‘पुराच्या भीतीनं आम्ही रोजच मराया लागलोय’

हातकणंगले तालुक्यातल्या खोची गावात आता आतापर्यंत एक वेगळीच चढाओढ असायची. एका एकरात सर्वात जास्त ऊस कोण काढू शकतो अशी ही चढाओढ. गावातले शेतकरी सांगतात की गेल्या ६० वर्षांपासून हे असंच सुरू होतं. आणि खेळीमेळीच्या या चढाओढीत सगळ्यांचाच फायदा होत होता. काही शेतकऱ्यांनी तर एकरी ८० ते १०० टन ऊस काढलाय. सर्वसाधारण उत्पादनापेक्षा दीडपट जास्त.

पण २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यात या सगळ्याला खीळ बसली.  जवळपास १० दिवस हे गाव पुराच्या पाण्याखाली होतं आणि शिवारातला बहुतेक सगळा ऊस पाण्यात सडून गेला होता. दोन वर्षांनंतर २०२१ साली जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा मुसळधार पाऊस झाला, पूर आला आणि खोचीतल्या ऊसपिकाचं आणि सोयाबीनचं प्रचंड नुकसान झालं.

“आताशा शेतकरी चढाओढ करीना गेलेत. लावलेल्या उसातला अर्धा जरी हातात आला तरी नशीब समजावं अशी स्थिती आहे,” ४२ वर्षीय गीता पाटील खोचीत खंडाने शेती करतात. एके काळी गीतांना वाटायचं की उसाचं उत्पादन वाढवण्याचे सगळे उपाय त्या शिकल्या आहेत. पण गेल्या दोन पुरांमध्ये त्यांचा किमान ८८० टन ऊस पाण्यात गेलाय. “काही तरी बिघडलंय.” वातावरणातले बदल त्यांच्या ध्यानात येतायत अजून.

“तेव्हापासून [२०१९ च्या पुरापासून] पावसाचं सगळं ताळतंत्रच बदलून गेलंय,” त्या सांगतात. २०१९ सालापर्यंत त्यांचं सगळं वेळापत्रक ठरलेलं होतं. रानातला ऊस निघाला की ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या आसपास त्या दुसरी पिकं घ्यायच्या – सोयाबीन, भुईमूग, साळी, शाळू किंवा बाजरी. यामुळे मातीचा कस टिकून रहायचा. त्यांचं आयुष्याचं चक्र असं नीट ठरलेलं होतं. नेमाने सगळ्या गोष्टी होत होत्या. पण आता मात्र तसं काहीच होत नाही.

“यंदा [२०२२] पाऊस एक महिना उशीराने सुरू झाला. बरं सुरू झाला, तर एका महिन्यात शेतात पुराचं पाणी भरलं.” ऑगस्ट महिन्यात इतका जोराचा पाऊस झाला की जवळपास दोन आठवडे शेतं पाण्याखाली होती. ज्यांनी नुकताच ऊस लावला होता त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. पाणी आणखी वाढलं तर गाव सोडून जावं लागेल आणि यासाठी तयार राहण्याचं आवाहन पंचायतीला करावं लागलं होतं.

गीताताईंनी एका एकरात साळी पेरल्या होत्या. त्या मात्र पुराच्या तडाख्यातून वाचल्या. त्यातनं जरा बरा माल हाती येईल, चार पैसे हातात पडतील अशी आशा होती. पण ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा एकदा प्रचंड पाऊस कोसळला. (इथे अशा पावसाला ढगफुटी म्हणतात.) टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रात आलेल्या तेव्हाच्या बातम्या पाहिल्या तर एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या ७८ गावातल्या जवळपास १,००० हेक्टर शेतजमिनीचं या पावसात नुकसान झाल्याचं दिसून येतं.

“आमची निम्मी भातं गेली,” गीता सांगतात. जो काही ऊस टिकला त्याचं उत्पादन निम्म्यावर येणार असं त्या सांगतात. पण अडचणी इथेच संपत नाहीत. “आम्ही खंडाने शेती करतो. जो काही माल येईल त्यातला ८० टक्के मालकाला जाणार,” त्या सांगतात.

गीता आणि त्यांच्या कुटुंबाचा चार एकरात ऊस आहे. एरवी त्यांना किमान ३२० टन ऊस होतो. त्यातला ६४ टन त्यांच्याकडे आणि उरलेला सगळा माल मालकाला जातो. चौसष्ट टनाचे १,७९,२०० रुपये यायला पाहिजेत. त्यांच्या कुटुंबातल्या चार जणांची १५ महिन्यांची मेहनत या उसात गेलेली असते. शेतमालक फक्त लागवडीचा खर्च करतो आणि त्याच्या तिजोरीत ७,१६,८०० रुपये जातात.

२०१९ आणि २०२१ साली पुरात त्यांचा सगळाच्या सगळा ऊस गेला. एक दमडीदेखील त्यांना मिळाली नाही. उसाची लागवड तर झाली होती, पण मालकाने त्या कामाची मजुरीदेखील दिली नाही.

शेतीत तर असं सगळं नुकसान झालंच पण ऑगस्ट २०१९ च्या पुरात त्यांच्या घराचा काही भाग ढासळला. “डागडुजी करून घ्यायला २५,००० रुपये खर्च आला वर,” गीताताईंचे पती तानाजी सांगतात. सरकारने आम्हाला “फक्त ६,००० रुपये भरपाई दिली.” पूर येऊन गेल्यानंतर तानाजी यांना देखील उच्च रक्तदाब असल्याचं निदान करण्यात आलं.

२०२१ साली पुन्हा एकदा त्यांच्या घराची पडझड झाली. आठ दिवस त्यांना दुसऱ्या गावी जाऊन रहावं लागलं. या वेळी घराची दुरुस्तीसुद्धा त्यांना झेपण्यासारखी नव्हती. “भिंतींना हात लावून पहा,  आजसुद्धा ओल्या असल्यासारख्या वाटतात,” गीता सांगतात.

तेव्हाचा आघात अजूनही विरतच नाहीये. “पाऊस सुरू झाला की छपरातून पाणी गळाया लागतं. एकेक थेंब पुराच्या आठवणी जाग्या करतो,” त्या सांगतात. “[२०२१ साली] ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस सुरू झाला आणि त्यानंतर हप्ताभर डोळ्याला डोळाच लागत नव्हता.”

२०२१ च्या पुरात या कुटुंबाकडच्या दोन मेहसाणा वाणाच्या म्हशीदेखील वाहून गेल्या. त्यांची किंमत १,६०,००० रुपये इतकी होती. “दुधाचा रोज थोडा पैसा यायचा, तोही आटला,” त्या म्हणतात. नवीन म्हैस घेतली त्यासाठी ८०,००० रुपये खर्च करावे लागले. “[पुरामुळे आणि शेतात जाताच येत नाही त्यामुळे] शेतात फार काही कामंच निघत नाहीत तेव्हा जनावराचं दूध विकून चार पैसे तर हातात येतात,” परवडत नसूनही म्हैस घेण्यामागचं कारण त्या सांगतात. सोबतच मिळेल तेव्हा शेतात मजुरीला जातात. पण सध्या कुठंच काही कामं नाहीयेत.

गीता आणि तानाजी यांनी कुठून कुठून दोन लाख रुपये कर्जाने घेतलेत. बचत गटाचे, खाजगी सावकाराचे. आणखी पूर येतो का या धास्तीमुळे कर्ज तरी फिटणार का याचीच त्यांना भीती वाटायला लागलीये. व्याजाचा बोजा तर वाढतच चालला आहे.

कसलीच निश्चिती नाही – ना पावसाची, ना पिकाची, ना पैशाची. आणि या सगळ्याचा परिणाम गीतांच्या तब्येतीवर व्हायला लागलाय.

“२०२१ च्या जुलै महिन्यात पूर आला ना त्यानंतर हातापायाची शक्तीच गेल्यासारखं झालं. सांधे आखडायचे, दम लागायचा,” त्या सांगतात. चार महिने त्यांनी लक्षणांकडे दुर्लक्ष केलं. काही काळाने बरं वाटेल असं त्यांना वाटत होतं.

“एक दिवस मात्र सहनच होईना गेलं. मग मी डॉक्टरकडे गेले,” त्या म्हणतात. थायरॉइड ग्रंथीतील स्राव वाढला असल्याचं निदान झालं. डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की ताणतणावामुळे तब्येत आणखी बिघडत चालली आहे. गेल्या वर्षभरापासून गीतांना दर महिन्याला दीड हजाराची औषधं घ्यावी लागतायत. आणखी एक सव्वा वर्षं तरी उपचार चालू ठेवावे लागणार आहेत.

डॉ. माधुरी पन्हाळकर सामुदायिक आरोग्यसेवा अधिकारी आहेत. पूरग्रस्त चिखली गावात त्यांची भेट घेतली असता त्या म्हणतात की या भागातले लोक पुरामुळे झालेल्या दुःखाबद्दल, विलापाबद्दल बोलायला लागले आहेत. आर्थिक आणि भावनिक भार आता पेलेनासा झालाय, असंही लोक सांगतायत. जेव्हा जेव्हा पाणी चढायला लागतं तेव्हा करवीर तालुक्यातलं हे गाव सर्वात आधी पाण्यात जातं.

२०१९ साली आलेल्या महापुरानंतर केरळच्या पाच पूरबाधित जिल्ह्यांमध्ये ३७४ कुटुंबप्रमुखांसोबत एक संशोधन हाती घेण्यात आलं होतं. त्यामध्ये असं आढळून आलं की ज्यांनी दोन पुरांचा आघात सहन केलाय त्या लोकांमध्ये असहाय्यतेची भावना अधिक जास्त दिसून आली. एकाच संकटाचा आधी अनुभव घेतला असेल तर त्याचा निमूट स्वीकारण्याची ही वृत्ती असते. एकाच पुराचा फटका बसलेल्यांमध्ये ही भावना कमी दिसून आली.

“ज्या भागात सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती येतात तिथल्या बाधितांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून मानसिक आघात किंवा परिणाम कमी करता येऊ शकतील,” असा निष्कर्ष या संशोधनानंतर निघालेला दिसतो.

कोल्हापूरच्या गावांमध्ये आणि खरं तर भारताच्या गावपाड्यात राहणाऱ्या ८३ कोटींहून अधिक लोकांसाठी मानसिक आजारांवर उपचारासाठी सेवांपर्यंत पोचणं वाटतं तितकं सहजसोपं नाही. “मानसिक आरोग्याच्या तक्रारी असलेल्या रुग्णांना आम्हाला जिल्हा रुग्णालयात पाठवावं लागतं. अर्थात सगळ्यांना काही तेवढा प्रवास करणं परवडत नाही,” डॉ. पन्हाळकर सांगतात.

भारताच्या ग्रामीण भागांचा विचार केला तर केवळ ७६४ जिल्हा रुग्णालयं आणि १,२२४ उप-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये (ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी, २०२०-२१) मनोविकारतज्ज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. “खरं तर आपल्याला अगदी उपकेंद्रात नसले तरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या स्तरावर तरी मानसिक आरोग्य कर्मचारी हवे आहेत,” डॉक्टर पुढे सांगतात. भारतात दर लाख लोकांमागे एक मनोविकारतज्ज्ञही नाही (०.०७), असं २०१७ साली प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

अख्ख्या अर्जुनवाडला ६२ वर्षांच्या शिवबाई कांबळेंची ओळख म्हणजे सदा हसतमुख आणि विनोदी बोलणाऱ्या. “हसत खेळत काम करते अशी ती एकटीच शेतमजूर असेल,” गावातली आशा कार्यकर्ती शुभांगी कांबळे सांगते.

असं असतानाही २०१९ साली पूर येऊन गेल्यानंतर अगदी तीन महिन्यांतच शिवबाईंना उच्च रक्तदाब असल्याचं निदान झालं होतं. “गावातल्या सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं होतं. त्यांना कधी चिंतेत, ताणाखाली बघण्याची कुणाला सवयच नाही ना,” शुभांगीताई सांगते. अगदी हसतमुख असणाऱ्या शिवबाईंना असं नक्की कशामुळे झालं याचा छडा लावायचा असं शुभांगीताईने स्वतःच ठरवलं. आणि मग २०२० च्या सुरुवातीला कधी तरी त्यांनी शिवबाईंची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सविस्तर गप्पा मारल्या.

“सुरुवातीला त्या काहीच बोलायच्या नाहीत. चेहऱ्यावर फक्त हसू असायचं,” शुभांगी ताई सांगते. पण शिवबाईंची तब्येत बिघडत चालली होती. त्यांना चक्कर यायची, मधूनच ताप चढायचा. सगळं काही आलबेल नाही हे तिच्या लक्षात आलं. किती तरी महिने सतत त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर आशाताईला समजून चुकलं की सतत येणाऱ्या पुरांचा परिणाम म्हणून शिवबाईंची तब्येत अशी बिघडत चाललीये.

२०१९ साली आलेल्या पुरात शिवबाईंचं घर ढासळलं. थोडं फार विटांचं कच्चं काम आणि बाकी सगळी पाचट, ज्वारीचा कडबा आणि पेंढा. पूर येऊन गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाने एक लाख रुपये खर्चून एक छोटी झोपडी बांधली. परत पूर आला तर पडणार नाही अशी.

गावात कामंच नव्हती त्यामुळे या कुटुंबाचं उत्पन्न हळू हळू घटतट चाललं होतं. सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यापासून ते ऑक्टोबर संपेपर्यंत जवळपास दीड महिना शिवबाईंना कसलंच काम मिळालं नव्हतं कारण उसाचे फड सगळे पाण्यात, त्यामुळे तिथे पायही ठेवता येत नव्हता. आणि पिकंच हातची गेल्यामुळे शेतकऱ्याला तरी मजूर लावणं कसं परवडावं?

“कसं तरी करून दिवाळीच्या आधी तीन दिवस (ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात) मी शेतात मजुरीला गेले. पण पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि केलेलं सगळं काम वाया गेलं,” त्या सांगतात.

कमाईच घटल्यामुळे शिवबाईंना वेळच्या वेळी औषधगोळ्या घेणंही शक्य होत नाहीये. “हातात तेवढे पैशेच नसायचे मग टायमावर गोळ्या कशा घ्याया जमणार?”

अर्जुनवाडच्या सामुदायिक आरोग्य अधिकारी (सीएचओ), डॉ. अँजलिना बेकर सांगतात की गेल्या तीन वर्षांत उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहासारखे असंसर्गजन्य आजार असलेल्या लोकांचं प्रमाण अचानक वाढायला लागलंय. ५,६४१ लोकसंख्या (जनगणना, २०११) असलेल्या अर्जुनवाड गावात २०२२ या एका वर्षात मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या २२५ रुग्णांची नोंद झाली आहे.

“प्रत्यक्षात तर आकडा आणखी जास्त असणार आहे. किती तरी लोक दवाखान्यात येऊन तपासूनसुद्धा घेत नाहीत,” त्या म्हणतात. सतत येणारे पूर, घटलेलं उत्पन्न आणि पोषणाचा अभाव यामुळे असंसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण वाढत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. [वाचाः कोल्हापुरात आशांच्या मनःस्वास्थ्यातले चढउतार ]

“पूरग्रस्त गावातल्या अनेक म्हाताऱ्या लोकांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत आहेत आणि अशा रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे,” डॉ. बेकर सांगतात. निद्रानाशाचे रुग्णही वाढले असल्याचं त्या सांगतात.

चैतन्य कांबळे अर्जुनवाडचा रहिवासी आहे. तो पत्रकार असून सध्या पीएचडी करत आहे. त्याचे आईवडील खंडाने शेती करतात तसंच शेतात मजुरीला जातात. तो म्हणतो, “धोरणंच इतकी चुकीची आहेत की पुराने होणाऱ्या नुकसानीचा सर्वात जास्त बोजा शेतमजूर आणि खंडकरी शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतोय. असा शेतकरी ७५-८० टक्के माल मालकाला देतो. पण पुराने सगळीच नुकसानी झाली तर भरपाई मात्र शेतमालकाला मिळते.”

अर्जुनवाडच्या जवळपास सगळ्या शेतकऱ्यांची पिकं पुरात वाया गेली आहेत. “शेतातलं उभं पीक डोळ्यासमोर पुरात वाहून जाताना पाहण्याचं दुःख पुढचं पीक हातात येईपर्यंत जात नाही. पण पुराने आमच्या हाती काहीच येत नाही,” चैतन्य म्हणतो. “कर्जाची परतफेड करता येणार नाही या चिंतेने ताणात भरच पडते.”

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याच्या माहितीनुसार जुलै ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यात २४.६८ लाख हेक्टर शेतजमिनीला फटका बसला आहे. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात २२ जिल्ह्यांमधल्या एकूण ७.५ लाख हेक्टर जमिनीवरची पिकं पाण्यात गेली. २८ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत राज्यात १,२८८ मिमी पावसाची नोंद झाली असून हा आकडा सरासरी पाऊसमानाच्या १२०.५ टक्के आहे. यातला १,०६८ मिमी पाऊस जून ते ऑक्टोबर या काळात झाला आहे. [वाचा पाऊस येतो आणि दुःख बरसतं ]

शुबिमल घोष मुंबईच्या भारतीय तंत्रज्ञान प्रौद्योगिकी या संस्थेत स्थापत्य अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आयपीसीसी अहवालामध्ये त्यांच्या सहभाग होता. ते म्हणतात, “वातावरणासंबंधी काम करणारे आमच्यासारखे शास्त्रज्ञ कायम हवामानाचे अंदाज अधिक अचूक होण्याबद्दल बोलत असतो, पण या अंदाजांच्या आधारे योग्य निर्णय प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे हे मात्र आमच्या ध्यानात येत नाही.”

हवामानाचा अंदाज अधिकाधिक अचूक व्हावा यासाठी भारतीय वेधशाळेने लक्षणीय प्रगती केली आहे, ते सांगतात. “पण शेतकरी या अनुमानांचा वापर करत नाहीत कारण त्या आधारे ते [पिकं वाचू शकतील असे] कुठले निर्णय घेऊ शकत नाहीत.”

प्रा. घोष यांचा भर सहभागी पद्धतीच्या प्रारुपावर आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या समस्या जास्त चांगल्या पद्धतीने समजावून घेता येतील तसंच लहरी हवामानाचा मुकाबलाही अधिक प्रभावीपणे करता येईल. “केवळ [पुराचा] नकाशा तयार करून समस्या सुटणार नाहीये,” ते म्हणतात.

“बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं आपल्या देशासाठी तरी फार महत्त्वाचं आहे. वातावरण बदलाचे परिणाम आपल्याला दिसायला लागले आहेत पण बहुसंख्य जनतेकडे या बदलांना तोंड देण्याची क्षमताच नाहीये,” ते म्हणतात. “हे समायोजन आपण अधिक मजबूत करायला हवं.”

४५ वर्षीय भारती कांबळेंचं वजन जवळ जवळ निम्म्याने घटलं तेव्हा हे काही चांगलं लक्षण नाही असा विचार त्यांनी केली. आशा कार्यकर्ती असलेल्या शुभांगीताईने अर्जुनवाडच्या रहिवासी असलेल्या भारतीताईंना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला सांगितलं. मार्च २०२० मध्ये त्यांना उच्च रक्तदाब असल्याचं निदान झालं.

पुरानंतर आलेल्या ताणाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे आपण दुर्लक्ष केल्याचं भारती मान्य करतात. गीता आणि शिवबाईंची गोष्ट काही वेगळी नाही. “२०१९ आणि २०२१ च्या पुरामध्ये आमचं होतं नव्हतं ते सगळंच गेलं. मी [शेजारच्या गावातल्या निवारा केंद्रातून गावी] परत आले तेव्हा घरात खायला एक दाणा नव्हता. पुराने सगळंच वाहून नेलं,” त्या म्हणतात.

२०१९ साली आलेल्या पुरानंतर घर बांधून काढण्यासाठी त्यांनी बचत गट आणि खाजगी सावकारांकडून तीन लाखांचं कर्ज घेतलं. दोन पाळ्यांमध्ये काम करून कर्ज फेडायचं असं त्यांचं नियोजन होतं. नाही तर चक्रवाढ व्याज लागायची भीती होती. पण शिरोळ तालुक्यात मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये उष्णतेची तीव्र लाट आली आणि त्यांना त्याचा फार मोठा फटका बसला.

“सूर्य आग ओकत होता, माझ्यापाशी ऊन लागू नये म्हणून नुस्ता पंचा असायचा,” त्या सांगतात. त्याने काय होणार? थोड्याच दिवसांत त्यांना चक्कर यायला लागली. कामावर खाडा परवडण्यासारखा नव्हता. म्हणून त्या त्रास व्हायला लागला की एखादी वेदनाशामक गोळी घ्यायच्या आणि शेतात परत काम सुरू.

येणाऱ्या पावसाळ्यात पिकं जोमात येणार आणि आपल्याला रानात भरपूर काम मिळणार अशी आशा त्यांच्या मनात होती. “पण मला (जुलै २०२२ पासून) तीन महिन्यांत मिळून ३० दिवससुद्धा काम भेटलं नाही ” त्या सांगतात.

आजवर कधी झाला नाही अशा पावसामुळे पिकं हातची जायला लागल्यावर कोल्हापुरातल्या पूरग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांनी शक्य तिथे खर्चाला कात्री लावायला सुरुवात केली आहे. “लोक आता खुरपायला मजूर लावण्याऐवजी तणनाशक वापरू लागले आहेत,” चैतन्य सांगतो. “मजुरीवर १,५०० रुपये खर्च येतो आणि तणनाशकाची बाटली मात्र ५०० रुपयांत मिळते.”

याचे परिणाम विघातक आहेत. एकीकडे भारतीसारख्या मजुरीवर पोट भरणाऱ्या, आधीच हलाखीत जगणाऱ्या भारतीसारख्यांच्या हाताला कामच मिळेनासं होतं. आणि परिस्थिती इतकी नाजूक झाल्यावर येणाऱ्या मानसिक ताणामुळे त्यांचा थॉयराइडचा विकारही बळावतो.

शेतजमिनीवरही परिणाम होतातच. शिरोळच्या कृषी अधिकारी स्वप्निता पडळकर सांगतात की २०२१ साली या तालुक्यात ९,०४२ हेक्टर (२३,२३२ एकर) जमीन खारपड असल्याचं आढळून आलं होतं. रासायनिक खतं, कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर, पाणी देण्याच्या चुकीच्या पद्धती आणि ऊस एके ऊस या पीक पद्धतीचा हा एकत्रित परिणाम असल्याचं त्या सांगतात.

२०१९ साली आलेल्या पुरानंतर कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांचा वापर प्रचंड वाढला आहे. “पूर यायच्या आत पीक हाती यावं” यासाठी त्यांची खटपट सुरू असल्याचं चैतन्य सांगतो.

डॉ. बेकर यांच्यानुसार, अर्जुनवाडच्या मातीतलं अर्सेनिकचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वाढलं आहे. “आणि याचं प्राथमिक कारण म्हणजे रासायनिक खतं आणि विषारी कीटकनाशकांचा वाढता वापर,” त्या सांगतात.

मातीच विषारी झाली तर लोकांवर परिणाम व्हायला कितीसा काळ लागणार? “याचा परिणाम म्हणजे, एकट्या अर्जुनवाडमध्ये १७ कॅन्सर पेशंट आहेत. अगदी शेवटच्या स्टेजला असलेले सोडून,” त्या सांगतात. यामध्ये स्तनाचा, रक्ताचा, ग्रीवेचा आणि जठराचा कर्करोग झालेले रुग्ण आहेत. “जुनाट आणि चिवट आजारांमध्ये तर वाढ होतेच आहे तरी किती तरी लोक लक्षणं जाणवत असूनही डॉक्टरांकडे मात्र जात नाहीयेत,” त्या सांगतात.

खोचीच्या रहिवाशी असलेल्या शेतमजूर सुनीता पाटील पन्नाशीला आल्या आहेत. २०१९ सालापासून त्यांना स्नायूंच्या दुख्या, गुडघेदुखी, थकवा आणि चक्कर असा त्रास सुरू आहे. “कशामुळे होतंय काहीच कळंना गेलंय,” त्या म्हणतात. पण एक गोष्ट त्यांना पक्की माहितीये.  त्यांच्या मनावरचा ताण पावसाशी संबंधित आहे. “जोराचा पाऊस झाला ना की मला झोपच लागत नाही,” त्या सांगतात. पुन्हा पूर येणार याची भीती त्यांच्या मनात दाटून राहते आणि डोळ्याला डोळा लागत नाही.

दवाखान्यावर जास्त खर्च होणार या भीतीने पूरग्रस्त भागातल्या सुनीतासारख्या इतर शेतमजूर स्त्रिया दुखण्यावर इलाज म्हणून दाहशामक आणि वेदनाशामक औषधांचा आधार घेतात. “आम्ही तरी काय करावं? दवाखाना परवडत नाही. त्यापेक्षा दुखणं थांबायच्या गोळ्या घ्यायच्या. १० रुपये लागतात,” त्या म्हणतात.

वेदनाशानक गोळ्यांनी दुखणं तात्पुरतं थांबतं. पण गीता, शिवबाई, सुनीता आणि त्यांच्यासारख्या हजारो स्त्रिया सतत अनिश्चिती आणि भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत.

“पाण्यात बुडलो नाहीत अजून, पण पुराच्या भीतीनं आम्ही रोजच मराया लागलोय,” गीता म्हणतात.

या वार्तांकनासाठी लेखकाला इंटरन्यूजच्या अर्थ जर्नलिझम नेटवर्कतर्फे स्वतंत्र पत्रकारिता निधी मिळाला आहे.