“ਨਰਕ ਹੈ ਇਹ।”
ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੌ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਤਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। “ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਖੱਬੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ: 'ਜਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,' ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ
24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ।
‘ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਉ! ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਉ।’
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – ਸਾਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ – 1996 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ STP ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
60 ਸਾਲਾ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। “ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖੱਬੇ: ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਖੱਬੇ: ‘ਨਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਲ ਨਹੀਂ’ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ। ਸੱਜੇ: ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ (ਖੱਬਿਓਂ ਚੌਥੀ) ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ‘ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,’ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ – 300 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। “ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,” ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਣਗੀਆਂ,” ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 45 ਸਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ,” ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ,” ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। “ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।”
ਖੱਬੇ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਜੇ: ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਣਗੀਆਂ,” ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਗੁਲਾਬੀ ਦੁਪੱਟਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ
ਖੱਬੇ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ।’ ਸੱਜੇ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ’
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਤੇ 300 ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ PARI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 2014 ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੀਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD), ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। PARI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਲੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ) ਨਾਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ (ਸੱਜੇ) ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਤੇ 300 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੌਂਸਪੁਰ ਪਿੰਡ (ਸੱਜੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ
ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦ/ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ NGT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਇਸ ਉੱਤੇ 10-11 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?”
*****
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ: ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ (2022 ਦੀ ਤਸਵੀਰ)
13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ (ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ PARI ਕੋਲ ਹੈ) ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ (CETPs) “ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ” ਪਾਏ ਗਏ।
CPCB ਨੇ NGT ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ PPCB ਨੂੰ “ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ” ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। PPCB ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। “ਜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PPCB ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ CETPs ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ।
“ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ,” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
