'एकच स्वप्न आहे माझं... भरपूर शिकायचं!'

"झरियातल्या माझ्या घरात मागच्या चार-पाच महिन्यांपासून वीज नाही. मी आणि माझी दोन भावंडं बॅटरीच्या उजेडात थोडा अभ्यास करतो. जेमतेम अर्धा ते पाऊण तास बॅटरी चालते, मग पुन्हा चार्ज करावी लागते."

सोमबारी बास्के ही संथाल आदिवासी समाजातली १३ वर्षांची मुलगी. भाटिन माध्यमिक शाळेत आठवीत शिकत असलेल्या या सोमबारीचं ध्येय अगदी पक्कं आहे. काहीही झालं तरी तिला तिचं शालेय शिक्षण पूर्ण करायचंय : "एकच स्वप्न आहे माझं... भरपूर शिकायचं (शाळेत शिक्षण घ्यायचं)."

एक हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेलं झरिया हे जादुगोडा तालुक्यातलं गाव. इथला साक्षरतेचा दर ५९ टक्के आहे – झारखंडच्या सरासरी ६६ टक्क्यांपेक्षा कमी. पूर्बी सिंघभूम जिल्ह्यातल्या झरिया गावात फक्त प्राथमिक शाळा आहे. त्यामुळे घरापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या माध्यमिक शाळेत सोमबारी जाते.

झरियाजवळच्या खाडीया कोचा या गावात गेलो असताही धिटुकली सोमबारीच शबर भाषेतून हिंदीत अनुवाद करण्याकरता दुभाषी म्हणून आपणहून पुढे आली होती. पूर्बी सिंघभूममधल्या शबर समाजातल्या लोकांशी संवाद साधण्यात हिनेच मला मदत केली. संथाळी या स्वत:च्या मातृभाषेखेरीज सोमबारीला शबर, हो, हिंदी आणि बंगाली भाषा येते.

बॅटरी चार्ज करण्यासाठी आपल्या झरिया गावापासून साधारण एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खाडीया कोचा गावापर्यंत आपल्याला सारखी धावतपळत ये-जा करावी लागते हे सोमबारी हिंदीतून समजावून सांगते.

“वेळेत बिल भरता आलं नाही आम्हाला; म्हणून आमची वीज तोडली. माझे आजोबा गुराई बास्के यांच्या नावे त्यांनी (वीज विभागाने) १६,७४५ रुपयांचं बिल पाठवलं होतं. कुठून आणायचे एवढे पैसे आम्ही?

“त्यामुळे आमची वीज तोडण्यात आली.

"माझ्या गावातल्या अगदी मोजक्याच घरांमध्ये वीज आहे. पण त्यांच्या घरात बॅटरी आणि मोबाईल चार्ज केला तर ते रागावतात. म्हणून शेजारच्या खाडीया कोचा गावात मी बॅटरी चार्ज करायला जाते. मी त्या गावातल्या कुठल्याही सबर आदिवासी घरात बॅटरी चार्जिंगला लावून घरी परत येते.

"मग मी बाबा किंवा काका बाजारातून परत घरी कधी येतात याकडे डोळे लावून बसते. ते आले की मला त्यांची सायकल वापरता येते. बॅटरी पूर्णपणे चार्ज व्हायला ३-४ तास लागतात. एकदा सायकल हातात आली की मी लगेच चार्ज झालेली बॅटरी घेऊन यायला निघते. रोजच्या रोज सकाळी बॅटरी चार्ज करण्यासाठी अशी धडपड करावी लागते, नाही तर आम्ही अभ्यासच करू शकत नाही. माझी मोठी बहीण रत्नी दहावी शिकतेय आणि माझा धाकटा भाऊ जितू तिसरीत आहे.

"बऱ्याचदा आम्ही खाडीया कोचाला जाऊ नाही शकत. अशा दिवशी आम्ही बॅटरी पुरवून पुरवून वापरतो किंवा मग मेणबत्तीवर भागवतो."

भाटिन आणि झरियासारख्या आजूबाजूच्या गावांमधली मुलं-मुली भाटिन माध्यमिक शाळेत शिकायला येतात. २३२ विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेक सगळे आदिवासी आहेत. “आम्ही पोषण आहार देतो. अंडी किंवा फळं असतात त्या दिवशी सर्वाधिक विद्यार्थी शाळेत येतात," सोमबारीच्या शाळेचे मुख्याध्यापक दिनेशचंद्र भगत सांगतात.

‘झारखंड शिक्षण प्रकल्प परिषदे’अंतर्गत झारखंडचं सरकार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देतं. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेश आणि बूट-मोजे खरेदी करण्यासाठी ६०० रुपये दिले जातात. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कपड्यांसाठी ४०० रुपये मिळतात, स्वेटरसाठी २०० रुपये आणि बूट-मोज्यांसाठी १६० रुपये.

या योजनेतली देय रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणं अपेक्षित आहे. पण आत्तापर्यंत केवळ ६० टक्के विद्यार्थ्यांनाच गणवेश खरेदीसाठी असे पैसे मिळाल्याचं मुख्याध्यापक सांगतात.

झरियामधले ९४.३९ टक्के लोक संथाल, मुंडा, तांती आणि लोहार समाजाचे आहेत. बहुसंख्य म्हणजे तब्बल ९४ टक्के संथाल आहेत. बहुतेक जण रोजंदारीवर काम करतात. काही जणांकडे काही गुंठे जमीन आहे.  त्यावर ते पावसाच्या पाण्यावर होईल तितकी शेती करतात आणि घरच्यापुरता भात पिकवतात.

"माझे बाबा दिवाराम बास्के रोजंदारीवर काम करतात. जमिनीखाली केबल टाकण्यासाठी जे खोदकाम करतात तसलं काम त्यांना बहुतेकदा मिळतं. ज्या दिवशी असं खोदायचं काम मिळतं, त्या दिवशी बाबांना तीनशे-साडे तीनशे रुपये मिळतात. त्यांच्या मजुरीवरच आमचं कुटुंब अवलंबून आहे. माझ्या आजोबांच्या मालकीची सात एकर जमीन आहे, पण ती अतिशय खडकाळ आहे.

"माझी आई मालती बास्के घर सांभाळते आणि अनेकदा जळणाच्या शोधात तिला जंगलात जावं लागतं. ती नसते तेव्हा मी घर सांभाळते आणि त्यात बऱ्याचदा माझी शाळा बुडते. बबलू काकांचं  नाश्त्याचं दुकान आहे. त्या दुकानासाठीही माझी आई पदार्थ बनवून देते. विक्री जशी होईल त्यानुसार ती दिवसाला ५०-६० रुपये कमावते. वडिलांना मजुरीचं काम मिळत नाही तेव्हा ते बबलू काकांना मदत करतात. तसे तर काका आमच्या समाजातले नाहीत, पण आमच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत.

कोविड-१९ च्या काळात सरकारी संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या ८७ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नव्हता, असं ग्लूम इन द क्लासरुमः द स्कूलिंग क्रायसिस इन झारखंड या शालेय शिक्षणावरील अहवालात म्हटलंय. अर्थतज्ज्ञ जॉ द्रेझ यांनी पारीला सांगितलं की, "कोरोनाच्या संकटकाळात वंचित आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण व्यवस्थेने अक्षरक्ष: वाऱ्यावर सोडलं. आपण पूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षणावर अवलंबून होतो, आणि हा गरीब मुलांवर सरळ सरळ अन्याय होता.’’

"नुकताच कुठे डिसेंबर सुरू झाला होता आणि आपल्याला शाळेच्या नाताळ सहलीला जाता येईल की नाही याची मला चिंता लागून राहिली होती. मला माझ्या वर्गातल्या मित्रमैत्रिणींसोबत जमशेदपूरचं डिमना धरण बघायला जायचं होतं. पण त्यासाठी आम्हाला २०० रुपये द्यावे लागणार होते आणि माझ्या कुटुंबाला ते परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यामुळे मी आई-बाबांकडे पैसे मागितले नाहीत. दुसऱ्याच्या शेतात भात कापणीसाठी गेलं तर दिवसाला मला १०० रुपये मिळत होते. मग मीच अशी मजुरी करून कष्टाने २०० रुपये जमवले आणि स्वत:च्या कमाईतून सहलीसाठी पैसे दिले. शाळेतल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर धरणावर गेले आणि मस्त मजा केली मी.

"आमची शाळा करोना महामारीच्या काळात बंद होती. ती एकदम गेल्या वर्षीच उघडली गेली. टाळेबंदीच्या काळात मला नीट अभ्यासच करता आला नाही आणि मागच्या परीक्षेत मला खूपच कमी गुण मिळाले. पण यावेळी मी खूप अभ्यास करतेय... मला आता चांगले गुण मिळवायचेच आहेत.

"या वर्षीची माझी परीक्षा झाली की मला पुढच्या शिक्षणासाठी जादुगोडाला जावं लागेल. माझ्या गावापासून ते साधारण ७ - ८ किलोमीटरवर आहे. तिथल्या हायस्कूलमध्ये मी प्रवेश घेईन.

"मोठं झाल्यावर मला पोलीस अधिकारी किंवा वकील व्हायचंय."