ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ' ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਜਿਊੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ 'ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ' ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮੋਰੜ ਕੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਸਲਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2014 ਵਿੱਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਿਰਲੱਜ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਜਿਊੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਰੋਸ, ਰੋਹ, ਦਰਦ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਛੇਰੇ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦਸਤਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ੁਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਖੁਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਰੇਬੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਛੱਡੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। 2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 1991 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ (ਡੇਢ ਕਰੋੜ) ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) ਦਰਜ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪਤਵੰਤੇ (ਉੱਚ) ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ' ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ - ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ (CoP2) + 50 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਫ.; ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ) ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਥੋਕ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਤਿੰਨ
ਦਿਨ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ।
12 ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2004 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹ ਹਨ: ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਸਥਿਰਤਾ; ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ; ਬੰਜਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ; ਭਾਅ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ/ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਝੰਬ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ।
ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਜਲ ਸੰਕਟ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਮਤ' ਮਿਥਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਦਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਲਈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ - ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ-2011 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2013 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਪਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ: ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ। ਅਗਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਡੁੰਬਾਸ਼ਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ- ਉਪਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣ; ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਊੜੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 40,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆਕੜਖ਼ੋਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਖੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਖ਼ੱਈਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਨ ਗ਼ੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਮੜ ਪਏ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬੇਦਖ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਊੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਊੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਸੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮੋਕਲਾ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਠ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ- ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਊੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ: ਇਹ ਜਿਊੜੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਨਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਨਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ
