आशा: संरक्षण नसूनही महामारीशी लढा

"आता आम्हाला रोज कमीत कमी २५ घरं, अन् प्रत्येक घरी महिन्यातून चार वेळा जाऊन यावं लागेल, कोरोना व्हायरसचा सर्व्हे करायला," सुनीता राणी सांगतात.  "एकीकडे हरियाणातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना त्या गेले १० दिवस अशा फेऱ्या मारतायत. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार १४ एप्रिल रोजी १८० हून जास्त नवे रुग्ण आणि २ मृत्यू झाले आहेत.

"लोक या आजाराला घाबरले आहेत. खूप जणांना वाटतंय की तो स्पर्श केल्याने पसरतोय. मीडियावाले सारखं 'सामाजिक अंतर' म्हणत राहतात. कोरोनाव्हायरस काय आहे आणि त्यांनी किती दूर राहायला हवं, हे सांगितल्यावरही त्यांच्याशी नजर कशी मिळवावी हे मला कळत नाही," सुनीता म्हणतात. "१० बाय १० फुटांच्या घरात सात जण एकत्र राहत असतील तर त्यांच्यात कुठून आलंय सामाजिक अंतर?"

३९ वर्षीय सुनीता हरयाणातल्या सोनिपत जिल्ह्यातील नथुपूर गावात आशा म्हणून काम करतात. ग्रामीण भारतातील लोक आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवांमधला दुवा असणाऱ्या १० लाख आशांपैकी एक. कोविड-१९ ची साथ आता सार्वजनिक आरोग्य आणि समाज कल्याणाची सर्वात मोठी समस्या झाली असल्याने त्यांच्या रोजच्या व्यस्त दिनचर्येत उलथापालथ झालीये. एरवी त्यांचा संपूर्ण दिवस ६० विविध प्रकारची  काम करण्यात जातो, उदा. नवजात बालकांना लसी देणं, गरोदर महिलांची देखभाल करणं, तसंच त्यांना कुटुंब नियोजनाबाबत सल्ला देणं, इत्यादी.

१७ मार्च रोजी हरियाणातील गुरुग्राम येथे कोविड-१९ ची पहिली घटना नोंदवण्यात आली. तोवर  सोनिपतमधल्या आशांना त्यांच्या पर्यवेक्षकांकडून या आजाराबद्दल काहीच माहिती मिळाली नव्हती. चार दिवसांनी सोनिपतमध्ये पहिला रुग्ण सापडला. तरीही गावकऱ्यांसाठी किंवा त्यांना जागरूक करण्यासाठीच्या  नव्या सुरक्षा नियमावलीबद्दल पर्यवेक्षकांनी चकारही काढला नाही. २ एप्रिल रोजी सुनीता यांच्यासह सोनिपत येथील १,२७० आशांना सार्स-सीओव्ही-२ या जीवघेण्या विषाणूविरुद्ध जागरूकता निर्माण करण्याच्या लढाईत अग्रस्थानी राहण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आलं, तोवर देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाली होती आणि राज्यात कोविड-१९ मुळे पहिला मृत्यू नोंदवण्यात आला होता.

सुनीता यांच्या देखरेखीखाली सुमारे १,००० गावकरी असून त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रत्येक घरात कुटुंबातील सर्व सदस्यांचं वय, परदेशातून कोणी आलंय का आणि कोविड-१९ च्या संक्रमणाची जास्त शक्यता असलेल्यांच्या तब्येतीची स्थिती, उदा. कर्करोग, क्षयरोग किंवा हृदयविकाराचे रुग्ण, या घटकांची नोंद घेणं, हे त्यांच्या नव्या जबाबदाऱ्यांमध्ये समाविष्ट आहे. "मी कोणामध्ये फ्लू किंवा कोरोनाव्हायरसची लक्षणं असतील तर ते तपासून त्यांची नोंद घेते. हे सारं काही कठीण नाही. नोंदी ठेवण्याची मला सवय आहेच, पण परिस्थिती पार बदलून गेली आहे," सुनीता म्हणतात.

"आम्हाला मास्क मिळाले नाहीत. २ एप्रिलला कोरोना व्हायरसवर पहिल्यांदा प्रशिक्षण दिलं तेव्हा आम्ही संरक्षक साहित्य मागितलं. आमचं थोडंफार शिक्षण झालंय, आम्ही बातम्या वाचतो. त्यांनी आम्हाला काहीच दिलं नाही: ना मास्क, ना हॅन्ड सॅनिटायझर, ना हातमोजे. आम्ही ठिय्या मांडून बसलो तेव्हा काहीच आशांना कॉटनचे मास्क दिले. आम्ही उरलेल्या जणींनी ते घरीच बनवले - आमच्यासाठी अन् इतर आजारी गावकऱ्यांसाठी. प्रत्येकीने स्वतःचे हातमोजे आणलेत." सुनीता सांगतात.

कुठलंही संरक्षक साहित्य नसताना आशा कर्मचाऱ्यांना दारोदारी कोविड-१९ चं प्राथमिक सर्वेक्षण करण्याकरिता पाठवणं हा शासकीय अनास्थेचा एक भाग झाला. नवा आजार आणि फ्लू यांच्या लक्षणांत फरक कसा करायचा किंवा कोरोना व्हायरसचं संक्रमण होण्याची कोणाला जास्त शक्यता आहे याबद्दल आशा कर्मचाऱ्यांना केवळ दोन तासांचंच प्रशिक्षण देण्यात आलंय - तेही एकदाच. कोविड-१९ चं लक्षण नसलेल्या रुग्णांची साधी माहिती किंवा निरीक्षणं माहित नसताना, अपुरं प्रशिक्षण मिळालेल्या आशांना आयत्या वेळी, खरं तर वेळ उलटून गेल्यावर पुढे करण्यासारखं आहे.

छवी कश्यप, ३९, सोनिपत येथील बहलगढ गावातील एक आशा कर्मचारी, यादेखील मास्क न मिळालेल्यांपैकी एक होत्या. त्यांनी स्वतः एक मास्क बनवावं असं त्यांना थेट सांगण्यात आलं. "मी घरी बनवलेलं मास्क काही दिवस वापरून पाहिलं, पण तो पुरेसा घट्ट नव्हता. मला दोन मुलं आहेत अन् माझे पतीदेखील एका दवाखान्यात काम करतात," त्या सांगतात. "मला कुठलीच जोखीम घायची नव्हती म्हणून मी त्याऐवजी आपली ओढणी वापरू लागले." हरियाणातील आशा संघटनेच्या व्हॉट्सऍप ग्रुपवर मोठ्या प्रमाणात पाठवण्यात करण्यात आलेला व्हिडीओ पाहून त्या संपूर्ण सुरक्षेसाठी आपल्या चेहऱ्याभोवती ओढणी कशी गुंडाळायची हे शिकल्या.

हरियाणातील आशा संघटनेने राज्य शासनाला संरक्षणाची मागणी करणारी दोन पत्रं पाठवली असता काही जणींना ९ एप्रिल रोजी, काम करून सहा दिवस झाल्यानंतर, कबूल झालेल्या १० ऐवजी ७ ते ९ वापरून फेकून द्यायचे मास्क मिळाले आणि प्रवासात नेण्याजोगी हॅन्ड सॅनिटायझरची बाटली मिळाली.

छवी यांना एक वेळ वापरण्याजोगे नऊ मास्क पुरवण्यात आले - आणि प्रत्येकी तीन दिवस तरी वापरायला सांगण्यात आलं. "काहीच साहित्य न देता आम्हाला या महामारीला सामोरं जायला कसं काय भाग पाडू शकतात?" त्या विचारतात. त्यांच्या अंदाजानुसार त्यांना लवकरच आपली ओढणी वापरावी लागेल - एक लाल, सुती ओढणी जी प्रत्येक वापरानंतर त्या उकळत्या पाण्यात किमान दोनदा धुतात. "सरकार म्हणतं मास्क घातल्याशिवाय बाहेर पडू नका. आमच्याकडे एकही नसतं. आम्ही बाहेर पडलो की लोक आम्हाला नावं ठेवतात," छवी म्हणतात.

आशा कर्मचाऱ्यांना कोणामध्येही लक्षणं आढळून आली तर त्याची माहिती आपल्या ए.एन.एम.ला (साहाय्यक परिचारिका प्रसविका) द्यावी लागते, त्यानंतर ती व्यक्ती घरात किंवा अधिकृत ठिकाणी क्वारंटाईन करण्यात आलीये ना याची खात्री करायला पोलीस आणि नजीकच्या शासकीय इस्पितळातील आरोग्य सेवा कर्मचारी येतात. "मग त्या घरचे लोक 'त्यांची खबर दिल्याबद्दल' उलट आम्हाला नावं ठेवतात. जे घरीच क्वारंटाईन असतात ते आम्ही घराबाहेर लावलेलं स्टिकर काढून टाकतात आणि आम्हाला सतत ते लावत राहून त्यांच्याशी बोलावं लागतं," सुनीता सांगतात.

त्यांना लागण होण्याची भीती वाटत नाही का? वाटते खरं. पण त्या आशा तर आहेतच सोबत संघटनेच्या नेत्या असल्याने त्यांच्या मनात इतर गोष्टींचा विचार जास्त आहे. त्या कमीत कमी १५ महिलांना दार महिन्याला गर्भनिरोधक गोळ्या देत होत्या. "आता हे लॉकडाऊन झाल्यापासून काहीच माल आलेला नाही," त्या म्हणतात. "निरोध देखील संपले आहेत. आम्ही मागील काही महिन्यांत केलेली सगळी मेहनत वाया गेली." लॉकडाऊन नंतर अनियोजित गर्भधारणांमध्ये वाढ होईल याची त्यांना खात्री आहे.

"पूर्वी पुरुष कामावर जायचे आणि मग आमच्या ओळखीतल्या बायकांशी बोलायला आम्हाला जरा उसंत मिळायची. आता कोरोना व्हायरसचा सर्व्हे करायला गेलो की सगळे पुरुष घरीच बसून असतात. ते म्हणतात हे सगळे प्रश्न विचारणाऱ्या आम्ही कोण. आम्हाला म्हणतात ओळखपत्र दाखवा. सरकार आमच्या कामाची नोंद घेऊन आम्हाला नियमित कर्मचारी करून घ्यायला नकार देतं. त्यांच्यासाठी आम्ही फक्त सेवाभावी कार्यकर्त्या आहोत. मग, बरेच पुरुष आमच्या प्रश्नांची उत्तरं देणं नाकारतात," सुनीता सांगतात.

एकदा त्यांच्या रोजच्या फेरीवर असताना त्यांच्या ओळखीतील विश्वासू महिला त्यांच्याशी बोलायला आल्या. "त्यांच्यात एकीने पहिली कुठली गोष्ट त्यांना मागितली असेल तर ती म्हणजे गर्भ निरोधक गोळ्या. ती म्हणाली, 'अब तो जरुरत बढ गयी हैं, दीदी. वो घर पे रहते हैं.  तिला द्यायला माझ्याकडे उत्तरच नव्हतं आणि मी तिची माफी मागितली. तोपर्यंत, तिचा नवरा बाहेर आला आणि त्याने मला जायला सांगितलं."

आशांकडे डोकेदुखी, सांधेदुखी, ताप आणि गर्भनिरोध यांकरिता साध्या औषधांची पेटी गरज पडेल तेव्हा असायला हवी. अशी पेटी कायम कागदोपत्रीच राहिली, सुनीता म्हणतात - पण त्याच्या अभावाचे परिणाम आता गंभीर झाले आहेत. "या लॉकडाऊनमध्ये लोक दवाखान्यात किंवा औषधांच्या दुकानात जाऊ शकत नाहीयेत. मी त्यांच्या घरी गेले की कोणाला तापासाठी द्यायला माझ्याकडे साधी पॅरासिटॅमॉलची गोळीसुद्धा नसते... मी लोकांना फक्त आराम करा, एवढंच सांगू शकते. गरोदर बायकांना लोह आणि कॅल्शियमच्या गोळ्या मिळेनाशा झाल्यात. त्यांपैकी बहुतेक जणी अशक्त आहेत. गोळ्या मिळाल्या नाहीत तर त्यांची प्रसूती आणखी अवघड होऊन बसेल," त्या समजावून सांगतात.

छवी यांनादेखील अशाच समस्येला सामोरं जावं लागलं. ५ एप्रिल रोजी त्यांच्या देखरेखीखाली असलेल्या एका २३ वर्षीय गरोदर महिलेची प्रसूती झाली. कोविडपूर्वी तिला एका सरकारी दवाखान्यात नेऊन तिचं बाळंतपण सुखरुप करणं ही त्यांची जबाबदारी होती. "सिव्हिल हॉस्पिटल हे सर्वांत जवळ, अंदाजे ८ किमी वर. मी तिच्यासोबत गेले असते तर पोलिसांनी मला जाऊ दिलं असतं, कारण ही आपत्तीची वेळ होती. पण, परत मी एकटी येतांना मला त्यांनी पकडलं असतं तर मी अडचणीत आले असते कारण मी तेंव्हा कुठलंच 'अत्यावश्यक' काम करत नव्हते. माझ्याकडे दाखवायला साधा आयडीसुद्धा नाही." छवी यांनी त्या महिलेला न्यायला एक रुग्णवाहिका बोलावू पाहिली. कोणीच आलं नाही आणि अखेर तिच्या नवऱ्याला तिला इस्पितळात न्यायला एका ऑटोची व्यवस्था करावी लागली.

३० मार्च रोजी पोलिसांनी देशव्यापी टाळेबंदीची अंमलबजावणी करताना दोन आशांवर लाठीमार केला, त्या सांगतात. त्या आपल्याला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रात एका बैठकीसाठी बोलावलंय असं विनवून सांगत होत्या तरी.

कोविड-१९ च्या कडक टाळेबंदीमुळे नवजात बालकांचं लसीकरण देखील थांबलं आहे, ते परत कधी सुरु होईल हेही नक्की नाही. ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना, ज्या बरेचदा आशांसोबत इस्पितळात जातात आता घरीच बाळंत होण्याची भीती आहे. कालौघात त्या त्यांना बहू आणि दीदी म्हणू लागतात. "योग्य मदत मिळाली नाही तर हे जोखमीचं काम आहे," सुनीता बजावतात.

कोविड पूर्वी हरयाणातील आशांना राज्य शासनाकडून दरमहा रु. ४,००० वेतन मिळायचं. आणि पाच मुख्य कामं (इस्पितळात प्रसूती, नवजात बालकाचं लसीकरण, गरोदरपणात देखभाल, बाळंतपणानंतर घरी जाऊन देखबाल आणि कुटुंबनियोजनाविषयी जागरूकता) करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहनपर रु. २,०००. स्त्री आणि पुरुष नसबंदी यासारख्या कामांत मदत करण्यासाठी स्वतंत्र मोबदला मिळायचा.

"कोरोनाव्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे आमची सगळी कामं बंद झालीयेत. आम्हाला हा [कोरोनाव्हायरस] सर्व्हे करण्यासाठी दरमहा केवळ रु. १,००० मिळणार आहेत. म्हणजे दरमहा जवळपास रु. २,५०० चं नुकसान. त्याउपर आम्हाला ऑक्टोबर २०१९ पासून कुठलंच वेतन मिळालेलं नाहीये. आता ही तुटपुंजी रक्कम कधी मिळणार? आम्ही घर कसं चालवणार? आमच्या मुलांना काय खाऊ घालणार?" सुनीता विचारतात.

१० एप्रिल रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी कोविड-१९ विरुद्धच्या लढ्यात अग्रस्थानी असलेल्या डॉक्टर, परिचारिका आणि स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांचं वेतन दुप्पट केलं. पण राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानामध्ये आशा कर्मचारी सेवाभावी मानल्या जात असल्याने त्या यापासून वंचित राहिल्या. "आम्हाला कर्मचारी पण गणलं जात नाही?" सुनीता विचारतात. "सरकार आमच्या जिवाशी खेळतंय, लोकांच्या जिवाशी, तेही ह्या महामारीच्या संकटामध्ये." आणि त्याबरोबरच आमचं संभाषण थांबलं. त्यांचे पती पहिल्यांदाच भात बनवत आहेत. ते एकतर स्वतःला भाजून घेतील किंवा भात तरी करपेल याची त्यांना भीती वाटतीये.

अनुवाद: कौशल काळू