महाराष्ट्राच्या औरंगाबाद शहराच्या सीमेवर वसलेले आणि शहरात विलीन झालेल्या चिकलठाणा गावात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे, आर्थिक 'रोख' ठोकशाहीचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरल्याचे दिसते. कोणाकडेही रोख पैसे नाहीत; ना बँकेत, ना एटीएममध्ये आणि त्यांच्या आजूबाजूला रांगेत तासन् तास ताटकळणार्या हतबल लोकांकडे तर मुळीच नाहीत. अगदी बँकेच्या शाखेच्या बाहेर व्हॅनमध्ये बसलेल्या पोलिसांकडेही नाहीत.
पण निराश होण्याची गरज नाही. त्यांच्या बोटांवर लवकरच शाई फासली जाणार आहे.
तटबंदीच्या औरंगाबाद शहरात, शहागंजच्या स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमध्ये (SBH), गरीब ग्राहकांच्या मदतीसाठी धडपडणारे तितकेच हतबल बँक कर्मचारीही आपण पाहू शकता. या आणि शहरातील प्रत्येक बँकेच्या इतर शाखांमध्ये, रू. ५० आणि रू. १०० च्या, करोडो रूपयांच्या, मळलेल्या नोटा - ज्या आता कायमच्या नष्ट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला पाठवायच्या होत्या - पुन्हा चलनात आणल्या गेल्या आहेत. आरबीआयला हे माहित आहे, पण ते मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
तटबंदीच्या औरंगाबाद शहरातील शहागंज येथील लांबच लांब आणि संतप्त रांगा
"आमच्याकडे पर्याय तरी काय आहे?" बँकेतील कर्मचारी विचारतात. "लोकांना आता खरंच कमी मूल्यांच्या नोटांची गरज आहे. त्यांची सगळी कामं आणि व्यवहार खोळंबून राहिले आहेत." आम्ही कर्मचार्यांशी बोलत असताना, एक सामान्य फेरीवाले, जावीद हयात खान, आमच्या दिशेने आले. ते रविवारच्या दिवशी, बँकेबाहेरच्या जवळजवळ एक किलोमीटर लांब रांगेत उभे होते. त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या, रशीदा खातूनच्या लग्नाची पत्रिका आमच्या हाती दिली.
"माझ्या खात्यात फक्त रू. २७,००० आहेत," ते म्हणाले. "तीन आठवड्यांच्या आत माझ्या मुलीचं लग्न आहे आणि त्यासाठी मला माझ्या खात्यातून केवळ रू. १०,००० हवे आहेत, पण बघा मला माझेच पैसे घ्यायची परवानगी नाही." खान ह्यांनी कालच रू. १०,००० ची रक्कम काढली आणि असं जरी असलं तरी ते आजही पैसे काढू शकतात. परंतु, बँक त्यांना परवानगी देत नाही आहे. याचं कारण म्हणजे, लांबच लांब वाढत जाणार्या रांगेतील प्रत्येकाला द्यायला बँकेकडे पुरेशी रक्कम नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला थोडीफार रक्कम मिळेल याची बँक तरतूद करत आहे. आता रांगेतील दोन-तीन जण खान ह्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की हे पैसे, जावीद ह्यांनी मुलीच्या लग्नासाठी जपून ठेवलेल्या, मुदत ठेवीतले पैसे आहेत.
जावीद हयात खान ह्यांना, केवळ तीन आठवड्यांवर असलेल्या त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी, स्वत:च्या खात्यातील पैसे तातडीने हवे आहेत
अनेक लेखक, विश्लेषक आणि अधिकृत अहवालांनी आधीच सूचित केलेले आहे की, भारतातील बहुतेक 'काळा' पैसा हा सोने-चांदी, निनावी जमिनींचे व्यवहार, आणि परकीय चलनात बंदिस्त केला गेला आहे. तो आजीच्या बटव्यात, जुन्या ट्रंकेत किंवा सामान्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नाही. २०१२ च्या, ' भारत आणि परदेशातील काळा पैसा हाताळण्याच्या उपाययोजना ' यावरील अहवालातही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या अध्यक्षांनीही तसे म्हंटलेले आहे. अहवाल असेही नमूद करते (पृष्ठ १४, भाग २, ९.१) की, याआधी, १९७६ आणि १९७८ मध्ये, दोनवेळा झालेले निश्चलनीकरण "पूर्णत: अयशस्वी" ठरले. तरीही, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती केली. आणि या अविश्वसनीय मूर्खपणाचे, टिव्हीवर, नमोभक्त आणि इतर विदूषक, 'मोदींची निपुणता' नाव देऊन समर्थन, प्रचार करत आहेत. या बेजबाबदारपणामुळे, संपूर्ण देशात केवळ दु:ख, वेदना आणि त्रासच निर्माण झालेला आहे. या निपुणतेमुळे काळा पैसा धारकांना नव्हे, तर आधीच नाजूक परिस्थितीत असलेल्या, उद्धवस्त ग्रामीण भारताच्या आर्थिक स्थितीला जबरदस्त धक्का बसला आहे.
अर्थमंत्री आणि त्यांच्या सहकार्यांनी सुरूवातीचे दोन-तीन दिवस त्रास सहन करा, मग या धक्क्यातून सावराल असा आव आणला. डॉ. जेटलींनी, २-३ दिवस सुधारून २-३ आठवडे केले; पण नंतर त्यांचे वरिष्ठ सर्जन, नरेंद्र मोदी यांच्या मते, रूग्णाची परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी ५० दिवस पाहिजेत. म्हणजे, हे उपचार पूर्ण होता होता २०१७ उजाडणार. दरम्यान, देशात रांगांमध्ये उभं राहून किती लोकांना आतापर्यंत जीव गमवावा लागला ते आपल्याला नक्की माहित नाही, पण आकडा दरदिवशी वाढत आहे.
"नाशिक जिल्ह्याच्या लासलगावात रोखबंदीचा फटका बसलेल्या शेतकर्यांनी कांद्याचा बाजार बंद केला," आधुनिक किसानचे संपादक निशिकांत भालेराव सांगतात. "विदर्भ आणि मराठवाड्यात, कापसाचा प्रति क्विंटल दर ४० % नी पडला." काही व्यवहार वगळता विक्री स्थगित झालेली आहे. नागपूरच्या टेलीग्राफचे पत्रकार, जयदीप हर्डीकर यांच्या मते, "कोणाकडेही रोख पैसे नाहीत. दलाल, उत्पादक आणि खरेदीदार ह्यांच्या समोर समान गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे." "ग्रामीण शाखांमध्ये धनादेश जमा करणे हे नेहमीच जिकिरीचे काम राहिलेले आहे आणि आता, पैसे काढणे हे भयंकर त्रासदायक झालेले असून लोकांची झोप उडाली आहे."
या अशा परिस्थितीत, शेतकरी धनादेश कसा काय स्वीकारतील? धनादेश वटवून हाती पैसे येईपर्यंत वाट पहायची तर घर कसं चालवायचं? कित्येकांकडे तर स्वत:चे सक्रिय, चालू अवस्थेतील बँक खातेच नाही.
या राज्यातील एका महत्त्वाच्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे संपूर्ण देशात, ९७५ एटीएम आहेत. त्यातील ५४९ सुस्थितीत नाहीत. निश्चलनीकरण तर आताचे पण ते एटीएम सेवा नाही तर केवळ निराशा देतात. असे बहुतेक निरूपयोगी एटीएम ग्रामीण भागातच आहेत. परिणामाचा उपहासात्मक तर्कसंगत दावा म्हणजे, एक गृहितक की, "ग्रामीण भारतात रोख पैसे म्हणजे काही नाही, तिथे सर्व व्यवहार उधारीवर चालतात." खरंच? हे खरं नाही, उलट तेथील व्यवहार हे कमी पैशातील पण रोख रकमेतच चालतात.
तळागाळाचा विचार करता, ग्रामीण भारतातील व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणावर रोख पैशांमध्येच चालतात. बँकांच्या छोट्या शाखांमधील कर्मचार्यांना, आठवड्याभरात रोख पैसे न आल्यास, गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था किती संकटात येईल ह्याची चांगलीच जाणीव आहे. काहींच्या मते संकट आधीच आलेले आहे आणि जरी काही प्रमाणात रक्कम आली तरी परिस्थिती चिघळणार असंच दिसतंय.
औरंगाबादमधील दुसर्या एका रांगेत, परवेझ पैठाण, या बांधकाम व्यवस्थापकास आपले मजूर आता कधीही हिंस्त्र होऊ शकतील अशी भीती वाटतेय. "आधीच्या झालेल्या कामाचे पैसे मजूरांना देणे आवश्यक आहे," ते म्हणतात. "पण माझ्या हाती रोख रक्कमच आलेली नाही." चिकलठाणा गावातील, रईस अख्तर खान म्हणते की ती आणि तिच्यासारख्या इतर महिलांना मुलांना वेळेवर जेवू घालणं खूप कठिण होत चालंल आहे. "आमचा बहुतेक दिवस हा रांगेत उभं राहण्यात जातोय. घरी जाऊन जेवण बनवेपर्यंत मुलांची नेहमीची जेवणाची वेळ टळून गेलेली असते आणि मुलं खूप वेळ उपाशी राहतात."
रांगेत उभ्या असलेल्या महिला सांगतात की, घरी फक्त २-४ दिवसांचा किराणा उरलेला आहे. त्यांना भीती आहे की ही रोख पैशांची समस्या तोपर्यंत सुटणार नाही. खरंच आहे ते! समस्या तोपर्यंत सुटणार नाही.
आर्थिक रोखबंदीमुळे शेतकरी, भूमिहीन मजूर, घरकाम करणारे, सेवानिवृत्त, किरकोळ व्यापारी, हे सर्व आणि इतर अनेक समूह सर्वांत जास्त होरपळून निघाले आहेत. अनेकजण ज्यांनी कामगार कामास ठेवले आहेत तेही कर्जात बुडणार कारण त्यांना कामगारांचे पगार उधारीवर द्यावे लागणार. कित्येकांना तर अन्नाची भूक विकण्यासाठी पैसे हवेत. औरंगाबादेतल्या SBH च्या स्टेशन रोड शाखेतील कर्मचारी सांगतात की, "आमच्या समोरील रांगा ह्या कमी नाही पण दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत." संतप्त, त्रस्त लोकांच्या वाढतच जाणार्या रांगा सांभाळायला येथे कमी कर्मचारी आहेत. ओळखपत्र आणि इतर माहितीच्या तपासासाठी पाठविण्यात आलेल्या एका सॉफ्टवेअरमधील चूकही एका कर्मचार्याने दाखवून दिली.
रू. ५०० च्या जास्तीत जास्त आठ, रू. १००० च्या चार तर रू. २००० च्या दोन नोटा आपण एकावेळी बदलू शकता. "होय. दुसर्या दिवशी आपण पुन्हा नोटा बदलायला आलात तर तुम्ही अडचणीत येता. पण त्यातून मार्ग आहे. दुसर्या दिवशी भिन्न ओळखपत्र वापरा. आज जर आधार कार्ड वापरलंत तर उद्या पासपोर्ट, परवा पॅन कार्ड वापरून आपण व्यवहार करू शकता आणि आपल्याला कोणी अडवणार नाही."
स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या शहागंज शाखेच्या आत त्रस्त नागरिकांनी केलेली एकच गर्दी . बाहेर रांग जवळजवळ एक किलोमीटरपर्यंत आहे
आता, हे खूप कमी लोकांनी प्रत्यक्षात केलेले आहे. बहुतेकांना माहितही नाही. पण सरकारच्या बुद्धीमत्तेची कीव यावी. नोटा बदलून घेणार्यांच्या उजव्या बोटाला शाई लावायची नवीन शक्कल त्यांनी शोधून काढली आहे. म्हणजे लगेचच कोणी दुसर्या दिवशी पैसे काढू शकणार नाही. आणि त्यायोगे, राज्यात लवकरच येणार्या निवडणूकांसाठी डावे बोटही शाईसाठी राखून ठेवलेले राहील.
"सरकारने कोणताही कायदा किंवा सूचना जारी केल्या तरी बहुतेक रूग्णालये आणि औषधविक्रेते ५०० आणि १००० च्या नोटा घेतच नाहीत," असं स्टेशन रोड रांगेतील एक किरकोळ कंत्राटदार आर. पाटील यांच म्हणंण आहे. त्यांच्या बाजूलाच उभे असलेले सय्यद मोडक, एक सुतार, आपल्या गंभीर आजारी असलेल्या नातेवाईक रूग्णास वाचविण्यासाठी एका रूग्णालयातून दुसर्या रूग्णालयात फिरत राहिले. "आम्हांला कुठेच प्रवेश दिला नाही," ते म्हणाले. "एकतर ते २००० च्या नोटा स्वीकारत नव्हते किंवा सुट्टे नसल्याने प्रवेश नाकारात होते."
दरम्यान, सर्वांच्या नजरा नाशिकवर आहेत जेथून संपूर्ण भारतात, नवीन मुद्रित केलेल्या चलनी नोटा जातील. ग्रामीण भागात अजून कोणालाही त्या मिळालेल्या नाहीत, पण सर्वांना आशा आहे की त्या लवकरच हाती येतील. आम्ही आपल्याला येथे कळवूच.
