जैसलमेरच्या परिसंस्था वाऱ्यावर

“पंखे वाले [पवनचक्क्या], ब्लेड वाले [सोलर फार्म] आमच्या ओरणवर कब्जा करतायत,” सनवाटा गावचे रहिवासी सुमेर सिंह भाटी सांगतात. ते एक शेतकरी आणि पशुपालक असून त्यांचं घर जैसलमेर जिल्ह्यातील डेग्रे ओरणला लागून आहे.

ओरण म्हणजे देवराई, जे सर्वसामान्यांना खुलं असं नैसर्गिक संसाधन आहे. प्रत्येक ओरणमध्ये एक देवता असते जिची जवळपासचे गावकरी पूजा करतात आणि त्या भोवतालची जमीन अलंघ्य मानण्यात येते- इथे झाडं तोडता येत नाहीत, फक्त गळून पडलेलं लाकूड सरपण म्हणून वापरल्या जाऊ शकतं, इथे बांधकामाला मनाई असते, आणि इथले जलकुंभ पवित्र मानण्यात येतात.

पण, सुमेर सिंह म्हणतात, “त्यांनी [नवीकरणीय ऊर्जा कंपन्यांनी] शेकडो वर्षं जुनी झाडं तोडली, गवत आणि झुडपं उपटून टाकली. असं वाटतं की त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. ”

जैसलमेरमधील शेकडो गावांतील रहिवाशांनी सुमेर सिंह सारखाच संताप व्यक्त केला, कारण त्यांचे ओरणही नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) कंपन्यांनी ताब्यात घेतल्याचं आढळून आलंय. ते म्हणतात की, गेल्या १५ वर्षांत या जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन पवनचक्की आणि कुंपण घातलेल्या सोलर फार्म्सना देण्यात आलीय, तसंच हाय टेंशन पॉवर लाइन्स आणि मायक्रोग्रीड्स याद्वारे वीज जिल्ह्याबाहेर नेण्यात येतेय. या सर्वांमुळे स्थानिक पर्यावरणाला प्रचंड त्रास होतोय आणि या देवराईवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची उपजीविका नष्ट करतंय.

“चरायला जागाच उरली नाही. गवत एवढ्यातच [मार्चमध्ये] गायब झालंय आणि आता आमच्या जनावरांना चरायला फक्त केर आणि केजरीची पानं बाकी आहेत. त्यांना पोटभर अन्न मिळत नाही आणि म्हणून ते कमी दूध देतात. दुधाचं प्रमाण दिवसाला ५ लिटरवरून २ लिटरवर घसरलंय,” पशुपालक जोरा राम सांगतात.

समशुष्क ओरण इथल्या समाजासाठी कल्याणकारी आहेत - ते त्यांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या हजारो लोकांना चारा, गवत, पाणी, अन्न आणि सरपण पुरवतात.

जोरा राम म्हणतात की त्यांचे उंट गेल्या काही वर्षांत रोड आणि कमकुवत झालेत.  "आमच्या उंटांना एका दिवसात ५० वेगवेगळी गवत आणि पानं खाण्याची सवय आहे," ते म्हणतात. उच्च दाबाच्या तारा जमिनीपासून जरी ३० मीटर उंचीवर असल्या, तरी खाली असलेली झाडं ७५० मेगावॅट उर्जेने कंप पावतात आणि विजेचा झटका देऊ शकतात.  “असं समजा एका छोट्या उंटाने आपलं संपूर्ण तोंड झाडावर ठेवले आहे,” जोरा राम डोकं हलवून म्हणतात.

हे ७० उंट त्यांच्या आणि रसला पंचायतीतील त्यांचे भाऊ मसिंघा राम यांच्या मालकीचे आहेत.  जैसलमेर जिल्ह्यात चराईच्या शोधात हा कळप दिवसाला २० किलोमीटरहून अधिक प्रवास करतो.

मसिंघा राम म्हणतात, “भिंती उंचावल्या आहेत, [उच्च दाबाच्या] तारा आणि खांब [पवनचक्क्या] यांनी आमच्या उंटांना चरणं कठीण झालंय. ते खड्ड्यात पडतात [खांबासाठी खोदलेले] आणि त्यांना चरायला त्रास होतो ज्यामुळे संसर्गजन्य होतो.  या सोलर प्लेट्सचा आम्हाला काही फायदा नाही.

रायका चरवाहा समाजाचे सदस्य असलेले हे बंधू उंट पाळणाऱ्यांच्या जुन्या परंपरेचे पाईक आहेत, पण हल्ली विकण्यासाठी पुरेसं दूध नसल्याने ते म्हणतात, “आम्हाला स्वतःचं पोट भरण्यासाठी मजुरी करावी लागते.”  इतर नोकऱ्या सहज उपलब्ध नसतात आणि ते म्हणतात, "घरच्या एखाद्या माणसालाच बाहेर काम मिळतं." बाकीच्यांना चराईव्यतिरिक्त पर्याय नाही.

फक्त उंटच नाही तर सर्वच पशुपालकांना हीच समस्या भेडसावतेय.

मेंढपाळ नजम्मुद्दीन आपल्या शेळ्या आणि मेंढ्यांना गंगा राम की धानी या ओरणमध्ये चरायला आणतात. अशा थोड्याच जागा उरल्या आहेत जिथे मोकळेपणे चरणं शक्य आहे.

इथून सुमारे ५० किलोमीटर किंवा त्याहून कमी थेट अंतरावर, सकाळी १० वाजलेत आणि मेंढपाळ नजम्मुद्दीन जैसलमेर जिल्ह्यातील गंगा राम की धानी ओरणमध्ये दाखल झालेत. त्यांच्या २०० मेंढ्या आणि शेळ्या चरण्यासाठी गवताचे पट्टे शोधत उंडारतायत.

नाटी गावातील ५५ वर्षीय नजम्मुद्दीन आजूबाजूला बघून म्हणतात, “इथे फक्त ओरणचा हा एकच भाग उरलाय. खुली चराई आता इतकी सहज होत नाही.”  त्यांचा अंदाज आहे की ते दरवर्षी चाऱ्यावर रु. २ लाख खर्च करतात.

राजस्थानमध्ये २०१९ पर्यंत १४ दशलक्ष गुरं होती आणि सर्वाधिक शेळ्या (२०.८ दशलक्ष), ७ दशलक्ष मेंढ्या आणि २ दशलक्ष उंट होते. ओरणसारखी सार्वजनिक संसाधनं बंद केल्याने त्यांना मोठा फटका बसला आहे.

आणि परिस्थिती आणखी ढासळणार आहे.

इंट्रा-स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टीम ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर (आंतरराज्यीय उद्वहन प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडॉर) योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अंदाजे १०,७५० सर्किट किलोमीटर (सकिमी) विजेच्या तारा टाकल्या जाणं अपेक्षित आहे. ६ जानेवारी २०२२ रोजी कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने याला मंजुरी दिली होती आणि राजस्थानसह सात राज्यांमध्ये हे प्रकल्प उदयास येतील, असं केंद्रीय नव आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (एमएनआरई) २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालात म्हटलंय.

हे केवळ कुरणांचं नुकसान नाही.  “जेव्हा आरई कंपन्या येतात तेव्हा त्या प्रथम या परिसरातील सगळी झाडं तोडून टाकतात. त्यामुळे, कीटक, पक्षी आणि फुलपाखरं, पतंग इत्यादींच्या सर्व मूळ प्रजाती मरण पावतात आणि इथलं पर्यावरणीय चक्र विस्कळीत होतं;  पक्षी आणि कीटकांचं प्रजनन क्षेत्र देखील नष्ट झालंय,” पार्थ जगानी, स्थानिक पर्यावरण कार्यकर्ते म्हणतात.

आणि शेकडो किलोमीटरच्या पॉवरलाइन्समुळे निर्माण झालेला वाऱ्याचा अडथळा राजस्थानच्या राज्य पक्षी GIB सह हजारो पक्षी मारत आहे.  वाचा: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड: सत्तेसाठी बलिदान

सौर प्लेट्स लावल्यामुळे स्थानिक तापमानात अक्षरशः वाढ होतेय. भारताला उष्णतेच्या लाटा दिसतायत;  राजस्थानच्या वाळवंटात तापमान दरवर्षी ५० अंश सेल्सिअस इतपत वर जातं. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या ग्लोबल वॉर्मिंगसंबंधी इंटरॲक्टिव्ह पोर्टलवर पाहिलं असता आतापासून ५० वर्षांनी जैसलमेरमध्ये महिनाभर जास्त - २५३ वरून २८३ - 'अत्यंत गरमीचे’ दिवस राहण्याची शक्यता आहे.

डॉ. सुमित डूकिया म्हणतात की सौर पॅनेलमुळे वाढणारी उष्णता आरई वाहून नेण्यासाठी तोडलेल्या झाडांच्या नुकसानामुळे द्विगुणित होते. ते एक संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ असून अनेक दशकांपासून ओरणमधील बदलांचा अभ्यास करतायत. "काचेच्या प्लेट्सवरून परावर्तनामुळे भोवतालच्या परिसरात तापमान वाढतंय." ते म्हणतात की पुढील ५० वर्षांमध्ये हवामान बदलामुळे तापमानात १-२ अंश वाढ अपेक्षित आहे तरी "आता या प्रक्रियेला वेग आलाय आणि कीटकांच्या स्थानिक प्रजातींना, विशेषत: परागकांना, तापमान वाढीमुळे हे क्षेत्र सोडणं भाग पडेल.”

डिसेंबर २०२१ मध्ये राजस्थानमध्ये आणखी सहा सोलर पार्क मंजूर करण्यात आले. महामारीच्या काळात, राजस्थानने जास्तीत जास्त आरई क्षमता स्थापन केली – २०२१ मध्ये फक्त ९ महिन्यांत (मार्च ते डिसेंबर) ४,२४७ मेगावॅट क्षमता राज्यात जोडण्यात आली, असं एमएनआरईच्या अहवालात म्हटलंय.

स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की ही एक गुप्त कारवाई होती: “जेंव्हा लॉकडाऊनमुळे पूर्ण दुनिया बंद बंद पडली होती, तेव्हा इथे दिवसरात्र काम चालू होतं,” स्थानिक कार्यकर्ते पार्थ सांगतात. क्षितिजापर्यंत पसरलेल्या पवनचक्क्यांकडे बोट दाखवून ते म्हणतात, “देवीकोट ते देग्रे मंदिरापर्यंतचा हा १५ किमीचा रस्ता पाहा, लॉकडाऊन आधी याच्या दोन्ही बाजूला एकही पवनचक्की नव्हती.”

नेमकं काय घडतं हे सांगताना नारायण राम म्हणतात, "ते पोलिसांच्या लाठ्या घेऊन येतात, आमच्यापासून पिच्छा सोडवतात, आणि मग जबरदस्तीने झाडं तोडतात, जमीनी सपाट करतात." ते रासला पंचायतीचे असून डेग्रे ओरणच्या गावदेवीच्या, डेग्रे माता मंदिराजवळ इतर वडिलाधाऱ्यांसोबत बसले होते.

“आमच्या नजरेत मंदीर आणि ओरण सारखेच आहेत. ती आमची श्रद्धा आहे.  हे प्राणी चरण्याचं ठिकाण आहे, ही जंगली पशुपक्ष्यांची वस्ती आहे, इथे पाणवठेही आहेत, म्हणून हे ओरण आम्हाला देवीसमान आहे; उंट, शेळ्या, मेंढ्या, सगळेच त्याचा वापर करतात,” ते पुढे म्हणतात.

आम्ही या मुद्द्यावर जैसलमेरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन जाणून घेण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही एकही बैठक मंजूर झाली नाही; एमएनआरई अंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जीचा संपर्क क्रमांकही नाही; आणि  एमएनआरई मधील ईमेल चौकशीला ही कहाणी प्रकाशित होईपर्यंत उत्तर मिळालं नाही.

राज्य वीज महामंडळाच्या एका स्थानिक अधिकाऱ्याने सांगितलं की त्यांना या मुद्द्यावर बोलण्याची अनुमती नाही, ते म्हणाले की त्यांना कोणत्याही जमिनीखालून जाणाऱ्या पॉवरग्रीड्सबद्दल सूचना मिळाली नाही किंवा प्रकल्पांची गतीही मंदावली नाही.

राजस्थानमध्ये आरई कंपन्यांनी ज्या सहजतेने प्रवेश केला आणि जमिनी बळकावल्या, त्याचं मूळ वसाहतकालीन नामकरणात आहे, ज्यानुसार सर्व गैर-महसुली जमिनींना ‘पडीक जमीन’ म्हणण्यात येतं. यात इथे आढळणाऱ्या समशुष्क माळरान आणि गवताळ प्रदेशांचा समावेश आहे.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि संवर्धनवादी जाहीरपणे या चुकीच्या वर्गीकरणावर विरोध करत असतानाही, भारत सरकारने २००५ पासून वेस्टलँड ॲटलस प्रकाशित करणं सुरू ठेवलंय; पाचवी आवृत्ती २०१९ मध्ये प्रकाशित झाली होती परंतु ती पूर्णपणे डाउनलोड करण्याजोगी नाही.

२०१५-१६ च्या वेस्टलँड ॲटलसनुसार भारतातील १७ टक्के जमीन गवताळ प्रदेशात मोडते. सरकारी धोरणानुसार अधिकृतपणे गवताळ प्रदेश, झाडी आणि काटेरी जंगले यांचं ‘पडीक' किंवा 'अनुत्पादक जमीन' म्हणून वर्गीकरण करण्यात येतं.

“भारतात कोरडवाहू परिसंस्थांना संवर्धन, उपजीविका आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने मोल नाही, म्हणून या जमिनी रूपांतरणाला बळी पडतात आणि जीवसंपदेचं अटळ नुकसान होतं,” असं संवर्धन शास्त्रज्ञ डॉ. अबी टी. वनक म्हणतात, जे दोन दशकांहून अधिक काळ गवताळ प्रदेशांच्या चुकीच्या वर्गीकरणाविरोधात लढतायत.

“सोलार फार्म नाही त्या ठिकाणी पडीक जमीन तयार करतं. तुम्ही एक उत्स्फूर्त परिसंस्था हिरावून घेतली आणि त्यावर सोलर फार्म तयार केला, मग ती निर्माण होणारी ऊर्जा हरित ऊर्जा आहे तरी का?" ते विचारतात. ते म्हणतात की ३३ टक्के राजस्थान पडीक जमीन नाही, तर ओपन नॅचरल इकोसिस्टम्स (ओएनई) अर्थात मुक्त नैसर्गिक परिसंस्था या प्रकारात मोडायला हवं.

नेचर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनच्या पर्यावरणशास्त्रज्ञ एम. डी. मधुसूदन यांच्यासह त्यांनी लिहिलेल्या एका पेपरमध्ये ते म्हणतात, "ओएनईने भारताच्या १० टक्के जमीन व्यापली आहे परंतु त्यातील फक्त ५ टक्के संरक्षित क्षेत्रे (पीए) आहेत."  या पेपरचं शीर्षक आहे मॅपिंग द एक्सटेंट अँड डिस्ट्रिब्युशन ऑफ इंडियन्स सेमी-एरिड ओपन नॅचरल इकोसिस्टम (भारताच्या समशुष्क मुक्त नैसर्गिक परिसंस्थांची व्याप्ती व वितरण).

या महत्त्वाच्या कुरणांना उद्देशून जोरा राम म्हणतात, “सरकारने आमचं भविष्य विकायला काढलंय. आपला समाज वाचवण्यासाठी उंट वाचवायला हवेत.”

दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून की काय १९९९ मध्ये पूर्वीच्या पडीक जमीन विकास विभागाचं नाव बदलून जमीन संसाधन विभाग असं करण्यात आलं.

वनक सरकारला दोष देतात की, "ते जमिनी आणि परिसंस्थांचा तंत्रज्ञान-केंद्रित अभ्यास करून सारं काही बनावट आणि एकसंध करण्याचा प्रयत्न करतायत." ते अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी अँड द एन्व्हायर्नमेंट (आत्री) मध्ये प्राध्यापक आहेत. "स्थानिक  परिसंस्थांचा आदर न करता, आपण लोकांच्या जमिनीशी असलेल्या संबंधांकडे दुर्लक्ष करत आहोत.”

सनवाटा गावातील कमल कुंवर म्हणतात, "ओरणमधून केर सांगरी आणणंही आता शक्य नाही." केरच्या झाडाची लहान बोरं आणि बिया या भागात स्वयंपाकात भरपूर प्रमाणात वापरल्या जातात, आणि त्यांच्या हातच्या पदार्थांचं खूप कौतुकही होतं. त्या नष्ट होत असल्यामुळे ३० वर्षीय कमल विशेषतः नाराज आहे.

जमीन संसाधन विभागाच्या उद्दिष्टामध्ये 'ग्रामीण भागात उपजीविकेच्या संधी वाढवणे' देखील समाविष्ट आहे. परंतु आरई कंपन्यांना जमीन देऊन, कुरणांचे मोठे भूभाग बंद करून आणि लाकूड-इतर वन्य उत्पादनं (एनटीपीएफ) मिळवणं दुरापास्त करून प्रत्यक्षात उलटंच घडलंय.

कुंदन सिंह जैसलमेर जिल्ह्यातील मोकला गावातील एक मेंढपाळ आहे.  हा २५ वर्षीय तरुण म्हणतो की त्याच्या गावात सुमारे ३० शेतकरी-पशुपालक कुटुंबं आहेत आणि चराई हे एक आव्हानच झालंय. "त्या [आरई कंपन्या] एक भिंत उभारतात आणि मग आम्ही गुरांना चरण्यासाठी आत नेऊ शकत नाही.”

जैसलमेर जिल्हा ८७ टक्के ग्रामीण आहे आणि येथील ६० टक्क्यांहून अधिक लोक शेतीत काम करतात आणि पशुधन पाळतात.  "या प्रदेशात प्रत्येक घरात पशुधन आहे," सुमेर सिंह सांगतात. "मी माझ्या जनावरांना पुरेसं अन्न देऊ शकत नाही.”

गवत खाणाऱ्या प्राण्यांपैकी ३७५ प्रजाती राजस्थानमध्ये आहेत, पॅटर्न ऑफ प्लांट स्पिशिस डायव्हरसिटी (गवत खाणाऱ्या प्रजातींचे वैविध्य) या शीर्षकाच्या जून २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधामध्ये म्हटलंय. ते इथल्या कमी पावसाच्या हवामानाशी चांगल्या पद्धतीने जुळवून घेतात.

पण जेव्हा आरई कंपन्या जमीन ताब्यात घेतात तेव्हा “मातीचं संतुलन बिघडतं. मूळ वनस्पतीचा एकेक गुच्छ अनेक दशकं जुना असतो आणि ती परिसंस्था शेकडो वर्षं जुनी! आपण त्यांना पुनर्स्थापित करू शकत नाही!  त्यांना काढून टाकल्याने वाळवंटीकरण होते,” वनाक सांगतात.

भारत राज्य वन अहवाल २०२१ नुसार राजस्थानमध्ये ३४ दशलक्ष हेक्टर जमीन आहे, पण केवळ ८ टक्के जमिनीचं जंगल म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलंय, कारण जंगलांबद्दलची माहिती गोळा करण्यासाठी जेंव्हा उपग्रहांचा वापर केला जातो, तेंव्हा ते केवळ वृक्षाच्छादित प्रदेशाचाच ‘जंगल' म्हणून समावेश होतो.

मात्र, या राज्यातील जंगलांमध्ये गवताळ प्रदेशातील असंख्य प्रजाती आहेत, ज्यापैकी अनेक धोक्यात आहेत किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत: तणमोर आणि माळढोक पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), भारतीय राखाडी लांडगा, सोनेरी कोल्हा, भारतीय कोल्हा, चिंकारा, काळवीट, पट्टेरी तरस, शशकर्ण (कॅराकल), वाळवंटातील मांजर आणि भारतीय साळिंदर इत्यादी. तसेच घोरपड आणि काटेरी शेपटीचा सरडा यांना तत्काळ संवर्धनाची गरज आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी २०२१-२०३० या दशकाला यूएन परिसंस्था संवर्धन दशक असं नाव दिलंय: "परिसंस्था संवर्धन म्हणजे खराब किंवा नष्ट झालेल्या परिसंस्थांना दुरुस्त होणास मदत करणे, तसेच अजून शाबूत असलेल्या परिसंस्थांचे संरक्षण करणे." पुढे, आययूसीएनच्या नेचर २०२३ प्रोग्राममध्ये ‘परिसंस्थांची पुनर्स्थापना' ही पहिली प्राथमिकता आहे.

जानेवारी २०२२ मध्ये २२४ कोटी रुपयांची चित्ता पुनर्स्थापन योजना जाहीर करण्यात आली तेंव्हा भारत सरकार ‘गवताळ प्रदेश वाचवण्यासाठी’ आणि ‘जंगल परिसंस्था खुल्याकरण्यासाठी’ चित्ता आयात करतंय, असं काहीतरी स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. पण हे चित्ते स्वत:लाच वाचवू शकले नाहीत - आयात केलेल्या २० चित्त्यांपैकी पाच, शिवाय इथे जन्मलेल्या तीन शावकांचा मृत्यू झाला.

सुप्रीम कोर्टाने २०१८ मध्ये निर्णय दिला तेव्हा ओरणमध्ये एकच आनंद झाला ज्यानुसार "...शुष्क क्षेत्र जे विरळ झाडी, गवताळ प्रदेश किंवा परिसंस्थांना आधार देतात...त्यांना जंगली जमीन म्हणून मानण्यात यावं.”

परंतु वास्तविक पातळीवर काहीही बदललं नाही आणि आरई करार पूर्ववत केले जातायत. स्थानिक कार्यकर्ते, अमन सिंह, जे या जंगलांना कायदेशीर ओळख मिळवून देण्याचं काम करतायत, त्यांनी "निर्देश आणि हस्तक्षेपा"साठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थान सरकारला कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावली.

"सरकारकडे ओरणसंबंधी पुरेशी आकडेवारी नाही.  महसूल नोंदी अद्ययावत केल्या जात नाहीत, आणि अनेक ओरणची नोंद नाही आणि/किंवा ते अतिक्रमणात आहेत,” सिंह म्हणतात. ते कृषी आवाम पारिस्थितिकी विकास संस्था (कृपाविस) या ओरणसारख्या सार्वजनिक संसाधांनाचं पुनरुज्जीवन करण्याचं ध्येय असलेल्या संस्थेचे संस्थापक आहेत.

ते म्हणतात की ‘मानित जंगला’च्या दर्जामुळे ओरणला खाणकाम, सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प, शहरीकरण आणि इतर धोक्यांपासून अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळायला हवं. "जर ते पडीक जमीनीच्या महसूल श्रेणी अंतर्गत येत राहिले, तर त्यांचं इतर कारणांसाठी वाटप होण्याचा धोका आहे," ते पुढे म्हणाले.

राजस्थान सौर ऊर्जा नीती, २०१९ मुळे ओरणला वाचवणं अधिक कठीण होईल, कारण ही नीती सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकांना कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त विकासासाठी शेतजमीन संपादन करण्याची परवानगी देते आणि जमिनीच्या रूपांतरणावर कोणतेही निर्बंध नाहीत.

“भारताचे पर्यावरणीय कायदे हरित ऊर्जेचं ऑडिटिंग करत नाहीत,” असे वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ डॉ. सुमित डूकिया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यापीठ, नवी दिल्ली येथील सहाय्यक प्राध्यापक म्हणतात.  "पण कायदे आईला समर्थन देत असल्याने सरकार काहीही करू शकत नाही.”

डूकिया आणि पार्थ हे अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे निर्माण मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचऱ्याबद्दल चिंतित आहेत.  “आरईसाठी ३० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर जमीन दिली जाते, पण पवनचक्की आणि सौर पॅनेलचे आयुष्य २५ वर्षे असतं. त्याची कोण आणि कुठे विल्हेवाट लावेल,” डूकिया विचारतात.

"सर सांते रोक रहे तो भी सस्ता जान [एखाद्या शिराच्या बदल्यात एक झाड जरी वाचलं तरी मिळवलं].” राधेश्याम बिश्नोई झाडांशी असलेल्या आपल्या नातेसंबंधाचे वर्णन करणारी एक स्थानिक म्हण सांगितली. ते बद्रिया ओरणजवळ ढोलिया गावात राहतात आणि माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) किंवा स्थानिक भाषेत गोडवान पक्ष्याला वाचवण्याच्या मोहिमेत ते एक अग्रगण्य कार्यकर्ते आहेत.

“३०० वर्षांपूर्वी, जोधपूरच्या राजाने किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच्या मंत्र्याला जवळच्या खेतोलाई गावातून लाकूड आणण्याचा आदेश दिला.  मंत्र्याने सैन्य पाठवलं अन् ते गावात पोहोचलं तेव्हा बिष्णोई लोकांनी त्यांना झाडं तोडायला विरोध केला. तेंव्हा मंत्र्याने घोषणा केली की, ‘झाडं आणि त्यांना बिलगलेले लोक, दोन्ही कापून टाका'.

स्थानिक दंतकथेनुसार अमृता देवींच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक गावकऱ्याने एक झाड दत्तक घेतलं, पण सैन्याने त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यात ३६३ लोकांनी आपला प्राण गमावला.

“पर्यावरणासाठी आपला जीव देण्याची ती भावना आजही, हो आजही, आमच्यात जिवंत आहे,” तो म्हणतो.

सुमेर सिंह सांगतात की, डेग्रे येथील ६०,००० बिघा ओरणपैकी २४,००० बिघा जमीन ही मंदिर ट्रस्टच्या मालकीची आहे.  उरलेली ३६,००० बिघा जमीन जरी स्थानिक पातळीवर ओरणचा भाग म्हणून जाहीर करण्यात आली तरी, सरकारने तिला ट्रस्टकडे हस्तांतरित केलं नाही आणि, “२००४ मध्ये सरकारने ती जमीन पवन ऊर्जा कंपन्यांना दिली. पण आम्ही लढलो आणि अडून बसलो,” ते म्हणतात.

जैसलमेरमध्ये इतरत्र लहान ओरण मात्र यातून बचावत नाहीत कारण त्यांना ‘पडीक जमीन' म्हणून वर्गीकृत केल्याने त्यांना आरई कंपन्यांनी गिळंकृत करतायत.

“ही जमीन खडकाळ दिसते,” ते सनवाटामध्ये आपल्या शेतात आजूबाजूला बघून म्हणतात.  "पण आम्ही बाजरी पिकवतो, ही सर्वात पौष्टिक वाण आहे."  मोकला गावाजवळील डोंगर पिरजी ओरणमध्ये केजरी, केर, जाल आणि बोराची झाडं विखुरली आहेत, ही फळं इथल्या लोकांना व प्राण्यांना रोजच्या आहारात आणि स्थानिक चविष्ट पदार्थांमध्ये उपयोगी पडतात.

"बंजर भूमी [पडीक जमीन]!" सुमेर सिंह यांना या  वर्गीकरणावर विश्वासच बसत नाही. "इथल्या स्थानिक भूमिहीन लोकांना, ज्यांच्याकडे रोजगाराचा दुसरा पर्याय नाही, त्यांना ही जमीन द्या. ते नाचणी, बाजरी पिकवू शकतील आणि सगळ्यांचं पोट भरेल."

मांगी लाल हे जैसलमेर आणि खेतोलाई दरम्यान हायवेवर एक छोटंसं दुकान चालवतात. ते म्हणतात, “आम्ही गरीब लोक आहोत. जर आमच्या जमिनीसाठी आम्हाला पैसे मिळत असतील तर आम्ही ते कसे नाकारू?”

बायोडायव्हर्सिटी कोलॅबोरेटिव्हचे सदस्य डॉ. रवी चेल्लम यांनी या कहाणीसाठी केलेल्या मदतीबद्दल त्यांचे आभार.