गावाच्या पाठीशी, आजारपणात आणि आरोग्यात

उमा पाटलांच्या दोन खोल्यांच्या घरात कोपऱ्यातल्या कपाटाचा एक कप्पा गेल्या दहा वर्षांतल्या हाती लिहिलेल्या दस्ताने भरलाय – मोठाल्या खतावण्या, बारक्या वह्या, रोजनिश्या आणि सर्वेक्षण फॉर्म्सच्या प्रती. जाड प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये हे सगळं रचून ठेवलंय.

या अखंड वाढत जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या चळतींमध्ये खरं तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं आरोग्यच या आशांनी (ASHA - Accredited Social Health Activists) नोंदवून ठेवलंय – बालजन्म, लसीकरण, किशोरवयीनांचं पोषण, गर्भनिरोधन, क्षयरोग आणि बरंच काही. उमा महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातल्या मिरज तालुक्यातल्या अरग गावच्या लोकांसाठी या सगळ्या नोंदी २००९ पासून ठेवत आल्या आहेत. आणि त्याच सोबत आपल्या गावातल्या लोकांना सातत्याने आरोग्याच्या प्रश्नांवर मार्गदर्शनही चालूच आहे.

४५ वर्षीय उमांप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांमध्ये ५५,००० आशा कार्यकर्त्या दिवसाचे अनेक तास राबून आपल्या गावात प्राथमिक आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्याचं काम करतायत. २००५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ही कार्यकर्त्यांची फळी सुरू करण्यात आली. एकूण २३ दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर या सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्यांची – सर्व महिलांची – नेमणूक करण्यात येते. ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या निकषांनुसार आदिवासी पाड्यांसाठी दर १००० लोकसंख्येसाठी एक आशा (किमान आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण) तर बिगर आदिवासी गावांसाठी दर १५०० लोकसंख्येसाठी एक आशा (किमान १०वी पास) नेमण्यात येते.

तब्बल १५,६०० लोकसंख्या असणाऱ्या अरगमध्ये उमा यांच्यासोबत इतर १५ आशा कार्यकर्त्या सकाळी १० वाजताच कामासाठी घर सोडतात. अरगमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रही आहे जे मिरज तालुक्यातल्या बेडग, लिंगनूर, खटाव, शिंदेवाडी आणि लक्ष्मीवाडी गावांना आरोग्यसेवा पुरवतं. या केंद्राअंतर्गत एकूण ४१ आशा जवळपास ४७,००० लोकसंख्येसाठी काम करतात.

प्रत्येक आशा कार्यकर्ती तिला नेमून देण्यात आलेल्या प्रत्येक घरी भेट देते आणि दर दिवशी अपेक्षित पाच तासांपेक्षा बराच जास्त वेळ खर्च करते. “घरं जर गावातच असली तर १०-१५ गृहभेटी दोन तासांमध्ये करता येतात. मात्र काही जण वेशीपाशी किंवा मळ्यात राहतात. मग मात्र अगदी चार भेटी द्यायला पण पाच तासांहून जास्त वेळ जातो. आम्हाला झाडोऱ्यातून, रानानी, पांदीच्या वाटा पायी तुडवाव्या लागतात. पावसाळ्यात तर फारच बेकार हालत असते,” उमा सांगतात.

गृहभेटीत काय काय करायचं असतं? कुटुंबांशी आरोग्य सेवा, गर्भनिरोधनाबद्दल चर्चा, सर्दी खोकला तापासारख्या साध्या आजारांवर इलाज, गरोदर बायांची प्रसूती आणि स्तनपानासाठी तयारी, नवजात बालकांच्या आरोग्यावर देखरेख (खास करून कमी वजनाच्या आणि अपुऱ्या दिवसांत जन्मलेल्या), जुलाब, रक्तक्षय आणि कुपोषण असणाऱ्या बालकांवर देखरेख, त्यांचं संपूर्ण लसीकरण होईल याची सुनिश्चिती आणि क्षय व हिवतापासारख्या आजारांना आळा आणि उपचार.

या कामांची यादी अनंत आहे. “गावातलं एकही घर आरोग्य सेवा किंवा [आरोग्य] सर्वेक्षणातून सुटणार नाही याची आम्ही खात्री करतो. अगदी हंगामी स्थलांतर करणारे कामगार आणि त्यांची कुटुंबंसुद्धा यात येतात,” उमा सांगतात. त्या त्यांचे पती अशोक यांच्यासोबत आपल्या एक एकर रानात बेबी कॉर्नची शेती करतात.

या सर्वाच्या बदल्यात आशा कार्यकर्तीची महिन्याची कमाई  - सरकारी भाषेत ‘लाभ’ किंवा ‘मानधन’ – महाराष्ट्रामध्ये सरासरी – त्यांच्या कामानुसार - रु. २००० ते रु. ३००० अशी आहे. उदाहरणार्थ, निरोधच्या किंवा गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या वाटप केलेल्या प्रत्येक पाकिटामागे १ रुपया, दवाखान्यात प्रसूती सुनिश्चित करण्यासाठी रु. ३०० आणि नवजात अर्भकाच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ज्या एकूण ४२ भेटी द्याव्या लागतात त्या सर्वासाठी मिळून रु. २५०.

भरीस भर, नित्याने वाढत जाणाऱ्या वह्यांमध्ये या आरोग्य कार्यकर्त्यांना त्यांच्या गृहभेटी, देखरेख आणि सर्वेक्षणांची सगळी माहिती नोंदवून ठेवावी लागते. “मी महिन्याला २००० रुपये कमावते आणि त्यातले वह्या, झेरॉक्स आणि फोनच्या रिचार्जवर ८०० रुपये खर्च करते,” उमा सांगतात. “प्रत्येक मूळ फॉर्मच्या आम्हाला दोन प्रती कराव्या लागतात. एक आम्ही गट प्रवर्तक असते तिला सादर करतो आणि एक आमच्यापाशी ठेवतो. एक बाजू झेरॉक्स करायला २ रुपये लागतात...”

फॉर्म विविध प्रकारचे असतात – घरच्या घरी नवजात बालकाची काळजी, गरोदर बायांसाठी जननी सुरक्षा योजना, शौचालय आणि पेयजल स्रोताविषयी, कुष्ठरोगाची नोंद – यादी सरतच नाही. त्यात ग्राम आरोग्य आणि पोषण दिन सर्वे असतो, ज्यात या दिनाच्या कार्यक्रमाला किती जण उपस्थित होते, किती जणांचं हिमोग्लोबिन तपासण्यात आलं, किती बालकांचं लसीकरण झालं, कुपोषण मोजण्यात आलं – अशा ४० बाबींचे तपशील यामध्ये भरायचे असतात.

उमा आणि इतर आशांनी गोळा केलेली ही उदंड माहिती राज्य सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या संकेत स्थळावर दर महिन्याच्या शेवटी टाकली जाते. अरग प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गट प्रवर्तक म्हणून कार्यरत प्रियांका पुजारी, वय २८, मी तिथे गेले तेव्हा ही माहिती संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी धडपडत होती. या आरोग्य केंद्रामध्ये तीन बैठ्या इमारती आहेत, ज्यात एकमेव संगणक, डॉक्टरांची खोली आणि आलेल्यांना बसण्यासाठी जागा, रक्त तपासणीसाठी प्रयोगशाळा आणि औषधांचा साठा ठेवण्यासाठी स्टोअर रुम आहे. शक्यतो एक ‘गट प्रवर्तक’ १० आशांच्या कामावर देखरेख ठेवते आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सकाळी १० ते संध्या ६ काम करते. केंद्रात (किमान कागदोपत्री) एक नर्स, व्हिजिटिंग डॉक्टर आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञ आहेत.

“आशाची साइट एप्रिलमध्ये बंद होती. ती नोव्हेंबरमध्ये चालू झाली. मी या महिन्याची आणि त्याच्यासोबत आधीच्या महिन्यांची आकडेवारी भरतीये. अनेकदा लोड-शेडिंगमुळे आणि इंटरनेट संथ असल्यामुळे काम थांबतं,” प्रियांका सांगते. ती गेल्या तीन वर्षांपासून गट प्रवर्तक म्हणून काम करतीये. तिने बीए आणि शिक्षणशास्त्रात डिप्लोमा केला आहे. ती तिच्या गावाहून, लिंगनूरहून सात किमी प्रवास करून येते, स्कूटी आणि एसटीने. तिचं काम म्हणजे आशांच्या कामावर देखरेख, मासिक बैठका घेणे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आलेल्या लोकांना मदत करणे.

प्रियांकाला महिन्याला रु. ८,३७५ मिळतात – पण तेही नवजात अर्भकं आणि प्रसूतीपूर्व तपासणीच्या किमान २० गृहभेटी आणि पाच दिवस आशाची माहिती साइटवर टाकल्यानंतरच. “जर महिन्याला आमचे २५ दिवस भरले नाहीत तर आमचा पगार कापला जातो. आशा आणि गट प्रवर्तक, सगळ्यांनाच त्यांचं काम तालुका प्रेरकांपुढे [वरच्या श्रेणीतले आरोग्य अधिकारी] सादर करावं लागतं, तेव्हा कुठे त्यांचा पगार होतो.”

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या मासिक बैठकांमध्येही प्रियांका सगळ्या आरोग्य कार्यकर्त्यांपुढच्या समस्यांबद्दल बोलते. “पण काहीही होत नाही,” ती म्हणते. “नुकतंच आम्हाला [फक्त] इतकं लिखाणसाहित्य मिळालं, ५० पानी पाच वह्या, १० पेनं, एक पेन्सिलचा बॉक्स, ५ मिली डिंकाची बाटली आणि एक पट्टी. आता हे किती दिवस पुरणार, सांगा?”

औषधं, इत्यादी साहित्याचा तुटवडा ही तर नेहमीचीच समस्या आहे. “गेले तीन महिने निरोध आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांचे बॉक्स आलेले नाहीत. एखादं माणूस रात्री ताप, डोकेदुखी, पाठदुखी किंवा काही औषध मागायला आलं तर आमच्याकडे काहीही नसतं,” ४२ वर्षीय छाया चव्हाण सांगतात. त्यांचं महिन्याचं ‘मानधन’ रु. २००० पर्यंत जातं. त्यांचे पती रामदास जवळच्याच साखर कारखान्यावर रक्षक म्हणून काम करतात आणि महिन्याला रु. ७००० कमवतात.

आणि तरीही, याच गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीवर भारताच्या प्राथमिक आरोग्य सेवेचा डोलारा उभा आहे आणि देशाच्या आरोग्य निर्देशांकांमध्ये जी प्रगती होतीये त्यात त्यांचं भरीव योगदान आहे. उदा. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा बाल मृत्यू दर २००५-०६ मधे  दर हजार जिवंत जन्मांमागे ३८ होता तो २०१५-१६ मधे २४ इतका कमी झाला आहे आणि दवाखान्यामध्ये प्रसूतीचं प्रमाण २००५-०६ मधल्या ६४.६ वरून २०१५-१६ मधील ९०.६ पर्यंत वाढलं आहे.

“आशा ही सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि गाव-समाज यांच्यातला एक दुवा आहे. माता आणि नवजात अर्भकांचं आरोग्य सुधारण्यामध्ये तिची भूमिका महत्त्वाची आहे. तिच्या नियमित गृहभेटी आणि लोकांशी आजार इत्यादींबद्दल साधलेला संवाद प्रतिबंधात्मक आरोग्याच्या दृष्टीने मोलाचा आहे,” मुंबईतील लोकमान्य टिळक रुग्णालय या सरकारी रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ डॉ. निरंजन चव्हाण सांगतात.

आणि बहुतेक वेळा आरोग्यासंबंधी काही जरी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा मुकाबला आशांनाच करावा लागतो. “सहा महिन्यांपूर्वी लक्ष्मीवाडीत [तीन किमी लांब] एकाला स्वाइन फ्लूची लागण झाली होती. तिथल्या आशाने लगोलग अरग पीएचसीला कळवलं,” उमा सांगतात. “तिथल्या डॉक्टर आणि पर्यवेक्षकांनी तिथे जाऊन सगळ्या ३१८ कुटुंबांचा सर्वे केला. ज्याला कुणाला काही लक्षणं जाणवत होती, त्यांचे रक्ताचे नमुने घेतले. दुसऱ्या कुणाला लागण झाली नव्हती.”

गावकऱ्यांना मात्र आशा कार्यकर्त्यांच्या कामामुळे काय फरक पडलाय याची जाण आहे. “दोन वर्षांखाली माझं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं, तोपर्यंत मी दवाखाना काय तो पाहिला नव्हता,” वयोवृद्ध शिरमाबाई कोरे सांगतात. “उमानी आम्हाला सगळी माहिती दिली. माझ्या सुनंला, शांताबाईला टीबी झाल्ता [२०११-१२] तेव्हा पण तिनं दोन वर्षं तिची काळजी घेतली होती. या तरुण पोरी [आशा] आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या लोकांची, पोरांची, लेकरांची काळजी घेतायत. आमच्या येळंला हे असलं काय बी नव्हतं. आम्हाला कोण होतं का येऊन माहिती सांगायला?”

शेतकरी असलेले अरगचे ४० वर्षीय चंद्रकांत नाईक असाच काहीसा अनुभव सांगतात. “तीन वर्षांमागे माझ्या चार वर्षांच्या पुतणीच्या पोटात प्रचंड दुखायला लागलं आणि उलट्या सुरू झाल्या. आम्हाला काय करावं तेच समजेना. मी तडक उमाच्या घरी मदतीसाठी गेलो. तिनी ॲम्ब्युलन्स बोलावली. आणि आम्ही माज्या पुतणीला पीएचसीला घेऊन गेलो...”

अशा तातडीच्या प्रसंगात मदत करायची सवय आशा कार्यकर्त्यांना झालीये. आणि अशा वेळी अचानक काही खर्च आला तर तोही त्या स्वतःच करतात. नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या तळवडे त्रिंबक गावची आशा चंद्रकला गांगुर्डे २०१५ साली घडलेला एक प्रसंग सांगतेः “रात्रीचे आठ वाजले होते आणि यशोदा सौरेला कळा सुरू झाल्या. सुमारे ४५ मिनिटं आम्ही ॲम्ब्युलन्सची वाट पाहिली. मग मात्र मी शेजारच्या बंगल्यात राहणाऱ्यांकडून त्याचं वाहन भाड्याने घेतलं. आम्ही तिला नाशिकच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला [२६ किमी लांब] ॲडमिट केलं. मी रात्रभर तिथे थांबले होते. तिने मुलीला जन्म दिला, आज ती तीन वर्षांची आहे.”

२५ वर्षांची यशोदा म्हणते, “मी चंद्रकलाताईंचे आभार कसे मानू तेच माहित नाही. हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरपर्यंत आम्ही पोचूच शकलो नसतो. पण ताईंनी मदत केली.” ही प्रसूती दवाखान्यात केल्याबद्दल चंद्रकलाला केंद्र सरकारच्या (माता आणि बाल मृत्यू दरात घट आणण्याचे उद्दिष्टाने सुरू केलेल्या) जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत रु. ३०० मानधन म्हणून मिळाले. त्यातले २५० रुपये तिने गाडीच्या मालकाला दिले आणि ५० रुपये चहा बिस्किटावर खर्च केले.

अशा काही प्रसंगांमध्ये आशा कार्यकर्त्यांना रात्रभर दवाखान्यात थांबावं लागतं, जसं चंद्रकलाला थांबावं लागलं. अर्थात जेवण नाही, रहायला जागा नाही. “असल्या अडचणीच्या प्रसंगात डबा बांधून घ्यायला कुणापाशी वेळ आहे? आमची पोरं, घरच्यांना तसंच टाकून आम्हाला निघावं लागतं. त्या दिवशी रात्रभर माझा डोळ्याला डोळा लागला नव्हता. पेशंटच्या खाटेपाशी जमिनीवर चादर टाकून जरा आडवं व्हायचं, बस्स,” चंद्रकला सांगते. ती आणि तिचा नवरा संतोष त्यांच्या एक एकर रानात गहू किंवा साळी करतात. “आम्हाला रविवार वगैरे काही नाही. आम्ही सतत सतर्क असतो. कुणाला कधी मदत लागेल सांगता येत नाही.”

चंद्रकला अंबोली पीएचसीअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या १० आशांपैकी एक आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या इतर आरोग्य कार्यकर्त्यांसोबत ती दर महिन्यात दोनदा अंबोलीला बैठकांसाठी जाते. “त्या सगळ्यांचे अनुभव सारखेच आहेत. आशा कार्यकर्ती स्वतः गरीब कुटुंबातली असते. तिचा स्वतःचा संघर्ष सुरूच असतो तरी ती तिच्या गावाचं आरोग्य चांगलं रहावं म्हणून झटत असते,” हे सांगताना चंद्रकलाच्या डोळ्यात पाणी येतं.

इतर आशांप्रमाणेच मानधनात वाढ व्हावी अशी तिची मागणी आहे. “आम्ही फार मोठी मागणी करत नाहीये. मानधन दुप्पट करण्यात यावं, प्रवास आणि इतर खर्च वेगळा देण्यात यावा. आमचं सगळं आयुष्य इतरांच्या आरोग्यासाठी दिल्यानंतर एवढी मागणी केली तर त्यात काही गैर नाही, नाही का?” चंद्रकला कातर आवाजात विचारते.

पगारात वाढ करण्यात यावी आणि त्यांच्या इतर समस्यांची दखल घेण्यात यावी या मागणीसाठी आशा युनियन आणि इतर संघटनांनी आजपर्यंत अनेक आंदोलनं केली आहेत. सप्टेंबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नियमित कामांच्या मानधनात – किंवा लाभात – वाढ केली. उदा. ग्राम आरोग्य रजिस्टर भरल्याबद्दल १०० रुपयांऐवजी रु. ३००.

मात्र आरोग्य कार्यकर्त्या आणि आशांनी या प्रस्तावावर टीका केली आहे. “आम्ही वेळोवेळी महिन्याला [किमान] रु. १८,००० इतका पगार देण्याची मागणी केली आहे. विम्याचं संरक्षण, निवृत्ती वेतन आणि आशांना कायम स्वरुपी नोकरीत घेणे [इतर लाभांसह]. नेहमीच्या कामाचा परतावा वाढवून काहीही साध्य होणार नाहीये,” महाराष्ट्र आशा कार्यकर्त्या आणि कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सांगली स्थित शंकर पुजारी सांगतात.

तिकडे अरग पीएचसीमध्ये उमा आणि इतर जणी जानेवारी महिन्यात मुंबईत होणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाची चर्चा करतायत. “आणखी एक आंदोलन,” उमा सुस्कारा टाकून म्हणतात. “काय करणार? आशा केवळ आशेवरच तर जगतायत.”

अनुवादः मेधा काळे