‘हा एक नवीन प्रकारचा दुष्काळच आहे’

नामदेव तराळे शेतात येतात आणि जरासे थांबतात. मुगाचे वेल तुडवून खाल्ल्यासारखे वाटल्याने ते खाली वाकून नीट सगळं पाहतात. २०२२ सालचा फेब्रुवारी महिना सुरू होता. हवेत गारवा असला तरी वातावरण चांगलं होतं. सूर्य वर आला होता आणि त्याची ऊब जाणवत होती.

“हा एक प्रकारचा दुष्काळच आहे,” ते तुटकपणे म्हणतात.

या एका वाक्यात ४८ वर्षीय तराळेंचा वैताग आणि मनातली भीती समजून येते. तीन महिने राबल्यानंतर आपल्या पाच एकरात उभी असलेली तूर आणि मुगाचं पीक हातचं जाणार का याचा त्यांना घोर लागून राहिला आहे. गेली २५ वर्षं ते शेती करतायत. आणि इतक्या वर्षांत त्यांनी अनेक प्रकारचे दुष्काळ अनुभवले आहेत – पावसाशी संबंधित म्हणजेच कोरडा किंवा ओला दुष्काळ, पाण्याशी संबंधित, जेव्हा भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावते आणि शेतीशी संबंधित, जेव्हा जमिनीत ओलच नसल्यामुळे पीक वाया जातं.

चांगलं पीक हाती येणार असं वाटत असतानाच हे संकट येतं आणि डोळ्यासमोर होत्याचं नव्हतं होतं, तराळे सांगतात. आणि संकट कधी चार पायावर येतं, कधी उडत तर कधी पिकं भुईसपाट करून जातं.

“पाणकोंबड्या, माकडं, ससे दिवसा येतात. हरणं, नीलगायी, सांबर, रानडुकरं आणि वाघ रात्री,” कोणाकोणापासून शेतीला धोका आहे त्याची यादीच ते देतात.

“आम्हाला पेरता येते साहेब, पण वाचवता येत नाही,” ते अगदी हताश स्वरात सांगतात. कपास आणि सोयाबीन या नगदी पिकांसोबतच ते मूग, मका, ज्वारी आणि तूर घेतात.

चंद्रपूर जिल्हा म्हणजे पावसाचं वरदान आणि खनिजांचं भांडार. तरीही धामणीच्या तराळेंप्रमाणे इथल्या अनेक गावातले शेतकरी पार वैतागून गेलेले आहेत. जिल्ह्यातल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आणि सभोवती असलेल्या अनेक गावातले शेतकरीही असेच वैतागले आहेत आणि चिंतातुरही झाले आहेत. राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्येही असंच काहीसं चित्र दिसून येतं.

तराळेंच्या शेतापासून २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चपराळ्यात (२०११ च्या जनणनेत चिपराळा असा उल्लेख) चाळीस वर्षीय गोपाळ बोंडे पूर्णच खचले आहेत. २०२२ सालचा फेब्रुवारी महिना आहे. त्यांच्या १० एकरात हळूहळू कसं नुकसान होतंय ते आपल्याला स्पष्ट दिसून येतं. यातल्या पाच एकरात फक्त मूग आहे. मधेच काही पट्ट्यात पिकं झोपली आहेत. जणू काही कुणी तरी त्यावर लोळून, वेल उपटून, शेंगा खाल्ल्या असाव्यात. अख्ख्या रानात धुमाकूळ घातल्यासारखं वाटतंय.

“रात्री निजताना मनात एकच घोर राहतो, सकाळी रानात पिकं राहतेत का,” बोंडे म्हणतात. २०२३ च्या जानेवारीत, आम्ही पहिल्यांदा भेटलो त्यानंतर एका वर्षाने ते माझ्याशी बोलत होते. म्हणून ते रात्रीत त्यांच्या शेतात गाडीवर दोन तरी चकरा मारून येतात, थंडी असो वा पाऊस. सलग अनेक महिने धड झोप होत नसल्यामुळे आणि थंडीमुळेसुद्धा ते बऱ्याचदा आजारी पडतात. रानात पिकं नसतात तेव्हाच त्यांना जरा विश्रांती मिळते. खास करून, उन्हाळ्यात. पण एरवी मात्र अगदी दररोज रात्री त्यांना शेतात चक्कर मारावीच लागते. खास करून पिकं काढणीला येतात तेव्हा तर नक्कीच. आपल्या घराच्या अंगणात खुर्चीवर बसलेले बोंडे सांगत होते. हवेत हिवाळ्याचा गारवा होता.

जंगली जनावरं अगदी वर्षभर शेतातल्या पिकावर ताव मारत असतात. रब्बीतली हिरवी गार रानं, पावसाळ्यात नुकती उगवून आलेली रोपं आणि उन्हाळ्यात तर शेतात जे काही असेल त्यावर ते हल्ला करतात. अगदी पाणीसुद्धा ठेवत नाहीत.

आणि म्हणूनच बोंडेंना शेतात आसपास कुठे जंगली जनावर नाही ना याचं सतत भान ठेवावं लागतं. “रात्री तर ते सगळ्यात जास्त नुकसात करतात.” प्राण्यांनी पिकांची नासधूस केली तर “दिवसाला काही हजार रुपयांचं नुकसान होतं.” वाघ-बिबट्यासारखे शिकारी प्राणी गाई-गुरांवर हल्ले करतात. दर वर्षी त्यांच्या गावातली सरासरी २० जनावरं वाघाच्या हल्ल्यात बळी पडतात. हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात माणसं जखमी होण्याचे आणि दगावण्याचे प्रसंगही घडतात ही आणखी गंभीर बाब.

महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात मोठ्या आणि जुन्या अभयारण्यांपैकी असणारं ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आणि शेजारचंच अंधारी अभयारण्य चंद्रपूर जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यांमधल्या १,७२७ चौ.कि.मी. क्षेत्रात पसरलं आहे. वन्यजीव-मानव संघर्षाचा अगदी केंद्रबिंदू म्हणावा अशी इथली परिस्थिती आहे. मध्य भारतातल्या उंच पठारी प्रदेशात येणाऱ्या ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात “वाघांची संख्या वाढली असून इथे १,१६१ वाघ कॅमेऱ्यात टिपले गेले आहेत,” असं राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) २०२२ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालात नमूद केलं असून २०१८ साली वाघांची संख्या १,०३३ होती असं हा अहवाल सांगतो.

राज्यातल्या ३१५ हून अधिक वाघांपैकी ८२ वाघ ताडोबात असल्याचं एनटीसीएच्या २०१८ सालच्या अहवालात म्हटलं आहे.

या भागातल्या अनेक गावांमध्ये आणि संपूर्ण विदर्भातच तराळे आणि बोंडेंसारखे शेतकरी या प्राण्यांना दूर ठेवण्यासाठी भन्नाट क्लृप्त्या करून पाहतायत. त्यांच्यासाठी शेती सोडून पोटापाण्याचा दुसरा कुठलाही व्यवसाय उपलब्ध नाही. सौरऊर्जेचा प्रवाह सोडलेल्या तारांचं कुंपण बांधून घ्यायचं, किंवा अख्ख्या शेताला रंगीत पण हलक्या पॉलिस्टरच्या साड्यांचं कुंपण करायचं, शेतालाच काय जंगलाच्या सीमेवरही अशा साड्या बांधायच्या, फटाके फोडायचे, कुत्रीच पाळायची आणि नुकतीच बाजारात आलेली प्राण्यांचे आवाज काढणारी चिनी उपकरणं वाजवायची. एक ना अनेक.

पण कसलाच इलाज चालत नाही.

बोंडेंचं चपराळा आणि तराळेंचं धामणी ही गावं ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात येतात. ताडोबा प्रकल्प म्हणजे पानगळीचं जंगल आहे, व्याघ्र प्रकल्पांमधलं महत्त्वाचं नाव असलेलं हे अभयारण्य पर्यटकांसाठी नंदनवन आहे. राखीव वनातल्या कोअर एरियाच्या जवळ शेती करत असल्याने त्यांच्या शेतात जंगली प्राणी सततच हल्ले करत असतात. बफर क्षेत्रात मानवी वस्त्या असतात आणि संरक्षित वनाच्या सभोवतालचा भाग बफर झोन मानला जातो. आतल्या भागात मात्र माणसाला काहीही करण्याची परवानगी नाही आणि त्याचं व्यवस्थापन पूर्णपणे राज्याच्या वनविभागाकडे असतं.

विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती जास्तच बिकट आहे. भारतातल्या संरक्षित वनांपैकी अखेरची काही वनं विदर्भात आहेत आणि इथेच वाघांची तसंच जंगली श्वापदांची संख्या बरीच आहे. हाच प्रदेश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणासाठीही ओळखला गेला आहे.

२०२२ या एका वर्षात वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात ५३ व्यक्तींचा बळी गेल्याची नोंद आहे असं विधान राज्याचे वनमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेलं आहे. गेल्या वीस वर्षांत राज्यात – त्यातही ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात २,००० माणसं जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यात मारली गेली आहेत. यात प्रामुख्याने वाघ, अस्वलं आणि रानडुकरांनी हल्ले केले आहेत. त्यातही जवळपास १५-२० ‘प्रॉब्लेम टायगर्स’ किंवा 'मानवावर हल्ले करणाऱ्या' वाघांना मारावंही लागलं आहे. त्यामुळेच चंद्रपूर हा जिल्हा वाघ आणि मानवाच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची तर अधिकृत आकडेवारी देखील उपलब्ध नाही.

आणि या प्राण्यांचा मुकाबला फक्त पुरुषच करतात असं नाही. महिलाही त्यांना तोंड देत असतात.

“काम करताना सतत भीती वाटते नं,” पन्नाशीच्या अर्चनाबाई गायकवाड सांगतात. अर्चनाबाई आदिवासी असून नागपूर जिल्ह्याच्या बेल्लारपार गावी शेती करतात. त्यांनी आपल्या शेतात कित्येकदा वाघाला पाहिलं आहे. “वाघ किंवा बिबट्याची चाहुल लागली तर आम्ही लगेच निघून जातो,” त्या सांगतात.

“शेतात प्लास्टिक पेरू द्या, तरी खातील!”

गोंदिया, बुलढाणा, भंडारा, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळच्या परिसरात शेतकऱ्यांपाशी नुसता विषय काढा, गप्पा एकदम भन्नाट होऊ लागतात. आजकाल जंगली प्राणी कपाशीची हिरवी बोंडंसुद्धा खात असल्याचं विदर्भात फिरत असताना शेतकऱ्यांकडून ऐकायला मिळतं.

“पिकं काढणीला आले की आम्हाले राखण कराले शेतातच ऱ्हावं लागते. जिवाचं काय घेऊन बसलात?” माना आदिवासी असलेले पन्नाशीचे प्रकाश गायकवाड सांगतात. ताडोबा प्रकल्पाच्या सीमेवर असलेल्या बेल्लारपार गावचे ते रहिवासी आहेत.

“आजारी असलो तरी शेतात यावंच लागते, पिकं राखावी लागतेत. नाही तर हातात काहीच याचं नाही,” चपराळ्याचे ७७ वर्षीय दत्तूजी ताजणे सांगतात. गोपाळ बोंडे त्यांच्याच गावचे आहेत. “पूर्वी आम्ही रानात बिनधास्त झोपायचो. आन् आता? पहावं तिथे जंगली जनावरं.”

गेल्या दहा वर्षांत तराळे आणि बोंडेंच्या गावामध्ये कालवे, विहिरी आणि बोअरवेल सिंचनाच्या चांगल्या सोयी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना कपास आणि सोयाबीनसोबतच वर्षभरात दोन किंवा तीन पिकं घेता येतात.

आता याचाही उलटा परिणाम आहेच. रानात कायमच पिकं उभी असल्याने हिरवाई असते. त्यामुळे हरीण, सांबर किंवा नीलगायींसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांसाठी आयता चाराच तयार असतो. आणि मग हे गवत खाणारे प्राणी आले की त्यांच्यामागे त्यांची शिकार करणारी मांसभक्षी श्वापदं येणारच.

“एक दिवस, एकीकडे माकडं त्रास देत होते अन् दुसरीकडे रानडुकरं. माझी परीक्षा घेत होते का मस्करी करत होते तेच कळून नाही राहिलं,” तराळे सांगतात.

२०२२ चा सप्टेंबर महिना. आभाळ भरून आलं होतं. बोंडे आम्हाला त्यांच्या रानात घेऊन जातात. हातात बांबू. सोयाबीन, कपास आणि इतर पिकं आता कुठे उगवून आली होती. त्यांच्या घरापासून त्यांचं शेत २-३ किलोमीटर म्हणजेच १५ मिनिटांच्या अंतरावर आहे. शेत आणि घनदाट जंगलाच्या मधून फक्त एक ओढा वाहतो. जंगलात भयाण शांतता.

त्यांच्या शेतामध्ये काळ्या ओल्या मातीतले सशासह किमान बारा जंगली प्राण्यांच्या पायाचे ठसे ते आम्हाला दाखवतात. त्यांची शिट, पिकं खाल्ल्याच्या खुणा, सोयाबीनची रोपं उपटून टाकलेली, हिरवे कोंब मातीतून उपसलेले, सगळं काही दिसत होतं.

“आता का करता, सांगा?” बोंडे हताश सुरात म्हणतात.

केंद्राच्या प्रोजेक्ट टायगर कार्यक्रमाअंतर्गत व्याघ्र संवर्धन उपक्रमामध्ये ताडोबा हे महत्त्वाचं जंगल आहे. तरीही या भागात सातत्याने महामार्ग, सिंचन कालवे आणि नव्या खाणींची कामं सुरू आहेत. संरक्षित वनांमधून हे प्रकल्प जातायत, लोकांचं विस्थापन होतंय आणि जंगलाच्या परिसंस्थेचीही हानी होत आहे.

पूर्वी वाघांचं क्षेत्र असलेल्या भागात खाणींचं अतिक्रमण वाढलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात असलेल्या तीस सरकारी आणि खाजगी खाणींपैकी किमान २४ खाणी गेल्या वीस वर्षांत जिल्ह्याच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागात सुरू झालेल्या आहेत.

“कोळसा खाणी किंवा चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनच्या आवारात वाघ दिसलेत. मानव-वन्यजीव संघर्षाचं हे सध्याचं नवं केंद्र झालं आहे. आपण त्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण केलं आहे,” पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धन क्षेत्रात काम करणारे बंडू धोत्रे सांगतात. एनटीसीए च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, मध्य भारताच्या वनप्रदेशातल्या मोठ्या प्रमाणात खाणी आणि उत्खनन व्याघ्र संवर्धनापुढचं मोठं आव्हान आहे.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प मध्य भारतातल्या वनांमध्ये समाविष्ट आहे. यवतमाळ, नागपूर आणि भंडारा या शेजारच्या जिल्ह्यांमधले वनप्रदेश याच प्रकल्पाला लागून आहेत. “या भूप्रदेशात मानव आणि वाघांचा संघर्ष सगळ्यात जास्त आहे,” असं एनटीसीएचा २०१८ सालचा अहवाल सांगतो.

“देशाच्या पातळीवर विचार केला तर या गोष्टींचे शेतकऱ्यांसाठी फार मोठे आर्थिक परिणाम आहेत, तसंच राज्याच्या संवर्ध कार्यक्रमालाही त्याने खीळ बसते,” डॉ. मिलिंद वाटवे सांगतात. ते वन्यजीवक्षेत्रातले जीवशास्त्रज्ञ असून याआधी आयसर पुणे येथे अध्यापन करत.

संरक्षित वनं आणि वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी, संवर्धनासाठी कायदे आहेत, पण शेतकऱ्यांना मात्र पिकांची हानी तसंच जनावरं मारली गेल्याने मोठं नुकसान सहन करावं लागतं. प्राण्यांमुळे पिकांची नासधूस होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मनात अर्थातच अढी निर्माण होऊन वन्यजीव संवर्धनाच्या कामावर त्याचा परिणाम होतो, डॉ. वाटवे सांगतात. कायद्यांमुळे हानी करणाऱ्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी मिळत नाही. भाकड, प्रजननासाठी निरुपयोगी प्राण्यांची संख्यादेखील कमी करता येत नाही.

२०१५ ते २०१८ या काळात डॉ. वाटवेंनी ताडोबाच्या भोवती असलेल्या पाच गावांमधल्या ७५ शेतकऱ्यांसोबत एक प्रत्यक्ष अभ्यास केला. विदर्भ विकास मंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून हा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक यंत्रणा तयार केली, ज्यात ते वर्षभरात प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या हानीची किंवा नुकसानीची माहिती एकत्रपणे भरू शकले. त्यांनी असा अंदाज काढला की पिकांचं अगदी ५० ते १०० टक्के नुकसान होतंय. पैशात विचार केला तर हा आकडा पिकानुसार एकरी २५,००० ते १,००,००० इतका जातो.

भरपाई मिळाली नाही तर अनेक शेतकरी मोजकीच पिकं घेतात किंवा रान चक्क पडक ठेवतात.

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात गाई-गुरं मारली गेल्यास राज्याचं वन खातं शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देतं. त्याचा वर्षाचा आकडा जवळपास ८० कोटींपर्यंत जातो. मार्च २०२२ मध्ये पारीशी बोलताना वनखात्याचे राज्य मुख्य संवर्धक श्री. सुनील लिमये यांनी ही माहिती दिली होती.

“सध्या जी भरपाई देतात ती म्हणजे तोंडाला पानं पुसल्यासारखं आहे,” सत्तरीतले विठ्ठल बदखल सांगतात. भद्रावती तालुक्यात ते या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना संघटित करण्यासाठी झटत आहेत. “शेतकरी दावे दाखल करत नाहीत कारण सगळी प्रक्रियाच किचकट करून ठेवलीये. तांत्रिक तपशील कुणाला समजत नाहीत,” ते म्हणतात.

काही महिन्यांपूर्वी बोंडेंची आणखी काही गुरं दगावली. २०२२ साली नुकसान भरपाईसाठी त्यांनी २५ वेळा अर्ज दाखल केला. प्रत्येक अर्ज सादर करताना स्थानिक वन आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कळवणे, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मागे लागून पंचनामा करून घेणे, किती खर्च झालाय त्याच्या नोंदी जपून ठेवणे आणि सादर केलेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करणे असं सगळं त्यांना करावं लागतं. भरपाई मिळायला अजून किती तरी महिने लागतील, ते म्हणतात. “जे नुकसान झालंय ते काही पूर्ण भरून निघते का?”

२०२२ साली डिसेंबर महिन्यात एका सकाळी बोंडे पुन्हा एकदा आम्हाला त्यांच्या शेतात घेऊन गेले. हिवाळ्याचा गारवा जाणवत होता. रानडुकरांनी नवे धुमारे खाऊन टाकलेत. आणि आता काय पीक हाती लागणार याचा घोर बोंडेंना लागून राहिलाय.

त्यानंतरच्या काही महिन्यांमध्ये बरंचसं पीक वाचवण्यात त्यांना यश आलं. पण काही भागात मात्र हरणांनी ते पुरतं फस्त करून टाकलं.

प्राण्यांना अन्न लागतं. तसंच बोंडे, तराळे आणि इतर शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांनाही अन्न लागतंच. पण अन्न पिकवणारी शेतंच या दोन्हींसाठी आखाडा बनतात तेव्हा काय करायचं?