क्विंटलमागे २००० चा भाव होता,” प्रभाकर सांगतो. एकराला ८ क्विंटल कापूस म्हणजे १६००० रुपये. त्या काळात ११ हजाराचा नफा व्हायचा आणि आता १५ वर्षांनंतर आमच्या हाती काय पडतंय – फक्त ३००० किंवा त्याहूनही कमी.

कापसाला कमी भाव मिळण्याची अनेक कारणं आहेत, त्यातलं एक म्हणजे कापसाची किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव ठरवताना लागवडीला येणारा खर्च वाढत चाललाय हे लक्षातच घेतलं जात नाही. दुसरं कारण म्हणजे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकेतल्या कापूस शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी कापसाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात कमी ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्याचा भारतातल्या बाजारातल्या कापसाच्या बदलत्या दरांवर विपरित परिणाम होतो. “तसंच ऊस आणि कापूस ही दोन्ही नगदी पिकं असली तरी त्याला वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावल्या जातात,” ते सांगतात. “जेव्हा बाजारात अतिप्रमाणात साखर असेल तेव्हा अनुदान देऊन साखर परदेशात निर्यात केली जाते जेणेकरून इथल्या किंमतींवर परिणाम होणार नाही. पण कापसाला मात्र असं कुठलंही अनुदान देण्यात येत नाही. तसंच साखरेच्या आयातीवर ५०% आयातशुल्क लावलं जातं, पण कापसावर असं कोणतंही शुल्क लावलं जात नाही.”

“आज कुठलाही खर्च घ्या,” प्रभाकर सांगतो. “सगळेच खर्च प्रचंड वाढलेत. नोकरदार [उदा. शिक्षक, सरकारी नोकरदार किंवा बँके कर्मचारी] वर्गाच्या पगारात झालेली वाढ पहा आणि आमचा जो काही वाढीचा आलेख आहे, त्याच्याशी तुलना करा. तुम्हीच सांगा, योग्य आहे का हे?”

एकीकडे लागवडीचा वाढता खर्च आणि जैसे थे उत्पन्न यामध्ये कापूस शेतकरी भरडला जात असतोच त्यात जर का अचानक एखादं आजारपण आलं किंवा अगदी शाळेच्या फीत जरी थोडी वाढ झाली तरी बँकेचं कर्ज काढायची वेळ त्यांच्यावर येते. वाईटात वाईट म्हणजे खाजगी सावकाराच्या दारात उभं रहावं लागतं. आणि ते तर सर्रास महिन्याला ५ टक्के दराने व्याज आकारणी करतात. 

प्रभाकर चव्हाळने त्याच्या दोन बहिणींच्या लग्नाचा खर्च बँकेच्या ८ लाखाच्या कर्जातून भागवला. २०१२-२०१५ या दुष्काळाच्या काळात ही कर्जं घेतलेली होती. त्याच पैशाच्या जोरावर नापिकीच्या वर्षांमध्ये चव्हाळ कुटुंबाला तारलं. पण राज्य सरकारच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या कर्जमाफीसाठी दीड लाखाची मर्यादा घालण्यात आली असल्याने प्रभाकरचं कुटुंब त्यासाठी पात्र ठरत नाही. “माझ्यावर खाजगी सावकाराचं कर्ज नाही,” तो सांगतो. “पण हा पैसा किती काळ पुरा पडणार आहे?”   

शेतीवरील अरिष्टाचा अभ्यास करून उपाय सुचवण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस सरकारच्या आदेशावरून नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने २००६ साली आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाच्या मुख्य शिफारशींपैकी एक म्हणजे केंद्र सरकारने उत्पादन खर्च अधिक ५०% असा हिशोब करून किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव ठरवावा. मात्र सरकारने त्यावर काहीही केले नाही. २०१४ मध्ये विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने शेतीप्रधान भागांमध्ये आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करू असा जोरदार प्रचार केला, मात्र सत्तेत आल्यानंतर आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणलेल्या नाहीत.  

परभणीचे ज्येष्ठ पत्रकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आसाराम लोमटे म्हणतात की कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी तूर किंवा सोयाबीन हा फार काही आकर्षक पर्याय नाहीये कारण या दोन्ही पिकांनाही रास्त हमीभाव दिला जात नाही आणि अशा धान्यपिकांचं उत्पन्न तुलनेने कमी येतं.