“आम्ही काही ५८ उंट जप्त केलेले नाहीत,” अमरावती जिल्ह्याच्या तळेगाव दशासर पोलिस स्थानकाचे प्रमुख अजय काकरे निक्षून सांगतात. “या प्राण्यांशी क्रूर वर्तनाविरोधात महाराष्ट्रात कोणताही कायदा लागू नसल्याने आम्हाला तसं करण्याचे कसलेही अधिकार नाहीत.”
“हे उंट फक्त ताब्यात घेतलेले आहेत,” ते म्हणतात.
आणि अर्थातच त्यांच्या पाच पालकांनाही ताब्यात घेतलं गेलं असतं पण अमरावतीच्या स्थानिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या मनात काही वेगळं होतं. हे पाच उंटपाळ गुजरातेतल्या कच्छचे आहेत. चौघं रबारी आणि एक फकिरानी जाट आहे. हे दोन्ही समाज पिढ्यानपिढ्या, शतकानुशतकं उंट पाळतायत. पोलिसांनी एका स्वघोषित ‘प्राणी हक्क कार्यकर्त्याच्या’ तक्रारीवरून या पाचही जणांना अटक केली होती. मात्र दंडाधिकाऱ्यांनी सगळ्यांना तात्काळ आणि विनाअट जामीन मंजून केला.
“आरोपींकडे हे उंट विकत घेतल्याचा किंवा ते त्यांच्या मालकीचे असल्याचा, ते कुठले आहेत इत्यादी कसलाच पुरावा किंवा कागदपत्रं नव्हती,” आकरे सांगतात. त्यामुळे मग या परंपरागत उंटपाळांनी या उंटांची ओळखपत्रं सादर करण्याचा आणि त्यांच्या मालकीबद्दलची कागदपत्रं कोर्टाला सादर करण्याचा एक करामती खेळ सुरू झाला. त्यांच्या नातेवाइकांनी आणि दोन्ही समाजाच्या इतर लोकांनी काही तरी खटपट करून हे सगळं त्यांच्यापर्यंत पाठवलं.
आपल्या पालकांपासून दूर असलेले हे उंट आता एका गौरक्षा केंद्रात मुक्काम करतायत. त्यांची जबाबदारी असलेल्या कुणालाही त्यांची काळजी कशी घ्यायची त्यांना काय खायला घालायचं याची तसूभरही कल्पना नाही. गायी आणि उंट दोघंही रवंथ करणारे प्राणी असले तरी त्यांचा आहार पूर्णपणे वेगळा असतो. हा खटला अजून लांबला तर मात्र गोशाळेत ठेवलेल्या या उंटांची तब्येत ढासळत जाणार हे नक्की.




















