सहरिया आदिवासी असलेल्या गुट्टी समान्याचं नाव ‘चित्ता मित्रांच्या’ मध्य प्रदेश वनखात्याच्या यादीत आलं आणि त्याला सांगण्यात आलं की “चित्ता दिसला तर फॉरेस्ट रेंजरला सांगायचं.”
कसलाही मोबदला नव्हता पण हे काम महत्त्वाचं वाटत होतं. आता ८,००० किलोमीटरचा
प्रवास करून, समुद्र पार करत कार्गोमध्ये बसून, सैन्याच्या विमानांमधून आणि अगदी
हेलिकॉप्टरमधून हे चित्ते भारतात येणार होते. त्यांना इथे आणण्यासाठी भारत सरकारने
भरपूर परदेशी गंगाजळी खर्च केली आणि ते इथे आल्यानंतर त्यांचं वास्तव्य चांगलं
असावं यासाठी इथल्या हुंड्याही फोडल्या.
चित्तामित्रांचं काम काय तर शिकाऱ्यांपासून त्यांचं रक्षण करणं आणि जर चुकून
ते गावात कुणाच्या घरात शिरले तर गावकऱ्यांनी संतापून त्यांना काही करू नये हे
पाहणं. आणि मग कुनो-पालपूर अभयारण्याच्या वेशावरती असलेल्या अनेक छोट्या
पाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी, शेतकरी आणि रोजंदारीवर काम करणारे अंदाजे ४००-५००
‘मित्र’ राष्ट्रासाठी सेवा द्यायला सज्ज
झाले.
पण चित्ते इथे अवतरले खरे, त्यांनी जास्तीत जास्त काळ पिंजऱ्यांमध्ये आणि
कुनोच्या जंगलातल्या कुंपणाने बंदिस्त भागामध्ये घालवला आहे. दोन्हींचा उद्देश
एकच, चित्ते आत रहावेत आणि इतर कुणी तिथे प्रवेश करू नये. “आम्हाला आत जायला
परवानगी नाही. सेइसियापुरा आणि बागचामध्ये आता नवीन गेट लावलेत,”श्रीनिवास आदिवासी
सांगतो. तोसुद्धा चित्ता मित्र आहे.
डावीकडेः पीपलबावडीमध्ये बसवलेलं नवीन प्रवेशद्वार. उजवीकडेः कुनो अभयारण्याच्या मधून नदी वाहते. चित्त्यांसाठी तयार केलेल्या जागेत पर्यटकांना प्रवेश नाही आणि हा भाग नदीच्या पलिकडे आहे
सरपण (डावीकडे) आणि गौण वनोपज गोळा करणं हा आता वनरक्षकांपासून लपाछपीचा खेळ झाला आहे कारण जागोजागी नवीन कुंपणं बसवली आहेत (उजवीकडे)
गुट्टी आणि इतर सहरिया आदिवासी आणि दलित लोकसंख्या कुनोच्या जंगलांमध्ये राहत होते. बिबटे आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या सोबत. जून २०२३ मध्ये गाजावाजा करून सुरू केलेल्या चित्ता प्रकल्पासाठी अभयारण्यातल्या बागचा गावातल्या रहिवाशांना ४० किलोमीटर दूर हलवण्यात आलं. तिथून बाहेर पडलेल्या शेवटच्या काही रहिवाशांपैकी गुट्टी एक. चित्त्यांसाठी त्याचं घर-दार गाव-शिवार गेलं. आज आठ महिन्यांनी त्याला एकच प्रश्न सतावतोय तो म्हणजे त्याला जंगलात का जाऊ देत नाहीयेत? “मी जंगलापासून इतक्या दूर राहून चित्ता-मित्र कसा काय बनू शकेन?” तो विचारतो.
चित्त्यांबद्दल सगळंच इतकं गुपित ठेवण्यात आलंय, इतकी प्रचंड सुरक्षा यंत्रणा
तिथे आहे की कुठल्याही आदिवासींना चित्ता दिसणं केवळ अशक्य आहे. गुट्टी आणि
श्रीनिवास सांगतात, “आम्ही फक्त व्हिडिओमध्येच चित्ता पाहिलाय,” हा व्हिडिओ
वनखात्याने प्रसारित केला होता.
२०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात आठ चित्ते इथे
आले. त्यानंतर २०२३ साली आणखी १२ चित्त्यांचं आगमन झालं. परदेशातून इथे आणल्या
गेलेल्या चित्त्यांपैकी सात चित्ते मरण पावलेत आणि कुनोमध्ये जन्माला आलेल्या १०
चित्त्यांपैकी तीन मरण पावलेत. आतापर्यंत १० चित्त्यांचा जीव गेला आहे.
प्रकल्पाच्या
कृती आराखड्यानुसार
यामध्ये चिंता करण्यासारखं फारसं काही नाही. कारण
प्रकल्पाच्या यशासाठी जे निर्देशांक ठरवण्यात आले आहेत त्यानुसार ५० टक्के चित्ते
जगणं गरजेचं आहे. पण हे प्रमाण खुल्या सोडलेल्या चित्त्यांसाठी होता. कुनोतले
चित्ते मात्र बोमांमध्ये (बंदिस्त अधिवास) ठेवण्यात आले होते. ५० x ५० मीटर
आणि ०.५ x १.५ चौ. किमी परिसरांमध्ये ते सगळ्यांपासून
विलग करण्यात आले होते. तिथल्या भोवतालाशी त्यांना जुळवून घेता यावं, आजारी पडले
तर बरं होऊ शकतील आणि कदाचित शिकारही करू शकतील अशा तऱ्हेने हे अधिवास तयार केले
होते. ते बांधण्यासाठी सगळा मिळून १५ कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. प्रकल्पाचा
मुख्य हेतू जंगलात भटकंती, राहणं, प्रजनन आणि शिकार असा असला तरी यातलं फारसं
काहीच त्यांनी केलेलं नाही.
ते सगळं राहिलं बाजूला, चित्ते आता त्यांना आखून दिलेल्या तळांवर शिकार
करतायत. मात्र “त्यांना त्यांचा इलाका प्रस्थापित करता येत नाहीये आणि प्रजननही
करता येत नाही. दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या मादी चित्त्यांना नरांबरोबर पुरेसा
वेळही मिळालेला नाही. कुनोमध्ये जन्मलेल्या सात बछड्यांपैकी सहा तर एकट्या पवनचीच
आहेत,” डॉ. एड्रियन टॉर्डिफ सांगतात. ते दक्षिण आफ्रिकेचे पशुवैद्यक आहेत. ते
प्रोजेक्ट चित्ताचे अगदी महत्त्वाचे सदस्य होते. पण नंतर मात्र त्यांना बाजूला
ठेवायला सुरुवात झाली आणि अखेर त्यांना या टीममधून काढून टाकलं गेलं. भीड न बाळगता
बोलण्याचा परिणाम होता तो.
चित्त्यांना हळूहळू जंगलात सोडता यावं यासाठी तयार करण्यात आलेले बंदिस्त अधिवास (डावीकडे) आणि विलगीकरणासाठी उभारण्यात आलेले बोमा (उजवीकडे)
कुनो खरं तर ३५० चौ.किमी क्षेत्र असलेलं एक छोटं अभयारण्य होतं पण वन्यप्राण्यांना शिकार करता यावी यासाठी अभयारण्याचा आकार दुपटीने वाढवण्यात आला. १९९९ पासून एकूण १६,००० आदिवासी आणि दलितांना या जंगलातून विस्थापित करण्यात आलं आहे. का, तर या मार्जारकुळातल्या प्राण्यांना खुलेपणाने संचार करता यावा.
“हम बाहर है. चीता अंदर!” बागचाचे सहरिया आदिवासी असणारे मांगीलाल आदिवासी
म्हणतात. ३१ वर्षीय मांगीलाल नुकताच विस्थापित झाला आहे आणि शेवपूर तालुक्यातल्या
चाकबामूल्यामधलं त्याचं नवं घर आणि शेती आपल्या ताब्यात यावी आणि तिथलं काम सुरू
व्हावं यासाठी त्याची धडपड सुरू आहे.
गुट्टी, श्रीनिवास आणि मांगीलाल सहरिया आदिवासी आहेत. हा समुदाय मध्य प्रदेशात
पीव्हीटीजी म्हणजेच विशेष बिकट परिस्थितीत असलेल्या आदिवासी समूहात गणला जातो.
डिंक, सरपण, कंदमुळं आणि वनौषधींसाठी हा आदिवासी समुदाय जंगलावर अवलंबून आहे.
“बागचामध्ये आम्ही जंगलात सहज जाऊ शकायचो. अनेक पिढ्यांपासून तिथल्या
जंगलातल्या डिंकासाठी १,५०० चीर वृक्षांवर आमचा अधिकार होता, ती झाडं तिथेच आहेत,”
मांगीलाल सांगतो. वाचाः
कुनोत
चित्त्यांना पायघड्या आणि आदिवासींना नारळ
. आताचं त्याचं गाव आणि तो जंगलापासून ३०-३५ किलोमीटरवर आहे.
त्याला जंगलात जाताही येत नाही कारण सगळीकडून कुंपण घालण्यात आलंय.
“आम्हाला सांगितलं होतं की [विस्थापनाची नुकसान भरपाई म्हणून]१५ लाख रुपये
मिळणार, पण आम्हाला घर बांधायला ३ लाख रुपये, अन्नधान्यासाठी ७५,०००, बियाणं,
खतांसाठी २०,००० मिळाले,” मांगीलाल सांगतो. बाकीचे नऊ लाख नऊ बिघा (अंदाजे तीन
एकर) जमीन, वीज, रस्ते, पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यावर खर्च झाल्याचं त्याला
वनखात्याने स्थापित केलेल्या विस्थापन समितीने सांगितलं आहे.
बल्लू आदिवासी नव्याने वसलेल्या बागचा गावाचे पटेल
आहेत. विस्थापित झाल्यानंतरही लोकांनी आपल्या गावाचं मूळ नावच वापरायचं ठरवलं आहे.
हिवाळ्यातली संध्याकाळ, तिन्ही सांजा दाटून आलेल्या. ते आपल्या सभोवती नजर टाकतात.
बांधकामाचा राडारोडा पडलाय. खोपटांवर टाकलेल्या काळ्या ताडपत्री आणि प्लास्टिकचे
कागद थंड हवेत वाऱ्यावर उडतायत. थोड्या अंतरावर शेवपूर शहराकडे जाणाऱ्या वाहत्या
महामार्गाला समांतर सिमेंट आणि विटांचं अर्धवट बांधकाम झालेली घरं. “
आमच्या घरांचं काम पूर्ण करायला किंवा शेतात बांधबंदिस्ती
करायला आमच्यापाशी पैसेच नाहीत
,” ते म्हणतात.
२०२३ च्या मध्यावरती बागचाचे रहिवासी नव्या घरांमध्ये रहायला आले. ते सांगतात की घरांचं बांधकाम करण्यासाठी किंवा नव्या शेतजमिनींची बांधबंदिस्ती करण्यासाठी देखील त्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई मिळालेली नाही
‘आमच्या घरांचं काम पूर्ण करायला किंवा शेतात बांधबंदिस्ती करायला आमच्यापाशी पैसेच नाहीत,’ बल्लू आदिवासी सांगतात
“तुम्हाला शेतात पिकं दिसतायत, ती आमचं पीक नाहीये. आम्हाला इथल्या आसपासच्या लोकांना रान बटईने द्यायला लागलं. आम्हाला दिलेल्या पैशात कसलंच पीक घेणं शक्य नाही,” बल्लू सांगतात. त्यांच्या मूळ गावी वरच्या जातीच्या लोकांची शेतं चांगली मशागत केलेली आणि समतल असल्याचं ते सांगतात.
२०२२ साली पारीने बल्लू आदिवासींची भेट घेतली होती तेव्हाच ते म्हणाले होते की
विस्थापित झालेले किती तरी लोक अजूनही २० वर्षांपूर्वी शासनाने दिलेला शब्द पाळला
जाईल याची वाट पाहतायत. “आम्हाला परत तशाच कात्रीत सापडायचं नाहीये,” ते
विस्थापनाच्या अगदी ठामपणे विरोधात होते आणि तसं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं.
वाचाः
कुनो
अभयारण्यात ना सिंह, ना सिंहावलोकन
पण आज मात्र त्यांची आणि त्यांच्यासारख्या इतरांची परिस्थिती अगदी तशीच झाली
आहे.
“आम्ही कुनो सोडून जावं अशी त्यांची इच्छा होती, त्यामुळे त्यांनी फटाफट
आमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. आता त्यांना विचारायला जा, ते ढुंकूनही बघत
नाहीत,” गुट्टी समान्या सांगतो. तो चित्ता मित्र असूनही काही फरक पडत नाही.
*****
अगदी शेवटी राहिलेले काही आदिवासीही हे जंगल सोडून गेले आणि आता ७४८ चौकिमी अभयारण्य केवळ आणि केवळ चित्त्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. देशातल्या वनसंवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मते बाकी प्राण्यांचं इतकं नशीब कुठे? त्यांच्या मते गंगा नदीतले डॉल्फिन, माळढोक पक्षी, समुद्री कासवं, आशियाई सिंह, तिबेटन हरीण आणि इतर देशी प्राण्यांचं अस्तित्व “खूप धोक्यात आहे... त्यांना प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे,” असं वन्यजीव कृती आराखडा २०१७-२०३१ नमूद करतो. चित्त्यांना याची गरज नाही.
हे चित्ते भारतात आणण्यासाठी भारत सरकारला कायदेशीर आणि परकीय संबंधांची
अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागली आहे. २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात
नामशेष झालेल्या आशियाई चित्त्यांच्या जागी आफ्रिकन चित्ते आणण्याची योजना “रद्दबातल”
केली होती.
पण जानेवारी २०२० मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन
प्राधिकरणाने याचिका सादर करत म्हटलं की प्रायोगिक तत्त्वावर हे चित्ते आणण्यात
येणार आहेत. त्यांनी असंही त्यात नमूद केलं की हा प्रयोग यशस्वी होईल का नाही ते प्राधिकरण
नक्की सांगू शकत नाही, आणि तज्ज्ञ समितीने या संबंधी मार्गदर्शन करावं.
चित्ते विशेष विमानांनी भारतात आणण्यात आले आणि भारतीय हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरमधून कुनोपर्यंत पोचले
दहा सदस्यांची उच्चस्तरीय प्रकल्प चित्ता सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीचे सदस्य असलेले शास्त्रज्ञ टॉरडिफ सांगतात, “मला कधीही [बैठकीला] बोलावलं नाहीये.” प्रकल्प चित्तामध्ये सहभागी असणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांशी पारीने चर्चा केली आणि त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या सल्ल्याकडे बहुतांशी दुर्लक्ष करण्यात आलं, तसंच “वरच्या लोकांना यातलं काहीही कळत नाही, तरी ते आम्हाला स्वतंत्रपणे काम देखील करू देत नाहीत.” एक गोष्ट स्पष्ट होती, फार फार वरच्या कुणाला तरी हा प्रकल्प यशस्वी होतोय हे दाखवायचं होतं आणि त्याबद्दलची कुठलीही ‘नकारात्मक बातमी’ ऐकण्याची तयारीच नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी नंतर प्रकल्प चित्ता जोरात सुरू करण्यात आला.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा वन्यजीव संवर्धनाचा विजय
असल्याचं सांगत आपला वाढदिवस कुनो अभयारण्यात साजरा केला आणि तेव्हाच परदेशातून
आलेल्या चित्त्यांना अभयारण्यात सोडलं.
वन्यजीव संवर्धनाचं पंतप्रधानांना काही कौतुक असेल यावर विश्वास ठेवणं जरा
अवघड आहे. कारण २००० च्या सुरुवातीला ते मुख्यमंत्री असताना ‘
गुजरातची
शान
’ असल्याचं सांगत गुजरातमधून काही सिंह कुनोत हलवायला त्यांनी नकार दिला
होता. आशियाई सिंह आययूसीएनच्या ‘
रेड लिस्ट
’ मध्ये
धोक्यातील प्रजात असल्याचं नमूद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश
दिल्यानंतरही त्याला केराची टोपली दाखवली होती.
आज वीस वर्षांनंतरही या सिंहांना दुसऱ्या अधिवासाची अतिशय निकड आहे. आशियाई
सिंह (
Panthera leo ssp persica
) केवळ भारतात आढळतो आणि सगळे सिंह एकाच अधिवासात राहतात –
गुजरातच्या सौराष्ट्रामध्ये. कुनोमध्ये सिंह आणले जाणार होते. आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी
घेण्यात आलेल्या या निर्णयामागे शास्त्र आणि तर्क होता, राजकारण नाही.
चित्ते आणण्यासाठी इतका आटापिटा करण्यात आला की नामिबियातून चित्ते आणता यावेत
यासाठी भारताने आजवर हस्तिदंताच्या विक्रिविरोधात घेतलेली आपली कठोर भूमिका शिथिल
केली. आपल्या देशाच्या वन्यजीव (संवर्धन) कायदा, १९७२ च्या कलम ४९ ब नुसार हस्तिदंताच्या
व्यापारावर, आयातीवरही बंदी घालण्यात आलेली आहे. नामिबिया हा देश हस्तिदंत निर्यात
करतो. २०२२ साली धोक्यात असलेल्या वन्य जीव व वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय
व्यापारासंबंधी आयोजित (CITES) परिषदेमध्ये हस्तिदंताच्या वाणिज्यिक विक्रीसंबंधी मतदानात
भारताने भाग घेतला नाही. अर्थातच हा क्विड प्रो क्वो म्हणजे प्रतिलाभाचा मुद्दा
ठरला.
१७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी पहिला चित्ता कुनो अभयारण्यात सोडला
अगदी शेवटी राहिलेले काही आदिवासीही हे जंगल सोडून गेले आणि आता ७४८ चौकिमी अभयारण्य केवळ आणि केवळ चित्त्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. खरं तर गंगा नदीतले डॉल्फिन, माळढोक पक्षी, समुद्री कासवं, आशियाई सिंह, तिबेटन हरीण आणि इतर देशी प्राण्यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याने त्यांच्या संवर्धनाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. आयात चित्त्यांना नाही
तिथे बागचामध्ये मांगीलाल सांगतो की त्याला त्या चित्त्यांविषयी विचार करायला पण फुरसत नाहीये. आपल्या सहा जणांच्या कुटुंबासाठी खाणं आणि सरपण कुठून आणायचं याचा त्याला घोर लागलाय. “फक्त शेतीने आमचं पोट भरणार नाहीये. शक्यच नाही,” तो ठासून सांगतो. कुनोमध्ये ते आपल्या घराजवळ बाजरी, ज्वारी, मका, कडधान्यं आणि भाजीपाला पिकवायचा. “ही जमीन साळीसाठी चांगली आहे. पण ती तयार करायला, मशागतीसाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत.”
श्रीनिवास सांगतो की कामासाठी त्याला जयपूरला जावं लागणार आहे. “इथे
आमच्यासाठी काहीच नोकरीधंदा नाही. आणि आता जंगलाचा रस्ताच बंद केलाय त्यामुळे
काहीही कमाईचं साधन नाही,” तो सांगतो. श्रीनिवासला तीन लेकरं आहेत आणि सगळ्यात धाकट्याचं
वय फक्त आठ महिने आहे.
पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने २०२१ साली नोव्हेंबर महिन्यात प्रसारित
केलेल्या भारतातील प्रकल्प चित्तासाठी कृती आराखड्यामध्ये स्थानिकांना नोकरीचा
उल्लेख होता. चित्त्यांची निगा आणि पर्यटनामध्ये निर्माण झालेल्या शंभरेक
नोकऱ्यांपलिकडे इथल्या स्थानिकांना याचा काहीही फायदा झालेला नाही.
*****
सुरुवातीला सिंह आणि चित्ते राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात चांगलेच गाजतायत. राजकारण्यांत्या प्रतिमा संवर्धनासाठी त्यांचा उपयोग केला जातोय. संवर्धनाच्या बाता म्हणजे भूलथापा आहेत.
४४ पानी प्रकल्प चित्ता कृती आराखडा म्हणजे देशभरातल्या वन्यजिवांच्या
संवर्धनाचं सगळं काम चित्त्यांच्या चरणी अर्पण केलंय अशी शंका यावी. कारण या
आराखड्यानुसार चित्ते आले की ‘गवताळ पट्ट्यांचं संवर्धन होईल...काळविटांचं
रक्षण...जंगलं माणसांपासून मुक्त होतील...’ निसर्ग-पर्यटनाला भर येईल आणि जागतिक
स्तरावर आपली प्रतिमा उजळेल – ‘चित्त्यांचं संवर्धन करण्यासाठी सुरू असलेल्या
जागतिक प्रयत्नांमध्ये भारतही आपलं योगदान देत आहे असं चित्र असेल.’
या प्रकल्पासाठी लागलेला निधी कुठून आला? व्याघ्र प्राधिकरणाच्या २०२१ च्या
अर्थसंकल्पातले १९५ कोटी, वन खातं आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडियन ऑइल
कंपनीच्या सीएसआरमधून. इतर कुठल्याही पक्षी किंवा प्राण्यासाठी इतका पैसा,
मनुष्यबळ किंवा दिल्लीतून इतके प्रयत्न झाल्याचं
आजवर ऐकिवात नाही.
आणि खरं तर दिल्लीने सूत्र हाती घेतल्यामुळेच प्रकल्प चित्ता अडचणीत सापडला. “राज्य
सरकारवर विश्वासच नाही. भारत सरकारचे अधिकारी दिल्लीत बसून हा प्रकल्प राबवू
लागले. आणि त्यामुळेच अनेक मुद्द्यांवर काही उपायच काढले गेले नाहीत,” जे. एस.
चौहान सांगतात.
चित्ते कुनोत आले तेव्हा ते मध्य प्रदेशचे चीफ वाइल्डलाइफ वॉर्डन होते. “मी
त्यांना विनंती केली होती की आमच्याकडे २० चित्त्यांना पुरेशी जागा नाहीये त्यामुळे
चित्ता कृती आराखड्यात सुचवल्यानुसार काही चित्ते दुसरीकडे हलवण्याची परवानगी
मिळावी.” शेजारच्या राजस्थानातल्या मुकांद्रा हिल्स व्याघ्र प्रकल्पामध्ये
७५९ चौकिमी
कुंपण घातलेलं क्षेत्र उपलब्ध होतं त्याविषयी चौहान सांगतात.
एका राष्ट्रीय अभयारण्यात शेकडो चौरस किमी क्षेत्र केवळ आफ्रिकन चित्त्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. रेडिओ कॉलरमुळे त्यांच्या संचारावर लक्ष ठेवता येतं
भारतीय वनसेवेतील एक अनुभवी अधिकारी असणारे चौहान यांनी व्याघ्र प्राधिकरणाचे मेंबर सेक्रेटरी एस. पी. यादव यांच्याशी सातत्याने पत्रव्यवहार करून “या प्रजातीच्या गरजांचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावेत” अशी मागणी लावून धरली होती. पण त्यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. जुलै २०२३ मध्ये त्यांना पदमुक्त करण्यात आलं आणि काही महिन्यांनी ते निवृत्त झाले.
स्थानिक पातळीवर चित्त्यांचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांना अगदी स्पष्ट शब्दांत
सांगण्यात आलं होतं की देशाची शान असलेले हे चित्ते काँग्रेसची सत्ता असलेल्या
राज्यात पाठवणं शक्य नाही. “किमान निवडणुका होईपर्यंत [नोव्हेंबर डिसेंबर २०२३] तर
नाहीच.”
चित्त्यांची काळजी कशासाठी, आणि कुणाला ?
“हा वन्यजीव संवर्धनाचा प्रकल्प आहे अशी आमची भाबडी समजून होती,” संतापलेले टॉरडिफ
म्हणतात. आता या प्रकल्पापासून चार हात लांब राहणंच चांगलं असं त्यांचं मत झालं
आहे. “याचे राजकीय पडसाद असतील याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती.” त्यांनी आजवर
चित्त्यांना विविध अधिवासांमध्ये पाठवण्याचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पण ते सगळे
संवर्धनासाठीच केले होते. त्यामध्ये अशी राजकीय लुडबूड आणि कसरत नव्हती.
सत्ताधारी भाजप डिसेंबर २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशात पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आगामी
काळात बाहेरून येणारे चित्ते राज्यातल्या गांधी सागर अभयारण्यामध्ये (हा व्याघ्र प्रकल्प
नाही) सोडण्यात येणार असल्याचं निवेदन जाहीर करण्यात आलं.
पण चित्त्यांची तिसरी फळी नक्की कुठे येणार हे अजूनही स्पष्ट नाही कारण दक्षिण
आफ्रिकेकडून आणखी चित्ते पाठवण्यात येतील का ही शंका आहे. तिथल्या संवर्धन
क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांनी आपले चित्ते भारतात मरण्यासाठी का पाठवत आहात असं
विचारून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. “केनियाला विचारण्यासंबंधी चर्चा
झाली मात्र केनियातली चित्त्यांची संख्या खालावत आहे,” एक तज्ज्ञ ओळख उघड न
करण्याच्या अटीवर सांगतात.
*****
“जंगल में मंगल हो गया,” मांगीलाल हसून म्हणतो. पण त्यातला कडवटपणा लपत नाही.
सफारी पार्कमध्ये चित्ते खुल्या जंगलात नसले तरी काही फरक पडत नाही. पिंजऱ्यातल्या
चित्त्यांनी काम भागतं.
या चित्त्यांच्या सेवेसाठी काय नाही? भारत सरकार, काही पशुवैद्यक, एक नवं हॉस्पिटल,
त्यांचा माग काढणारे ५० कर्मचारी, कॅम्पर व्हॅन चालवणारे १५ चालक, १०० वनरक्षक, एक
वायरलेस ऑपरेटर, इन्फ्रारेड कॅमेरा ऑपरेटर आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आगमनासाठी
खास हेलिपॅड. आणि हे सगळं कोअर एरियामध्ये. बफर झोनमधले गार्ड आणि रेंजर वेगळेच.
रेडिओ कॉलर घातलेले आणि माग काढले जाणारे चित्ते काही जंगलात, खुल्या अरण्यात
नाहीतच. त्यामुळे माणसाशी त्यांचा अजून तरी संपर्क आलेला नाही. स्थानिकांना तर
त्यांचं कसलंही कौतुक नाही. चित्ते येण्याआधी एक आठवडा सशस्त्र रायफलधारी गार्ड
आणि त्यांच्या सोबत असलेले अल्सेशियन कुत्रे कुनो अभयारण्याच्या वेशीवरच्या
पाड्यांमध्ये घरोघरी गेले होते. पुरुषांचा गणवेश आणि कुत्र्यांचे दात लोकांना जरब
बसवण्याचं काम करून गेले. चित्त्यांना जरा जरी काही केलं तर या कुत्र्यांना वास
लागेल आणि मग त्यांना तुमच्या अंगावर मोकळं सोडलं जाईल असा इशारा त्यांना देण्यात
आला होता.
चित्त्यांचा अधिवास म्हणून अनेक अभयारण्यांचा अभ्यास करून कुनोची निवड करण्यात आली कारण इथे शिकारीसाठी मोठ्या संख्येने चितळ उपलब्ध होते (उजवीकडे)
भारतामध्ये चित्त्यांचं पुनरागमन वार्षिक अहवाल २०२३ पाहिला तर “पुरेशी शिकार” उपलब्ध असल्याने कुनोची निवड करण्यात आल्याचं कळतं. पण बहुतेक ती माहिती चुकीची असावी किंवा सरकार जरा जास्तच तयारी करत असावं. “आपल्याला कुनोमध्ये शिकार मिळत राहील हे पाहणं गरजेचं आहे,” असं मध्य प्रदेशचे मुख्य वन संवर्धक असीम श्रीवास्तव मला सांगत होते. जुलै २०२३ मध्ये त्यांनी हा पदभार स्वीकारला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बिबट्यांची संख्या १०० पर्यंत गेल्याने शिकार कमी पडणार आहे.
“आम्ही १०० हेक्टर बंदिस्त क्षेत्रात चितळांची पैदास करणार आहोत कारण शिकार
मिळत रहावी यासाठी काही तरी करणं कळीचं आहे,” श्रीवास्तव सांगतात. भारतीय वनसेवेचे
अधिकारी असलेल्या श्रीवास्तव यांनी गेली दोन दशकं पेंच, कान्हा आणि बांधवगडमध्ये काम केलं आहे.
चित्त्यांसाठी पैसा ही चिंतेची बाब नाहीच. अगदी अलिकडे आलेल्या एका
अहवालानुसार
,
“चित्ते इथे आणण्याचा पहिला टप्पा पाच वर्षांचा आहे आणि त्यासाठी ३९ कोटी (पाच दशलक्ष
अमेरिकन डॉलर) रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.”
“सगळ्यात जास्त गवगवा करण्यात आलेला आणि महागडा संवर्धन प्रकल्प आहे हा,” वन्यजीव
संवर्धन शास्त्रज्ञ डॉ. रवी चेल्लम यांनी केलेलं हे वर्णन. चित्त्यांसाठी शिकारीची
तरतूद करणं हा धोकादायक पायंडा ठरू शकतो. “आपण संवर्धनाचं काही काम करत असलो आणि
आपण जर शिकार पुरवणार असू तर निसर्गाच्या साखळीत, प्रक्रियांमध्ये आपण ढवळाढवळ
करू. त्याचे परिणामकाय आहेत हे आपल्याला माहित नाही. आपण या चित्त्यांना वन्यप्राण्यांसारखंच
वागवलं पाहिजे,” वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ असलेल्या चेल्लम यांनी सिंहांचा सखोल
अभ्यास केला आहे. आता ते अगदी बारकाईने चित्ता प्रकल्पावर लक्ष ठेवून आहेत.
त्यांना फार काळ बंदिस्त ठेवून, त्यांच्या छोट्याशा
क्षेत्रामध्ये शिकार सोडून आपण त्यांच्या आरोग्याशी आणि तंदुरुस्तीशी खेळ खेळतोय
असं मत चेल्लम मांडतात. २०२२ मध्येच त्यांनी
इशारा
दिला होताः “हा प्रकल्प म्हणजे गाजावाजा केलेला महागडा सफारी पार्क होणार आहे.”
आणि त्यांचे शब्द अक्षरशः खरे ठरत आहेत. १७ डिसेंबर २०२३ रोजी पाच दिवसांच्या
सोहळ्यानंतर चित्ता सफारी सुरू करण्यात आल्या. आतापर्यंत दररोज १००-१५० जण या
सफारीचा वापर करतायत. कुनोतल्या जीप सफारीसाठी ३००० ते ९००० पर्यंत शुल्क आकारलं
जात आहे.
आयूसीएनच्या रेड लिस्टमध्ये धोक्यात असलेली प्रजात म्हणून आशियाई सिंहांचा समावेश झाल्यानंतर १९९९ साली सिंह येणार म्हणून कुनो अभयारण्यातून इथल्या आदिवासींना बाहेर काढण्यात आलं
नजीकच्या काळात सुरू होणाऱ्या सफारी चालक आणि हॉटेलवाल्यांची चांदी आहे. इको-रिसॉर्टवर एक रात्र आणि चित्ता सफारी साठी दोन माणसांना १०,००० ते १८,००० रुपये आकारले जात आहेत.
तिथे बागचामध्ये मात्र हातात पैसे नाहीत आणि भविष्यही अंधारमय झालं आहे. “चित्ते
आल्याने आम्हाला काहीही फायदा झालेला नाही,” बल्लू आदिवासी सांगतात. “त्यांनी
आम्हाला आमचे १५ लाख रुपये हातात दिले असते तर आम्ही आमच्या शेतांची बांध बंदिस्ती
करून घेतली असती, घरं पूर्ण बांधून घेतली असती.” मांगीलाल काळजीने म्हणतो, “आमच्या
हाताला काहीही काम नाही, आम्ही खायचं कसं आणि काय?”
सहरियांचं रोजचं आयुष्यच विस्कटून गेलंय. दीपी त्याच्या आधीच्या शाळेत आठवीत
शिकत होता. पण नवीन ठिकाणी रहायला आल्यानंतर त्याची शाळा सुटली. “इथे जवळ शाळाच
नाहीये,” तो सांगतो. सगळ्यात जवळची शाळाही खूप लांब आहे. छोटी मुलं त्यातल्या
त्यात नशीबवान कारण त्यांना शिकवायला रोज एक शिक्षक त्यांच्या गावात येतो आणि
खुल्या आकाशाखाली त्यांचे वर्ग घेतो. शाळेची इमारत नाहीये. “पण सगळे जण जातात.”
माझ्या चेहऱ्यावरचं आश्चर्य पाहून मांगीलाल हसतो आणि सांगतो की जानेवारीच्या
सुरुवातीला सुट्ट्या असतात म्हणून शिक्षक आलेले नाहीत.
इथे राहणाऱ्यांना पाण्याची सोय व्हावी म्हणून बोअरवेल मारलीये आणि मोठमोठ्या पाण्याच्या
टाक्या आजबाजूला पडलेल्या दिसतायत. संडासची कसलीच सोय नसल्याने विशेषकरून बायांना
फार अडचणी सहन कराव्या लागतात. “तुम्हीच सांगा आम्ही कसं काय करायचं?” ओमवती म्हणते.
“संडासच नाहीयेत. आणि इथली सगळी जमीन साफ करण्यात आलीये. आम्हाला आडोसा म्हणून झाडीझुडुपं
काहीच नाहीत. असं एकदम उघड्यावर किंवा पिकात नाही जाऊ शकत आम्ही.”
चित्ता प्रकल्प कृती आराखड्यामध्ये म्हटलं आहे की पर्यटनातून येणाऱ्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के रक्कम इथल्याच गावांमध्ये गेली पाहिजे. मात्र विस्थापित झालेल्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना त्यांच्या नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम देखील मिळालेली नाही
ओमवतीला पाच मुलं आहेत. सध्या तिचं कुटुंब गवताच्या आणि ताडपत्रीच्या तंबूत मुक्काम करतंय. पण तिच्यापुढे इतर अनेक समस्या आहेत. “जळण आणायला आम्हाला फार लांब जावं लागतं. आता जंगल आमच्यापासून दूर गेलंय. आम्ही कसं करायचं?” बाकीचे लोक सोबत घेऊन आलेल्या लाकडावर आणि शेतजमिनीतल्या मुळ्यांवर भागवतायत. पण ते तर किती दिवस पुरणार?
जंगलातून गोळा करत असलेलं गौण वनोपज आता त्यांना मिळत नाही आणि हे त्यांचं फार
मोठं नुकसान झालं आहे. कुनोच्या चित्ता प्रकल्पामुळे मोठमोठी कुंपणं उभारण्यात आली
आहेत आणि त्यामुळे जंगलात जाणं अशक्य झालं आहे. त्याबद्दल परत कधी तरी.
चित्ता प्रकल्प कृती आराखड्यात म्हटलं होतं की पर्यटनातून येणाऱ्या
उत्पन्नाच्या ४० टक्के रक्कम गावात आणि भोवताली राहणाऱ्या लोकांमध्ये परत गेली
पाहिजे. “विस्थापितांसाठी चित्ता संवर्धन फौंडेशन, प्रत्येक गावात चित्त्यांचा माग
ठेवणाऱ्यांना आर्थिक लाभ, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा आणि इतरही अनेक गोष्टी
असलेले इको-डेव्लहपमेंट प्रकल्प इथे आणि आसपासच्या गावात उभारण्यात येतील.” अठरा
महिने उलटून गेल्यानंतर हे सगळे केवळ कागदावरचे शब्द बनून राहिले आहेत.
“आम्ही असं किती काळ जगायचं?” ओमवती आदिवासी विचारते.
शीर्षक छायाचित्रः एड्रियन टॉर्डिफ
