शामराव आणि अंजम्मा खताळेंची तब्येत खूपच खराब झालीये. पण या दोघांनीही त्याबाबत काहीही करणं पुरतं थांबवलंय. “डॉक्टर? उपचार? अहो, लई महाग आहेत या गोष्टी,” शामराव सांगतात. उपचारच थांबवणारं वर्ध्याच्या आष्टीतलं हे जोडपं काही एकटं नाही. असाच निर्णय घेणारे इतर लाखो जण आहेत. जवळ जवळ २१ टक्के भारतीय त्यांच्या कोणत्याही आजारासाठी कसलाच औषधोपचार करत नाहीयेत. (हाच आकडा दहा वर्षांपूर्वी ११ टक्के होता.) त्यांना ते परवडतच नाहीये. “आणि जरी आम्ही डॉक्टरकडे गेलो बा, तरी औषधं, ती कुठनं आणावी?” शामराव विचारतात.
त्यांच्या मुलाने, प्रभाकर खताळेनी गेल्या साली आत्महत्या केली. शेतीतल्या अनेकांप्रमाणे तोही या क्षेत्रावरच्या संकटाने कोलमडून गेला होता. “त्याच्यावरच्या कर्जांमुळे त्याने जीव दिला,” शामराव सांगतात. या आघातानंतर त्यांचा दुसरा मुलगा खोल नैराश्यात बुडालाय, इतका की तो त्याच्या वयोवृद्ध आई-वडलांची काळजी घेण्यास असमर्थ आहे. त्याच्यावरही काही उपचार चालू आहेत असं वाटत नाही.
खाजगी आरोग्य सेवांची भरभराट
भरभराटीला आलेल्या – आणि अनियंत्रित – अशा खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्राने “आरोग्य हीच संपत्ती” या उक्तीला वेगळाच अर्थ मिळवून दिला आहे. ज्या काही सरकारी आरोग्य सेवा होत्या त्या मोडकळीला आल्या, याचाच अर्थ आता गरिबांच्या फाटक्या झोळीतून खाजगी डॉक्टर आणि दवाखान्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत. देशभरात गावाकडच्या एखाद्या कुटुंबावरचा कर्जाचा बोजा वाढण्याची कारणं पाहिली तर त्यात आजारपणांचा क्रमांक दुसरा आहे. (भारताचं दरडोई आरोग्यावरच्या खर्चाचं प्रमाण जगात सगळ्यात तळाला आहे. आणि शासनही आरोग्यावर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या केवळ १ टक्का खर्च करतं.)
याच जिल्ह्यातल्या वायफड गावात कास्तकार असणाऱ्या गोपाळ विठोबा यादव यांनी दवाखान्याची बिलं चुकवण्यासाठी त्यांची जमीन गहाण ठेवली. “दवाखान्यात मी फक्त ४० मिनिटं होतो, त्याचं १० हजार बिल झालं,” ते त्यांची तक्रार सांगतात. इतर अनेकांनी याहूनही जास्त पैसे मोजलेत. पण यादवांना मात्र रोख पैशाची गरज होती आणि त्यामुळे त्यांना जमिनीच्या सातबाऱ्यावर पाणी सोडावं लागलं. गेली अनेक वर्षं शेती तशीही फार चांगली पिकत नव्हतीच. “जमीन माझ्याकडेच आहे,” ते स्पष्ट करतात. पण “जमिनीचे कागद मात्र सावकाराकडे आहेत.”
त्यांचे शेजारी विश्वनाथ जडे. त्यांचं आठ जणांचं कुटुंब चार एकरावर गुजराण करतं. त्यांच्या पाठीच्या कण्याच्या शस्त्रक्रियेने एकदम ३० हजार रुपयांचा घास घेतला. वर एमआरआयचे ५००० रुपये, खोलीचे ७,५०० आणि औषधपाण्यावर २०,००० रुपये. प्रवासावर झालेल्या खर्चाची तर मोजदादच नाही. एका वर्षात जडेंना केवळ आजारपणावर ६५ हजार रुपये खर्च करावे लागले.
आधीच गहिऱ्या कृषी संकटाने पिचलेल्या या कुटुंबांनी आजारपणावर केलेल्या खर्चाचे आकडे भोवळ आणणारे आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये शेतीवरील अरिष्टाला तोंड न देऊ शकलेल्या नामदेव बोंडेंनी आत्महत्या केली. “चंद्रूपर, यवतमाळ आणि वणीला त्यांच्या तीन चकरा झाल्या,” यवतमाळच्या कोठुद्याला राहणारे त्यांचे बंधू, पांडुरंग सांगतात. “सगळा मिळून औषधपाण्यावर त्याने ४० हजारांहून जास्त खर्च केला असेल.”



