ਕੁਨੋ: ਚੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੋਂ ਉਜੜੇ, ਉਜੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਗੁੱਟੀ ਸਮਾਨਿਆ ਨੂੰ 'ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰ' (ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਚੀਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।''

ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ਼ਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਚੀਤੇ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕੈਪਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਛੱਡੀ।

ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ-ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਲਗਭਗ 400-500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੂਨੋ-ਪਾਲਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ (ਕੇਐੱਨਪੀ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਨੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਾੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀਂ  ਬਾਹਰ। ''ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੇਸਈਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਗਚਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬੂਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,'' ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕੁਨੋ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਜੜ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,"ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾਂ?"

ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।''

ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ ਆਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ 10 ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਲ ਫ਼ੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  50 ਫੀਸਦੀ ਚੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਚੀਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਨੋ ਦੇ ਚੀਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਨੋ ਦੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 50 x 50 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 0.5 x 1.5 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬੋਮਾ (ਵਾੜੇ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਮੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਦਾ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰ ਚੀਤੇ ਨਾਲ਼ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਿਆ। ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਚੀਤਾ ਹੈ," ਡਾ ਐਡਰੀਅਨ ਟੋਰਡੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁਨੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ 350 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਚੀਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਾਗਚਾ ਦੇ ਸਹਾਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੰਗੀਲਾਲ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, " ਹਮ ਬਾਹਰ ਹੈਂ। ਚੀਤਾ ਅੰਦਰ !'' ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 31 ਸਾਲਾ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੱਕਬਾਮੂਲਯਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁੱਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮੰਗੀਲਾਲ ਸਹਾਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ, ਬਾਲਣ, ਫਲਾਂ, ਕੰਦ-ਮੂਲ਼ ਤੇ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

''ਬਾਗਚਾ (ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ) ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਂਦ (ਗੂੰਦ) ਦੇ ਉਹ 1,500 ਰੁੱਖ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,'' ਮੰਗੀਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ: ਚੀਤੇ ਅੰਦਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰ । ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੜਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

''ਉਜਾੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਣਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 75,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲ਼ੇ,'' ਮੰਗੀਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਨੌਂ ਵਿਘੇ (ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ ਤਿੰਨ ਏਕਰ) ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੱਲੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਬਾਗਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟੇਲ (ਮੁਖੀ) ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀਂ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਲਬਾ, ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤੰਬੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੜਕਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੂਏ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਢਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਬੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਓਨੀਆਂ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪਾਰੀ ਨੇ 2022 'ਚ ਬੱਲੂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ''ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,'' ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਨੋ ਪਾਰਕ - ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟੇ ਨਾ ਪਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਨੋ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨੀਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ," ਆਪਣੇ ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟੀ ਸਮਾਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 748 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਡੌਲਫਿਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ, ਗੋਡਾਵਨ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ, ਤਿੱਬਤੀ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨ "ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ... ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਈ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।'' ਇਹਦਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2017-2031 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੀਤੇ (ਐਸੀਓਨੋਨਿਕਸ ਜੁਬਾਟਸ ਵੇਨਾਟਿਕਸ) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਚੀਤੇ (ਐਸੀਓਨੋਨਿਕਸ ਜੁਬਾਟਸ) ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਟੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਫਰਿਆਦ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

10 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੋਰਡੀਫ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਪਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ "ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।'' ਖ਼ੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਰੀ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ 72ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸੰਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਇਸਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਜਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਣ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨੇਚਰ) ਦੀ ਆਈਯੂਸੀਐੱਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ (ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ (ਪੈਂਥੇਰਾ ਲਿਓ ਪਰਸਿਕਾ) ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਖੇਤਰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਨੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਰਖਣ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਥੀਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਬੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯਾਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨਡੇਂਜਰ ਸਪੇਸੀਜ ਆਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਫੌਨਾ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ (ਸੀਆਈਟੀਈਐੱਸ) ਦੇ ਪਨਾਮਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਚੀਤੇ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਮੋੜਵਾਂ-ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੀ ਸੀ।

ਇੱਧਰ ਬਾਗਚਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਗੀਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ," ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। "ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।''

ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। "ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਚੀਤਾ ਇੰਟ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਰਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।

ਚੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਖਣ ਨੀਤੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ... ਕਾਲ਼ੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ... ਜੰਗਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ...' ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - 'ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਰਖਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇਗਾ'।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2021) ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨਟੀਸੀਏ, ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ," ਜੇਐੱਸ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਹਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਸਨ। "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''  ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕੰਦਰਾ ਹਿੱਲ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 759 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਟੀਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਪੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਤੇ ਉਸ ਰਾਜ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। "ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ (ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।''

ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟੋਰਡਿਫ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੋਲ਼ੇ ਨਿਕਲ਼ੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਰਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝ ਬੈਠੇ।'' ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਰਖਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ (ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ''ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਖੁਦ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

'' ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਯਾ, '' ਮੰਗਲੀ ਲਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਚੀਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ!

ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ, ਕੈਂਪਰ ਵੈਨਾਂ ਦੇ 15 ਡਰਾਈਵਰ, 100 ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਨਫਰਾ-ਰੈੱਡ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲੀਪੈਡ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਅੱਡ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਅਲਸੇਸ਼ਿਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਐੱਨਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਸੋ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਨੋ ਦੀ ਚੋਣ "ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ" ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ (ਪੀਸੀਸੀਐੱਫ) ਅਸੀਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਤਲ (ਚਟਾਕਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿਰਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨਹਾ ਅਤੇ ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਵੀ ਚੇਲਮ ਨੇ ਚੀਤੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ: "ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਲਮ ਹੁਣ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਲਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, "ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਚੀਤਾ ਸਫਾਰੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100-150 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਨੋ 'ਚ ਜੀਪ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 3,000 ਤੋਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ 'ਈਕੋ-ਰਿਜ਼ਾਰਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਬਾਗਚਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ," ਬੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਇਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।'' ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੰਗੀਲਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,''ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ?"

ਸਹਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਪੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਇੱਥੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ," ਮੰਗੀਲਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ) ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਓਮਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਔਰਤਾਂ ਲੁਕ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ।''

35 ਸਾਲਾ ਓਮਵਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ (ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ: "ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?" ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਨੋ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੀਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਤਾ ਸੰਰਖਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਚੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ  ਸਵੱਛਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।' ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ?" ਓਮਵਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ।

ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ: ਐਡਰੀਅਨ ਟੋਰਡੀਫ

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ