डांबून ठेवणं, जबरदस्तीने लग्न लावून देणं, लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचार, ‘करेक्टिव्ह/दुरुस्ती’ करणारे उपचार हे सगळं एलजीबीटीक्यूएआय+ समुदायाच्या कायम वाट्याला येतं, २०१९ साली प्रकाशित झालेला लिव्हिंग विथ डिग्निटी हा आंतरराष्ट्रीय न्यायदाते आयोगाचा अहवाल सांगतो.
विधी आणि आरुषचीच
(नावं बदलली आहेत) गोष्ट पहा ना. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातल्या या
दोघांना आपापलं घर सोडून मुंबईत येऊन रहावं लागलं. विधी आणि (स्वतःची ओळख ट्रान्स
पुरुष असलेला) आरुष शहरात एका भाड्याच्या खोलीत राहू लागले. “घरमालकाला आमच्या
नात्याबद्दल काहीही माहित नाही. आम्हाला ते लपवून ठेवावं लागणारे. खोली नाही
सोडायची,” आरुष सांगतो.
साचेबद्ध लैंगिक प्रतिमा मोडून वेगळी
ओळख असणाऱ्या अनेकांना निवारा मिळत नाही, घरातून हाकलून लावलं जातं, घरचे, घरमालक,
शेजारी पाजारी आणि पोलिसही त्यांचा छळ करतात असंही या
अहवालात
म्हटलं आहे.
समाजाने लावलेला कलंक आणि छळ यामुळे
पारलिंगी व्यक्तींना खास करून ग्रामीण भागात घर सोडून सुरक्षित निवारा शोधावा
लागतो. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने २०२१ साली प्रकाशित केलेल्या पश्चिम
बंगालमधील पारलिंगी व्यक्तींसंबंधीच्या
अभ्यासामध्ये
असं आढळून येतं की “त्यांची लैंगिक ओळख लपवून ठेवण्यासाठी घरच्यांचाच
त्यांच्यावर दबाव असतो.” अभ्यासातल्या निम्म्या लोकांनी घरी, शेजाऱ्यंकडून आणि
समाजाकडून होणाऱ्या भेदभावामुळे घर सोडल्याचं म्हटलं आहे.
“किन्नर म्हणून जन्माला आलो म्हणजे आमची काही इज्जत नाही का?” शीतल विचारते.
अनेक वर्षं सहन करावे लागलेले कडूजार अनुभव, शाळेत, कामाच्या ठिकाणी, रस्त्यावर,
अगदी सगळीकडेच... “सगळे आम्हाला इतकी तुच्छतेची वागणूक का देतात?” ती विचारते.
तिची गोष्ट वाचा -
‘आम्ही
भूत असल्यासारखं लोक आमच्याकडे पाहतात’
कोल्हापुरात
सकीना (स्त्री म्हणून तिनं घेतलेलं नाव) आपल्याला एक स्त्री म्हणून
जगायचंय हे घरच्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करते. पण घरच्यांचा एकच आग्रह की
त्याने मुलीशी लग्न करावं. “घरी मला एक बाप, एक नवरा म्हणून जगावं लागतं. मला एक
बाई म्हणून जगायचंय पण ही माझी इच्छा मी पूर्ण करूच शकत नाही. माझं जगणंच दुहेरी
आहे – मनाने बाई आणि जगासाठी मात्र पुरुष.”
एलजीबीटीक्यूएआय+ समुदायाबद्दल
लोकांच्या मनात अनेक पूर्वग्रह असल्याचं चित्र देशभर पहायला मिळतं. उदा. शिक्षण, रोजगार,
आरोग्यसेवा, मतदान, विवाह आणि कुटुंब निर्माण करणं अशा अनेक पातळ्यांवर पारलिंगी
व्यक्तींना इतरांच्या तुलनेत भेदभाव सहन करावा लागतो. पारलिंगी व्यक्तींचे तृतीय
पंथी म्हणून असलेल्या मानवी हक्कांसंबंधीच्या
अभ्यासात
हे दिसून येतं.
हिमाचल प्रदेशातील धरमशालामध्ये
एप्रिल २०२३ मध्ये पहिला
प्राइड मोर्चा
झाला. नवनीत कोठीवालासारख्या काही स्थानिकांच्या मनात याबद्दल अनेक
शंका-कुशंका होत्या. “हे काही बरोबर नाहीये. त्यांनी या गोष्टींसाठी लढलंच नाही पाहिजे.
कारण त्यांची जी काही मागणी आहे तीच निसर्गाच्या विरोधात आहे. पोरंबाळं कशी व्हावी?”
पारलिंगी व्यक्तींना कायमच भेदभाव
आणि एकटं पाडण्याचा अनुभव आलेला असतो. घर, निवारा आणि नोकरीच्या संधीही त्यांना
नाकारल्या जातात. “आम्हाला बाजार मागायला आवडत नाही, पण लोक आम्हाला कामच देत
नाहीत,”
राधिका गोसावी
सांगते. वयाच्या १३ व्या वर्षी आपण पारलिंगी असल्याचं तिच्या लक्षात
आलं.
समाजाकडून नाकारलं जाणं आणि
हक्काच्या असणाऱ्या नोकरीच्या संधी देखील नाकारल्या जाणं ही पारलिंगी व्यक्तींची
मोठी समस्या आहे.
तृतीय
पंथ म्हणून पारलिंगी व्यक्तींचे मानवी अधिकार
या (उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील)
अभ्यासानुसार ९९ टक्के सहभागींनी समाजाकडून एकदा तर नाकारले गेल्याचा अनुभव
आल्याचं तसंच ९६ टक्के लोकांनी रोजगाराच्या संधी नाकारल्या गेल्याचं सांगितलं.
“आम्हाला कुठेही जायचं असलं तरी
रिक्षावाले आम्हाला घेत नाहीत. लोक रेल्वे आणि बसमध्ये आम्ही अस्पृश्य असल्यासारखे
आमच्याशी वागतात. आमच्या शेजारी कुणी उभं राहत नाही, बसत नाही. भूत असल्यासारखं
लोक आमच्याकडे पाहतात,” राधिका सांगते.
एलजीबीटीक्यूएआय+ समुदायाच्या
लोकांना सार्वजनिक जागा, ठिकाणांचा वापर करत असतानाही
भेदभावाचा सामना
करावा लागतो. मग यात शॉपिंग मॉल आणि रेस्टराँचाही समावेश होतो.
प्रवेश नाकारला जातो, सेवा नाकराल्या जातात आणि कधी कधी अनावश्यक देखरेख ठेवली
जाते. जास्त शुल्क देखील आकारलं जातं. शिक्षण पूर्ण करणं हे देखील मोठं आव्हान
असतं. के स्वस्तिका आणि आय. शालीन या मदुरईच्या कुम्मी कलावंत आहेत. त्यांना
अनुक्रमे बीए आणि अकरावीनंतर पारलिंगी असल्याकारणाने आपलं शिक्षण सोडावं लागलं.
वाचाः
मदुरैच्या
तृतीयपंथी कलावंत: शोषित, एकाकी, कफल्लक
२०१५ साली प्रकाशित झालेल्या या
सर्वेक्षणात
असं दिसून येतं की केरळमधल्या पारलिंगी समुदायापैकी ५८ टक्के व्यक्तींनी दहावी
पूर्ण होण्याआधीच शाळा सोडली होती. पारलिंगी समुदायाला तृतीयपंथी अशी ओळख मान्य
करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एक वर्षाने हा सर्वे करण्यात आला
होता. शाळेमध्ये होणारा प्रचंड छळ, आरक्षण नाही आणि घरातून कसलाही पाठिंबा नाही ही
यामागची काही कारणं असल्याचं दिसून आलं होतं.
*****
“’महिलांच्या संघात खेळत होता एक
पुरुष’ असले मथळे छापून येत होते,”
बोनी पॉल
ला आजही ते सगळं आठवतं. बोनी इंटरसेक्स असून त्याच्यासाठी स्वतःची ओळख
पुरुष अशी आहे. तो पूर्वी फूटबॉल खेळत असे आणि १९९८ साली आशियाई क्रीडास्पर्धांसाठी
त्याची निवड झाली होती, मात्र त्याच्या लैंगिक ओळखीमुळे त्याला संघातून माघारी
पाठवलं गेलं होतं.
इंटरसेक्स व्यक्तींची किंवा इंटरसेक्स पद्धतीची लैंगिकता असणाऱ्या
व्यक्तींची लैंगिक रचना पुरुष किंवा स्त्रीच्या वैद्यकीय आणि सामाजिक रुढ
व्याख्यांमध्ये बसत नाही असं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या
मानवाधिकार
उच्चायुक्तांनी जाहीर केलं आहे.
“मला गर्भाशय होतं, एक बीजकोष होता आणि आतमध्ये एक लिंग होतं.
‘दोघांचे’ लैंगिक अवयव होते,” बोनी सांगतो. “माझं हे शरीर आहे ना ते काही फक्त भारतात नाही तर
जगभरात कुणाचंही असू शकतं. आणि माझ्यासारखे अनेक खेळाडू आहेत – धावपटू, टेनिस, फूटबॉल
खेळणारे अनेक.”
लोकांच्या, समाजाच्या भीतीने बोनी
घरातून बाहेरच पडायचा नाही. एलजीबीटीक्यूएआय+ समुदायाच्या लोकांना धमक्या, धाक
दपटशा, शिवीगाळ सहन करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मानकांनुसार अशी
वागणूक अत्याचार आणि छळ मानली जाते असं एका
अहवालात
म्हटलं आहे. २०१८ साली भारतातील
गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहता
मानवी
हक्कांच्या उल्लंघनाच्या
एकूण गुन्ह्यांपैकी ४० टक्के गुन्हे मारहाणीचे आणि
त्यानंतर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचे असल्याचं दिसून येतं.
देशामध्ये कर्नाटक राज्य वगळता इतर
कुठल्याही राज्य शासनाने २०१४ सालापासून कायद्याने तृतीयपंथी व्यक्तींची लैंगिक
ओळख मान्य केल्याबद्दल जाणीवजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेतलेले नाहीत असं एका
अहवालात
नमूद केलेलं आहे. यामध्ये पोलिसांकडून या समाजाचा छळ होत असल्याचाही उल्लेख येतो.
कोविड-१९ च्या पहिल्या टाळेबंदीमध्ये विभिन्न लैंगिक ओळख असलेल्या अनेकांना
आवश्यक आरोग्यसेवांपर्यंत पोचता आलं नाही. त्यांच्या “विशिष्ट गरजा आणि
समस्यांबद्दल किमान ज्ञान” नसणे हे यामागचं मुख्य कारण असल्याचं
करोना
क्रॉनिकल्स
मध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. विभिन्न लैंगिक ओळख असलेल्या
व्यक्तींच्या आरोग्यासंबंधी पारी ग्रंथालयातील अनेक अहवाल देशात या समुदायाच्या
आरोग्याची स्थिती काय आहे हे साधार समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरतात.
कोविड-१९ च्या महासाथीने तमिळ
नाडूच्या लोककलावंतांची धूळधाण झाली. त्यातही सर्वात वाईट फटका बसला पारलिंगी
स्त्री कलावंतांना. काम नाही, कमाई नाही, शासनातर्फे मिळणाऱ्या कुठल्याच सुविधा
पोचत नाहीत. साठी पार केलेल्या मदुरईच्या पारलिंगी लोक कलावंत
धर्मा अम्मा
सांगतात, "आम्हाला नियमित पगार नसतो," त्या सांगतात.
"आणि या कोरोना [महामारी]मुळे कमाईच्या ज्या काही थोड्याफार संधी असतात
त्याही गमावून बसलोय."
वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये
त्या महिन्याला आठ ते दहा हजार रुपये कमवायच्या. पुढच्या सहा महिन्यात हीच कमाई
महिन्याला तीन हजारांपर्यंत खाली यायची. करोनाच्या टाळेबंदीने सगळंच बदलून गेलं.
“इतर स्त्री पुरुष लोक कलावंत पेन्शनसाठी अगदी सहज अर्ज करू शकतात, पण पारलिंगी
व्यक्तींसाठी ते फार अवघड आहे. माझा अर्ज किती तरी वेळा नाकारला गेला आहे,” त्या
सांगतात.
पण बदल घडतोय. किमान कागदावर तरी,
नक्कीच घडतोय. २०१९ साली तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्क संरक्षण) विधेयक संसदेत पारित
करण्यात आलं आणि संपूर्ण देशात लागू झालं. या कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा
आस्थापना तृतीयपंथी व्यक्तींना शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार व व्यवसाय, संचाराचा
अधिकार, मालमत्ता विकत किंवा भाड्याने घेणे, सार्वजनिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी
किंवा पद, कोणतीही वस्तू खरेदी करणे, सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या कोणत्याही सेवा,
सुविधा लाभ, संधी यामध्ये भेदभावाची वागणूक देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेमध्येही लैंगिक ओळखीच्या
आधारावर कुणाबाबतही भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. स्त्रिया आणि बालकांबाबत
भेदभाव होणार नाही तसंच त्यांना त्यांचे हक्क नाकारण्यात येणार नाहीत हे सुनिश्चित
करण्यासाठी राज्य शासन विशेष तरतुदी करू शकते असंही यात म्हटलं आहे. मात्र असा
विशेष सुविधा वेगळी लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींनाही लागू होतील याचा उल्लेख
मात्र यामध्ये नाही.
कव्हर डिझाइनः स्वदेशा शर्मा आणि सिद्धिता सोनावणे
