‘आरएचओंशिवाय आमचं पानही हलत नाही’

“या गोळीसोबत कायम गोड काही तरी घ्यायचं, मध, गूळ, काही तरी,” ग्रामीण आरोग्य अधिकारी (आरएचओ) असलेल्या ऊर्मिला डुग्गा सांगतायत. तीन वर्षांची सुहानी तिच्या आजीच्या मांडीत निपचित पडलीये.

या लहानगीला हिवतापावरची कडू गोळी खाऊ घालायचीये. त्यामुळे तिघींचं कौशल्य आणि थोडे लाड कामी येतात. तिघी म्हणजे तिची आजी, सावित्री नायक ही दुसरी ग्रामीण आरोग्य अधिकारी (आरएचओ) आणि मितानिन (आशा) असणारी मनकी कचलन.

या सगळ्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणाऱ्या ३९ वर्षीय ऊर्मिला वरिष्ठ आरएचओ आहेत. एका मोठ्या रजिस्टरमध्ये त्या सगळे तपशील लिहून ठेवतात. समोरच्या आवारात मुलांच्या खेळण्याचे आवाज येतायत. हा तात्पुरता दवाखाना छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्याच्या नौमुंजमेटा गावातल्या अंगणवाडीच्या ओसरीत भरतोय. ओसरीला वरती थोडं छत घातलेलं आहे.

दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी या अंगणवाडीत ओपीडी म्हणजेच बाह्योपचार दवाखाना भरतो – कच्चीबच्ची  अक्षरं शिकत असतात तेव्हाच बाया आणि त्यांची बाळं तपासून घेण्यासाठी दवाखान्याच्या रांगेत उभी असतात. ऊर्मिला आणि त्यांच्या सहकारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास येतात, आपलं सामान, वह्या, तपासणीची यंत्रं, लसीकरणाचं साहित्य सगळं काढतात. एक टेबल आणि बाकडं व्हरांड्यात हलवतात आणि रुग्णांना तपासायला सज्ज होतात.

त्या दिवशी सुहानीची जलद निदान तपासणी (rapid diagnostic test (RDT)) करण्यात आली. ऊर्मिला आणि त्यांच्या सहकारी आरएचओ ३५ वर्षीय सावित्री नायक नारायणपूर तालुक्याच्या सहा गावांमध्ये दर वर्षी अशा हिवतापाच्या ४०० तरी तपासण्या करत असतील.

“आमच्यासाठी हिवताप ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे,” नारायणपूर जिल्ह्याचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी असलेले डॉ. आनंद राम गोटा सांगतात. “रक्तपेशी आणि यकृतावर यामुळे परिणाम होतो, रक्तक्षय होतो आणि त्यामुळे शक्ती जाते. त्याचा परिणाम रोजगारावर होतो. मुलं जन्माला येतानाच कमी वजनाची असतात आणि मग हे चक्र असंच सुरू राहतं.”

२०२० साली छत्तीसगडमध्ये हिवतापामुळे ४०० जण दगावले – देशभरात सर्वात जास्त मृत्यू या राज्यात झाले. त्यानंतर १० मृत्यूंसह महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक होता. राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमाच्या माहितीनुसार हिवतापाचे ८० टक्के रुग्ण ‘आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम आणि संपर्काबाहेच्या क्षेत्रात’ आढळतात.

ऊर्मिला सांगतात की इथले लोक डास घालवण्यासाठी शक्यतो कडुनिंबाच्या पानांचा धूर करतात. “आम्ही त्यांना वारंवार सांगतो की झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करा आणि घराजवळ पाणी साचू देऊ नका. धुराने थोडा वेळ डास जातात. पण धूर गेला की ते परत येतात.”

केसचे तपशील नंतर त्या हलामीमुनमेटा उपकेंद्रातल्या एका मोठ्या रजिस्टरमध्ये उतरवून काढतील. नारायणपूर जिल्ह्यात एकूण ६४ उपकेंद्रं आहेत. रजिस्टरमध्ये सगळी माहिती भरण्यात त्यांचे दिवसाचे किमान तीन तीस तरी मोडतात. प्रत्येक तपासणी, अनेक प्रकारचं लसीकरण, प्रसूतीपूर्व आणि पश्चात तपातणी, हिवताप आणि क्षयाच्या तपासण्या, ताप, अंगदुखी आणि वेदनांवरचे साधे उपचार अशी सगळी माहिती त्यांना लिहून ठेवावी लागते.

ऊर्मिलांनी दोन वर्षांचं नर्सिंगचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं असल्याने त्या एएनएम देखील आहेत. आरएचओ म्हणून त्या वर्षातून किमान पाच वेळा १ ते ३ दिवसांच्या प्रशिक्षणाला जातात. राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संचलनालयातर्फे ही प्रशिक्षणं आयोजित केली जातात.

पुरुष आरएचओ एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर बहु-उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी म्हणून काम करू शकतात. “हे काही बरोबर नाही,” ऊर्मिला सांगतात. “आम्हीही तेच काम करतो, त्यामुळे प्रशिक्षण देखील सारखंच असायला पाहिजे. त्यातही पेशंट मला ‘सिस्टर’ म्हणतात आणि पुरुष आरएचओंना मात्र ‘डॉक्टर साहेब’ म्हणतात, का बरं? तुम्ही तुमच्या लेखात हे नक्की लिहा!”

तर आता मुलं आपापल्या वर्गात परत आलीयेत, अक्षरांची उजळणी सुरू आहे. औषध घेतल्यावर सुहानीचा डोळा लागलाय असं बघून ऊर्मिला तिच्या आजीला पटकन हिवतापावरचे उपचार आणि आहाराबद्दल गोंडीमध्येच माहिती देतात. इथले ७८ टक्के रहिवासी गोंड आदिवासी आहेत.

“मी देखील त्यांच्यातलीच [गोंड] एक आहे. मी गोंडी, हलबी, छत्तीसगडी आणि हिंदी बोलू शकते. लोकांशी नीट संवाद साधायचा तर ते गरजेचंच असतं,” ऊर्मिला सांगतात. “इंग्लिश बोलायलाच जरा अडचण येते, पण मला समजतं.”

लोकांबरोबरचा हा संवाद हा कामातला त्यांचा सगळ्यात आवडता भाग आहे. “मला लोकांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घ्यायचं काम फार आवडतं,” त्या म्हणतात. “मी दररोज २०-६० लोकांना भेटते. त्यांच्या अडचणी ऐकायला, त्यांच्या आयुष्याविषयी समजून घ्यायला मला आवडतं. मी काही त्यांना भाषणं देत बसत नाही. म्हणजे मला तरी तसं वाटतं बघा!” हसत हसत ती सांगते.

दुपारचा १ वाजून गेलाय. ऊर्मिला आपला डबा काढतात. सकाळी बनवून आणलेली चपाती आणि पालेभाजी. त्या पटपट जेवण संपवतात कारण त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना घरभेटी द्यायला निघायचं असतं. ऊर्मिला आणि त्यांच्या मागे सावित्री अशा त्यांच्या दुचाकीवरून दररोज किमान ३० किलोमीटरचा प्रवास करत असतील. बहुतेक वेळा त्यांना घनदाट जंगलातून प्रवास करून जायला लागतं त्यामुळे एकीपेक्षा दोघी बऱ्या.

अशा प्रकारे घरोघरी जात असल्यामुळे ऊर्मिला आणि त्यांची टीम १०-१६ किलोमीटरच्या परीघातल्या सहा गावांमधल्या किमान २,५०० लोकांना आरोग्याच्या सेवा पुरवतायत. एकूण ३९० घरांपर्यंत त्या पोचतात. यातली बहुतेक घरं गोंड किंवा हलबी आदिवासींची असून काही कुटुंबं दलित आहेत.

दर महिन्याला त्या गावोगावी जातात तो दिवस ‘ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण दिवस’ म्हणून ओळखला जातो. आणि वेगवेगळ्या भागात महिन्याच्या ठराविक दिवशी आयोजित केला जातो. या दिवशी ऊर्मिला आणि त्यांचे सहकारी (स्त्री व पुरुष आरएचओ) लसीकरण, जन्मनोंदणी आणि माता आरोग्यासाठी सेवा अशा २८ वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसंबंधी गाव पातळीवर काय काम सुरू आहे याचा आढावा घेतात.

आणि ही यादी चांगली लांबलचक आहे – ऊर्मिला आणि इतर आरएचओ सार्वजनिक आरोग्य सेवांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणारी फळी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये त्यांच्यावर पर्यवेक्षक, सेक्टर डॉक्टर, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी असा सगळा डोलारा असतो.

“आरएचओ हे आघाडीवरचे काम करणारे आरोग्य कर्मचारी आहेत. त्यांच्याशिवाय आमचं पानही हलू शकत नाही,” डॉ. गोटा सांगतात. “नारायणपूर जिल्ह्यातल्या ७४ स्त्री आरएचओ आणि ६६ पुरुष आरएचओ मिळून माता व बाल आरोग्य, मानसिक आरोग्य, क्षयरोग, कुष्ठरोग आणि रक्तक्षय या आजारांवर लक्ष ठेवून असतात. त्यांचं काम संपलंय असं कधी होत नाही.”

काही दिवसांनी हलमीनूनमेटाहून अंदाजे १६ किलोमीटर दूर असलेल्या मालेचूर गावात आरोग्य, स्वच्छता व पोषण दिवस होता. ऊर्मिला तिथे जमलेल्या १५ जणींना आरोग्याचा सल्ला देतात. बहुतेकींबरोबर लहान बाळं होती.

या जमलेल्या बायांपैकी एक आहेत गंडा समाजाच्या फुलकुवर कारंगा (छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जातीत समाविष्ट). काही दिवसांपूर्वी ऊर्मिला या भागात घरभेटींसाठी आल्या होत्या तेव्हा फुलकुवर सांगत होत्या की त्यांना अशक्त वाटतंय आणि थकवा येतोय. लक्षणांवरून रक्तक्षय झाला असल्याचं ओळखून ऊर्मिलांनी त्यांना लोहाच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्याच घ्यायला फुलकुवर इथे आल्या होत्या. दुपारचे २ वाजायला आलेत. रांगेतल्या त्या शेवटच्याच पेशंट होत्या.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी – ४ (२०१५-१६) नुसार छत्तीसगडमध्ये १५-४९ वयोगटातील सुमारे ४७ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय असल्याचं दिसतं. आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे राज्यातली ४२ टक्के बालकांमध्ये देखील रक्तक्षय आहे.

ऊर्मिला सांगतात की तरुण मुलींमध्ये लग्नाआधी या समस्येवर उपाय करणं फार मुश्किल आहे. “मुलींची लग्नं १६-१७ व्या वर्षी केली जातात. त्या आमच्याकडे येतात तेच पाळी चुकल्यावर. बहुतेक वेळ त्यांना दिवस गेलेले असतात. त्यामुळे त्यांना गरोदरपणात आवश्यक असणाऱ्या लोहाच्या आणि फोलिक ॲसिडच्या गोळ्या सुद्धा कधी कधी देता येत नाहीत,” शेवटचे काही तपशील आपल्या रजिस्टरमध्ये लिहीत लिहीत त्या मला सांगतात.

गर्भनिरोधनाबद्दल माहिती देणं हा देखील ऊर्मिलांच्या कामाचा मोठा भाग आहे. त्याचा थोडा अधिक प्रभाव झालेला त्यांना आवडला असता. “लग्नाआधी माझी त्यांची भेट होत नाही. त्यामुळे पाळणा लांबवण्यासंबंधी, दोन मुलांमध्ये अंतर ठेवण्यासंबंधी त्यांच्याशी बोलण्याची संधीच मिळत नाही,” त्या सांगतात. म्हणून मग ऊर्मिला दर महिन्यात किमान एका तरी शाळेत जाऊन तरुण मुलींशी बोलतात. त्या वयस्क स्त्रियांशीही बोलतात, जेणेकरून त्या थोडी तरी माहिती या मुलींना देतील. पाणी भरताना, चारा गोळा करायला गेल्यावर किंवा असंच कधी भेटी गाठी होतात तेव्हा.

ऊर्मिलांनी २००६ साली आरएचओ म्हणून काम करायला सुरुवात केली तेव्हा नसबंदी करून घेणाऱ्या पहिल्या काही बायांपैकी एक म्हणजे फुलकुवर. आता त्या ५२ वर्षांच्या आहेत. दहा वर्षांच्या काळात त्यांना चार मुलगे आणि एक मुलगी झाली होती. त्यांना आणखी मूल नको होतं कारण आपल्या पाच बिघा जमिनीतून येणाऱ्या उत्पन्नात आणखी वाटेकरी झाले तर काय होईल याची त्यांना जाणीव होती. “माझं ऑपरेशन ठरवलं, मला घेऊन नारायणपूरच्या जिल्ह्याच्या हॉस्पिटलला नेलं, सगळं सोबत राहून केलं तिनं. माझ्यासोबत राहून ती दुसऱ्या दिवशी मला परत घेऊन आली,” त्या सांगतात.

त्या दोघींमधला जिव्हाळा कायम राहिला. फुलकुवरच्या मुलांचं लग्न झालं, पहिलं बाळ झालं तेव्हा दोन्ही सुनांना घेऊन त्या ऊर्मिलाकडे आल्या. दोन बाळांमध्ये अंतर ठेवण्याचे फायदे ऊर्मिलांनी त्यांना समजावून सांगितले होते.

“दर दोन वर्षांनी माझा पाळणा हलत होता, त्यामुळे काय हाल सहन करावे लागतात ते मला विचारा,” लोहाच्या गोळ्यांची पुडी कंबरेला खोचत फुलकवर सांगतात. साडी नीट करून त्या जायला निघतात. दोन्ही सुनांनी तांबी बसवून घेतली आणि ३-६ वर्षांनी दुसरं बाळ होऊ दिलं.

अठरा वर्षांखालच्या आणि विवाहित नसलेल्या मुलींना दिवस गेल्याच्या एका वर्षभरात किमान तीन तरी केसेस ऊर्मिलांकडे येतात. बहुतेकींना त्यांच्या आया घेऊन येतात आणि त्यांना गर्भ नको असतो. गर्भपात शक्यतो जिल्हा रुग्णालयात केले जातात. ऊर्मिला सांगतात की आपल्या तब्येतीबाबत त्या ‘लुक्का छुप्पी (लपाछपी)’ करत असतात. “मी गरोदरपणाचं निदान केलं तर त्या चिडून ते खोडून काढतात. मग त्या सिराहाकडे [भगत] जातात किंवा मग मंदिरात जाऊन पाळी ‘पुन्हा सुरू’ होण्यासाठी प्रार्थना करतात,” त्या सांगतात. एनएफएचएस-४ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातले ४५ टक्के गर्भपात घरच्या घरीच केले जातात.

आपल्याला कधीच भेटायला न येणाऱ्या पुरुषांसाठी काही खास शालजोडीतले बोल ऊर्मिलांनी राखून ठेवले आहेत. “ते आपलं तोंड कधीच इथे दाखवायला येत नाहीत. बाप्यांना वाटतं गरोदरपण म्हणजे बायांची भानगड  आहे. मोजकेच पुरुष नसबंदी करून घेतात. बहुतेक जबाबदारी बायांच्याच माथी मारलेली असते. उपकेंद्रातून निरोध आणायला सुद्धा ते [नवरे] आपल्या बायकांनाच पाठवतात!”

ऊर्मिलांच्या अंदाजानुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वर्षभरात एखादा पुरुष नसबंदी करून घेत असावा. “या वर्षी [२०२०] माझ्या गावातला एकही पुरुष पुढे आला नाही,” त्या म्हणतात. “आम्ही फक्त सल्ला देऊ शकतो, पण येणाऱ्या काळात तरी जास्त पुरुष पुढाकार घेतील अशी आशा आहे.”

सकाळी १० वाजता सुरू झालेलं त्यांचं काम संध्याकाळचे पाच वाजेपर्यंत उरकत येतं. त्यांचे पती कन्हैय्या लाल डुग्गा पोलिस आहेत. ते हलामीमूनमेटामधल्या आपल्या घरी परततात त्याच सुमारास ऊर्मिला देखील पोचतात. त्यानंतरचा वेळ त्यांच्या मुलीबरोबर, सहा वर्षांच्या पलक बरोबर बसून तिचा अभ्यास घ्यायचा आणि थोडं फार घरकाम असा जातो.

मोठं होत असताना ऊर्मिलांना नेहमी वाटायचं की आपल्या लोकांसाठी काही तरी करावं. त्या सांगतात की त्यांचं हे काम खडतर आहे पण त्यांना ते मनापासून आवडतं. “या कामामुळे मला खूप आदर मिळतोय. मी कुठल्याही गावात जाऊ शकते आणि लोक मला आपल्या घरी बोलावतात, माझं म्हणणं ऐकून घेतात. माझं काम आहे हे,” त्या सांगतात.

अनुवादः मेधा काळे