२०१७ साली, गेल्या चाळीस वर्षांत प्रथमच असं झालंय की किलारी नागेश्वरा राव यांनी आपल्या शेतात तंबाखू लावलेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत या पिकाने त्यांचं १५ लाखांचं नुकसान केलंय आणि आता त्यांना हा बोजा सहन करणं अशक्य झालंय.
त्यांच्या मालाला मिळत असलेला भाव कमी होता पण तंबाखू लागवडीचा खर्च मात्र वाढतच चालला होता. साठीच्या नागेश्वरा राव यांच्या अंदाजानुसार प्रकासम जिल्ह्याच्या पोडिली मंडलातल्या मुगा चिंतला या त्यांच्या गावातल्या २४०० एकर शेतजमिनीपैकी निम्मी तरी आता पडक राहिलीये. शेतकरी आता तंबाखू लावेनासे झालेत, ते सांगतात, कारण “त्यात त्यांचं फक्त नुकसानच होतंय.”
संपूर्ण आंध्र प्रदेशात तंबाखूखालचं क्षेत्र २०१५-१६ मध्ये ३.३ लाख एकर होतं ते २०१६-१७ मध्ये २.२४ लाख एकर इतकं कमी झालंय. याच काळात राज्यातलं तंबाखूचं उत्पादन १६ कोटी ७० लाख किलोवरून ११ कोटी किलोवर आलंय असं तंबाखू बोर्डाचे एक अधिकारी सांगतात. तंबाखू बोर्डाचं वार्षिक उद्दिष्ट, १३ कोटी किलोपेक्षा हे बरंच कमी आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने १९७० मध्ये गुंटुरमध्ये बोर्डाचं मुख्यालय थाटलं, शेतकरी आणि तंबाखू कंपन्यांमध्ये समन्वय साधणं हे या बोर्डाचं एक काम.
डावीकडेः किलारी नागेश्वरा राव, तंबाखूच्या पिकातल्या सततच्या नुकसानीमुळे त्यांनी त्यांची सात एकर जमीन पडक ठेवलीये, उजवीकडेः प्रकासम जिल्ह्यातले तंबाखूचे मळे
अनेक घटक एकत्रित आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तंबाखूचं पीक घेणं सोडून दिलंय. यातलं एक कारण म्हणजे आधीच शुष्क असणाऱ्या या भागातलं कमी होत जाणारं पाऊसमान. दर वर्षी सरासरी ८०८ मिलिमीटर पाऊस असणाऱ्या प्रकासममध्ये जून २०१७ पासून केवळ ५६० मिमि पाऊस झाल्याची नोंद आहे (सरकारी आकडेवारी). इथला पाऊस आता नेहमीच शुष्क असणाऱ्या अनंतपूरच्या ५८० मिमीपेक्षाही कमी झालंय. आंध्र प्रदेशच्या ८८० मिमी या सरासरीपेक्षा तर हे बरंच कमी आहे.
बऱ्याच काळापासून – शेतकरी नेत्यांच्या अंदाजाप्रमाणे, शंभर एक वर्षांपासून – प्रकासममध्ये तंबाखू हे एक मुख्य पीक आहे कारण त्याला इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी लागतं. पण आता पाऊसच कमी झाल्यामुळे भूगर्भातल्या पाण्याची पातळीही खालावत चालली आहे. बेसुमार बोअरवेल्समुळे ती तशीही आधीच कमी झाली होती.
मे २०१७ मध्ये म्हणजेच ऑगस्टमधल्या तंबाखूच्या लागवडीआधी काहीच महिने प्रकासम जिल्ह्यात भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी २३ मीटर खोल होती, जी आंध्रात बाकी ठिकाणी १४.७९ मीटर इतकी होती (अधिकृत आकडेवारी). आंध्र प्रदेश जल, जमीन व वृक्ष कायदा, २००२ नुसार ज्या प्रदेशात भूगर्भातील पाण्याची पातळी २० मीटरहून खोल आहे तिथे बोअरवेल घ्यायला परवानगी नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी भूजलाचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यातल्या १०९३ गावांपैकी १२६ गावांमध्ये बोअरवेल घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.
डावीकडेः पाण्याच्या शोधात बोअरवेल घेता घेता सुब्बा राव कर्जाच्या खाईत गेले आहेत. उजवीकडेः ते आणि इतर शेतकरी पर्यायी पिकाच्या शोधात आहेत
“मी [२०११ ते २०१४ दरम्यान] ११ बोअर पाडल्या आहेत, प्रत्येक वेळी [सुमारे] २ लाखांचा खर्च आला. यातल्या १० तर कोरड्या पडल्या आहेत,” येनुगंटी सुब्बा राव सांगतात. मुगा चिंतला गावात ४० एकरात ते तंबाखू, मका आणि बाजरी करतात. यातली २० एकर त्यांच्या मालकीची आणि २० एकर खंडाने घेतलेली आहे. शेतीत त्यांचं एवढं नुकसान झालंय की सध्या त्यांच्या डोक्यावर २३ लाखांचं कर्ज आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी त्यांच्या मालकीची एक एकर जमीन १५ लाखात विकली, मुख्य रस्त्याला लागून असल्याने तिला चांगला भाव मिळाला तरी ही गत आहे.
२००९ साली पूर्ण झालेल्या गुंडलकम्मा जलाशयामुळे निर्माण झालेल्या सिंचनाच्या सोयींमुळे देखील तंबाखूखालचं क्षेत्र कमी झालं आहे – कारण कर्जाच्या बोजाखाली अडकलेले शेतकरी यानंतर इतर पिकांकडे वळू लागले. गेल्या काही वर्षांत नागेश्वरा रावांनी देखील हरभरा, वाटाणा आणि डाळींसारखी इतर पिकं घेण्याचा प्रयोग करून पाहिला. पण मालाला इतका कमी भाव मिळाला की त्यातही त्यांचं नुकसानच झालं. या जलाशयाजवळच असणारा २००५ साली काम सुरू झालेला कृष्णा नदीवरचा वेलिगोंडा प्रकल्प अजूनही पूर्ण होतोच आहे.
तंबाखूचं पीक सोडण्याचं दुसरं कारण म्हणजे तंबाखू कंपन्यांकडून मिळणारा कमी भाव. मुगा चिंतला गावातल्या आपल्या पाचपैकी तीन एकरात तंबाखू करणारे दलित शेतकरी ४८ वर्षीय वेमा कोंडय्या उकलून सांगतात, “एक किलो तंबाखू पिकवायला आम्हाल १२० रुपये खर्च येतो पण सिगारेट कंपन्या मात्र आम्हाला ९०-१०० रुपयेच भाव देतात. या कंपन्या तंबाखू बोर्डाबरोबर हातमिळवणी करतात आणि फार पाडून भाव देतात.”
निदामानरु गावात प्रतवारीनुसार तंबाखूची छाटणी सुरू आहे. उजवीकडेः तंबाखू कंपन्या शेतकऱ्यांचा खिसा कसा कापतात ते वेमा कोंडय्या सांगतात
विजयवाडा स्थित अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते नागाबोइना रंगाराव म्हणतात, “सिगारेट कंपन्या एक किलो तंबाखूपासून १२०० ते १४०० सिगारेटी बनवतात. किलोमागे त्यांची गुंतवणूक २५० रुपयांहूनही कमी असते आणि त्यातनं ते २०,००० रुपये तरी कमवतात.” २०१७ सालचा आयटीसी कंपनीचा वार्षिक अहवाल पाहिला तर त्यात १०,००० कोटीहून अधिक नफा झाल्याचं नोंदवलेलं आहे.
मुगा चिंतला आणि पश्चिम प्रकासमच्या बाकी भागात तंबाखूची शेती परवडेनाशी झाल्याचं आणखी एक कारण म्हणजे या प्रदेशातली हलक्या प्रतीची माती. “इथे तर एकरी तीन क्विंटल तंबाखू निघाली तरी खूप,” कोण्डय्या सांगतात. या भागात तंबाखूचं एकरी उत्पादन सरासरी २-२.५ क्विंटल आहे.
पूर्व प्रकासम प्रदेशात समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ दक्षिणेकडच्या काळ्या मातीत उत्पादन एकरी ६-७ क्विंटल इतकं आहे. पण तिथेही शेतकरी आता तंबाखू पिकवणं थांबवू लागले आहेत.
पूर्व प्रकासमच्या नागुलुप्पल मंडलातल्या टी. अग्रहारम गावामधल्या तंबाखूच्या २२० भट्ट्यांपैकी – एका गावात इतक्या जास्त भट्ट्या कुठेच नाहीत – केवळ ६० चालू आहेत. संपूर्ण आंध्र प्रदेशात, ४२,००० भट्ट्यांपैकी सुमारे १५,००० भट्ट्या आता बंद पडल्या आहेत असं अखिल भारतीय शेतमजूर युनियनच्या अहवालात म्हटलं आहे. युनियनने २०१५ साली गावपातळीवर सर्वेक्षण केलं होतं. व्यापारी किंवा सिगरेट कंपन्यांना विकण्याआधी तंबाखू भाजला जातो, ते काम या भट्ट्यांमध्ये होतं. या भट्ट्या उभ्या करणे हे खर्चिक काम आहे.
डावीकडेः श्रीनिवास राव, तंबाखू सुकवतात त्या शेडमध्ये. उजवीकडेः टी. अग्राहरम गावातल्या भट्टीत तंबाखूची पानं भाजण्यासाठी जळण भरून ठेवलंय
तंबाखूच्या भट्ट्या बंद होणं किंवा तंबाखूखालचं क्षेत्र कमी होण्याशी अजून एक घटक संबंधित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑफ टबॅको कंट्रोल म्हणजेच तंबाखू नियंत्रण जाहीरनाम्याचा उद्देशच तंबाखूचं सेवन कमी करणे असा आहे. २०१६ मध्ये या जाहीरनाम्यावर सह्या करणाऱ्या देशांनी, यात भारताचाही समावेश आहे, कालबद्ध रितीने तंबाखूचं उत्पादन कमी करायचं ठरवलं आहे. त्यामुळेच तंबाखू बोर्डाने नव्या भट्ट्यांना परवाने देणं थांबवलं आहे. आणि तंबाखूतला नफा कमी होत चालल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून परवान्याची मागणीही कमी होत चालली आहे.
श्रीनिवास राव, वय ४०, टी. अग्राहरममध्ये वर्षाला एकरी ३०,००० रुपये खंडाने शेती करतात, आणि आपल्या खंडाच्या नऊ एकरात तंबाखू करतात. गेल्या हंगामातच त्यांच्यावर १५ लाखांचं कर्ज झालंय. “मी २०१२ मध्ये ६ लाख खर्च करून भट्टी बांधली आणि गेल्या वर्षी ती तीन लाखाला विकली,” ते सांगतात. “आता तर कुणी भट्ट्या विकतही घेईना झालेत. आम्हाला सरकारने भट्टीमागे १० लाखांचं अनुदान द्यावं, आम्ही एका मिनिटात तंबाखूचं उत्पादन थांबवू. २०१० मध्ये तंबाखूच्या भट्ट्यांमध्ये काम करण्यासाठी बाहेरगावहून मजुरांच्या ३३ टोळ्या आल्या होत्या. या वर्षी १० टोळ्यादेखील दिसत नाहीयेत.”
या सगळ्यामुळे प्रकासमचे तंबाखू शेतकरी आता अशा पर्यायी पिकांच्या शोधात आहेत जी फायदेशीर ठरतील आणि थोड्या पाण्यावर येतील. मी मुगा चिंतला गावी गेलो होतो तेव्हा सुब्बा राव त्यांच्या स्मार्टफोनवर इतर शेतकऱ्यांना लाखेचं पीक घेण्याबद्दलचा एक यूट्यूबवरचा व्हिडिओ दाखवत होते. “आपण आपल्या गावात हे पीक घेऊन पाहिलं पाहिजे,” ते म्हणतात. बाकीचे मान डोलावतात आणि या पिकाबद्दल अजून माहिती विचारतात. “श्रीकाकुलम जिल्ह्यात आणि ओदिशाच्या काही भागात हे पीक घेतलं जातं आणि त्याला फारसं पाणीदेखील लागत नाही,” ते सगळ्यांना समजावून सांगतात.
या दरम्यान, दिल्लीमध्ये रिक्षांच्या मागे आणि बसस्थानकांवर ‘आमच्या उपजीविका वाचवा’ (Protect Our Livelihood) असं लिहिलेली पत्रकं-पोस्टर्स दिसू लागली आहेत. या पोस्टरवर ‘अखिल भारतीय पान विक्रेता संगठन’ या तंबाखू विक्रेत्या संघटनेचं नाव आणि मुद्रा दिसतीये. मी जेव्हा शेतकऱ्यांना या आंदोलनाबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी तंबाखू कंपन्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली. मग सुब्बा राव म्हणाले, “बाकी सोडा, शेतकरी जर का एकत्र आले असते, सिंचनाच्या सोयींसाठी किंवा सिगारेट कंपन्यांविरोधात भांडले असते, तर आमची स्थिती कदाचित आज याहून बरी असती.”
सहलेखकासह, पूर्वप्रसिद्धी – द हिंदू बिझनेसलाइन, २ फेब्रुवारी, २०१८
अनुवादः मेधा काळे
