यल्‍लपन वैतागलेले, चिडलेले असतात.
“आम्ही काही
समुद्राकाठी राहाणारे, मासे पकडणारे कोळी नाही. मग ‘सेंबानंद मारावर’ किंवा ‘गोसांगी’
म्हणून आमची नोंद का केली आहे?”
“आम्ही ‘शोलागा’ आहोत,” ब्‍याऐंशी वर्षाचे यल्‍लपन ठामपणे म्हणतात.
“सरकार पुरावे मागतंय आमच्‍याकडे. आम्ही इथे आहोत, अजून जिवंत आहोत. हा पुरावा पुरेसा
नाही का? आधारा अंटे आधारा. येल्‍लिंडा तर्ली आधारा? (पुरावे, नुसते
पुरावे! तेवढंच हवंय त्‍यांना).”
तामिळनाडूमधल्‍या
मदुराई जिल्ह्यात सक्‍कीमंगलम गावी राहाणारे यल्‍लपन ‘चाटई’ समाजाचे. हा समाज पोतराजासारखा. पाठीवर
आसूड मारून घेऊन पैसे कमावणारा. या भागात ‘चाटई’ म्हणून तो ओळखला
जातो, पण जनगणनेच्‍या अहवालात मात्र त्‍यांची नोंद ‘सेंबानंद मारावर’ म्हणून केली आहे
आणि अतिमागास जातीत त्‍यांचा समावेश केला आहे.
“जनगणना करणारे कर्मचारी आमच्‍याकडे येतात, काही प्रश्‍न विचारतात आणि
त्‍यांना आवडेल त्‍या वर्गात घालतात आम्हाला,” ते म्हणतात.
यल्‍लपन एकटेच
नाहीत, भारताचे असे १५ कोटी नागरिक आहेत, ज्‍यांना चुकीची ओळख दिली गेली आहे, वेगळ्याच
वर्गात त्‍यांना ढकललं गेलं आहे. ब्रिटिशांच्‍या काळातल्‍या १८७१च्‍या गुन्‍हेगार जमाती
कायद्यान्‍वये ‘वंशपरंपरागत गुन्‍हेगार’ असं लेबल लावलेल्‍या या जमाती आहेत. स्‍वातंत्र्यानंतर,
१९५२ मध्ये हा कायदा रद्द केला गेला आणि विमुक्‍त जमाती (De-Notified
Tribes - DNTs) आणि भटक्या जमाती (Nomadic Tribes - NTs) म्हणून या जमाती ओळखल्‍या जाऊ लागल्‍या.
“यापैकी बहुतेक
जमाती समाजाच्‍या सगळ्यात खालच्‍या थरात मोडणार्‍या आहेत. सगळंच अर्धंमुर्धं, अपुरं.
ब्रिटिश काळात त्‍यांच्‍याविषयी जे गैरसमज पसरवले गेले होते, त्‍यांना ते अजूनही तोंड
देत आहेत,” भटक्या विमुक्‍त जमाती राष्ट्रीय आयोगाचा २०१७ चा अहवाल म्हणतो.
शोलगा जमातीत ले यल्‍लपन (डावीकडे) आणि तामिळनाडूच्‍या मदुराई जिल्ह्यातलं त्‍यांचं गाव सक्‍कीमंगलम (उजवीकडे)
नंतर यापैकी काही गटांचा समावेश अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय अशा इतर वर्गांमध्ये करण्‍यात आला. मात्र तरीही अद्याप इतर कोणत्‍याही वर्गात समावेश नसलेल्‍या २६९ जमाती आहेत, असं २०१७ चा राष्ट्रीय आयोगाचा अहवाल सांगतो. स्‍वाभाविकच या जमाती समाजकल्‍याणाचे वेगवेगळे उपाय, सरकारच्‍या योजना यापासून वंचित राहातात. शिक्षण किंवा नोकरीत त्‍यांना आरक्षण मिळत नाही, जमीन मिळत नाही, राजकारणात सहभागी होता येत नाही. या आणि अशा अनेक गोष्टी त्‍यांना करता येत नाहीत.
यामध्ये यल्‍लपनसारख्या
रस्‍त्‍यावर फिरून खेळ करत पैसे मिळवणार्‍या काही जमाती आहेत. कसरती करणारे आहेत, ज्‍योतिषी
आहेत, गारुडी आहेत, डोंबारी आहेत, नंदीबैलवाले आहेत, किडुकमिडुक विकणारे आहेत. हे सगळे
जगण्‍यासाठी भटकत असतात. त्‍यांच्‍या उपजीविकेच्‍या साधनाची काहीच शाश्‍वती नसते. ते
अद्याप भटकेच आहेत, कारण रोज नवे ग्राहक मिळाले तरच त्‍यांना उत्‍पन्‍न मिळणार. मुलांच्‍या
शिक्षणासाठी मात्र त्‍यांना निदान काही दिवस एके ठिकाणी राहावं लागतं. ते अधूनमधून
त्‍यांचं ‘घर’ असलेल्‍या या ठिकाणी येत असतात.
तामिळनाडूमध्ये
पेरुमल मट्टुकरन, डोम्‍मारा, गुडुगुडुपंडी आणि शोलागा या जमातींचा समावेश जनगणनेमध्ये
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अतिमागास जाती यामध्ये केला जातो. त्‍यांच्‍या वेगळेपणाकडे
दुर्लक्ष करत आडियान, कट्टुनायकन आणि सेंबानंद मारावर या जमातींमध्ये त्‍यांची नोंद
केली जाते. इतर राज्‍यांमध्येही अशा अनेक जाती-जमाती आहेत, ज्‍यांची गणना होते, पण
त्‍यांना चुकीच्‍या वर्गात ढकललं जातं.
“शिक्षणात, नोकरीत आरक्षण मिळालं नाही तर आमची मुलं पुढे जाऊच शकणार
नाहीत, इतर मुलांबरोबर मुकाबला करू शकणार नाहीत. भटके-विमुक्‍त नसलेल्‍या इतर मुलांबरोबर
त्‍यांनी स्‍पर्धा करावी, अशी अपेक्षा करणंच गैर आहे,” पांडी म्हणतात. ते पेरुमल मट्टुकरन
जमातीचे आहेत. त्‍यांच्‍या जमातीचे लोक आपल्‍या बैलांना सजवून घरोघरी नेतात आणि उदरनिर्वाह
करतात. या जमातीला ‘बुम बुम मट्टुकरन’ असंही म्हटलं जातं. लोक त्‍यांना भिक्षा देतात
आणि मग त्‍या बदल्‍यात ते त्‍यांचं भविष्य सांगतात, त्‍यांच्‍यासाठी भजनं गातात. २०१६
मध्ये त्‍यांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये केला गेला आणि ‘आडिया’ जमातीत त्‍यांना
ठेवलं गेलं. त्‍यांना हे अजिबात आवडलेलं नाही, त्‍यांना ‘पेरुमल मट्टुकरन’ म्हणूनच
आपली ओळख हवी आहे.
पांडींशी
बोलत असताना त्‍यांचा मुलगा धर्मादोराई सजवलेला बैल घेऊन घरी येतो. त्‍याच्‍या खांद्याला
झोळी आहे, जे मिळालंय ते त्‍यात ठेवलेलं आहे. काखेत त्‍याने एक पुस्‍तक धरलंय. नाव
आहे, ‘प्रॅक्टिकल रेकॉर्ड बुक.’
धर्मादोराई (उजवीकडे) मदुराई जिल्ह्यातल्‍या सक्‍कीमंगलम गावातल्‍या हायस्‍कूलमध्ये दहावीत आहे. सजवलेल्‍या बैलासह त्‍याचे वडील पांडी (डावीकडे)
धर्मादोराई सक्‍कीमंगलमच्‍या सरकारी शाळेत दहावीत शिकतो आहे. मोठं झाल्‍यावर त्‍याला जिल्‍हाधिकारी व्‍हायचं आहे आणि त्‍यासाठी शाळा शिकायचीच आहे. शाळेसाठी त्‍याला सात पुस्‍तकं घ्यायची होती. त्‍याच्‍या वडिलांनी त्‍यासाठी त्‍याला ५०० रुपये दिले, पण ते पुरणार नव्‍हते. मग धर्मादोराईने स्‍वतः प्रयत्न करायचं ठरवलं.
“हा सजवलेला बैल घेऊन मी पाच किलोमीटर गेलो आणि २०० रुपये मिळवले. त्‍या
पैशात हे पुस्‍तक घेतलं,” खुललेल्‍या चेहर्‍याने तो सांगतो.
तामिळनाडूमध्ये
सगळ्यात जास्‍त, म्हणजे ६८ विमुक्‍त जमाती आहेत. याच राज्‍यात भटक्या जमाती आहेत ६०.
त्‍यात राज्‍याचा दुसरा क्रमांक आहे. आणि त्‍यामुळेच पांडींना वाटतंय की, धर्मादोराईला
शिक्षण मिळण्‍याची शक्‍यता खूप कमी आहे. “आम्हाला बर्‍याच जणांशी स्‍पर्धा करावी लागते
आहे,” पांडी म्हणतात तेव्‍हा ते गेली अनेक वर्षं अनुसूचित जमातींचा दर्जा असलेल्‍या
जमातीतल्‍या लोकांविषयी बोलत असतात. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्ग, अतिमागासवर्ग, वन्‍नियार,
विमुक्‍त जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्‍यासाठी शिक्षण आणि नोकरी यात
६९ टक्‍के आरक्षण दिलं जातं.
*****
“ज्‍या गावातून आम्ही जात असतो तिथलं कोणाचंही काहीही हरवलं, तरी ठपका येतो तो आमच्‍यावर. कोंबडी, कपडे, दागिने… अगदी काहीही चोरीला जाऊ दे, गुन्‍हेगार ठरतो ते आम्हीच. आम्हाला तुरुंगात टाकलं जातं, बेदम मारहाण केली जाते, अपमान केला जातो,” महाराजा सांगतात.
डावीकडे: रस्‍त्‍यावर कसरत करणारा डोम्‍मा रा जमातीचा महाराजा आपली ‘बंडी’ बांधतो आहे, उजवीकडे: त्‍याची बायको गौरी रस्‍त्‍यावर आगीशी खेळ करते आहे
डोम्‍मारा जमातीचा तिशीचा आर. महाराजा रस्‍त्‍यावर कसरती करतो. शिवगंगा जिल्ह्यातल्‍या मनमदुराईला आपल्‍या कुटुंबासह छोट्या टेंपोत राहातो, तोच त्‍याचा संसार. त्‍यांच्‍या वस्‍तीत २४ कुटुंबं आहेत. महाराजाचं घर म्हणजे तीन चाकी टेंपो. कधीही सहज सगळं सामान बांधता येतं आणि सगळ्यासह निघता येतं. महाराजाचं संपूर्ण घरच फिरतं त्‍याच्‍यासोबत… गादी, उशा, केरोसीनचा स्‍टोव्‍ह, त्‍यांच्‍या कसरतीच्‍या खेळांसाठी लागणारा मेगाफोन, ऑडिओ कॅसेट प्‍लेअर, वेगवेगळ्या आकाराच्‍या सळया, रिंग… अनेक गोष्टी.
“माझी बायको गौरी आणि मी आमची बंडी घेऊन सकाळीच निघतो. इथून बाहेर पडलं
की लागणारं पहिलं गाव आहे तिरुपाथुर. तिथे गावाच्‍या थलैवार(प्रमुख)कडे आमची बंडी गावाच्‍या
वेशीवर उभी करण्‍याची आणि गावात आमचे कसरतीचे खेळ करण्‍याची परवानगी मागतो. आमचा लाउडस्‍पीकर
आणि मायक्रोफोन यांच्‍यासाठी विजेची जोडणी देण्‍याचीही विनंती करतो.”
एकदा परवानगी
मिळाली की महाराजा आणि गौरी गावात फिरतात, आपला खेळ होणार आहे याची ‘जाहिरात’ करतात.
दुपारी ४ वाजता खेळ सुरू होतो. पहिला तासभर कसरतीचे खेळ असतात, स्‍टंट्‌स असतात आणि
नंतरचा एक तास गाण्‍यांवर धमाल डान्‍स असतो. खेळ संपला की दोघं जमलेल्‍या प्रेक्षकांकडे
पैसे मागतात.
ब्रिटिश काळात
डोम्‍मार जमातीचा समावेश गुन्‍हेगार जमातींमध्ये केला गेला होता. आता ही जमात विमुक्‍त
झाली असली तरी त्‍यांच्‍यामागचं शुक्‍लकाष्ठ संपलेलं नाही. “हे लोक सतत भीतीच्‍या छायेखाली
जगत असतात. पोलिसी अत्‍याचार आणि झुंडशाही या नेहमीच्‍याच गोष्टी आहेत त्‍यांच्‍यासाठी,”
आर. महेश्‍वरी म्हणतात. त्‍या मदुराईच्‍या ‘टेन्‍ट’ या स्‍वयंसेवी संस्‍थेच्‍या सचिव
आहेत. ‘द एम्‍पॉवरमेंट सेंटर ऑफ नोमॅड्‌स ॲण्‍ड ट्राइब्‍स’ (The Empowerment
Centre of Nomads and Tribes - TENT) ही संस्‍था भटक्या विमुक्‍तांच्‍या हक्‍क आणि
अधिकारांसाठी काम करते.
आपल्‍याकडे
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्‍याचार प्रतिबंधक कायदा आहे. तो अनुसूचित जाती
आणि जमातींना भेदभाव आणि हिंसाचार यांच्‍यापासून कायदेशीर संरक्षण देतो. अनेक आयोगांनी आणि
अहवालातून आग्रह धरूनही भटक्या आणि विमुक्‍त जमातींना मात्र अद्याप अशा कोणत्‍याही
कायद्याचं संरक्षण नाही, याकडे महेश्‍वरी लक्ष वेधतात.
डावीकडे: किली जोसयम भविष्य सांगण्‍यासाठी पोपटाचा उपयोग करते . उजवीकडे: मदुराईच्‍या मीनाक्षी अम्‍मा मंदिराबाहेर नरिकुरुवर जमातीचे लोक गंडेदोरे, छोटे दागिने असं किडुकमिडुक विकताना
डोम्‍मारा जमातीचे लोक कधीकधी संपूर्ण वर्षभर फिरतात आणि मग घरी परततात. “पाऊस पडला किंवा पोलिसांनी खेळ करायला मनाई केली तर त्‍या दिवशी आम्हाला अजिबात पैसे मिळत नाहीत,” गौरी सांगते. दुसर्‍या दिवशी मग ते त्‍यांची बंडी घेऊन पुढच्‍या गावी जातात आणि तिथे खेळ करतात. सगळं तसंच… गावच्‍या मुखियाची परवानगी… बंडी वेशीवर… घोषणा गावात… नंतर खेळ…
महाराजा आणि
गौरीचा सात वर्षांचा मुलगा मणिमारन शिकतो आहे. त्‍याचं, खरं तर जमातीतल्‍या सर्वच मुलांची
शिक्षणं हा संपूर्ण जमातीने केलेला प्रयास असतो. “एक वर्ष माझ्‍या भावाचं कुटुंब घरी
राहातं आणि सर्व मुलांची काळजी घेतं. कधीकधी माझे काका मुलांकडे पाहातात,” तो म्हणतो.
*****
ऐन बहरात
होती तेव्‍हा रुक्मिणीच्‍या स्‍टंट्‌सनी लोक अवाक व्‍हायचे. मोठेमोठे, जड दगड ती आपल्‍या
केसाने उचलायची, धातूची कांब सहज वाकवायची. आजही ती आगीचे खेळ करते, दांडपट्टा फिरवते...
गर्दी जमवते ती अजूनही.
३७ वर्षांची
रुक्मिणी डोम्‍मारा जमातीची आहे. तामिळनाडूमधल्‍या शिवगंगा जिल्ह्यात
मनमदुराई गावात ती राहते.
“आम्हाला सतत वाईट शेरेबाजीला तोंड द्यावं लागतं,”
रुक्मिणी सांगते. “खेळ
करताना आम्ही थोडा मेकअप करतो, रंगीबेरंगी कपडे घालतो. काही पुरुषांना हे ‘आमंत्रण’
वाटतं. ते आम्हाला किळसवाणे स्‍पर्श करतात, घाणेरडं बोलतात, कधीकधी तर आमचा ‘रेट’ विचारतात.”
रुक्मिणीसारख्या
स्त्रियांना पोलिस अजिबात मदत करत नाहीत. त्‍या ज्‍या पुरुषांच्‍या तक्रारी करतात,
त्‍यांना तो आपला अपमान वाटतो आणि मग ते पुरुष त्‍यांच्‍याविरोधात चोरीच्‍या खोट्या
तक्रारी करतात. पोलिस यावर मात्र लगेचच कारवाई करतात, या बायकांना कोठडीत टाकतात, मारहाण
करतात.
या परिसरात
‘कलैकूटडिगल’ म्हणून ओळखल्‍या जाणार्‍या या भटक्या जमातीचा समावेश २०२२ पासून अनुसूचित
जातीत केला गेला आहे.
मनमदुराईमधल्‍या डोम्‍मा रा वस्‍तीतली रुक्मिणी आगीचे खेळ, दांडपट्टा, बांबूचा सोटा फिरवणं अशा खेळांनी गर्दी गोळा करते
पूर्वीच्‍या भटक्या आणि विमुक्‍त जमातींना रुक्मिणीचा हा अनुभव अजिबात नवा नाही. गुन्‍हेगार जमाती कायदा आता रद्द झाला आहे, पण काही राज्‍यांनी अभ्यस्‍त अपराधी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यातही जुन्‍या ब्रिटिश कायद्यासारखीच नोंदणी करावी लागते, तशीच त्‍यांच्‍यावर पाळत ठेवली जाते. फरक एवढाच की, आता संपूर्ण जमातीला नाही, एकेका व्‍यक्‍तीला लक्ष्य केलं जातं.
या गावात
डोम्‍मारा समाजाची जी वस्‍ती आहे तिथे काही तात्‍पुरते तंबू आहेत, काही टेम्‍पो
आहेत, तर काही विटा-मातीची कच्‍ची बांधकामं. रुक्मिणीच्‍या शेजारी राहाणारी तिच्‍याच
जमातीतली ६६ वर्षांची सेल्‍वीही पूर्वी रस्‍त्‍यावर कसरतीचे खेळ करायची. चार मुलांची
ही आई आपल्‍यावर लैंगिक अत्‍याचार झाल्‍याचं सांगते. “गावातले पुरुष रात्री आमच्‍या
तंबूत शिरतात आणि आमच्‍या शेजारी झोपतात. खरं तर त्‍यांना रोखण्‍यासाठी आम्ही खूप घाणेरड्या
राहातो. दिवसदिवस अंघोळ करत नाही, केस विंचरत नाही, स्‍वच्‍छ कपडेही घालत नाही. तरीही
या मवाल्‍यांना काही फरक पडत नाही, ते येतातच!” ती म्हणते.
“आम्ही भटकत
असतो, तेव्‍हा तुम्‍ही आम्हाला ओळखूच शकणार नाही. खूप घाणेरडे असतो आम्ही,” सेल्‍वीचा
नवरा रत्तीनम सांगतो.
तायम्‍मा.
वय वर्षं एकोणीस, बारावीत शिकते आहे. डोम्‍मारा
जमातीतली तरुण तायम्‍मा
सन्‍नथीपुडुकुलमच्‍या सरकारी उच्‍च माध्यमिक विद्यालयात शिकते आहे. बारावी झाली की
त्‍यांच्‍या जमातीतली शालेय शिक्षण पूर्ण करणारी ती पहिली व्‍यक्‍ती ठरेल.
कॉलेजमध्ये
जाऊन संगणक शास्‍त्राचा अभ्यास करणं हे तिचं स्‍वप्‍न आहे, पण तिचे पालक त्‍याला परवानगी
देत नाहीयेत.
“आमच्‍या समाजातल्‍या मुलींसाठी कॉलेज सुरक्षित
नाही. शाळेत असल्‍यापासूनच सगळे त्‍यांना चिडवतात, ‘सर्कस करणारे’ म्हणून हिणवतात.
कॉलेजमध्ये तर हे अधिकच वाईट असेल.” तायम्‍माची आई लछ्मी आपल्‍या मुलीचं भविष्य पाहात
म्हणते, “आणि त्‍यातूनही तिला कॉलेजमध्ये प्रवेश कोण देणार? तो मिळालाच तर आम्ही तो
खर्च कसा करणार?”
सन्‍नथीपुडुकुलमची डोम्‍मा रा वस्‍ती (डावीकडे) इथली कुटुंबं रोज सकाळी आळीपाळीने छोट्या ट्रॉलीतून (उजवीकडे) पिण्‍यासाठी पाणी आणतात
“आणि म्हणून, या जमातीतल्‍या मुलींची लग्‍नं लहान वयातच केली जातात,” टेन्‍टच्‍या महेश्‍वरी सांगतात. “लैंगिक अत्‍याचार, बलात्‍कार, गर्भधारणा असं काही अघटित घडलंच तर त्‍या मुलीवर जमातीत बहिष्कार टाकला जातो. तिच्‍याशी कुणीही लग्‍न करत नाही,” सेल्‍वी त्‍याला जोड देतात.
या समुदायातल्‍या
स्त्रियांना दुहेरी फटका सहन करावा लागतो - त्‍यांच्‍या समुदायाच्‍या बाबतीत होणार्‍या
भेदभावाला तर त्‍यांना तोंड द्यावं लागतंच, पण स्‍त्री म्हणूनही भेदभावाला सामोरं जावं
लागतं.
*****
“मी सोळा वर्षांची होते, तेव्‍हाच माझं लग्‍न झालं,” हमसावल्‍ली सांगते. तीन मुलांच्‍या या आईचं आजचं वय आहे २८ वर्षं. “मी शिकलेली नाही. भविष्य सांगून मी उपजीविका करते. पण माझ्‍या पिढीबरोबरच हे ‘काम’ संपायला हवं. म्हणून माझ्‍या सर्व मुलांना मी शाळेत पाठवते.”
गुडुगुडुपांडी
जमातीतली हमसावल्‍ली भविष्य सांगण्‍यासाठी मदुराई जिल्ह्यातल्‍या गावांमध्ये भटकत असते.
दिवसभरात साधारण ती ५५ घरांमध्ये जाते. तामिळनाडूचा पारा ४० सेल्सिअसवर असतानाही ती
दिवसाला दहा किलोमीटर पायपीट करते. २००९ मध्ये तिच्‍या वस्‍तीतल्‍या सगळ्यांचा समावेश
कट्टुनायकन, म्हणजे अनुसूचित जमातीत केला गेला.
“ज्‍या घरांमध्ये जातो, तिथे आम्हाला थोडं अन्‍न
मिळतं, पसाभर धान्‍य मिळतं. काहीजण रुपया-दोन रुपये देतात.” मदुराईतल्‍या जेजे नगरमध्ये
हमसावल्‍लीचं घर आहे. मदुराई जिल्ह्यातल्‍या थिरुपरंकुंद्रम नावाच्‍या छोट्या शहरातल्‍या
६० कुटुंबांची ही वस्‍ती आहे.
आपल्‍या मुलासह हमसावल्‍ली (डावीकडे) आणि तिची गुडुगुडुपांडी वस्‍ती (उजवीकडे)
या वस्‍तीत वीज नाही, स्‍वच्‍छतेची सुविधा नाही. वस्‍तीजवळच्‍या दाट झाडीत लोक शौचाला जातात आणि त्‍यामुळे साप चावणं ही अगदी नेहमीची गोष्ट आहे. “इतके मोठे साप आहेत इथे, अगदी वेटोळं घालून बसले तरी माझ्‍या कमरेपर्यंत येतात,” हमसावल्‍ली हाताने दाखवते. पाऊस पडला की वस्‍तीतली घरं गळतात. मग ही कुटुंबं एका स्‍वयंसेवी संस्‍थेने ‘स्‍टडी सेंटर’साठी बांधलेल्‍या मोठ्या हॉलमध्ये आसरा घेतात.
पण हमसावल्‍लीचं
उत्‍पन्‍न ११, ९ आणि ५ वर्षांच्‍या तिच्‍या तीन मुलांची पोटं भरायला पुरेसं नाही. “माझी
मुलं कायम आजारी असतात. डॉक्टर म्हणतात, पौष्टिक अन्‍न खा. ताकद येण्‍यासाठी, रोगप्रतिकारक
शक्‍ती वाढण्‍यासाठी मुलांनी पौष्टिक खाल्‍लं पाहिजे. पण मला त्‍यांच्‍यासाठी रेशनच्‍या
तांदळाची पेज आणि रसम एवढंच करायला परवडतं,” डोळ्यात पाणी आणत ती सांगते.
आणि म्हणूनच
अधिक ठामपणे म्हणते, “माझ्‍या पिढीबरोबरच हे कामही संपलं पाहिजे.”
या गटाचे
अनुभव उद्‌धृत करत बी. आरी बाबू सांगतात, “जात प्रमाणपत्र हे केवळ कोणत्‍या वर्गात
आहात हे समजण्‍याचं ओळखपत्र नाही, मानवी हक्‍क जाणण्‍याचं आणि मिळवण्‍याचं ते एक माध्यम
आहे.” बाबू मदुराईच्‍या अमेरिकन कॉलेजमध्ये सहाय्‍यक प्राध्यापक आहेत.
“हे प्रमाणपत्र सामाजिक न्‍याय मिळवण्‍याचं साधन आहे. दशकानुदशकं समाजाने
ज्‍या चुका केल्‍या त्‍या सुधारण्‍याचं, या समुदायांना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक
प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्‍याचं साधन आहे,” बाबू म्हणतात. ते ‘बफून’ या अव्‍यावसायिक
यू ट्यूब चॅनेलचे संस्‍थापक आहेत. ‘बफून’ने कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात तमिळनाडूमधल्‍या
वंचित समूहांना कोणत्‍या समस्‍यांचा सामना करावा लागला, याचा ‘आंखो देखा हाल’ दाखवला
होता.
*****
“गेल्‍या ६० वर्षात पहिल्‍यांदाच या निवडणुकीत (तमिळनाडू विधानसभा निवडणुका २०२१) मी मतदान केलं,” आपलं मतदार ओळखपत्र अभिमानाने दाखवत आर. सुप्रमणी म्हणतात. सन्‍नथीपुडुकुलम इथल्‍या त्‍यांच्‍या घरात आम्ही बसलेले असतो. स्‍वयंसेवी संस्‍थांच्‍या मदतीने त्‍यांना आधारसारखी इतर अधिकृत कागदपत्रंही मिळाली आहेत.
“मी शिकलेला नाही, त्‍यामुळे दुसरं काही करून उदरनिर्वाह करू शकणार
नाही. खरं तर सरकारने आम्हाला थोडं व्‍यावसायिक प्रशिक्षण आणि व्‍यवसाय सुरू करण्‍यासाठी
थोडं कर्ज द्यायला हवं. आम्ही त्‍यामुळे स्‍वयंरोजगार मिळवू शकू,” ते म्हणतात.
१५ फेब्रुवारी
२०२२ ला केंद्र शासनाच्‍या सामाजिक न्‍याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने विमुक्‍त जमातींच्‍या
आर्थिक सशक्‍तीकरणासाठी विशेष योजना (Scheme for Economic
Empowerment of DNTs - SEED) जाहीर
केली. ही अशा कुटुंबांसाठी आहे, ‘ज्‍यांचं वार्षिक उत्‍पन्‍न रु. २.५० लाख किंवा त्‍यापेक्षा
कमी आहे आणि जे केंद्र किंवा राज्‍य सरकारच्‍या अशाच प्रकारच्‍या योजनांचे फायदे घेत
नाहीएत.’
डावीकडे: मदुराईच्‍या मुरुगन मंदिराबाहेर हस्‍तरेखा वाचताना एक ज्‍योतिषी. उजवीकडे: मदुराईच्‍या तिरुप्‍परनकुंद्रम मुरुगन मंदिरासमोर आसूड मारून घेणार्‍या चाटई जमातीचे लोक खेळ करताना
या जमातींवर झालेला अन्‍याय एक प्रकारे शासनानेही मान्‍य केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०१५-२६ अशा पाच वर्षांसाठी या योजनेअंतर्गत २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्‍यात आली आहे. मात्र, आजवर या योजनेअंतर्गत कोणालाही पैसे मिळालेले नाहीत, कारण या जमातींची गणनाच पूर्ण झालेली नाही.
“अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्‍यासारखाच वेगळा आणि विशेष संविधानिक दर्जा हवा आहे आम्हाला. सरकार आमची उपेक्षा करत नाहीए, आमच्‍याकडे दुर्लक्ष करत नाहीए, असं आम्हाला पटवून देण्‍याची पहिली पायरी असेल ही,” सुप्रमणी म्हणतात.
हा लेख २०२१-२२ च्‍या ‘एशिया पॅसिफिक फोरम ऑन वुमन, लॉ ॲण्‍ड डेव्‍हलपमेंट’(APWLD )च्‍या मीडिया पाठ्यवृत्तीच्‍या अंतर्गत लिहिला गेला आहे.
