घारापुरी बेटावरचा अखेरचा विद्यार्थी

वर्गातला एकुलता एक विद्यार्थी – अवचित म्हात्रेला ते अगदी सवयीचं होऊन गेलं होतं. पण आपण अख्ख्या शाळेतला एकमेव विद्यार्थी ठरू हे जरा त्याच्यासाठी नवीनच होतं.

गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता १२ वर्षांचा अवचित शाळेत आला. कोविड-१९ मुळे १८ महिने शाळा बंद होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच तो शाळेत येत होता. तिन्ही वर्ग रिकामे. फक्त त्याचे एक शिक्षक त्याची वाट पाहत होते. शेजारच्या खुर्चीत महात्मा गांधींची तसबीर ठेवलेली होती.

२०१५ साली अवचित इयत्ता पहिलीत या शाळेत आला तेव्हापासून त्याच्या वर्गात दुसरा एकही विद्यार्थी नव्हता. “फक्त मीच होतो,” तो म्हणतो. आणि या शाळेचा अखेरचा विद्यार्थी देखील तोच आहे. अगदी अलिकडेपर्यंत शाळेत २५ विद्यार्थी होते. घारापुरी गावाच्या मोराबंदर, राजबंदर आणि शेतबंदर या तीन पाड्यांवरून ही मुलं शाळेत यायची. तिन्ही पाड्यांवर मिळून १,१०० लोकांची वस्ती आहे. घारापुरी बेटं मुंबईजवळचं सुप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहेत. एलिफंटा केव्ह्ज म्हणून ओळखलं जाणारं हे बेट रायगड जिल्ह्यात येतं. दक्षिण मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया पासून बोटीने एक तासाच्या अंतरावर.

सुमारे दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत अवचित जातो त्या जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता पहिली ते सातवीच्या शाळेत ५५-६० विद्यार्थी होते. पण हळू हळू ही संख्या कमी व्हायला लागली. आणि २०१९ साली फक्त १३ विद्यार्थी उरले. मार्च २०२० पर्यंत हाच आकडा ७ वर आला. आणि २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षामध्ये तीन जणांची सातवी पूर्ण झाली, दोन विद्यार्थी वेगळीकडे गेले त्यामुळे शाळेत दोघंच उरले – इयत्ता सहावीतला अवचित आणि इयत्ता सातवीतली गौरी म्हात्रे. “इथे अभ्यास नीट होत नव्हता,” ती म्हणते, “त्यामुळे सगळे शाळा सोडायला लागले.”

विद्यार्थी इतरत्र जाण्याची बरीच कारणं आहेत – शाळेत यायचं अंतर आणि जागा यामुळे शिक्षकांच्या नेमणुकांमध्ये सातत्य नाही, बेटावरच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, लोकांना पुरेसा रोजगार नसल्याने बेताची परिस्थिती, इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेण्याची निकड आणि घारापुरीच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेतून बाहेर पडल्यावर त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, इत्यादी.

अगदी पूर्ण पटसंख्या असतानाही शाळेत वीज किंवा पाण्याची जोडणी नव्हती. सुमारे २००० सालापासून घारापुरीवर सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत जनरेटरवरची वीजपुरवठा केला जातोय. इथे नियमित वीजपुरवठा आता २०१८ मध्ये सुरू झाला असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे (२०१९ पासून पाणीपुरवठ्यातही सुधारणा झाली आहे.)

असं असतानाही कित्येक वर्षं शाळेने तगून राहण्यासाठी खटपट केली. २०१४-१५ साली शाळेत संगणक आणि लॅपटॉप बसवण्यात आला. (संध्याकाळी वीज असेल तेव्हाच त्याचं चार्जिंग करता यायचं.) आता हे दोन्ही एका वर्गात वापराविना पडून आहेत. “आम्ही काही काळासाठी [मोबाइलच्या इंटरनेटचा वापर करून] जिंगल्स, यूट्यूबवरून गणित शिकवायला याचा वापर केला,” शिक्षक रान्या कुवर सांगतात. एकटा अवचित बसतो त्या वर्गात ते बसले आहेत.

बरेच विद्यार्थी होते तेव्हा इयत्ता पहिली ते सातवीसाठी मिळून केवळ तीनच शिक्षक होते. मग कित्येक वेळा अनेक वर्ग एकाच खोलीत भरायचे. काह विद्यार्थी वर्गाच्या बाहेर किंवा मग बाहेरच्या छोट्या मैदानात बसायचे.

वर्षानुवर्षं रोज बेटावर ये-जा करायची सगळ्याच शिक्षकांची तयारी नव्हती. त्यांना रोज बोटीने अर्धा तास प्रवास करून घारापुरीला यायला लागायचं. उरण तालुक्यातल्या कुठल्याही गावातून इथे यायला हा एकच पर्याय आहे. पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) भरपूर पाऊस आणि पाणी उफाणतं. त्यामुळे शाळा अशीतशीच सुरू असायची. घारापुरीत रेशनचं दुकान, बँक किंवा दवाखाना अशा कसल्याच सुविधा नाहीत त्यामुळे शिक्षक इथे रहायला नाराज असायचे आणि सतत बदल्या व्हायच्या.

“कुठलेच शिक्षक काही महिन्यांहून जास्त काळ इथे राहिलेत,” १४ वर्षीय गौरी सांगते. “प्रत्येकाची शिकवायची पद्धत वेगळी. तिच्याशी जुळवून घ्यायलाच आम्हाला किती वेळ लागायचा.”

५२ वर्षीय राण्या सरांनी मात्र गावात (पत्नी सुरेखासोबत) राहण्याचा निर्णय घेतला. ५०० रुपये घरभाडं देऊन. “आम्ही इतकी वर्षं इथे राहू असं काहीच ठरवलं नव्हतं. मला सांगितलं होतं की वर्षभरांचं पोस्टिंग आहे,” राण्या सांगतात. मूळचे धुळ्याचे असलेले कुंवर २०१६ च्या मध्यावर घारापुरीच्या शाळेत शिकवू लागले. २०१९ साली दिवाळीच्या आसपास त्यांना पक्षाघाताचा झटका आला आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी बाहेर गेले. ऑगस्ट २०२० मध्ये ते शाळेत परत आले तर फक्त अवचित आणि गौरीच शाळेत उरले होते. त्या महिन्यात शाळेत केवळ कुंवर सर एकटेच असल्यामुळे (जिल्हा परिषदेने) एका अर्धवेळ शिक्षकाची नेमणूक केली.

३ सप्टेंबर २०२१ रोजी रायगड जिल्हा परिषदेने घारापुरीचे सरपंच, बळीराम ठाकूर यांना नोटीस पाठवली आणि शाळा बंद करण्यास सांगितले (कारण तिथे आता फक्त एक विद्यार्थी उरला होता, अवचित) आणि इतर कुणी विद्यार्थी असतील तर त्यांना जवळच्या दुसऱ्या शाळांमध्ये (उरणमध्ये) समायोजित करण्यास सांगितले.

शाळा चालू रहावी असा बळीराम यांनी आग्रह धरला. “अगदी एकच विद्यार्थी असला तरीही मी ती बंद करू शकत नाही. आमची गोष्ट वेगळी आहे... आमचं गाव कुठे आहे ते पहा. जवळपास एकही शाळा नाहीये,” ते म्हणतात. मोफक व सक्तीचे शिक्षण कायदा, २००९ चा संदर्भ देत ते सांगतात की पाचवीपर्यंत मुलांना एका किलोमीटरच्या आत आणि आठवीपर्यंतच्या मुलांना तीन किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध असायला हवी.

“केवळ शिक्षणासाठी इथली कुटुंबं विस्थापित झालीयेत जेणेकरून त्यांची मुलं उरणला शाळेत जाऊ शकतील. जर गावातच [शाळेची] गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळालं असतं तर पालकांना इथून जावं लागलं नसतं,” बळीराम म्हणतात.

या बेटावरचे विद्यार्थी वर्षानुवर्षँ शिक्षणासाठी उरण तालुक्यातल्या इतर गावी किंवा नवी मुंबईला स्थलांतर करून जात आहेत. तिथे काही जण आपापल्या नातेवाइकांकडे राहतात तर काही वेळा अख्खं कुटुंबच गावातून उठून घर करून तिथे वस्तीला जातं. मुंबई जवळच आहे पण घारापुरीच्या या लोकांना ती परवडण्यासारखी नाही. यातले बहुतेक जण आगरी (इतर मागासवर्गीय म्हणून नोंद) समाजाचे असून बेटावरती पर्यटकांसाठी छोट्यामोठ्या वस्तूंची दुकानं, चष्मे, भेटवस्तू विकतात किंवा लेण्यांपाशी पर्यटनाशी संबंधित बारीक सारीक कामं करतात.

“घर हलवायचं म्हणजे बराच खर्च असतो, फक्त शाळेची फी नाही घराचं डिपॉझिट, भाडं आणि इतर गरजेच्या वस्तू. शिवाय आई-वडलांना काम शोधावं लागतं,” अवचितची आई, ३८ वर्षीय विनंती म्हात्रे म्हणतात. “आम्ही काही इथून हलू शकत नाही. कमावणार काय? मला जमलं तर अवचितला हॉस्टेलला टाकायचंय. इथली हाय स्कूल बंद झालीये आणि लॉकडाउनमुळे आमची कमाई पण [अनेक महिने] बंदच आहे.”

विनंती आणि त्यांचे पती ४२ वर्षीय नीतीन जेट्टीपासून घारापुरी लेणींपर्यंत ज्या १२० पायऱ्या आहेत तिथे एक टपरी चालवतात. मार्च २०२० मध्ये लॉकडाउन जाहीर झाला तोपर्यंत दर महिन्याला ते ६००० ते ७००० रुपये कमवत होते. पर्यटक कमी झाले आणि त्यांचा धंदा आटला. आणि आता अगदी काही महिनेच त्यांची तेवढी कमाई होतीये. २०१९ साली (घारापुरी लेणींचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या भारतीय पुरातत्त्व विभागासाठी काम करणाऱ्या) काही कंत्राटदारांनी नीतीन यांना या वास्तूची साफसफाई करण्यासाठी महिन्याला १२,००० रुपये पगारावर कामाला घेतलं. त्या वर्षी त्यांचा सर्वात थोरला मुलगा, १८ वर्षांचा आदित्य गावातल्या शाळेतून १० वी पास झाला आणि पुढच्या शिक्षणासाठी उरणला जायला त्याला या पगाराची मदत झाली. (मार्च २०२२ मध्ये नीतीन यांचं हे कामही गेलं. पगाराचे काही तरी वाद होते, असं ते सांगतात.)

घारापुरीतली मराठी माध्यमाची केईएस सेकंडरी विद्यालय ८ वी ते १० ची शाळा होती. आदित्य इथूनच १० वी पास झाला. १९९५ साली कोकण एज्युकेशन सोसायटी या ना-नफा संस्थेने ही शाळा सुरू केली. सुवर्णा कोळी, वय ४० गावात अंगणवाडी कार्यकर्ती म्हणून काम करतात. गावात हायस्कूल सुरू झाली तेव्हा सगळे इतके खूश झाले होते, त्या सांगतात.

“माझी सातवी झाली [१९९२ साली] तेव्हा पुढे शाळाच नव्हती,” त्या सांगतात. “आमच्या आई-वडलांपुढे दोनच पर्याय असायचे – लग्न करून द्या किंवा दुकानात काम करा.” सुवर्णा यांची आई गावातल्या एका खाद्यपदार्थांच्या गाड्यावर स्वयंपाक करायची आणि वडील शेती करून सरपंचांच्या हाताखाली काम करायचे. सुवर्णांना खरं तर नर्स व्हायचं होतं. ते जरी शक्य झालं नसलं तरी हसऱ्या चेहऱ्याने त्या म्हणतात, “मी किमान [१९९८ साली] दहावी तरी पास केली. आणि तेसुद्धा एकदम चांगले मार्क घेऊन.”

केईएस सेकंडरी विद्यालय शाळा एकदम जोरात सुरू होती तेव्हा चार शिक्षक ३० विद्यार्थ्यांना शिकवत होते. त्यातलेच एक म्हणजे नवनीत कांबळे. घारापुरीत त्यांनी १२ वर्षं शिक्षणाचं काम केलं. त्यातली सहा वर्षं ते गावातच राहिले देखील. त्यांचं लग्न झाल्यावर ते बोटीने उरणला येऊन जाऊन करायचे. “आठवीत जी मुलं यायची त्यांना [जिप शाळेतल्या अर्धवट शिक्षणामुळे] अभ्यास जरा जड जायचा. त्यातल्या अनेकांना शिक्षणात बिलकुल रस नव्हता,” ते सांगतात.

हळूहळू या शाळेतले शिक्षक आणि विद्यार्थी दोन्ही कमी व्हायला लागले. शाळेला निधीची चणचण भासत होती आणि एकेक वर्ग बंद करायला सुरुवात झाली. २०१८ साली इयत्ता आठवी, २०१९ साली इयत्ता नववी आणि अखेर २०२० साली दहावीचा वर्गही बंद झाला.

हायस्कूल बंद पडली, जिप शाळा कशी बशी तगून होती हे सगळं खरं तर ऑक्टोबर २०२० मधल्या असर (ग्रामीण) या अहवालातल्या शिफारशींशी पूर्णतः विसंगत आहे. हा अहवाल म्हणतोः सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या वंचित, शोषित समाजातल्या मुलांना लॉकडाउननंतर अधिक मदतीची गरज आहे.

अंगणवाडी कार्यकर्ती सुवर्णा कोळी आणि त्यांच्या सहकारी घारापुरीतल्या ०-६ वयोगटाच्या चाळीस मुलांसाठी वर्ग घेत असल्या तरी गावातल्या ६-१४ वयोगटातल्या २१ मुलांपैकी एकाचंही नाव बेटावरच्या जिप शाळेत घातलेलं नाही. (विद्यार्थ्यांची संख्या कोळी, कुवर सर आणि सुरेखा कुवर यांनी केलेल्या सर्वेक्षणांमधून गोळा करण्यात आली आहे.) जिप शाळेला लागलेली अवकळा आणि ती बंद पडणार अशी शंका असल्यामुळे पालकांनी मुलांना उरणच्या इतर शाळांमध्ये घातलं आहे.

हाय स्कूल सुद्धा बंद झाली आणि अगदी सातवीनंतरच गावातल्या मुलांना बाहेरगावच्या शाळेत प्रवेश घेण्याची वेळ आली. १६ वर्षांच्या कल्पेश म्हात्रेने न्हावा गावातल्या एका शाळेत प्रवेश घेतला. पण शाळा मध्येच सोडली. “बस, नही हो रहा था,” तो सांगतो. त्यानंतर कल्पेशने घारापुरी बेटावरच कुर्सीवाल्याचं काम करायला सुरुवात केली. तो आणि इतर तिघं जण मिळून खुर्चीवरून पर्यटकांना थेट लेणींपर्यंत घेऊन जातात. चौघांची ही टोळी एका दिवसात ३-४ खेपा करते आणि प्रत्येक खेपेचे ३००-४०० रुपये मिळतात.

घारापुरीवरच्या मोजक्या विद्यार्थ्यांनी नेटाने आपलं शिक्षण पुढे सुरू ठेवलं आहे. गौरीची मोठी बहीण भाविका म्हात्रे २०१६ साली गावातल्या शाळेतून दहावी पास झाली आणि पनवेलमध्ये तिने कला शाखेत पदवी मिळवली. २०२० च्या सुरुवातीला आई-वडलांचं निधन झालं आणि ती घारापुरीला परत आली. दागिने आणि खाद्यपदार्थांच्या त्यांचा स्टॉल ती आता चालवते. गौरी आता पनवेलमध्ये तिच्या नातेवाइकांकडे राहते आणि सध्या आठवीत आहे.

“आई आणि बाबांनी मला पुढे शिकायला कायम प्रोत्साहन दिलं. आई आठवीपर्यंत शिकली होती. तिला पुढे शिकायचं होतं पण नाही शिकता आलं. बाबांना नौदलात जायचं होतं पण आमचे आजोबा वारले आणि त्यांना घरची जबाबदारी घ्यावी लागली,” २० वर्षांची भाविका सांगते. “ते आमच्यासोबत बसून हिंदी, गणित शिकवायचे, म्हणायचे, सगळं काही शिका. ते स्वयंभू चित्रकार होते. गावातल्या लग्नात डीजेही तेच असायचे. त्यांनी माझं नाव इतर वर्गांमध्ये घातलं होतं – शिवण, टायपिंग. स्पर्धा परीक्षा देऊन आम्ही आयएएस किंवा वकील व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती...”

घारापुरीवर शिक्षणाच्या वाटेत इतके काटे आहेत की भाविकासारखे अगदी थोडेच पुढचं शिक्षण घेऊ शकतात. २०१७-१८ च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ७५ व्या फेरीत असं दिसून येतं की भारताच्या खेड्यापाड्यातली १५ वर्षांपुढची केवळ ५.७ टक्के मुलंच पदवीपर्यंत किंवा त्यापुढे शिकली आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात हा आकडा थोडा बरा असला तरी १२.५ टक्के इतका कमी आहे. शिक्षणात रस नाही, अभ्यास जमत नाही, शिकवण्याचं माध्यम, शाळेपर्यंतचं अंतर, आर्थिक अडचणी आणि घरी किंवा अर्थाजर्नात हातभार लावावा लागत असल्याने मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकली जात असल्याचं या अहवालातून दिसून येतं.

घारापुरीची सोनल म्हात्रे हिने २०१६ साली उरणमध्ये नातेवाइकांकडे राहून बारावीचं शिक्षण पूर्ण केलं. पण त्यानंतर घरची परिस्थिती हातातोंडाशी गाठ अशी असल्याने ती घारापुरीला परत आली. तिची आई एका टपरीवर वेफर्स विकते तर वडील उरणमध्ये एका बोटीवर काम करतात. दोघांची मिळून महिन्याला ५,००० रुपये इतकीच कमाई आहे.

२०१९ साली विनय कोळीने देखील उरणमध्ये बारावी पूर्ण केल्यानंतर शिक्षण सोडलं. तो मराठी आणि इंग्रजी अशा संयुक्त माध्यमात वाणिज्य शाखेत शिकत होता. अकाउंट्स हा विषय इंग्रजीत होता. “काय लिहिलंय तेच समजून घ्यायला भरपूर वेळ जायचा,” तो सांगतो. २०२० साली त्याने घारापुरी लेणींजवळ कंत्राटी तिकिटनीस म्हणून काम करायला सुरुवात केली. त्याला महिन्याला ९,००० रुपये पगार मिळतो.

घारापुरीचे काही विद्यार्थी बारावीनंतर एक किंवा दोन वर्षांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणं पसंत करतात. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डर आणि इतर छोटी मोठी कामं करायला लागतात. “असे अभ्यासक्रम केवळ ‘ब्लू कॉलर’ प्रकारची कामं मिळवून देऊ शकतात,” शिक्षणक्षेत्रातले कार्यकर्ते आणि शिक्षक असलेले अहमदनगर स्थित भाऊसाहेब चासकर सांगतात. “आणि उच्च शिक्षणाच्या वाटा बंद झालेले बहुतेक विद्या वंचित, परीघावरच्या समुदायांमधले आहेत.”

घारापुरी बेटांवर प्राथमिक शाळेची वाट देखील आता बंद झाली आहे.

२०२१ साली सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने ५०० जिल्हा परिषद शाळा ‘मॉडेल शाळा’ म्हणून विकसित करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. यासाठी ठरवण्यात आलेल्या पात्रता निकषांनुसार, “शाळा मध्यवर्ती ठिकाणी असावी आणि शाळेपर्यंत चांगला रस्ता असावा.”

घारापुरी अर्थातच यात पात्र ठरणार नाही. या वर्षी अवचित सातवी पास होईल. त्यानंतर शाळेत एकही विद्यार्थी नाही. बेटावरची जिप शाळा एप्रिलपासून बंद होईल.

अनुवाद: मेधा काळे