‘आमचं म्हणणं ऐकू जायचा हाच एक मार्ग आहे’

“मी माझ्या नातवंडांसाठी आलीये इथे,” सुमारे साठीच्या गंगूताई चंदर वरघडे सांगतात. “कोणास ठावं, मी आज चालले तर त्यांची आयुष्यं सुधरतील.”

गंगूताई महादेव कोळी या अनुसूचित जमातीच्या आहेत. त्या पालघर या आदिवासी बहुल किनारी जिल्ह्यातल्या मंजूशी मेट गावच्या आहेत.

नाशिकच्या मुंबई नाक्यापाशी असलेल्या बसस्टॅँडबाहेर त्या आणि त्यांच्या काही मैत्रिणी झाडाखाली बसलेल्या होत्या. त्यांचे हाल कसे वाढलेत आणि सरकारकडे त्यावर कोणताही उपाय नाही असंच त्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं. 

“आमच्या जमिनी आम्हाला नावावर करून हव्या आहेत,” गंगूबाई म्हणतात. दशकानुदशकं त्या आणि त्यांच्यासारखे इतर असंख्य लोक कसत असणाऱ्या जमिनी वन खात्याच्या ‘मालकी’च्या आहेत. उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिमेकडच्या किनारी भागातल्या ठाणे, पालघर, नाशिक आणि शेजारच्या जिल्ह्यातल्या हजारो कुटुंबांनी २००६ च्या वन हक्क कायद्याअंतर्गत अशा जमिनीचे पट्टे त्यांना मिळावेत अशी मागणी लावून धरली आहे. असं झाल्यास त्यांना सरकारी योजना आणि बँकांमधून कर्जही मिळू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या मैलाचा दगड ठरलेल्या लाँग मार्चनंतर वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, जे त्यांनी बिलकुल पाळलेलं नाही. 

“आम्हाला चांगल्या भविष्य हवंय,” ताई बेंदर म्हणते. पालघर जिल्ह्यातली तरूण शेतकरी आणि कार्यकर्ती असणारी ताई तिला आणि तिच्या गावकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची यादीच वाचते. “आमचं पाणी मुंबई आणि इतर शहरांसाठी वळवण्यात येतंय, आम्ही त्या विरोधातही लढा देतोय.” 

इतकं मोठं अंतर पायी चालायचं, शेतातलं काम मजुरीवर पाणी सोडायचं, उघड्यावर निजायचं आणि रस्त्याच्या कडेला जेवायचं, हे सगळं करण्यामागची प्रेरणा तरी काय? “उमेद!” नाशिकच्या वेलगावचे ७० वर्षीय आदिवासी शेतकरी हरी लाला मोरे सांगतात. “आमचं म्हणणं ऐकू जायचा हाच एक मार्ग आहे,” शेतमजूर असणारे गंगाधर पवार पुस्ती जोडतात.

गुरुवारी सकाळी (२१ फेब्रुवारी) मोर्चेकऱ्यांनी अजून मोर्चाला सुरुवात केली नव्हती. पोलिसांचा मोठा ताफा शेतकऱ्यांना घेराव घालून होता. आदल्या दिवशी रात्री मुंबईच्या दिशेने जाण्याची परवानगी मिळण्याची वाट बघत हे सगळे शेतकरी मैदानात शांतपणे थांबले होते. दुपारपर्यंच परवानगी मिळाली नाही म्हटल्यावर त्यांनी तशीच मोर्चाला सुरुवात केली. 

मुंबईला पोचायला एक आठवडा तरी लागणार (आणि तोपर्यंत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं असणार) आणि मोर्चाला सरकार परवानगी देणार का नाही हे अनिश्चित आहे. तरीही गंगुताईंचा निर्धार मात्र कायम आहे, “आम्ही चालत जाणार.”

इतरही अनेक – महाराष्ट्रभरातले छोटे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी शेतकरी – इथून १८० किलोमीटरवर मुंबईला चालत जाण्यावर ठाम आहेत. सरकारला दिलेल्या वचनांची आठवण करून द्यायची आहे. अनेकांनी आम्हाला सांगितलं की हे सरकार वचन पाळेल यावर त्यांचा विश्वास नाही, उलट त्यांची घोर निराशाच झाली आहे.

बुधवार, २० फेब्रुवारी, दुपारी आंदोलक नाशिकमध्ये गोळा व्हायला लागले. ते अनेक जिल्ह्यांतून आले होते – नाशिक, ठाणे, पालघर, डहाणू, काही मराठवाड्यातनं आणि काही महाराष्ट्राच्या इतर भागातनं. इतर शेतकरी मोर्चाच्या मार्गावर मध्ये सामील होणार आहेत.

विविध जिल्ह्यातल्या तुकड्यांना पोलिसांनी थोपवून धरल्याच्या बातम्या कानावर आल्या आहेत, तरीही, न डगमगता अनेक जण इथे पोचले आहेत.

बुधवारी संध्याकाळी सगळ्यांची सभा झाली तिथे सुरुवातीला सगळ्यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा इथे दहशतवादी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या जवानांना दोन मिनिटं स्तब्ध राहून श्रद्धांजली वाहिली. 

“मागच्या वर्षीपेक्षा [मार्च २०१८ मध्ये नाशिक ते मुंबई मोर्चापेक्षा] यंदा मोर्चेकऱ्यांची संख्या जास्त असेल,” अजित नवले सांगतात. या मोर्चाचं नेतृत्व करणाऱ्या अखिल भारतीय किसान सभेचे ते राज्य सचिव आहेत. “सरकारने दिलेला एकही शब्द पाळलेला नाही, सगळी वचनांकडे पाठ फिरवली आहे, अगदी सर्वांसाठी कर्जमाफी, दुष्काळावरती तात्काळ मदत आणि किनारी भागातल्या तसंच उत्तर महाराष्ट्रातल्या आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचे पट्टे आणि इतरही अनेक वचनं सरकारने दिली होती.” 

त्यांच्या इतरही मागण्या आहेतः देवस्थानांच्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे जमिनीचे पट्टे, वृद्धापकाळ आणि इतर पेन्शन योजनांची रक्कम वाढवून महिना रु. ३,००० करण्यात यावी, बुलेट ट्रेन आणि नव्या महामार्ग प्रकल्पांसाठी जमिनीचं सक्तीचं संपादन थांबवण्यात यावं आणि जुनी रेशन कार्डं बदलून नवी कार्डं देण्यात यावीत.

“आमचा मोर्चा निघू नये यासाठी राज्य सरकार सगळं काही करत आहे,” नवले सांगतात. “राज्यभरात अनेक ठिकाणी, अहमदनगर, ठाणे, पालघरमध्ये किती तरी कार्यकर्त्यांना अडवून ठेवण्यात आलं आहे जेणेकरून त्यांना मुंबईला मोर्चासाठी येता येणार नाही.”

फेब्रुवारीच्या मध्यावर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये फारसं काहीच निष्पन्न झालं नाही, त्यामुळेच किसान सभेने नियोजित मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्राचा शेतकरी फार मोठा काळ संकटात आहे. त्यात भर म्हणजे राज्यभरात भयंकर असा दुष्काळ पडलाय – आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यात भरच पडणार आहे. महाराष्ट्रातल्या १५० हून अधिक तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 

“काही कामंही नाहीत आणि पिकलंही नाही,” परभणीच्या जिंतूर तालुक्यातले ईश्वर चव्हाण सांगतात. मराठवाड्याच्या इतर शेतकऱ्यांसोबत मोर्चाला आले आहेत. दुष्काळावर ताबडतोब मदत आणि रोजगाराची गरज असल्याचं हे सगळे सांगतात. २०१७ साली सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी अजूनही मिळालेली नसल्याचं ईश्वर सांगतात. “या वर्षी” ते म्हणतात, “मला बँकेकडून पीक कर्जही मिळालं नाही.”

मोर्चातल्या तरूण शेतकऱ्यांना काम हवंय तर वृद्ध शेतकऱ्यांची मागणी आहे निर्वाह भत्त्याची. मोखाड्याच्या आनंदीबाई नवले ७० वर्षांच्या आहेत आणि अजूनही त्यांना मजुरी करावी लागतीये. “माझं कुणीच नाही,” त्या सांगतात. “नवरा काही वर्षांपूर्वी वारला आणि मला मूल-बाळ नाही.” गेली अनेक वर्षं कसत असलेल्या जमिनीच्या तुकड्याची मालकी आणि म्हातारपणासाठी मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. आनंदीबाई गेल्या वर्षीदेखील मुंबईच्या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या पण त्यांच्या मागण्या आजही पूर्ण झालेल्या नाहीत. म्हणून “मी चालणार आहे,” त्या सांगतात.

राजेंद्र भवर, ठाण्याच्या शहापूर तालुक्यातल्या अघई गावचा मजुरीदेखील करणारा तरूण शेतकरी त्याच्या मित्रांसोबत आलाय. सगळ्यांच्या डोक्यावर किसान सभेची लाल टोपी आणि हातात लाल बावटा. गेल्या वर्षीदेखील तो नाशिकहून मुंबईला चालत गेला होता. सरकारला दिलेल्या वचनांची आठवण करायला आल्याचंच तोही सांगतो.

शीर्षक छायाचित्रः संकेत जैन

अनुवादः मेधा काळे