‘ती बालमजूर म्हणून वेठीवर काम करत होती’

नाशिकच्या कातकरी पाड्यातली सात वर्षांची पारू २०१९ साली घर सोडून दूर मेंढरं राखायला गेली. वडलांच्या सांगण्यावरून.

तीन वर्षांनंतर, २०२२ साली, ऑगस्ट महिना सरत असताना पारूच्या आईवडलांना झोपडीबाहेर पारू निपचित पडलेली सापडली. ती बेशुद्ध होती. चादरीत गुंडाळलेल्या पारूच्या गळ्यावर आवळल्याच्या खुणा होत्या.

“काय झालं आम्ही सारखं विचारत होतो. पण तिला बोलताही येत नव्हतं. शेवटपर्यंत तिने तोंडातून एक शब्दही काढला नाही,” पारूची आई सविताबाई डोळे पुसत सांगते. “आम्हाला वाटलं कुणी तरी जादूटोणा केलाय. आम्ही तिला मोरा डोंगरातल्या मंदिरात घेऊन गेलो. तिथल्या बाबानी अंगारा लावला. आम्ही वाट पाहत बसलो. पण ती काही शुद्धीवर आली नाही.” २ सप्टेंबर २०२२ रोजी पारू सापडली होती. त्यानंतर पाच दिवसांनी नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात तिने अखेरचा श्वास घेतला.

घर सोडून कामाला गेलेली पारू तीन वर्षांत एकदाच घरी आली होती. जो दलाल तिला कामासाठी घेऊन गेला होता तोच दीड वर्षांपूर्वी तिला घरी घेऊन आला होता. “ती हप्ताभर आमच्यासोबत राहिली. नंतर तो तिला माघारी घेऊन गेला,” पारू बेशुद्धावस्थेत सापडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत सविताबाईनी नमूद केलं होतं.

पारूचा भाऊ मोहनसुद्धा सात वर्षांचा असताना मेंढरं चारायला गेला. त्याच्यासाठी देखील वडलांनी ३,००० रुपये घेतल्याचं समजतं. आज मोहन १० वर्षांचा आहे. धनगराकडे कामाला असतानाचे अनुभव तो सांगतो. “एका गावाहून दुसऱ्या गावाला मेंढ्या न्यायचो. ५०-६० मेंढरं, ५-६ शेरडं आणि बाकी जनावरं होती,” तो सांगतो. वर्षातून एकदा मोहनला एक शर्ट, एक फुल पँट, एक हाफचड्डी, एक रुमाल आणि चपला मिळायच्या, बस्स. काही तरी खायला किंवा विकत घ्यायला म्हणून कधी तरी या लेकराला ५-१० रुपये मिळायचे. “मी काम केलं नाही तर मारायचा. मला घरी सोडा असं किती वेळा सांगितलं. तर तो म्हणायचा, ‘तुझ्या पप्पाला फोन लावतो’. फोन करायचाच नाही.”

मोहनसुद्धा तीन वर्षांत एकदाच घरी आला. “त्याचा शेठ त्याला घरी घेऊन आला. पण दुसऱ्या दिवशी माघारी घेऊन गेला,” सविताबाई सांगते. नंतर जेव्हा परतला तेव्हा तो आपली भाषासुद्धा विसरून गेला होता. “त्याने आम्हाला ओळखला नाय.”

“घरात कुणाला काम नाही, खायाला नाही तर काय करायचं? म्हणून पाठवलं,” रीमबाई सांगते. ती याच कातकरी पाड्यावर राहते. तिच्या दोन्ही मुलांना मेंढरं चारायला नेलं होतं. “आम्हाला वाटलं मुलंही काम करतील आणि पोटभर जेवतील.”

एका दलालाने रीमाबाईच्या घरून या मुलांना घेतलं आणि अहमदनगरच्या पारनेर तालुक्यात धनगरांकडे कामाला पाठवलं. दोन्ही बाजूकडून पैशाचा व्यवहार ठरला होता. मुलांच्या श्रमासाठी हा दलाल पालकांना पैसे देणार आणि कामाला पोरं आणणार म्हणून धनगरांकडूनही पैसे घेणार. कधी कधी तर एखादं बकरं किंवा मेंढा देण्याचं कबूल केलं जायचं.

पुढची तीन वर्षं रीमाबाईची पोरं कामावर होती. मेंढरं चारायचं काम होतंच शिवाय विहिरीतनं पाणी शेंदायचं, कपडे धुवायचे, गोठा साफ करायचा. तीन वर्षांच्या काळात त्यांना एकदाच घरी जायची परवानगी मिळाली होती.

रीमाबाईचा धाकटा मुलगा एकनाथ सांगतो की पहाटे पाचला उठलं नाही तर त्याला मार खावा लागायचा. “माझा शेठ पाठीत आणि पायावर मारायचा. घाण घाण शिव्या द्यायचा. उपाशी ठेवायचा. मेंढरं चुकून कुणाच्या रानात शिरली तर शेठ आणि तो शेतकरी आम्हाला मारायचा. रात्री उशीरापर्यंत काम असायचं,” तो पारीसोबत बोलताना  सांगतो. त्याच्या डाव्या पायाला आणि हाताला कुत्रा चावला होता पण कसलाच दवाखाना केला नाही असं एकनाथ सांगतो. मेंढरांमागे जायलाच लागायचं.

रीमाबाई आणि सविताबाई कातकरी आहेत. महाराष्ट्रात त्यांची नोंद विशेष बिकट परिस्थितीत जगणाऱ्या आदिवासी जमातींमध्ये होते. त्यांच्यापाशी जमीन नाही. मजुरी हाच त्यांचा जगण्याचा मार्ग. वीटभट्ट्या, बांधकामावर काम करायची. जिथे काम मिळेल तिथे जायचं. घरात खायला काहीच नसलं की लहान लेकरांना धनगरांकडे मेंढरं राखायला पाठवून द्यायचं असं चक्र सुरू आहे.

दहा वर्षांच्या पारूचा मृत्यू झाला आणि या भागातल्या बालमजुरीच्या समस्येने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातल्या संगमनेर गावातून आणि अहमदनगरच्या पारनेर तालुक्यातून ४२ मुलांची सुटका करण्यात आली. ही मोहीम श्रमजीवी संघटनेने राबवली. ही मुलं नाशिकच्या इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर आणि अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातली आहेत. थोड्याफार पैशाच्या मोबदल्यात त्यांना मेंढरं चारायला नेण्यात आल्याचं संजय शिंदे सांगतात. पारूचा भाऊ मोहन, शेजारचा एकनाथ आणि इतर अकरा मुलं याच पाड्यावरची आहेत.

घोटीजवळच्या या पाड्यावरची २६ कातकरी कुटुंबं गेल्या ३० वर्षांपासून इथे राहतायत. गवताचं किंवा प्लास्टिकचं छत असलेल्या त्यांच्या झोपड्या खाजगी जमिनीवर बांधलेल्या आहेत. एका झोपडीत एक किंवा दोन कुटुंबं राहतात. सविताबाईच्या झोपडीला दरवाजा नाही. वीजही नाहीच.

“शंभरातील ९८ कातकरी कुटुंबं भूमीहीन आहेत. बहुतेक कुटुंबांकडे आवश्यक कागदपत्रं नाहीत, जातीचे दाखले नाहीत,” मुंबई विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले डॉ. नीरज हातेकर सांगतात. “रोजगाराची कमतरता आहे. त्यामुळे जगण्यासाठी या घरातली सगळी श्रमशक्ती बाहेर पडते. मासेमारी, विटभट्टी, भंगार वेचणे अशी कामं करतात.”

२०२१ साली आदिवासी विभागाच्या सहाय्याने त्यांनी महाराष्ट्रात कातकरी जमातीच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास हाती घेतला. या अभ्यासात असं आढळून आलं की फक्त तीन टक्के कुटुंबांकडे जातीचा दाखला आहे, १८ टक्के कुटुंबांकडे आधार कार्ड नाही आणि अनेकांकडे रेशन कार्डही नाही. “कातकरींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळायला पाहिजे. ते राहतात तिथे शासनाने त्यांच्यासाठी रोजगार हमी योजना राबवायला पाहिजे,” हातेकर सांगतात.

आता ही पोरं परत आली आहेत. रीमाबाईला वाटतं की त्यांनी शाळा शिकावी. “इतकी वर्ष झाली रेशन कार्डही नव्हतं. आम्हाला त्यातलं काय कळत नाही. या शिकलेल्या पोरांनी काढून दिली,” सुनील वाघ याच्याकडे निर्देश करत ती सांगते. मुलांची सुटका करण्याच्या मोहिमेत आघाडीवर असलेला सुनील वाघ श्रमजीवी संघटनेचा जिल्हा सचिव आहे. स्वतः कातकरी असलेला सुनील लोकांना मदत करण्यासाठी धडपडत असतो.

“पारूला घास काढायचा आहे, त्यासाठी जेवण बनवावं लागेल,” पारू गेली त्या दिवशी सविताबाई मला सांगत होती. लाकडं गोळा करून झोपडीसमोरच तिने दगडांची चूल रचली. एक ओंजळ भरेल इतक्या तांदळांचं आधण ठेवलं. मरण पावलेल्या मुलीला त्यातला एक घास अर्पण करून बाकीचा भात पाच माणसं जेवणार होती. तिच्या झोपडीत तांदळांशिवाय खाण्यास दुसरं काहीही नव्हतं. नवरा २०० रूपये रोजावर शेतमजुरीला बाहेर गेला होता. त्या पैशांतून भाजीसाठी काहीतरी घेऊन येईल या आशेवर सविताबाई बसून राहिली.

ओळख उघड होऊ नये म्हणून सर्व मुलं आणि त्यांच्या पालकांची नावं बदलली आहेत.