‘बजेट? माझं काय देणं-घेणं?’

कोविड-१९ च्या महामारीच्या काळात हरयाणाहून सगळा पसारा आवरून आपल्या गावी, उत्तर प्रदेशातल्या महाराजगंजला पोचण्यासाठी काय कसरत करावी लागली होती हे सुनीता निषाद आजही विसरलेली नाही.

कसलीही पूर्वसूचना न देता देशभरात टाळेबंदी लावण्यात आली आणि तिच्यासारख्या लाखो स्थलांतरित कामगारांवर संकटांचा डोंगर कोसळला. त्यामुळे बजेटमधल्या किंवा इतरही कोणत्या सरकारी योजनांबद्दल तिला कसलाही रस नाही यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

“तुम्ही मला बजेटबद्दल विचारताय?” ती मला विचारते. “त्यापेक्षा करोनाच्या काळात आम्हाला घरी पोचण्यासाठी पुरेसे पैसे आम्हाला का दिले नाहीत हे जाऊन त्या सरकारला विचारा.”

सध्या ३५ वर्षीय सुनीता हरयाणाच्या रोहतक जिल्ह्यातल्या लडहोत गावी प्लास्टिक वेचायचं काम करतीये. “मजबूर हूं. म्हणून आले परत,” ती म्हणते.

पर्फ्यूमच्या बाटल्या रिसायकल करण्यासाठी पाठवण्याआधी त्या फोडण्याचं काम ती करते. “मेरे पास बडा मोबाइल नही है, छोटा मोबाइल है. ते बजेट वगैरे मला काय कळणारे?” डिजिटायझेशन वाढत चाललंय तसं सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्टफोन आणि इंटरनेट कनेक्शन असणं गरजेचं व्हायला लागलंय. पण गावपाड्यांमध्ये कित्येकांकडे आजही असा फोन किंवा इंटरनेट नाही.

तिथून शेजारीच असलेल्या भैया पूरमध्ये ४५ वर्षीय कौशल्या देवींना सुद्धा केंद्र सरकारच्या बजेटशी काहीही देणं घेणं नाही.

“बजेट? उससे क्या लेना-देना? मी एक साधी बाई आहे. शेणाऱ्या गोवऱ्या थापायच्या आणि म्हशी राखायच्या. जय रामजी की!” असं म्हणत त्या आमचा संवाद तिथेच संपवतात.

खरं तर कौशल्या देवींना चिंता आहे खरेदी भावाची. खास करून दुधाला मिळणाऱ्या भावाची. शेणाने भरलेल्या दोन जाडजूड पाट्या उचलत त्या विनोदाने म्हणतात, “एक काय या दोन्ही पाट्या उचलेन. फक्त आम्हाला दुधाला चांगला भाव द्या.”

“आता दुधाची सुद्धा या सरकारला किंमत नसेल, तर इतर योजनांमध्ये आमचं काय मोल असणारे?” त्या विचारतात.