अनंतपुरातील उद्ध्वस्त घरे

पहाटे ५:०० वाजता पाडाव पथक येऊन धडकलं. “त्यांनी आमचं सामान घेऊ न देताच आम्हाला घरातून हाकलून लावलं,” चाळिशीत असलेल्या मजूर डी. गंगुलम्मा म्हणतात. त्या आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर शहराच्या वेशीला लागून असलेल्या विजयनगर कॉलनीत राहतात. “आमचा संसार रस्त्यावर येऊन पडलाय.” 

रहिवाशांच्या मते आठ बुलडोझर आणि जवळपास २०० पोलीस कर्मचारी – ज्यात आठ महिला शिपाई देखील सामील होत्या – सकाळी ९:०० च्या सुमारास घटनास्थळी उपस्थित होते. नंतर त्यांनी ३०० पैकी सुमारे १५० झोपड्या उद्ध्वस्त केल्या. ह्यातील बरीचशी घरं गेल्या ३-४ वर्षांत बांधण्यात आली होती. वस्तीतील अत्यंत गरीब कुटुंब राहत होती त्यात. 

उद्ध्वस्त झालेल्या घरांच्या पसाऱ्यात फुटक्या प्लॅस्टिकच्या बादल्या, फाटलेली वह्या–पुस्तके, भंगलेल्या तसबिरी, डागाळलेले कपडे अस्ताव्यस्त पसरलेले आहेत. 

घरे उद्ध्वस्त झालेल्या परिवारांपैकी सहा परिवार ३ ऑगस्ट रोजी घरे पाडण्याच्या आठवडाभर आधीच या वस्तीत राहायला आले होते. “आम्ही गेल्याच आठवड्यात या वस्तीत राहायला आलो,” परवीन भानू म्हणतात. त्या घरी शिवणकाम करतात, तर त्यांचे पती मोलमजुरी करतात. दोघे अनंतपूरमधील भवानी कॉलनीतून विजयनगर कॉलनीत राहायला आले होते. या भागातील कमी भाड्यामुळे इतर गरीब भागातील बरेचसे लोक इथे राहायला आलेत. “आणि त्यांनी येऊन आमचं घरच उद्ध्वस्त केलं,” परवीन म्हणतात. “आम्ही इमारतीचा पाया रोवण्यापूर्वीच त्यांनी आम्हाला सूचना द्यायला हवी होती.”

स्वतः विजयनगर कॉलनी तीन दशके जुनी आहे. या वस्तीतील बहुतांश घरे मागील काही वर्षांत बांधली गेली आहेत. बरीच वर्षे अवर्षणामुळे वाळून गेलेल्या  बुक्करायसमुद्रम् आणि चिक्कवदीयालू चेरुवू या दोन तलावांच्या जमिनीवर ही घरे उभी राहिली.

जून २०१४ मध्ये तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) शासन आल्यानंतर स्थानिक टीडीपी नगरसेवक आर. उमामहेश्वर यांनी आम्हाला येथे घर बांधून राहू देण्याचं आश्वासन दिलं, असं आता बेघर झालेले रहिवाशी सांगतात. आणि तसंच त्यांनी केलं, त्यांना विजेचं मीटर बसवून देण्यात आलं आणि ते विजेची बिलंदेखील भरत होते.

मात्र, महसूल अधिकाऱ्यांनी लावलेल्या सूचनेत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ८ जून, २०१७ ची याचिका आणि ५ जुलै, २००१ ची विशेष रजा याचिका तसेच दोन पावत्यांचा उल्लेख आहे. तलावाच्या जागी बांधलेली घरे पाडण्यामागे हेच कारण असल्याचं ते सांगतात. “तो एक तलाव आहे,” या घरं पाडण्याच्या मोहिमेचे पर्यवेक्षक आणि अनंतपूरचे प्रभागीय महसूल अधिकारी ए. मलोला म्हणतात. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण केलेला भाग ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. ते केवळ आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार काम करत असल्याचंदेखील सांगतात. “कोणी जर तलावाच्या जागी अतिक्रमण करून राहत असेल, तर ते तुम्हाला पटतं का?” ते विचारतात आणि केवळ १०–१५ घरांत माणसं आहेत, ‘बाकी घरं रिकामी असल्याचं’ ते ठासून सांगतात. 

मात्र, वस्तीतील रहिवाशांच्या मते त्यांची घरं पाडण्यापूर्वी त्यांना साधी सूचनाही देण्यात आली नव्हती. “[त्याच सकाळी] घरावर सूचना लावून लगेच घरावर हातोडा चालवण्यात येत होता. पोलिसांनी लोकांना तिथनं हाकलून लावलं. मी पण तेव्हाच तिथनं पळालो,” स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता ६वीत शिकणारा, साधारण १२ वर्षांचा बी. अनिल कुमार सांगतो.

“[आरोग्य मोहिमेदरम्यान] डुकरांनादेखील उचलून नेण्याआधी काही मुदत दिली जाते,” २८ वर्षीय एस. परवीन म्हणतात. त्या अनंतपूरमध्ये बिगारीनं काम करतात. दिवसाला १६० रुपये कमावण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी २० किलो वजनाच्या १५० सिमेंटच्या विटा बनवाव्या लागतात. त्यांचे पती शहरातच गवंडी म्हणून काम करतात. परवीन एका बचत गटाच्या सदस्या आहेत. वर्षभर आधीच त्यांच्या कुटुंबाने या बचत गटाकडून ३ लाख रुपयांचं कर्ज घेऊन इथे घर बांधलं होतं. शिवाय, काही सावकारांचंही देणं आहे. चार सदस्य असलेल्या त्यांच्या कुटुंबाचं मासिक वेतन १२,००० रुपये असून त्यातील ७,००० रुपये तर कर्जाच्या हप्त्यात जातात. मग, महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी परत पैसे उसने घ्यावे लागतात.  

घर पाडल्यानंतर पीडित परवीन तहसील कार्यालयात गेल्या आणि त्यांनी स्वतःवर रॉकेल ओतून पेटवून घ्यायचा प्रयत्न केला. तरी तिथे उपस्थित पोलिसांनी त्यांना अडविले नाही. “त्यांनी अगोदरच आम्हाला कळवलं असतं तर कदाचित आम्ही दारे खिडक्या विकायला काढली असती,” त्या म्हणतात. त्यांच्या कुटुंबाने कपाट, कपडे आणि काही भांडी अशा काही वस्तू वाचवल्या असल्या तरी पंखे, दिवे, भांडीकुंडी आणि इतर बऱ्याच वस्तूंचं नुकसान झालं.

गंगुलम्मा यांनीही स्वतःवर रॉकेल ओतून घेतलं. “मला वाटत होतं की हे बघून तरी ते थांबतील... मी स्वतःला पेटवून घेतल्यानं कदाचित ते घर पाडायचं सोडून देतील...” त्या म्हणतात. पण पोलिसांनी त्यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न मोडीत काढला आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “ त्यांनी आमची घरं पाडणं काही थांबवलं नाही.”

एवढंच नाही, तर रहिवाशांच्या मते अधिकाऱ्यांनी व उपस्थित पोलिसांनी त्यांना शिवीगाळ तसेच मारहाणदेखील केली. मात्र, प्रभागीय महसूल अधिकारी असलेले मलोला आपल्या अधिकाऱ्यांनी अशी वागणूक दिल्याचं नाकारतात. “त्यांनी मला ढकललं आणि मी घराबाहेर असलेल्या पाण्याच्या टाकीत पडले,” बी. शोभा सांगतात. त्या गृहिणी असून त्यांचे पती कीटकनाशकांचा व्यापार करतात. शोभा गर्भवती आहेत आणि जेव्हा त्या टाकीत पडल्या, त्यांच्या कडेवर त्यांची ३ वर्षांची मुलगी होती, असं त्यांचे शेजारी सांगतात. 

घरं जमीनदोस्त केल्यानंतर आठवडा झाला तरी त्या धक्क्यातून सावरू न शकलेल्या रहिवाशांच्या डोक्यातून बुलडोझरने त्यांची घरं पाडली जातानाचं चित्र जाता जात नाही. “मला दोनदा चक्कर आली. आम्हाला [आता] भरपूर ताण आहेत. आमच्याकडे पुरेसं खायला प्यायला देखील नाही,” पी. भारती म्हणतात. “एक आठवडा झाला माझी मुलं शाळेत गेलेली नाहीत. घरात खायला काही नाही आणि त्यांना शाळेत कसं पाठवणार?” 

कॉलनीतील रहिवाशी आता आपल्या पडक्या घरांपुढेच स्वयंपाक करून जेवणं करतात आणि झोपी जातात. घरं पाडल्याच्या दिवशी काही रहिवाशांनी एकत्र येऊन एक मांडव घातला, कारण त्या रात्री पाऊस झाला. त्यांनी बांबूच्या काठ्यांवर अॅस्बेस्टॉसचे पत्रे टाकून एक तात्पुरतं छप्पर देखील बांधलं. आता ते पैसा गोळा करून एकत्र शिधा आणून रांधतात – जेणेकरून प्रत्येकाच्या जेवणाचा थोडा तरी खर्च वाचू शकेल. 

विजयनगर कॉलनी टीडीपीचा बालेकिल्ला मानला जातो. नेत्यांनी आपल्याविरुद्ध अन्याय केला असं इथल्या रहिवाशांना वाटतं. “कोंबडीने आपल्याच पिलांचा गळा घोटल्यासारखं वाटतंय,” पेशाने मजूर आणि टीडीपीचे सदस्य असलेले एम. जयपुत्र म्हणतात. त्यांनी तात्पुरता आसरा उभारण्यात मदत केली. टीडीपीचे सदस्य असलेल्या बऱ्याच रहिवाशांना वाटतं की नगरसेवक आर. उमामहेश्वर आणि पक्षातील इतर नेत्यांच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे त्यांच्यावर हे संकट कोसळलं आहे. “तलावाच्या परिसरात एकूण १८ वस्त्या आहेत, पण फक्त आमचीच वस्ती पाडण्यात आली.”

बेघर झालेल्या रहिवाशांनी भग्न झालेल्या आपल्या घरांमध्ये राहायचं ठरवलं आहे. “आम्ही इथेच राहणार आणि किती काळ लागू दे, आमच्या हक्कासाठी आम्ही लढा देणार,” फूलविक्रेत्या एस. शिवम्मा म्हणतात. 

अनुवाद: कौशल काळू