आंध्रातील केळी शेतकरी टाळेबंदीत सैरभैर

बी. किस्ता यांची फार काळापासून फळबागेत नशीब आजमावून पाहण्याची इच्छा होती. "शेतात राबून मिळणाऱ्या मजुरीत माझं कर्जच फिटेना," ते म्हणतात. मागील वर्षी त्यांनी अखेर यात उडी घेतली – आणि चार एकर जमीन भाड्याने घेतली. "चार एकर जमीन कसायला मी [वर्षाला] एकरी रू. २०,००० भाडं भरलं," किस्ता म्हणतात, जे बोडीगनिदोड्डी गावी राहतात. "मी शेती करायला लागलो, आशा होती, माझ्या मुलाच्या अन् मुलीच्या लग्नासाठी गेल्या तीन वर्षांत घेतलेली कर्जं फेडता येतील."

पण मार्च अखेरीस लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी अनंतपूर जिल्ह्यातील बुक्करायसमुद्रम् मंडलातल्या त्यांच्या गावात आणि इतर गावांमध्ये वादळी वाऱ्यासह हवामान बिघडलं. आणि त्यांच्या शेतातल्या ५० टन केळींपैकी निम्मी केळी (आणि कलिंगड) वाया गेली. उरलेलं फळ विकून त्यांना जेमतेम रू. १ लाख मिळाले – पण त्यांना तब्बल ४ लाखांचा तोटा झाला. पूर्वीची कर्जं फेडणं राहिलं दूर, सावकाराकडची त्यांची उधारी रु. ३.५ लाखांहून रू. ७.५ लाखांवर गेली.

अनंतपूरमधील शेतकऱ्यांना २०१९ चा पावसाळा फायद्याचा ठरला होता. किस्तांप्रमाणे इतर शेतकऱ्यांनाही रब्बी हंगामात जोमदार पीक आल्याने चांगली कमाई होण्याची आशा होती. केळीच्या शेतकऱ्यांना रू. ८,००० प्रति टन एवढा भाव अपेक्षित होता.

पण २५ मार्च रोजी, रब्बी हंगाम संपता संपता लॉकडाऊन जाहीर झाला. बाजारात अनिश्चितता असल्यामुळे व्यापारी माल विकत घ्यायला कचरू लागले. याचा शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम झालाय – रब्बी हंगामात एप्रिलपर्यंत साधारण दर दोन आठवड्यांनी केळी काढल्या जातात, यावेळी त्यांना दर काढणीला फटका बसला.

जी. सुब्रह्मण्यम् हे बुक्करायसमुद्रम् गावातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी एक. त्यांनी ३.५ एकर जमिनीवर अंदाजे रू. ३.५ लाख खर्च करून केळीचा बाग लावला. एप्रिलमध्ये त्यांच्या ७० टनांपैकी पुष्कळसा माल त्यांनी गावात आलेल्या व्यापाऱ्यांना फक्त रू. १,५०० प्रति टन या भावाने विकला. त्या महिन्यात ८-९ टन केळी भरलेले ट्रक केवळ रू. ५,००० ला विकत घेण्यात येत होते – शेतकऱ्यांना एका टनासाठी अपेक्षित असलेल्या भावापेक्षा रू. ३,००० कमी.

"या आपत्कालीन परिस्थितीत [कोविड-१९ लॉकडाऊन] जर शासनाने ही केळी खरेदी केली असती, तर शेतात सडून जाण्यापेक्षा त्यातून लोकांना पौष्टिक आहार देता आला असता. शेतकऱ्यांना काही काळानंतर पैसे देता आले असते," सुब्रह्मण्यम् म्हणतात.

रपताडू मंडलातील गोंडीरेड्डीपल्ले गावातील सी. राम मनोहर रेड्डींनी आपल्या सातपैकी तीन एकरात केळी केली. ते सांगतात की व्यापारी रू. १,५०० प्रति टन एवढी किंमत मोजायला पण तयार नव्हते कारण त्यांना तो माल विकता येईल की नाही याची खात्री नव्हती. खरं तर केळीला रू. ११,००० ते रू. १२,००० प्रति टन एवढा भाव तर मिळायलाच हवा, ते म्हणतात. ३१ जानेवारी रोजी तर हे फळ रू. १४,००० प्रति टन या भावाने विकलं गेलं होतं. राज्याचे कृषी मंत्री कुरसाल कण्णनबाबू यांनी इराणला निर्यात करण्यासाठी ताडपत्री तालुक्यातून मुंबईला तब्बल ९८० मेट्रिक टन गावरान केळी वाहून नेणाऱ्या 'फळांच्या गाडी'ला हिरवा झेंडा दाखवला होता, अशा बातम्या आहेत.

कोरडवाहू रायलसीमा भागातील अनंतपूर जिल्ह्यात एकूण ११.३६ लाख हेक्टर सुपीक जमिनीपैकी अंदाजे १,५८,००० हेक्टरांत फळबागा, आणि ३४,००० हेक्टरांत भाजीपाला लावण्यात येतो. उपजिल्हाधिकारी बी. एस. सुब्बारायुडू यांनी फोनवर सांगितलं की जिल्ह्याचं एकत्रित वार्षिक बागायती उत्पादन ५८ लाख मेट्रिक टन एवढं असून त्याचं मूल्य रू. १०,००० कोटी एवढं आहे.

लॉकडाऊनमुळे भावात घट झाली, हे सुब्बारायुडू यांना मान्य नाही. ते म्हणतात की दर वर्षी या काळात [२०२० मधील लॉकडाऊनच्या महिन्यांदरम्यान]  केळीची किंमत रू. ८-११ प्रति किलो वरून रू. ३ ते रू. ५ प्रति किलो एवढी घसरते. एप्रिल २०१४ मध्ये तर केळीला रू. २ प्रति किलो एवढाही भाव मिळाला नव्हता, ते म्हणतात. "उत्पादन २० टन प्रति एकर वरून ४०-४५ टनांवर गेलंय. चांगला भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला माल थेट शेतातून [व्यापाऱ्यांना] न विकता एपीएमसी [कृषी उत्पन्न बाजार समिती] मध्ये विकायला हवा," ते म्हणतात. "तरच त्यांना चांगला भाव मिळेल."

तरीही शेतकरी म्हणतात की सुब्बारायुडू दावा करतात तेवढी किंमतीत घसरण होत नाही – आणि त्यांना या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये केळीचा भाव रू. ८ ते रू. ११ प्रति किलो या दरम्यान स्थिर राहण्याची अपेक्षा होती.

टी. आदिनारायण ( शीर्षक छायाचित्रात) यांनी बुक्करायसमुद्रम् मंडलातील बोडीगनिदोड्डी गावात सहा एकरात केळीची लागवड केली होती. ते म्हणतात, "पण लॉकडाऊनमुळे केळीला २ रुपये किलो इतकाही भाव मिळाला नाही. मी खंडाने शेती करतो म्हणून मला बँका कर्ज देत नाहीत अन् मी या पिकात रू. ४.८० लाख गुंतवून बसलो..."

सी. लिंग रेड्डींनी याच मंडलातील रेड्डीपल्ली गावात स्वतःच्या मालकीच्या पाच एकर शेतात केळीची लागवड केली होती. ते म्हणतात की त्यांनी गुंतवलेल्या १० लाखांपैकी फार तर २.५ रुपये लाख परत आले असतील. त्यांनी बँक, खताची दुकानं आणि इतर ठिकाणांहूनही कर्ज घेतलंय. "माझी १५ लाखाची कमाई व्हायला हवी होती, पण हा लॉकडाऊन आला. आता मी नुकसान भरपाईचा अर्ज केलाय," ते म्हणतात.

येथील स्थानिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी नेते म्हणतात की त्यांनी अनंतपूरमधल्या बऱ्याच गावातली पिकाची माहिती गोळा केली आहे. स्थानिक बाजार समितीने नुकसान भरपाईची सोय व्हावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या पासबुकच्या प्रती गोळा केल्या आहेत. पण शासनाने आणखी माहितीही मागवलेली नाही किंवा पुढे काहीच हालचाल केली नाही, असं शेतकरी सांगतात.

"अधिकाऱ्यांनी नियोजन केलं नाही आणि गावंच्या गावं संकटात असताना आपला माल विकू न शकणाऱ्या एकेकट्या शेतकऱ्यांची दशा आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी असा त्यांचा आग्रह होता," अखिल भारतीय किसान सभेचे अनंतपूर जिल्हा सचिव, आर. चंद्रशेखर रेड्डी सांगतात. (आंध्र प्रदेशात २०१६ साली सुरू करण्यात आलेल्या ई-नाम यंत्रणेत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याशी ऑनलाईन व्यवहार करता येतो. पण लॉकडाऊनमुळे आलेली अनिश्चितता पाहता व्यापाऱ्यांनी बोली न लावणंच पसंत केलंय.)

त्यांच्या नुकसानीची अजून कुठल्याच अधिकाऱ्याने चौकशी केली नाही असं किस्ता म्हणतात. "माझ्याकडे भाडेकराराचं कार्ड नाही, वरून रयतु भरोसाची [आंध्र शासनाची शेतकऱ्यांसाठीची सवलत योजना] रक्कम मालकाच्या खिशात गेली. शासनाकडून काही नुकसान भरपाई मिळाली, तर ती माझ्यापर्यंत पोहोचेल की नाही, मला ठाऊक नाही. त्यांनी मला शब्द तर दिलाय."

किस्ता यांना आता सावकारांकडून आणखी पैसे उधार घ्यावे लागतील – किमान रू. १ लाख तरी, तेही दरसाल २४ टक्के व्याजदरावर – जेणेकरुन आपल्या उरलेल्या पिकाची त्यांना निगा राखता येईल. "केळीचं पीक तीन वर्षं घेतलं जातं, म्हणून मी लागवड सुरूच ठेवणार..." ते म्हणतात, पुढचा हंगामात त्यांचं नशीब निघेल अशी आशा त्यांच्या मनात आहे.

अनुवाद: कौशल काळू