कर्नाटकाचा रेशीम मार्गः कोषांचे शेतकरी संकटात

मे महिन्याच्या शेवटी जेव्हा निखिरप्पा गडियप्पा हावोरी तालुक्यातून रात्रभर प्रवास करून रामनगरमधल्या बाजारपेठेत पोचले, तेव्हा त्यांच्याकडच्या रेशीम कोषांना चांगला भाव मिळेल अशी आशा त्यांच्या मनात होती. मात्र टेम्पोत बसून केलेल्या या ११ तासांच्या ३७० किलोमीटरच्या प्रवासात – न थांबता, आणि रस्त्यात टाळेबंदीमुळे खाण्याच्या टपऱ्याही बंद – त्यांना भीतीने ग्रासलं होतं. जर त्यांच्या कोषांना पाडून भाव मिळाला तर?

हावेरी तालुक्यातल्या हंडीगनुरला परतीच्या प्रवासात मात्र सगळी आशा मावळलेली होती – आणि खरी ठरली ती भीतीच. त्यांच्याकडचे २५० किलो रेशीम कोष केवळ ६७,५०० रुपयांना विकले गेले होते – फक्त २७० रु. प्रति किलो.

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला, त्यांच्या वर्षातून दोनदा येणाऱ्या कोषांना ५५० रु. प्रति किलो आणि संकरित कोषांना सरासरी ४८० रु. प्रति किलो असा भाव मिळत होता कारण लग्नसराईच्या काळात मागणी मोठी असते. एरवी नेहमीप्रमाणे मागणी असते त्या काळातही वर्षातून दोनदा येणाऱ्या कोषांना किलोमागे ४५०-५०० रुपये इतका भाव मिळतो, तर संकरित कोषांना ३८० ते ४२० रुपये. (दुबार किंवा वर्षातून दोनदा येणारे कोष हे शुभ्र पांढरे उच्च दर्जाचे कोष असतात तर संकरित कोष पिवळसर आणि कमी दर्जाच्या दुबार धाग्याच्या मिश्रणातून तयार होतात.)

“मी [२०१४ साली] रेशमाच्या कोषांसाठी आमच्या वडलोपार्जित जमिनीत तुतीची लागवड केली. आणि आता आम्हाला कवडीमोल भावाला माल विकावा लागतोय. माझ्या डोक्यावरचं कर्ज मी कसं फेडणार आहे, कुणाला ठाऊक,” ४२ वर्षीय गडियप्पा सांगतात.

२०१४ सालापर्यंत गडियप्पा कर्नाटकातल्या हावेरी जिल्ह्यात १५०-१७० रुपये रोजाने शेतमजुरी करत होते. त्यांच्या स्वतःच्या तीन एकर जमिनीत, त्यांचं १० जणांचं कुटुंब प्रामुख्याने ज्वारी आणि भुईमुगाचं पीक घेत होतं. घरी खायला आणि बाजारात विकायला. २०१६ साली पाच एकर जमीन भाड्याने कसायला घेतली. एका तुकड्यात ज्वारी आणि भुईमूग लावला पण बाकी जमिनीवर तुतीची झाडं लावली. थोडी जास्तीची कमाई होईल अशा आशेने त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.

गडियप्पा आणि इतर शेतकरी अंदाजे दर ३५ ते ४५ दिवसांनी रेशमाचे कोष विकतात – म्हणजेच वर्षाला सुमारे १० वेळा. चावकीला (रेशमाचा लहान किडा) कोष विणायला सुमारे २३ दिवस लागतात. हे कोष काढले त्यासाठी गडियप्पांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून रेशमाचे किडे वाढवायला सुरुवात केली होती. दररोज सुमारे १० तास इतका त्यांचा वेळ या कोषांची निगा राखण्यात गेला होता. दमट हवेचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाहीये ना यावर बारीक लक्ष ठेवावं लागतं. त्यानंतर मे महिन्याच्या शेवटी ते रामनगरला ते आले होते - आणि तोटा होऊन परत गेले होते.  

“कसा बसा २०,००० रुपयांचा नफा झालाय. मजुरी, चावकी, खतं, निगा आणि वाहतुकीवर ४८,००० रुपये खर्च झालाय,” चिंताग्रस्त गडियप्पा सांगतात. आठ्यांनी भरलेलं कपाळ, त्यावरचा फिकटसा गंध त्यांच्या मनातली चिंता स्पष्ट दाखवून देतो.

कोविड-१९ टाळेबंदीचा रेशीम उद्योगाला फार मोठा फटका बसलाय. आशियातली रेशीम कोषांची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असलेल्या रामनगरमध्ये माल विकायला आलेल्या गडियप्पांसारख्या अनेक शेतकऱ्यांच्या आशा धुळीला मिळाल्या आहेत. या बाजारपेठेचे उप संचालक, मुन्शी बासय्या सांगतात की दररोज इथे ३५-४० टन रेशीम कोषांची खरेदी होते. २०१८-१९ साली भारतात ३५,२६१ मेट्रिक टन रेशमाची निर्मिती झाली त्यातला ३२ टक्के वाटा एकट्या कर्नाटक राज्याचा होता. (संपूर्ण जगात रेशमाच्या उत्पादनात चीननंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो).

११ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या रामनगर शहराच्या मोठ्या बाजारपेठेत मोठमोठे हॉल आहेत, जिथे राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांनी विकायला आणलेले रेशमाचे कोष धातूच्या ट्रेमध्ये भरलेले आढळतात. हा बाजार २४ तास सुरू असतो कारण अनेक शेतकरी दुसऱ्या दिवशीच्या लिलावासाठी आदल्या रात्रीच इथे पोचतात.

बाजार भरलेला असतो तेव्हा, रेशीम काढणारे – सिल्क रीलर, जे प्रामुख्याने कर्नाटकातलेच असतात, कोषांची नीट पाहणी करतात आणि ई-लिलावाच्या प्रक्रियेद्वारे बोली लावतात. हेच प्रमुख विक्रेते आहेत – ते चरखे किंवा स्वयंचलित यंत्रांचा वापर करून कोषांपासून कच्चं रेशीम काढतात आणि मग हे रेशमाचं विणकाम करणाऱ्यांना विकलं जातं.

दिवसभराचा ई-लिलाव पार पडल्यानंतर, शेतकरी त्यांची बिलं रोखीच्या काउंटरवरून घेऊन जातात. पण मार्च महिन्यापासून रामनगरमधे रेशीम कोषांचे भाव कोसळत चालले आहेत. नशीब चांगलं असेल तर कधी कधी थोडा फार नफा होतोय, पण बहुतेक दिवस असेच ज्यात त्यांच्या पदरी घाटाच येतोय.

दोड्डाबल्लापूर तालुक्यातल्या चंद्रशेखर सिद्दलिंगय्यांचा हातातल्या बिलावर विश्वासच बसत नाहीये. त्यांच्याकडचे १६६ किलो रेशीम कोष ३२० रुपये प्रति किलो भावाने विकले गेले आहेत. “या कोषांच्या उत्पादनासाठी १ लाख ३० हजाराचा खर्च आलाय,” ते सांगतात. “माझ्या भावाने चांगल्या दर्जाचे कोष तयार व्हावेत म्हणून एकदम उच्च दर्जाची रेशीम किड्यांची अंडी विकत घेतली होती.” म्हणजेच आपल्या चार एकर शेतात रेशमाची शेती करणाऱ्या या भावांचा उत्पादन खर्चही वाढला. “खरेदीदारच नाहीत, त्यामुळे आम्हाला खूप कमी किमतीला आमचा माल विकावा लागला. आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय,” सिद्दलिंगय्या सांगतात.

“आम्ही काल रात्री इथे पोचलोय. धड खाणंही मिळालं नाहीये. रेशीम बाजाराजवळच्या चहाच्या टपऱ्यादेखील बंद आहेत,” ५० वर्षांचे सिद्दलिंगय्या सांगतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्ट दिसतोय. असं असलं तरीही ९० किलोमीटर प्रवास करून ते रामनगरच्या बाजारात आलेत, कारण, ते सांगतात, “आमच्या गावातल्या बाजारात ते किलोला २०० रुपये भाव देतायत. असं असेल तर माझ्यासारखे शेतकरी किती काळ टिकून राहणार आहेत?”

सिद्दलिंगय्या बाजारातल्या खिडकीच्या दिशेने जायला लागतात आणि कामगार त्यांचे कोष प्लास्टिकच्या खोक्यांमध्ये भरायला सुरुवात करतात. मूठभर कोष उचलून घेत ते म्हणतात, “बघा तरी, माझा माल चांगला आहे. सगळ्यात उच्च दर्जाचे कोष आहेत हे. डिसेंबर महिन्यात असाच माल मी ६०० रुपये किलोने विकलाय.” सिद्दलिंगय्यांचं सहा जणांचं कुटुंब केवळ रेशीम कोषातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. “माझी पत्नी आणि भाऊ माझ्याबरोबर शेतात काम करतात. पाच मजूर आहेत कामाला. आमचे सगळे कष्ट पाण्यात गेलेत,” ते म्हणतात.

किमती कोसळण्याच्या कारणांपैकी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे मागणी-पुरवठ्याची सगळी साखळीच विस्कळीत झालीये. अनेक लग्न समारंभ पुढे ढकलले गेले आहेत, कार्यक्रम रद्द झाले आहेत आणि कपड्यांची दुकानं बहुतेक करून बंद आहेत – या सगळ्यामुळे रेशमाची मागणी घटलीये, परिणामी कच्च रेशीम तयार करणारे रामनगरच्या बाजाराच फिरकत नाहीयेत असं बाजाराचे अधिकारी आणि इतर लोक सांगतात.

आता कच्चं रेशीम काढणारे किंवा विणकर हे दोघंही आपला माल साठवून ठेवू शकतात, पण शेतकऱ्याला मात्र वाट पाहत बसणं परवडणारं नाही. नाशवंत असणारे कोष त्यांना वेळेत विकणं भाग असतं.

रेशीम तयार करण्याची सगळी प्रक्रिया सर्वात आधी पाळलेल्या रेशमाच्या किड्यांच्या मिलनापासून सुरू होते. त्यांनी घातलेली अंडी रेशीम किड्यांच्या संगोपन संचांमध्ये उबवली जातात. त्यानंतर आठ दिवसांचे रेशमाचे किडे रेशीम कोषाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकले जातात. शेतकरी चावकी केंद्रांवर तरी जातात किंवा मग दलालांकडून विकत घेतात. ७५,००० ते ९०,००० किडे त्यांच्या प्रकारानुसार १,८०० ते ५,००० रुपयांना विकत मिळतात. कोष तयार करण्याचं चक्र २३ दिवसांचं असतं. (दुबार रेशीम किड्यांच्या प्रत्येक खरेदीमागे शासनाकडून १००० रुपये अनुदान मिळतं.)

शेतकरी या किड्यांना नियमितपणे तुतीची पानं खायला घालतात, फवारे आणि आर्द्रता निर्माण करणाऱ्या यंत्रांच्या मदतीने तापमान (२४ ते २८ अंश सेल्सियस) आणि आर्द्रता (६५-७५ टक्के) नियंत्रित ठेवतात. असं सगळं केल्यामुळे बांबूच्या ट्रेमध्ये ठेवलेल्या आणि वर्तमानपत्रांनी झाकलेल्या या किड्यांना २०-२३ दिवस कसलाही आजार होत नाही. त्यानंतर हे किडे विणतात ते कोष बाजारात विकले जातात. रीलर कोषांपासून रेशीम काढतात आणि व्यापाऱ्यांना विकतात. रेशीमकिड्यांचं संगोपन करण्यासाठी वेगळ्या खोल्या-चाळी बांधाव्या लागतात ज्यासाठी शेतकऱ्याला भांडवल गुंतवायला लागतं. आर्द्रता निर्माण करणारी यंत्रं, फवारे, बांबूचे ट्रे (चंद्रिका) आणि इतर उपकरणांसाठी कधी कधी कर्ज काढावं लागतं.

२५ मार्च रोजी टाळेबंदी सुरू झाली त्या आठवड्यात चावकी संगोपन केंद्रही काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. अनेक केंद्रांनी आपलं उत्पादन थांबवलं आणि छोटे किडे आणि अंडी फेकून दिली. पण रेशमाच्या किड्याचं संगोपन कालबद्ध असल्यामुळे, उत्पादन परत सुरू झालं आणि टाळेबंदीतही शेतकरी या संगोपन केंद्रांमधून रेशमाचे किडे विकत घेऊ शकले.

अधिकारी सांगतात की स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच रामनगरचा बाजार २५ मार्च ते १ एप्रिल बंद राहिलाय. तो परत सुरू झाला तेव्हा दुबार रेशीमकोषांची किंमत ३५० रु. प्रति किलो आणि संकरित कोषांची किंमत ३१० रु. प्रति किलो इतकी ढासळली होती. या आधी रामनगरची बाजारपेठ अख्ख्या वर्षात केवळ दोनच दिवस बंद असायची – प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिन.

देशभरात टाळेबंदीचे निर्बंध हळू हळू उठायला सुरुवात झाली, तेव्हा रेशीम शेतकऱ्यांना भाव परत एकदा वर जातील असं वाटत होतं. मात्र किंमती आणखीनच खाली आल्या. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत दुबार जातीच्या कोषांची किंमत किलोमागे २५० रुपयांहून कमी होती आणि संकरित कोष सुमारे २०० रुपये किलोने विकले जात होते.

“कर्नाटकातले रेशीम रिलर्स भारतभरातले विणकर आणि व्यापाऱ्यांना रेशीम विकतात. पण त्यांचा मुख्य बाजार मात्र तमिळ नाडू आणि आंध्र प्रदेशात आहे,” उप संचालक मुन्शी बासय्या सांगतात. “पण टाळेबंदी जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा वाहतुकीला परवानगी नव्हती. त्यामुळे रिलर्सकडे रेशमाचा अतिरिक्त साठा होता आणि दुसरीकडे मागणी मात्र नाही.”

रामनगरच्या रेशीम विभागाचे उप संचालक, महेंद्र कुमार जी. एम. उकल करून सांगतात, “कोविड-१९ महामारीची भीती नव्हती तेव्हा ८५०-९०० रिलर्स रेशीम बाजारात रोज यायचे आणि लिलावात भाग घ्यायचे. २ एप्रिल रोजी बाजार परत सुरू झाला तेव्हाही ४५०-५०० खरेदीदार बाजारात आले होते. मे महिन्याच्या शेवटी, फक्त २५०-३०० रीलर्सनी रेशीम कोष खरेदी केले. शेतकऱ्यांची संख्या मात्र फक्त एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घटली होती. त्यानंतर काही या आकड्यात फारसा फरक पडलेला नाही.”

“मागणी-पुरवठ्याचा” भाव कमी असण्यात हात आहेच पण कुमार सांगतात की सोबतच, “इतरही काही कारणं आहेत. रेशीम कोष विकत घेण्यासाठी रेशीम रीलर्स आहेत त्यांच्याकडे फारसं भांडवलच नाहीये. बाजारात विक्रीला आलेल्या कोषांचा दर्जा तितकासा चांगला नाही. फक्त ५ टक्के कोष चांगले आहेत. दमटपणा कोषांसाठी नक्कीच उपयोगी नाही. पावसाळ्यात [दक्षिण कर्नाटकात पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे तापमान घटलंय], मालाची गुणवत्ता घटते. त्यामुळे देखील पार थोडे रीलर्स सध्या बाजारातून रेशीम कोष विकत घेतायत.”

त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना बरा भाव कदी मिळायला लागेल हे सांगणं मुश्किल असल्याचं रेशीम विभागातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

या सगळ्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात, अनेक रेशीम शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या खर्चाची जुळणी करणं मोठं आव्हान आहे. बोरलिंगय्या बोरेगौडा आणि रामकृष्ण बोरेगौडांनी रामनगर जिल्ह्यातल्या चन्नपट्टण तालुक्यातल्या अंकुशनहळ्ळी गावातली आपल्या चार एकरातील तुतीची झाडं काढून टाकायला सुरुवात केली आहे. भाव जोपर्यंत स्थिर होत नाहीत तोपर्यंत कोषाची शेती करायची नाही असं त्यांनी ठरवून टाकलंय.

“इतकी वर्षं आम्ही काही ना काही तडजोडी करतोच आहोत,” ६० वर्षीय रामकृष्ण सांगतात. “कधी कधी तर आम्ही कोष तयार करायला हातभार लागावा म्हणून केळी आणि नारळही विकलेत. कधी कधी इतर पिकांसाठी कोष विकलेत. पण आता मात्र बाजारात काहीच विकलं जात नाहीये. टोमॅटो आणि केळी रानात सडून चाललीयेत. आमच्या नारळालाही मागणी नाहीये. मी सारी जिंदगी कष्ट केलेत. पण नेहमी काही ना काही करीन आम्ही तरलो. पण आता मात्र विकायला आमच्यापाशी काहीही शिल्लक नाही.”

बोरलिंगय्या आणि रामकृष्ण भाऊ आहेत आणि त्यांची सामायिक २० एकर जमीन आहे. इतक्या वर्षांमध्ये त्यांनी शेतीच्या कामासाठी बँकेकडून तीनदा कर्ज घेतलंय, जे १७ लाखांवर गेलंय. ही कर्जं फेडलेलीच नाहीयेत. तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी रेशीम किड्यांसाठी संगोपन केंद्रं बांधली, त्यासाठी आठ लाख रुपये खर्च आला, राज्य सरकारने त्यांना एक लाखाचं अनुदान दिलं. सध्या यातल्या एकाच केंद्रात किडे आहेत. “या केंद्रातल्या अळ्यांनी कोष विणले की आम्ही तिथलं कामही बंद करणार आहोत. तुम्हीच सांगा, इतके सारे कष्ट घ्यायचे, फवारे मारायचे, विजेची बिलं भरायची, मजुरांना पैसे द्यायचे, आणि बाजारात माल विकल्यावर हातात पैसाच येणार नसेल तर काय फायदा? ही कोषांची शेती सुरू ठेवण्यासाठी आमच्याकडे तरी काही दुसरा मार्ग नाही,” रामकृष्ण म्हणतात.

तुतीची निम्मी झाडं अजूनही शेतात उभी आहेत. “उरलेला पाला आम्ही गायींना खायला घालू. हे रान रिकामं केलं की आम्ही नारळाची झाडं लावू. कोण जाणो, नारळ विकून काही पैसा जोडता येईल,” बोळकंभर हसत ७० वर्षांचे बोरलिंगय्या सांगतात. हे कुटुंब त्यांच्या दारिद्र्य रेषेखालील रेशन कार्डावर धान्य आणतायत. जमिनीच्या काही तुकड्यात ते नाचणी आणि माळवं पिकवतात.

रेशीम उद्योगातल्या अनेक शेतकऱ्यांसाठी रेशीमशेती सोडणं हाही फारसा व्यवहार्य पर्याय नाही. काही जणांना रेशीम कोषाचीच शेती करावी लागणार आहे कारण इतर कोणतीच पिकं ते पिकवत नाहीयेत.

“किमती कमी आहेत म्हणून मी एकही दिवस माझं काम बंद ठेऊ शकत नाही. माझ्या कुटुंबाला खायला काय घालू?” गडियप्पा विचारतात. मात्र आता कोष तयार करायचे असले तर त्यांना आणखी कर्ज काढावं लागणार आहे. त्यांच्या डोक्यावर आधीच फेड न झालेली दोन कर्जं आहेत – २०१९ साली सहकारी बँकेतून १२ टक्के व्याजाने घेतलेले ३.५ लाख आणि चार वर्षांपूर्वी विजया बँकेतून ७ टक्के व्याजाने घेतलेलं १.५ लाखाचं कृषी कर्ज. या दोन्ही कर्जाची मुद्दलाची रक्कमही अजून ते फेडू शकलेले नाहीत.

“आता आणखी एखादं कर्ज घेतल्याशिवाय मला खर्चाची जुळणी करणं शक्यच नाहीये. पण आता कुणीही पैसे उसने द्यायला तयार नाहीये,” गडियप्पा सांगतात. “मला [कोषांच्या एका चक्रामागे] १०,००० रुपये जरी मिळाले, तरी मी माझ्या कुटुंबाचं पोट भरू शकेन. नाही तर माझे घरचे उपाशी मरतील. मला माहितीये की हे अवघड आहे. पण मी काही तरी मार्ग शोधून काढेन. एकदा का हा करोना गेला, की सगळं परत रुळावर येईल.”

शीर्षक छायाचित्रः मंड्या जिल्ह्याच्या मड्डूर तालुक्यातल्या मरसिंगनहळ्ळी गावातले रेशीम कोष शेतकरी, एम. एस. रुद्र कुमार

अनुवादः मेधा काळे