‘आम्हाला आमचं गावही नाही, ना आमचा देश’

वारली लोक त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेसाठी - भौमितिक आकृत्या वापरून काढलेल्या चित्रांसाठी - ओळखले जात असले तरी उत्तर मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातल्या (संजय गांधी पार्क) त्यांच्या लाकूड, विटा आणि अॅसबेसटॉसनं बांधलेल्या साध्या घरात, या कलेचा मागमूसही नाही.

“इथे फक्त एकच वारली कलाकार राहतो,” आशा कावळे सांगतात. त्या रावळपाडाच्या रहिवाशी आहेत. “बाकी आम्ही सगळे पोटापाण्याचं बघतो.” ४३ वर्षांच्या आशा किंवा त्यांचे दोन धाकटे भाऊ यांपैकी कोणालाही चित्र कसं काढतात, हे शिकवण्यात आलेलं नाही. “ते इतकं महत्त्वाचं असेल असं कधी वाटलं नाही,” त्या म्हणतात.

ही कला ठाऊक असलेला एकमेव कलाकार, २५ वर्षांचा दिनेश बरप, जो आपल्या कुटुंबासोबत संजय गांधी पार्क येथील नवा पाडा येथे राहतो, तो पण हे मान्य करतो: “वारली लोकांनाच त्यांची कला पसंत नाही.” चित्र कसं काढायचं हे दिनेश आपल्या आजीकडून शिकला. बालवाडीत काम करणाऱ्या त्याच्या आईने, शामू यांनीसुद्धा आपल्या आईकडून धडे घेतले. पण तो म्हणतो, “आमच्याकडे पैसा नसल्यानं ती या कामाला वेळ देऊ शकली नाही.”

शिवाय, आशा सांगतात त्याप्रमाणे बराच काळ संजय गांधी पार्क येथे राहणारे वारली “[पुनर्वसनाच्या] भीतीखाली राहत आहेत. ते आम्हाला येऊन सांगतात की आम्ही तुम्हाला कधीपण बाहेर हाकलून लावू. मग आम्ही काय करणार? आम्हाला अनोळखी जागेत नव्यानं घर बांधावं लागेल,” तरीसुद्धा आशा यांचं कुटुंब “या जागी सात पिढ्यांपासून” राहत आहे. “राग येतो तो याचा”, त्या म्हणतात, “की त्यांनी आमची जमीन हिसकून तिच्यावर आम्हालाच छोटी-मोठी कामं दिलीत, आमच्यावर काय उपकार करतायत काय?”

काम मिळालेल्यांपैकी एक म्हणजे आशा यांचे पती, जे दशकभरापूर्वी वारले. आशा यांचा जन्म संजय गांधी पार्क इथलाच. आणि त्या वयाच्या पाचव्या वर्षीच आपल्या आईबरोबर सरपण अन् भाजी विकायला बोरिवलीच्या बाजारात जायला लागल्या. तरुण वयात त्या एका वेष्टन कारखान्यात काम करत होत्या. २००१ पासून त्या उद्यानातील निसर्ग माहिती केंद्रात माळी म्हणून रुजू झाल्या. बागकाम, सफाई, कधीकधी येणाऱ्यांच्या शंकांना उत्तर देणं, हे सगळं करता करता १० तासांच्या वर वेळ निघून जातो आणि महिन्याला त्यांची ७,००० रुपये कमाई होते.

संजय गांधी पार्कच्या पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या वारली लोकांच्या सांगण्यानुसार, उद्यानाच्या १०३ चौरस किमी क्षेत्रात त्यांच्या जमातीची अंदाजे २०००-३००० माणसं विखुरली आहेत. संजय गांधी पार्कच्या संकेतस्थळानुसार, हे वन्यक्षेत्र १९५० साली कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान म्हणून उभं करण्यात आलं. आणखी जमीन ताब्यात घेऊन १९६८ साली त्याचं बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान झालं. १९८१ साली याचं नाव बदलून 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान' असं ठेवण्यात आलं. वारली ही एक अनुसूचित जमात असून महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये - जसे की नालासोपारा, जव्हार, डहाणू आणि धुळे तसेच गुजरात आणि दादरा व नगर हवेली या ठिकाणी सुद्धा त्यांची वस्ती आहे. 

आशा यांच्याकडे पिढ्यान् पिढ्या येथे राहत असल्याचा दाखला नसला तरी त्यांच्याकडे १९६८ पासूनच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर भरल्याच्या पावत्या आहेत. तरीसुद्धा त्या म्हणतात, “आम्हाला पक्कं घर बांधण्याची परवानगी नाही अन् आमच्यातील बऱ्याच जणांच्या घरात शौचालय, गॅसच्या शेगड्या किंवा नळजोड नाही.”

लक्ष्मी वारखंडे, ज्या केलडापाडा येथे राहतात, यांच्या तक्रारीदेखील सारख्याच आहेत - त्यांची सर्वांत मोठी तक्रार म्हणजे त्यांच्या पाड्यात नसलेली सार्वजनिक शौचालयं - ज्यामुळे त्यांना उघड्यावर शौचाला जावं लागतं.  लक्ष्मी आपल्या साठीत असून त्या काही वेळ उद्यान सफाईचं काम करतात, ज्याचे त्यांना महिन्याला फक्त ८०० रुपये मिळतात; त्या गुजराण करण्यासाठी आपल्या मुलावर अवलंबून आहेत, जो संजय गांधी पार्क सफारीची देखभाल करतो. 

इथे राहणाऱ्या बहुतेक सर्वच कुटुंबांप्रमाणे, वारखंडे कुटुंबियांना केवळ एकच सार्वजनिक नळ वापरता येतो आणि चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. आणि बहुतेक सर्वच कुटुंबांप्रमाणे कधी वीज पुरवठा खंडित होईल, या भीतीतच राहावं लागतं. ते वनविभागासोबत एका 'वीज-भागीदारी सूत्रा'चा वापर करून जवळच्या विजेच्या खांबावरून जोडणी घेतात. अर्थात, अशी भागीदारी करणारी ७-८ कुटुंबं मिळून बिल भरतात.

बरेच वारली लोक संजय गांधी पार्क मध्ये सेवक, रक्षक, मजूर आणि माळी म्हणून काम करत असले,  तरी त्यांनी उद्यानातच राहावं की राहू नये, यावर चर्चांचं थैमान चालूच आहे. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १९९७ सालच्या एका निर्णयापासून सुरु आहे. १९९५ साली बॉम्बे एन्व्हार्यलमेंटल ऍक्शन ग्रुप द्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत वन विभागाच्या एका अशा सर्वेक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला होता उद्यानाच्या सीमेअंतर्गत ४००,००० लोक राहतात असा दावा करण्यात आला होता. या याचिकेवर  सुनावणी करताना न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, १९९५ पूर्वी येथे राहत असल्याचं प्रमाण देऊ शकणाऱ्यांना ७००० रुपयांचा ‘दंड’ भरून पुनर्वसनासाठी पात्र होता येईल. इतरांना निष्कासित करून त्यांचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा आदेश देण्यात आला. 

सहाय्यक वनसंवर्धक आणि संजय गांधी पार्कच्या प्रवक्त्या कल्पना टेमगिरे सांगतात की आतापर्यंत पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या ११,८३० कुटुंबांना चांदिवलीत घरे देण्यात आली असून १३,६९८ कुटुंबं अजून प्रतीक्षा यादीत आहेत. मे २००२ मध्ये प्रसिद्ध आलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली - पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा या अहवालानुसार १९९७ साली एकूण ६७,००० झोपड्यांनी उद्यान क्षेत्रात अतिक्रमण केलं होतं, आणि २००० पर्यंत, यांतील ४९,००० झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या.

इथे राहणाऱ्या बहुतांश वारली लोकांकडे १९९५ पूर्वीचं रहिवाशी प्रमाण आहे. मात्र, ज्यांना दंड भरणं परवडलं नाही (किंवा भरायची इच्छा नव्हती) ते संजय गांधी पार्क च्या आतच राहत आलेत. यात दोन मुलं, दोन सुना आणि पाच नातवंडं असणाऱ्या आशा यांच्या कुटुंबाचा समावेश होतो. त्यांना ७००० रुपये भरणं परवडत नव्हतं, आणि शिवाय त्यांना “मोकळी हवा आणि खुल्या जमिनीच्या बदल्यात खिडक्या आणि जाळ्यांच्या घरात” जाऊन राहायचं नव्हतं.

१९९७ सालची गोष्ट आहे, शमू बरप यांना आठवतं, “आमचं जंगल सोडून आम्हाला २२० स्क्वेअर फूट फ्लॅटमध्ये राहायचं नव्हतं. हे तर असंच झालं की आम्हाला आमचं गावही नाही, ना आमचा देश.”  शमूची सून, २८ वर्षांची मानसी विचारते, “आमच्याच जमिनीकरिता आम्ही ७००० रुपये दंड का बरं भरायचा?” मानसी आपल्या शिवणयंत्राचा वापर करून तागाच्या पिशव्या आणि काही कलाकुसरीच्या वस्तू बनवते - जे ती एका स्थानिक सामाजिक संस्थेच्या मदतीने विकते, त्यातून ती दिवसाचे ५० ते २०० रुपये कमावते.

नवापाडा येथे असलेल्या वस्तीत स्वतःचं शौचालय आणि गॅस व पाणीपुरवठा असलेल्या कुटुंबांपैकी एक म्हणजे बरप कुटुंब. शमू, आता ४७, यांना ३३ वर्षांपूर्वीचा तो दिवस आठवतोय, जेव्हा एक १४ वर्षांची नवरी बनून त्या संजय गांधी पार्क च्या बोरिवली प्रवेशद्वारापासून ३५ किमी दूर असलेल्या नवापाडा येथे पहिल्यांदा आल्या होत्या. “माझ्या सासूबाईंनी मला त्यांची शेती कुठे असायची तो भाग दाखवला आणि या जागेची ओळख करून दिली,” त्या सांगतात. 

एका वर्षानंतर, जेव्हा तिच्या मुलाचा जन्म झाला, तेव्हा त्याला शिकवायची तिची खूप इच्छा होती. पण, ती म्हणते, “आमच्या जातीत कुणीच शिकलेलं नाही.” एका सामाजिक संस्थेने ९०च्या दशकात संजय गांधी पार्क च्या आतील भागात एक बालवाडी सुरु केली, तेव्हा शमू तिथे एक स्वयंपाकीण म्हणून रुजू झाल्या. “खरं २००० नंतरच सगळ्यांनी आपली मुलं शाळेत पाठवायला सुरु केली,” त्या म्हणतात. अर्तात शिक्षण नाही म्हणजे पारंपरिक कला असणार असं मात्र होत नाही. “पैशाची अडचण होती म्हणून आम्हाला हातात फावडं, कोयता अन् झाडू घ्यावा लागला, आणि हातचा कुंचला सोडावा लागला.”

संजय गांधी पार्क मध्ये राहणाऱ्या सगळ्या वारल्यांपैकी शमू यांच्या चौघा मुलांपैकी सगळ्यात धाकटा मुलगा, दिनेश आपल्या पोटापाण्यासाठी चित्रं काढतो. तो पारंपरिक वारली साहित्य आणि रंगांचा -  काळी माती, गायीचं शेण, तांबडी माती - वापर करून दिवसाला सहा ते सात तास खर्च करून कॅनव्हास आणि साड्यांवर चित्रं काढतो. ही चित्रं तो ऑनलाईन तसेच काही ग्राहकांच्या संपर्कातून विकत असतो आणि त्याने देश-विदेशातून त्याला भेट देणाऱ्या माणसांच्या प्रतिक्रियांची नोंद देखील ठेवली आहे (मात्र, या कामातून होणाऱ्या कमाईबद्दल तो बोलू इच्छित नाही.) दिनेश लहान मुलांना वारली चित्र काढायला देखील शिकवतो.

लक्ष्मी वारखंडे यांना अजूनही वाटतं की “चित्रं काढून पोट भरता येत नाही,” तरी शमू यांना आशा आहे  की “तरुण पिढी आमच्या ह्या कलेला वर आणेल.”

दरम्यान, वारली लोकांच्या मागण्या अजूनही त्याच आहेत: त्यांना आपल्या घरी विजेचे मीटर, शौचालय, पाण्याचा नळ, आणि पक्कं घर बांधायची परवानगी हवी आहे. जर इथनं दुसरीकडे जावंच लागणार असेल तर, शमू म्हणतात, “आम्हाला इमारतींत राहायला पाठवू नका, आम्हाला इथेच संजय गांधी पार्कच्या आजूबाजूला राहायला जागा द्या.” 

तरीसुद्धा, पुनर्वसन प्रकल्प रखडलेला आहे. एक वन अधिकारी (ज्यांनी नाव सांगण्यास नकार दिला), सांगतात की असं का: “पुनर्वसनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी झाला नाही कारण पोवई जवळील चांदिवली येथे उपयोजित प्रकल्प विमानतळाच्या फनेल झोन मध्ये येतो.”

आणखी एक वन अधिकारी संथ गतीनं होणाऱ्या पुनर्वसनामागची कारणं सांगतात: “संजय गांधी पार्क मध्ये काम करणाऱ्या अनेक संस्थांचा एकमेकांशी काहीच ताळमेळ नाही - चार महानगर पालिका- मुंबई, ठाणे, मीरा-भायंदर आणि वसई-विरार - जोडीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि इतरही.”

आणि सहाय्यक वन संवर्धक के. एम. दाभोलकर म्हणतात, “शासन मरोळ-मरोशी येथे राहणाऱ्या पात्र कुटुंबांना आरेजवळ [बोरिवलीस्थित संजय गांधी पार्क पासून १५ किमी] हलवण्याच्या प्रयत्नात आहे.”

११९७ मधील न्यायालयाचा निकाल आणि रखडलेल्या पुनर्वसनात फसलेल्या वारली लोकांना वन हक्क कायदा, २००६ मुळे दिलासा मिळाला आहे. हा कायदा जंगलाच्या जमीन आणि साधनसंपत्तीवरील आदिवासी लोकांच्या अधिकारांचं रक्षण करतो. कायद्याच्या कलम ३(१)(म) अन्वये “जंगलात भटकंती करणाऱ्या अनुसूचित जमाती तसेच इतर भटके यांना कायदेशीर मोबदला न देता अथवा पुनर्वसन न करता त्यांच्या वन्य जमिनीतून अवैधपणे निष्कासित अथवा स्थलांतरित केले असता त्यांच्या तत्पर पुनर्वसनासाठी तसेच त्यांना पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे...” 

पण संजय गांधी पार्क च्या प्रवक्त्या टेमगिरे म्हणतात, “या कायद्याचा भर पूर्वी ग्राम सभांवर होता आणि २०१५ मध्ये [आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या एका सूचनेनंतर] महानगर पालिकादेखील या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. आता महानगरपालिका जेव्हा एका समितीचं गठन करील, तेव्हाच आम्ही पुढील कारवाई करू.”

वारल्यांच्या तरुण पिढीतील काही जण पुनर्वसन प्रकल्प चालू होण्याची वाट पाहत आहेत, आणि त्यांची इथून हलायला हरकत नाही. आरती टोकरे, २३, म्हणते, “यातून आणखी संधी उपलब्ध होतील.” आरती बृहन्मुंबई मनपामध्ये कंत्राटावर सकाळी बोरिवली स्टेशनच्या जवळील रस्ते झाडते, तिने आपल्या झोपडीत एक खाऊचं दुकान उघडलं आहे, आणि पावसाळ्यात संजय गांधी पार्क मध्ये वेगवेगळ्या काकडी आणि इतर दोडकी, इत्यादीसारख्या भाज्या पिकवून त्या बोरिवलीच्या बाजारात विकते. 

तिच्या झोपडीच्या समोरच तिच्या सासूबाईंच्या आई, गौरी धाडगे यांची झोपडी आहे, ज्या आता सत्तरीला टेकल्या आहेत. “आम्ही कसंबसं बाहेर राहू,” आरती म्हणते, आणि त्यांच्याकडे पाहत म्हणते, “पण त्या राहणार नाहीत.”

अनुवाद: कौशल काळू