बँकेची गांधीगिरी, मराठवाड्यातील रोखविरहित हारा-किरी

'आपल्याकडून' कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकेने गांधीगिरीच्या मार्गाचा वापर करावयाचे ठरविले आहे. त्यासाठी बँक खालीलपैकी एक मार्ग अंमलात आणणार: १) तंबू टाकून बसणे, २) घरापुढे बॅन्ड पथकाचा वापर करणे, ३) घंटानाद करणे.

“ह्या कारवाईमुळे, आपली समाजातील प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा धोक्यात येणार.”

स्वत:च्या २०,००० ग्राहकांना अशा प्रकारे सार्वजनिक अपमान आणि उपहासाचे वचन देणारी ही आहे उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. ग्राहकांमध्ये बहुतेक, वर्षानुवर्षे त्रस्त आणि दु:खी असलेले शेतकरीच आहेत. पिक नुकसानीपासून अतिरिक्त उत्पादनांमुळे कमी झालेली किंमत, अगदी प्रसंगी फेकून द्यावा लागलेला माल हे सर्व अनुभवणारे शेतकरी. दुष्काळ आणि पाणी समस्येमुळे कर्ज फेडणे ज्यांना अजूनच कठीण झालेले आहे, असे शेतकरी. त्यात आताच भर पडलेल्या सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निरूपयोगी घोषणेने, रू. ५०० आणि रू. १००० च्या बाद होण्याने, शेतकर्यांना, रोजची मजूरी मजूरांना देणेही अशक्य झालेले आहे. "९ नोव्हेंबरपासून शेतमजूरांना एक पैसाही मिळालेला नाही," खेड गावाचे शेतकरी एस. एम. गावळे म्हणाले. "सर्व भुकेने व्याकूळ आहेत."

बँकेने पाठविलेल्या पत्रात (या लेखात खाली जोडलेले आहे) असे लिहिलेले आहे की, ठेवीदार बँकेतून रोख रक्कम काढू शकत नाही यास शेतकरी जबाबदार आहेत. आणि बँक ताकीद देत आहे: "तुम्हांला याची जाणीव असायला पाहिजे की जर ठेवीदारांनी रोख मिळत नाही यासारख्या कारणाने आत्महत्या केल्यास, आपल्याला जबाबदार धरण्यात येईल..."

या परिस्थितीत, बँकेच्या 'पुनर्प्राप्ती संघाच्या', शेतकर्यांना धमकावण्यासाठी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबांशी झालेल्या भेटींमुळे ताण वाढतच गेला. वैशिष्ट्यपूर्ण बाब अशी की, २०,००० शेतकरी मिळून बँकेला १८० करोड रूपये देणं लागतात. पण त्याच बँकेला फक्त दोन साखर कारखान्यांची एकूण देणी ३५२ करोड रूपये आहे. ते दोन साखर कारखाने म्हणजे, तेरणा आणि तुळजाभवानी. असे असले तरी सामर्थ्यशाली लोकांच्या नियंत्रणात असलेल्या कारखान्यांसमोर मात्र बँकेचे काही चालत नाही. सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक विजय घोणसे पाटील यांच्या मते, "कारखाने बंद पडले आहेत." त्यामुळे तिथे गांधीगिरी नाही. बँकेने कारखान्यांच्या मालकीच्या करोडो रूपयांच्या जागांवर ना जप्ती आणली आहे ना जागांचा लिलाव केला आहे.

गावांमध्ये अस्वस्थता, असंतोष निर्माण करणार्या पत्राचे लेखक, घोणसे पाटील यांच्या मते, "ही 'गांधीगिरी' ची योजना श्री. अरूण जेटली यांच्या भाषणावरून सुचलेली आहे." उस्मानाबाद शहरातील बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आमच्याशी बोलत असताना, त्यांनी आपल्या कारवाईचे समर्थनच केलेले आहे: "संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान अर्थमत्र्यांनी थकबाकीदारांविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची ताकीद दिलेली आहे, त्यावरूनच आम्ही हे पाऊल उचलले आहे."

डावीकडे: विजय घोणसे पाटील, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक, उस्मानाबाद शहरातील बँकेच्या मुख्य कार्यालयात. उजवीकडे: लोहारा ब्लॉक मधील शेतकरी त्यांना भेडसावणार्या समस्या समजावून सांगत आहेत

"पत्राचा मसुदा मी लिहिला आहे," घोणसे पाटील म्हणतात. "आणि मी त्याबाबत गंभीर आहे. आम्हांला मार्च २०१७ पर्यंत अकार्यक्षम मालमत्ता (NPAs) १५ % टक्क्यांच्या (एकूण कर्जाच्या) खाली आणायची आहे. मला ह्याचा सतत पाठपुरावा करावाच लागणार. माझ्याकडे दुसरा मार्ग नाही." हा मसुदा कोणताही कायदेशीर सल्ला न घेता लिहिला गेला असल्याचे आणि "बँकेच्या संचालक बोर्डास सादर केल्यानंतर, बोर्डाने तो मान्यही केला" असे ते मान्य करतात.

अनेक पत्रांवर ऑक्टोबरची तारीख दिसते पण शेतकर्यांनी ते उडवून लावलं. "आम्हांला हे पत्र १५ नोव्हेंबर नंतर घरी मिळालं." थोडक्यात, ही पत्रे निश्चलनीकरणानंतर बाहेर आली. उपरोधाची बाब म्हणजे, ज्यांना हे पत्र २ डिसेंबरला प्राप्त झाले, त्यांच्यापैकीच एक आहेत मनोहर येलोरे. लोहारा गावातील ते एक सामान्य शेतकरी होते आणि बँकेचे रू. ६८,००० फेडता न आल्यामुळे, त्यांनी २०१४ मध्ये आत्महत्या केली.

उस्मानाबादेतील नागुर गावाच्या लोहारा ब्लॉकमध्ये, अनेक गावांमधून शेतकरी एकत्र आले आणि ते पत्रामुळे हादरलेले असल्याचे आम्हांला सांगत होते: "अशा प्रकारे आमचा अपमान होत असेल तर आमच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही." खुद्द राज्य सरकारची स्वत:ची नोंद आहे की, उस्मानाबाद आणि यवतमाळ हे महाराष्ट्रातील सर्वांत जास्त आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. आणि देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न हा सर्वाधिक गंभीर आहे - नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या मते, १९९५ ते २०१४ दरम्यान कमीतकमी ६३,००० आत्महत्या झालेल्या आहेत.

व्हिडिओ: नागुर, खेड, कष्टी आणि इतर गावांमधील शेतकरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पत्र दर्शवित आहेत, ज्यात त्यांना 'गांधीगिरी' करून अपमानित करण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे; २९ नोव्हेंबर, २०१६

येथे, निश्चलनीकरणामुळे बँक आणि बँकेचे ग्राहक, दोघांनाही सारखाच फटका बसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अपुर्या चलनामुळे दोघांचीही पिळवणूक झालेली आहे. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेनंतर सहकारी बँकांना, बाद केलेल्या नोटा बदली करून घेण्यासाठी केवळ तीन दिवस दिलेले होते. इतर सर्व बँकांना मात्र २९ नोव्हेंबर पर्यंत मुभा होती. दोन मोठ्या थकबाकीदारांनी ३५२ करोड रूपयांतून एकही पैसा न दिल्याने, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आधीच संकटात होती. येथील शेतकर्यांचं म्हणंण आहे की, "बँक त्याचा राग आमच्यावर काढत आहे, आम्ही निदान काहीतरी कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे."

९ नोव्हेंबर नंतर रोख बंदीमुळे शेतकरी, मजूर आणि दुकानदार अतिशय नाजूक परिस्थितीत कसाबसा टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खेडचे एस.एम. गावळे तपशीलात सांगतात: "मजूरांकडे पैसे नसल्यास ते जेवू शकत नाहीत. पण त्यांच्यावतीने आम्ही दुकानदारांना हमी दिली. मजूर उधारीवर किराणा सामान घेत आहेत."

खरं तर, या मजूरांप्रमाणे स्थानिक दुकानदारही त्यांचा माल कुठल्यातरी घाऊक व्यापार्यांकडून उधारीवर आणत आहेत. याचाच अर्थ, मजूर, शेतकरी आणि दुकानदार हे सर्व अशा समान परिस्थितीत अडकलेले आहेत, जिचा विस्फोट कधीही होऊ शकतो.

नागुर गावात, संतप्त गावकरी सांगत आहेत की कर्जाची रक्कम अव्वाच्या सव्वा फुगविली आहे

यात अजून एका फार मोठ्या समस्येची भर पडलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी, बँकेने 'पिक कर्ज' आणि 'मुदत कर्ज' संकुचित करून शेतकरी बँकेला किती देणं लागतात याच्या आकड्याचे पुनर्लेखन सुरू केले. उस्मानाबाद सहकारी बँकेने हे गेल्या काही वर्षांत अनेकदा केले. ही तीच फुगविलेली रक्कम आहे, जी आता बँक शेतकर्यांना फेडायला सांगत आहे. खरोखरच, २०,००० शेतकर्यांचे १८० करोड रूपयांचे कर्ज ही 'टप्प्याने टप्प्याने पुनर्लिखित केलेली' रक्कम आहे. शेतकर्यांनी कर्ज म्हणून घेतलेली मुद्दल रक्कम ८० करोड रूपये आहे.

पिक कर्ज हे रोख उधारीच्या स्वरूपात, लघु-मुदतीसाठी शेतकर्यांनी घेतलेले कर्ज असते. त्यांच्या रोजच्या शेतीशी संबंधित कामांसाठी किंवा हंगामाशी हे कर्ज थेट निगडित असते. ह्या रकमेतून शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक जिन्नस विकत घेऊ शकतात, तसेच त्यातून मजूरांची मजूरीही दिली जाऊ शकते. आवश्यकतेनुसार, त्यांच्यासाठी मंजूर केलेल्या कर्जाच्या मर्यादित रक्कमेतून ते रोख पैसे काढून घेऊ शकतात. सामान्यत: पिक  कर्जावरील व्याज दर हा सात टक्क्याहून अधिक वाढत नाही (त्यातील चार टक्के हे राज्य सरकारद्वारे दिले गेले पाहिजे). ह्या प्रकारच्या कर्जांचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.

मुदत कर्ज हे भांडवली गुंतवणूकीसाठी घेतले जाते - जसे की, यंत्रांची खरेदी, सिंचनाचा खर्च, आणि तत्सम खरेदी. ह्या कर्जाच्या परत फेडीची मुदत ३-७ वर्षांची असते. त्याचे व्याज दर (चक्रवाढ दर), पिक कर्जाच्या दरांच्या रक्कमेच्या दुप्पट रक्कम मिळेल अशा पद्धतीने लावले जातात.

औरंगाबादच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे सरचिटणीस, धनंजय कुलकर्णी आमच्यासोबत आहेत आणि त्यांनी उस्मानाबाद सहकारी बँकेची पत्रे आणि सूचनांचे बारकाईने निरीक्षण केले. "उस्मानाबाद सहकारी बँक (आणि इतर बँका) ह्यांनी काय केलंय माहित आहे का!?...," ते म्हणतात, "गावकर्यांची पिक आणि मुदत कर्जे संकुचित करून त्यांचे रुपांतर 'नवीन' मुदत कर्जात केलेले आहे. आणि त्याला 'पुनर्लिखित रक्कम' म्हणून नाव दिलंय. यासारख्या सहकारी बँका, ह्या कर्जावर १४ टक्क्यांचा व्याज दर लादतात. पण ज्यांच्या द्वारे प्रत्यक्षात कर्ज वितरित केले गेले त्या पातळीवरील सहकारी संस्थांकडून अतिरिक्त २-४ टक्के व्याजदर त्यात अजून टाकलेला आहे. म्हणजे शेवटी, कर्जदार १८ टक्के (चक्रवाढ) व्याज दराने कर्ज फेडतो."

विजेवर चालणारी मोटार आणि पाइपलाइन बसवून घेण्यासाठी, खेड गावच्या, शिवाजीरावसाहेब पाटीलांनी, २००४ मध्ये, रू. १.७८ लाखाचे कर्ज घेतले. सुरूवातीच्या वर्षांमध्ये त्यांनी रू. ६०,००० परत फेडले. पण ते पुन्हा पिक कर्ज आणि मुदत कर्ज यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या, 'पुनर्लेखनाच्या' बँकेच्या तांत्रिक भाषेत एकाहून जास्त वेळेस अडकले. आणि "आता ते (बँक) मला सांगतात की, मी रू. १३ लाख देणं आहे," पाटील रागाने बोलले. अचानक, डझनभर शेतकरी उभे राहिले आणि सर्वांनी एकत्र बोलायला सुरूवात केली. त्या सर्वांनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांना पाठविलेल्या सूचना, पत्रे बरोबर आणलेली आहेत.

नागुरमध्ये एका शेतकरी क्रेडिट सहकारी संस्थेकडून घेतलेल्या स्वत:च्या कर्ज खात्याचा सारांश दर्शवित आहे; संस्थेच्या पातळीवर अतिरिक्त २-४ टक्क्यांचा व्याज दर लादला जातो

"आम्हांला मान्य आहे की, आम्ही बँकेचं देणं लागतो," नागुरमध्ये दशकांपासून शेती करणारे, बाबासाहेब विठ्ठलराव जाधव म्हणतात. "आणि हेही खरंच की आम्ही कर्ज परतफेड केलं पाहिजे. पण सध्या आम्ही ते करू शकत नाही आहोत. अनेक दुष्काळ आणि वाईट हंगामानंतर यावर्षी चांगला पाऊस आम्ही पाहू शकलो, इकडच्या शेतकर्यांना चांगले खरीप पिक मिळाल्यानंतर आता अपेक्षा आहे की यंदा रब्बी पिकेही चांगली होतील. त्यामुळे आम्ही कर्ज पुढच्या वर्षी हप्त्यांमध्ये देऊ शकू. यावर्षी हप्ता दिल्यास आम्ही काय खायचं, आम्ही तर भुकेने मरून जाऊ. 'कर्जाचे पुनर्लेखन' ही फसवणूक असून ते बँकेच्या नियमांविरूद्धही आहे. त्यामुळे आमचं कर्ज दुप्पटच काय तर चौपट फुगवलेले आहे. सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणि गर्भश्रीमंतांना व्याज माफी किंवा सूट देतंय पण त्रस्त शेतकर्यांवर मात्र कडक कारवाई करतंय."

ह्यातील अनेक कर्ज आणि त्यांचे 'पुनर्लेखन' हे चुकीच्या वेळीस लादले गेलेले दिसते. महाराष्ट्रातल्या शेतीसमस्यांचा काळ त्यांच्या या पुनर्लेखनामुळे आखला गेल्याचे दिसत आहे. ह्याची सुरूवात १९९८ च्या सुमारास झाली, २००३-०४ मध्ये त्यात खूप वाढ झाली आणि २०११ मध्ये तर या समस्येने कळसच गाठला. "चार वर्ष," शिवाजीराव सांगतात, "चार वर्ष माझ्याकडे ३००-४०० टनाचा ऊस पडून होता, जो मी विकू शकलो नाही. कारखान्यांचे कारखाने ऊसाने भरून पडले होते आणि त्यांनी ऊस उचलायला नकार दिलेला. मी दिवाळखोरीत होरपळलो. आणि आता ह्या मागणीने त्रस्त झालोय. आमच्या कुटुंबाची १५ एकर कोरडवाहू जमीन मी विकली. पण तरीही हे ओझं मला झेपणार नाही."

या गावांमध्ये, बहुतेक रब्बी पिकाचे बियाणे ८ नोव्हेंबरपूर्वी पेरले गेले होते. पण त्यानंतरच्या व्यवहारांवर मात्र फार परिणाम झालेला आहे. खरीप पिकांच्या किंमती गडगडल्या आहेत आणि व्यापारी "पिकांची योग्य किंमत आम्ही जुन्या नोटा स्वीकारल्या तरच देत आहेत," शेतकरी सांगतात.

इथे बँकेत, पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे जर कारवाई केली तर काय परिणाम होतील याची चर्चा आम्ही केल्यानंतर आता वातावरण बर्यापैकी निवळलं आहे, खरंतर तेही विचार करू लागले, दु:खी झाले.

कार्यकारी संचालक घोणसे पाटील स्वत: अशाच समस्येचा सामना करत आहेत. त्यांनाही दुसर्या जिल्ह्यातून, एका सहकारी बँकेकडून आगाऊ न दिलेला परताव्यासाठी अशीच ताकीद मिळालेली आहे. त्यांना आणि त्यांच्या काही वरिष्ठ सहकार्यांना आता परिस्थिती कशी चिघळू शकेल याची थोडी जाणीव आल्यासारखे दिसत आहे. आता जर शेतकर्यांनी आत्महत्या करायला सुरूवात केली तर काय होईल? आणि त्यासाठी बँकेने पाठविलेल्या पत्राला आणि बँकेला जबाबदार धरले तर? "पण," जशी आमची निघायची वेळ झाली तसं घोणसे पाटील म्हणतात, "ह्या पुनर्प्राप्ती अभियानाशिवाय आमच्याकडे दुसरा मार्ग नाही."

----------------------------

उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या शेतकर्यांना , उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पाठविलेले पत्र :

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ,

मुख्य कार्यालय , उस्मानाबाद

दिनांक: १४ / १० / २०१६

आवाहन

स. न. वि. वि.

उस्मानाबाद जिल्हा बँकेच्या आजच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना आपणास असेलच. बँकेकडे आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे ठेवीदारांचा रोख बँकेवर आहे. एकीकडे शेती व बिगरशेती मधील वाढलेली थकबाकी आणि त्यामुळे बँकेकडील रोखता व तरलता संपुष्टात येण्याची भिती या दुहेरी चक्रामध्ये सध्या जिल्हा बँक अडकलेली आहे. यातुन मार्ग काढणेसाठी सध्यातरी बँकेपुढे थकीत कर्जवसुली मधून उपलब्ध होणार्या रक्कमेशिवाय दुसरा मार्ग नाही किंवा पर्याय दिसत नाही.

वास्तविक पाहता बँकेचे आपले कडील येणे बाकी, थकबाकी वसुली न दिल्यामुळे ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम मागताक्षणी व मागेल तेवढी उपलब्ध करून देता येत नाही. परिणामी ठेवीदारांची मोठ्या प्रमाणावर बँकेबाबत नाराजी आहे. तसेच बरेचसे ठेवीदार ठेवीच्या रक्कमा परत न दिल्यास आत्महत्या करण्यासंबंधाने निवेदन देत आहेत आणि कोणी एखाद्या ठेवीदाराने आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका घेतल्यास यास आपणास जबाबदार धरण्यात येईल याची कृपया जाणीवपूर्वक नोंद घ्यावी.

आपण समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्ती आहात. आपणाकडे लोहारा या शाखेशी संलग्न नागुर या वि. का. सेवा सोसायटीचे कर्ज सन २५/१/२००० पासून थकीत आहे. आपल्या सारख्यांच्या थकबाकीमुळे बँकेकडील रोख निधी उपलब्ध होत नाही. परिणामी आम्ही परिणामकारक बँकींग करू शकत नाही.

बँकेच्या मा. संचालक मंडळ, वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने थकीत कर्ज वसुली संबंधीने थकबाकीदाराचे घरापुढे गांधीगिरी च्या मार्गाने १) टेन्ट टाकून बसणे २) घरापुढे बॅन्ड पथकाचा वापर करणे ३) घंटा नाद करणे या सारखे प्रकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या कार्यवाहीमुळे आपली समाजातील प्रतिमा, प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते म्हणून पथकाकडून अशा प्रकारची संभाव्य कार्यवाही टाळावयाची असेल तर आपण तातडीने आपलेकडील थकीत कर्ज व्याजासह येत्या ३० दिवसांत संबंधीत बँक शाखेत रोखीने भरणा करून पावती घ्यावी अन्यथा वसुली पथकाकडून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कार्यवाही होईल. हे पत्र मुद्दामहून आपणास लिहीत आहोत, त्यामुळे आपणास जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

कर्ज वसुली देऊन अप्रिय घटना टाळण्याचा निश्चितच आपण प्रयत्न कराल यात आम्हांला शंका नाही.

कळावे, सहकार्य अपेक्षीत

कर्जबाकीचा तपशील

कर्जाचा प्रकार, मुद्दल: १, ३६, ३०० व्याज: ३४, ८९०. एकूण: ४, ८५, २३०

[कर्जाचे तपशील प्रत्येक शेतकर्याला पाठवलेल्या मूळ पत्रात आहेत]

आपला विश्वासू

सही केली -

(विजय एस. घोणसे)

कार्यकारी संचालक

सर्व छायाचित्रे: पी. साईनाथ