ओरिसातली स्टील रथाची यात्रा

पोलिसांविरुद्धचा त्यांचा संघर्ष अख्ख्या देशाने पाहिला त्याला पंधरवडा देखील झालेला नाही. लढा होता ओरिसा सरकारने चालवलेल्या पॉस्को कंपनीसाठीच्या सक्तीच्या भूसंपादनाविरुद्ध. आज, धिनकिया आणि गोविंदपूर गावात वरकरणी तरी सारं शांत शांत दिसतंय.

“ते का,” अभय साहू हसत हसत म्हणतात, “तर, आम्हाला इथून हाकलून लावायला आलेल्या पोलिसांच्या २४ तुकड्या तिथे पुरीमध्ये जगन्नाथ यात्रेच्या बंदोबस्तात मग्न आहेत म्हणून (जिथे त्यांनी पुजाऱ्यांनाच लाठीचा प्रसाद दिला). काही दिवस तिथे त्यांची गरज आहे.” भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समितीचे (पीपीएसएस) साहू प्रमुख नेते आहेत. कारवाया थंडावण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे “जून महिन्यात त्यांनी जो घोळ घातला त्यानंतर ओरिसा सरकारला आणखी लाज जायची काळजी वाटत असावी बहुतेक. आणि त्यात संसदेचं अधिवेशनही काही दिवसांतच सुरू होतंय.” त्यामुळे हा संघर्षविराम. पॉस्कोला विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांनी मागची फेरी जिंकलीये, जमिनीवर आणि माध्यमांमध्ये. पण त्यांच्या आकलनानुसार, पोलिस जगन्नाथाच्या रथाची सेवा फक्त दोन आठवडेच करतात. “पॉस्कोच्या स्टील रथाप्रती त्यांची निष्ठा अगदी वर्षभर असते. ते येतीलच परत.”

पण परतणाऱ्या पोलिसांना सामना करावा लागेल तो कडव्या गावकऱ्यांचा. दक्षिण कोरियाच्या बड्या उद्योगपतीच्या प्रस्तावित वीज व स्टील प्रकल्प आणि खाजगी बंदरासाठी त्यांची शेतजमीन ताब्यात घेण्यास कडाडून विरोध करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. या प्रकल्पांतर्गत ६० कोटी टन लोहखनिजाचं उत्खनन करायलाही परवानगी देण्यात येणार आहे.

पानमळे

इथले गावकरी ओरिसातल्या शेतकरी समुदायांपैकी सधन मानायला हवेत. त्यांच्या सधनतेमागचं मुख्य कारण आहे पानाची शेती. सरकारी मोजणीनुसार प्रकल्पक्षेत्रात १,८०० पानमळे आहेत. इथल्या पान शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा आहे २,५००. आणि त्यातले सुमारे हजार तर गोविंदपूर आणि धिनकियामध्ये आहेत. रोजची मजुरी २०० रुपये आणि जेवण. हा दर राज्यभरातल्या शेतीक्षेत्रातला सर्वात जास्त आहे. भुबनेश्वरच्या बांधकाम कामगारांच्या मजुरीपेक्षा जास्त आणि मनरेगापेक्षा जवळ जवळ दुप्पट. पानमळ्यातल्या विशिष्ट कामांप्रमाणे यात वाढ होऊन तो ४५० रुपये आणि जेवण इतका वाढू शकतो. अगदी चार गुंठ्यांच्या मळ्यातही वर्षाला ५४० दिवस किंवा जास्त दिवसांची मजुरी निर्माण करण्याची क्षमता असते. घरच्यांची ६०० दिवसाइतकी मजुरी यात धरलेली नाही. काही भूमीहीन मजूर मच्छिमार म्हणून याहून अधिक कमवू शकतात. पॉस्कोसाठी जटाधारी इथे खाजगी बंदर झालं तर हे सगळं उत्पन्न बुडणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्माण होईल या दाव्याची स्थानिक लोक खिल्ली उडवतात कारण खरं तर इथे मजुरांची कमतरता आहे आणि रोजगाराची फार मोठी मागणीही नाहीये. अगदी सगळ्या वर्गांमध्ये, अगदी व्यापाऱ्यांमध्ये देखील, बहुतेकांना त्यांची उपजीविका या विघातक प्रकल्पासाठी सोडायची नाहीये आणि मोबदला तर त्यांच्या मते निरर्थक आहे.

खटले आणि वॉरंट

वरकरणी दिसत असलेल्या शांततेआड राज्य शासनाने पॉस्को विरोधी संघर्षाचा मुकाबला ज्या पद्धतीने केला आहे त्याबद्दलचा तीव्र रोष आणि तणाव आहे. मोठ्या संख्येने लोकांवर खटले दाखल केले असल्याने - आणि अगणित वॉरंट काढल्यामुळे – अनेकांना पुढची पाच वर्षं गावाबाहेर जाता येणार नाहीये. “अनेकांना जवळच्याच गावांमध्ये लग्नाला देखील जाता येत नाही. भावंडं, आई-वडील खूप आजारी जरी असले तरी त्यांना भेटता येत नाही,” पोलिसांच्या विरोधात गोविंदपूर आणि धिनकियामध्ये उभ्या असलेल्या “मानवी भिंती”तल्या काही आंदोलकांनी आम्हाला सांगितलं. आपण वेढले गेल्याची भावना यातून वाढीला लागली आहे.

अभय साहू यांच्यावर ४९ केसेस आहेत आणि त्यांनी चौद्वार तुरुंगात १० महिने काढले आहेत. “एकूण मिळून,” ते सांगतात, “सुमारे हजार लोकांवर पॉस्कोला विरोध केल्याबद्दल १७७ केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत.” विस्थापनाविरोधात संघर्ष करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे हाच ओरिसात किंवा ओरिसाच्या बाहेर प्रचलित मार्ग दिसतोय. इथून केवळ १०० किमीवर कलिंगनगरमध्ये टाटा स्टील प्रकल्पासाठी भूसंपादना विरोधातील आदिवासींच्या संघर्षाचे नेते रबी जरिका आहेत. “मी माझ्या गावातून, चांदियातून किती तरी वर्षं बाहेर पडलो नाहीये. पोलिसांनी माझ्यावर ७२ केसेस टाकल्या होत्या, तुम्हाला माहित असलेल्या सगळ्या कलमांखाली केसेस असतील.”

जगतसिंगपूर जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक एस. देवदत्त सिंग पीपीएसएसचा दावा “निखालस खोटा” म्हणून खोडून काढतात. दिल्लीहून फोनवरून ते आम्हाला सांगतात, “२००-३०० आंदोलक असतील ज्यांच्या विरोधात केसेस टाकल्या आहेत. पीपीएसएसने त्रास दिलेल्या लोकांनी देखील त्यांच्या विरोधात केसेस टाकल्या आहेत, ज्यात त्यांनी बळजबरी हुसकून लावलेल्या ५२ कुटुंबांचा देखील समावेश आहे. आणि जर का निरपराध लोकांना आपण बाहेर पडलो तर अटक होईल अशी भीती वाटत असेल तर पीपीएसएसने त्यांची दिशाभूल केलीये.”

२००५ सालचा सामंजस्य करार

तिथे धिनकियामध्ये, सध्या पसरलेल्या शांततेबाबत साहूंचं म्हणणं खरं ठरतं. जमिनीच्या या संघर्षात जराशी मगरळ आलीये त्याला मुसळधार पावसाचं कारण पुढे केलं जात असलं तरी राजकीय पटलावर नाचक्की होऊ नये हेच खरं तर त्यामागचं मोठं कारण आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने नुकताच राज्य शासनाला दिलेला, प्रकल्प भागात “जिथे मुलांना शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे त्या शाळांमधून पोलिसांच्या तुकड्या हटवण्याचा” आदेश हा त्यातलाच एक प्रकार. टीकाकारांचं म्हणणं आहे की ज्या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार एक वर्षापूर्वीच कालबाह्य झालाय त्यासाठी राज्य सरकार जमीन संपादित करतंय. २००५ सालच्या राज्य शासन आणि कंपनीमधल्या सामंजस्य करारानुसार बाजारभावापेक्षा अतिशय कमी भावात कंपनीला खनिज देण्यात येणार होतं. शासनातील वरिष्ठ सूत्रांनुसार “१५ दिवसात नूतनीकरण होणार आहे.” पण सामंजस्य करार नसतानाही प्रकल्पासाठी ४,००४ एकर जमीन संपादित करण्यापासून शासन मागे हटलं नाहीये. आणि त्यातली निम्मी जमीन धिनकिया आणि गोविंदपूरमध्ये आहेत. 

ओरिसा औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि भू-संपादनाच्या कामाचा जिम्मा ज्यांच्याकडे आहे त्या प्रियब्रत पटनाईक यांनी जाहीर करून टाकलंयः "जमीन संपादित करण्यासाठी आमच्याकडे सामंजस्य करार असणं बंधनकारक नाहीये. आम्ही राज्यभरात कुठल्याही कराराशिवाय उद्योगांना ९,००० एकरहून जास्त जमीन संपादित करून वर्ग केली आहे."

ओरिसा शासनाचे मुख्य सचिव बिजय कुमार पटनाईक यांनी द हिंदूला सांगितलं की, “आम्ही केवळ सरकारी जमिनी संपादित करत आहोत. इथे बहुतेक सगळ्या वनजमिनी आहेत आणि आम्ही खाजगी जमिनी घेणार नाही आहोत (ज्या संपादित होणाऱ्या एकूण जमिनींचा अगदी लहानसा हिस्सा आहेत).” त्यांचा दावा आहे की “पानमळे इतक्यात उभे राहिलेत.” गावकरी मात्र जुन्या सर्वेक्षणांच्या नोंदी दाखवतात, ज्यांनुसार १९२७ पासून इथे पानमळे आहेत. “आणि आम्ही तर त्याच्याही आधीपासून आहोत,” गुज्जरी मोहंती त्यांच्या पानमळ्यात आम्हाला सांगतात. त्यांनी सत्तरी पार केलीये आणि “फार लहान असल्यापासून त्या हे काम करतायत.”

देवदत्त सिंग ठाम आहेतः “या प्रकल्प क्षेत्रातल्या सात गावांमध्ये, गोविंदपूर आणि धिनकिया सोडता, सगळीकडे प्रक्रिया सुरळित पार पडल्या आहेत. इथे मात्र विरोध आहे. गोविंदपूरमध्ये देखील बहुतेक जण पीपीएसएससोबत नाहीयेत, धिनकियातच ते असतील. सध्या आम्ही बाकी पाच गावात काम पुढे नेतोय. नंतर आम्ही इतर ठिकाणी येऊ. इथे काही कोणतं युद्ध नाहीये. आम्ही आमचं काम करणारच. पण आमच्याकडे किती तुकड्या आहेत किंवा आमचं नियोजन कसं आहे हे काही मी सांगणार नाही.”

इथे काही युद्ध नाही हे त्यांचं म्हणणं योग्यच आहे – कारण त्यात एक पक्ष पूर्णपणे निःशस्त्र आहे. पण जेव्हा पोलिस धिनकिया किंवा गोविंदपूरमध्ये शिरतील तेव्हा पॉस्कोच्या या रथाचा सामना मानवी भिंतीशी होणार हे नक्की.

या लेखाची एक आवृत्ती १३ जुलै २०११ रोजी द हिंदू मध्ये प्रकाशित झाली होती.

अनुवादः मेधा काळे