कुनोत चित्त्यांना पायघड्या आणि आदिवासींना नारळ

“मैं तेज दौड कर आऊँगा और कुनो में बस जाऊँगा.”

एका पोस्टरवरचा हा चिंटू चित्ता ऐकायला वेळ असणाऱ्या किंवा वाचता येणाऱ्यांना सांगतोय.

अंदाजे सहा महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेश वनविभागाने वरिष्ठांच्या आदेशानंतर हे पोस्टर इथे लावलं. कुनो अभयारण्याभोवतीच्या सगळ्याच गावांमध्ये आता ही पोस्टर पोचली आहेत. पोस्टरवरच्या चिंटू चित्त्याला आता इथे घरोबा करायचाय म्हणे.

चिंटूच्या घरात त्याच्या सोबत खरेखुरे ५० आफ्रिकन चित्ते असणार आहेत. पण त्यांच्या येण्यामुळे बागचा गावातल्या ५५६ माणसांची मात्र गच्छंती होणार आहे. त्यांना आता तिथून हटवून दुसरीकडे पुनर्वसित केलं जाणार आहे. इथल्या सहरिया आदिवासींची या जागेशी, जंगलांशी नाळ जोडली गेली आहे. त्यांचं रोजचं जगणं आणि जीवनाधारच आता तुटणार आहेत.

चित्ता आल्यावर त्याला पहायला कोम येणार? ज्यांचे खिसे गरम आहेत असे पर्यटकच अभयारण्यातल्या महागड्या सफरींवर जाऊ शकतील. आणि त्यात अर्थातच इथले स्थानिक रहिवासी नाहीत कारण बहुतेकांची मजल गरिबी रेषेच्या वर गेलेली नाही.

दरम्यान पोस्टरवरच्या या गोंडस प्राण्याच्या चित्राने काहींना गोंधळात टाकलंय. अभयारण्यापासून २० किलोमीटर दूर असलेल्या पैरा जटाव पाड्यावरचा आठ वर्षांचा सत्यन जटाव त्याच्या वडलांना विचारतो, “हा बोकड आहे का?” त्याचा धाकटा भाऊ, चार वर्षांचा अनुरोध मात्र हा कुत्रा असणार असंच धरून चाललाय.

चिंटूच्या येण्याची घोषणा झाली आणि त्यानंतर दोन हास्यचित्रमाला देखील प्रकाशित झाल्या. मिंटू आणि मीनू ही दोन चिल्लीपिल्ली चित्त्यासंबंधी माहिती सांगू लागली. त्यांचं म्हणणं आहे की चित्ता माणसांवर कधीच हल्ला करत नाही आणि तो तर बिबट्यापेक्षा साधा आहे. मिंटू तर त्याच्याबरोबर शर्यतसुद्धा लावणार आहे.

खरंच कधी या जटाव समुदायाच्या मुलांची चित्त्याशी भेट झाली तर त्याला प्रेमाने कुरवाळलं नाही म्हणजे झालं.

त्यांचं राहू द्या. आता खरी गोष्ट काय आहे ते ऐका. आणि ती अजिबातच गोडगोजिरी नाही.

आफ्रिकन चित्ता (Acinonyx jubatus) हा धोकादायक ठरू शकणारा मोठा सस्तन प्राणी आहे. सर्वात वेगवान भूचर. ही प्रजातच सध्या बिकट अवस्थेत आहे, तो मूळचा भारतातला नाही आणि त्याच्या येण्याने शेकडो स्थानिकांना आपलं घरदार सोडून जावं लागणार आहे.

“६ मार्च रोजी तिथल्या वनखात्याच्या चौकीवर एक बैठक झाली,” बागचाचे ४० वर्षीय बल्लू आदिवासी कुनोच्या जंगलाकडे बोट दाखवत सांगतात. “आता हा प्रदेश अभयारण्य जाहीर झाला असून आम्हाला इथून जावं लागणार आहे असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं.”

मध्य प्रदेशाच्या श्योपुर जिल्ह्याच्या पश्चिम सीमेवरचं बागचा हे सहरिया आदिवासींचं गाव आहे. विशेष बिकट परिस्थितीतला आदिवासी समूह (PVTG) अशी सहरियांची नोंद करण्यात आली असून या समुदायात साक्षरतेचं प्रमाण केवळ ४३ टक्के आहे. विजयपूर तालुक्यातल्या ५५६ लोकसंख्या (जनगणना, २०११) असणाऱ्या या गावातले लोक आजही विटामातीच्या भिंती आणि फरशीची छपरं असलेल्या घरांमध्ये राहतात. गावाच्या सभोवताली अभयारण्य आहे (याला कुनो पालपूर असंही म्हणतात) आणि इथूनच कुनो नदी वाहते.

कल्लो आदिवासी आता साठीची आहे आणि लग्न झाल्यापासून ती इथे बागचामध्येच राहिली आहे. “आमची भूमी इथेच आहे. आमचं जंगल इथे आहे. आणि आमचं घरसुद्धा. इथे जे काही आहे ते सगळं आमचं आहे. आणि आता आम्हालाच इथून जायला सांगतायत.” कल्लो शेतकरी आहे, जंगलातून काय काय गोळा करून आणते. सात अपत्यं, ढीगभर नातवंडं असणारी कल्लो विचारते, “चित्ता असं काय भलं करणारे?”

बागचाला पोचायचं तर श्योपुरहून सिरोनीकडे जाणाऱ्या महामार्गावरून एका कच्च्या रस्त्यात आत वळायचं. करधई, खैर आणि सालई वृक्षांच्या पानगळीच्या जंगलातून वळणं वळणं घेत १२ किलोमीटर अंतर गेल्यानंतर थोडंसं उमाटावर एक गाव दिसतं. आसपास गायी-गुरं रवंथ करत बसलेली दिसतात. इथला सगळ्यात जवळचा सरकारी दवाखाना २० किलोमीटरवर असून १०८ नंबरला फोन केला तर सेवा मिळू शकते. अर्थात फोन आणि संपर्कक्षेत्राची कृपा असली तरच. बागचामध्ये पाचवीपर्यंतची प्राथमिक शाळा आहे. त्यापुढचं शिक्षण घ्यायचं असेल तर इथून २० किलोमीटरवर असलेल्या ओछाला जावं लागतं. आणि मुक्काम करावा लागतो.

सहरिया आदिवासी पावसाच्या भरवशावर छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये शेती करतात आणि जंगलातून काय काय गोळा करून त्यावर गुजराण करतात. चीरवृक्षाचा डिंक इथे बऱ्या भावाला विकला जातो. इतर झाडांचे डिंक, तेंदूपत्ता, फळं, कंदमुळं आणि झाडपाल्याची औषधं विकून पैसा मिळतो. सहरियांचा असा अंदाज आहे की या सगळ्या वस्तूंमधून एका घराला (सरासरी १० व्यक्ती) वर्षाला २ ते ३ लाख रुपये मिळतात. अर्थात निसर्गाचं चक्र सुरळित चाललं तर. सोबत गरिबीरेषेखालील कुटुंबांना स्वस्त धान्य मिळतं. दोन्हीतून पोटभर अन्न मिळतं. अन्नाची हमी नसली तरी स्थिरता नक्कीच.

जंगलातून बाहेर पडलं तर या सगळ्यावर पाणी सोडावं लागणार. “जंगलात राहण्याची जी सोय आहे ती जाणार. चीर आणि इतर झाडांचा डिंक आम्ही विकतो आणि त्यातून मीठ आणि तेल विकत आणतो. तो आता मिळणार नाही. आणि मग कमाईसाठी आमच्यापाशी रोजंदारीवर मजुरीला जाणे इतकाच काय तो पर्याय शिल्लक राहील,” बागचातले सहरिया हरेश आदिवासी सांगतात.

विस्थापनामुळे मानवी आणि परिस्थितिकीय अशा दोन्ही पातळीवर फार मोठी किंमत चुकवावी लागते असं प्रा. अस्मिता काब्रा म्हणतात. संवर्धन आणि विस्थापन क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ असणाऱ्या काब्रा यांनी २००४ साली बागचामध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार वनोपज विकून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचं प्रमाण या गावात बरंच जास्त होतं. “जंगलातून त्यांना सरपण, लाकूड, वनौषधी, फळं, मोह आणि इतरही कित्येक गोष्टी मिळतात,” त्या म्हणतात. अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार कुनो अभयारण्याचं क्षेत्रफळ २४८ चौरस किलोमीटर आहे. एकूण १,२३५ चौकिमी क्षेत्रात पसरलेल्या कुनो वन्यजीव विभागाअंतर्गत हे अभयारण्य येतं.

जंगलातून मिळणाऱ्या या ठेव्यासोबतच पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या शेतजमिनीच्या बदल्यात तशीच जमीन मिळणं मुश्किल होणार आहे. “पावसाळ्यात आम्ही बाजरी, ज्वारी, मका, उडीद, मूग, तीळ आणि रमास (चवळी) पिकवतो. शिवाय भेंडी, भोपळा आणि दोडक्यासारख्या भाज्या देखील पिकतात,” हरेथ आदिवासी सांगतात.

कल्लोंचं कुटुंब १५ बिघा (जवळपास पाच एकर) जमिनीत शेती करतं. त्या म्हणतात, “आमची जमीन खूप सुपीक आहे. आम्हाला इथून जायचं नाहीये, पण ते आम्हाला बळजबरी बाहेर काढतील.”

चित्त्यासाठी हे जंगल म्हणजे अबाधित अधिवास असावा यासाठी सहरियांना त्यांच्या वनातून हलवण्याची योजना कुठल्याही परिस्थितिकीय अभ्यासाशिवाय आखण्यात आली असल्याचं प्रा. काब्रा म्हणतात. “आदिवासींना जंगलातून हुसकून लावणं सोपं आहे कारण पूर्वापारपासून वन खातं आणि आदिवासींच्या नात्यामध्ये वनखातंच सर्वश्रेष्ठपदी असून आदिवासींच्या आयुष्याचे अनेक पैलू वनखातंच नियंत्रित करतं.”

राम चरण आदिवासी नुकतेच तुरुंगातून बाहेर आलेत. हा अनुभवच पुरेसा बोलका आहे. जन्मापासून म्हणजे पन्नास वर्षांपासून ते या जंगलाच्या वाऱ्या करतायत अगदी सरपण गोळा करणाऱ्या आपल्या आईच्या पाठीवर झोळीत बसून जायचे, तेव्हापासून. पण गेल्या ५-६ वर्षांत वनखात्याने रामचरण आणि त्यांच्यासारख्या इतर आदिवासींना जंगलात जाण्यापासून अडवायला सुरुवात केली आहे. त्यांचं उत्पन्न जवळपास निम्म्याने घटलं आहे. “रेंजर लोकांनी आमच्यावर [गेल्या पाच वर्षांत] शिकार केल्याच्या खोट्या केसेस टाकल्या आहेत. आम्हाला [ते आणि त्यांचा मुलगा, महेश] श्योपुरच्या तुरुंगात टाकलं त्यांनी. जामीन आणि दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आम्हाला काहीतरी करून १०-१५,००० रुपये गोळा करावे लागले,” ते सांगतात.

हुसकून लावलं जाईल ही टांगती तलवार आणि वन खात्याबरोबर रोजचीच मारामारी असं असतानाही बागचाचे रहिवासी अजूनही धीराने या सगळ्याला तोंड देतायत. “आम्ही अजून तरी विस्थापित झालेलो नाही. ग्राम सभेच्या बैठकीमध्ये आम्ही आमच्या मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत,” हरेथ एकदम कडक आवाजात सांगतात. गावातली काही मंडळी त्यांच्यासोबत होती. सत्तरीचे हरेथ नव्याने निवडून आलेल्या ग्रामसभेचे सदस्य आहेत. त्यांचा असा दावा आहे की वनखात्याच्या दबावाखालीच आणि गाव हलवण्याचा प्रस्ताव रेटण्यासाठी ६ मार्च २०२२ रोजी ही नवी ग्रामसभा गठित करण्यात आली आहे. वन हक्क कायदा, २००६ [कलम ४ (२) (ई)] नुसार ग्रामसभेने लेखी मंजुरी दिली तरच गाव हलवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येऊ शकते.

बल्लू आदिवासींना सगळेच गावाचे पुढारी मानतात. ते सांगतात, “आम्ही अधिकाऱ्यांना लेखी कळवलं आहे की तुम्ही पात्र व्यक्तींचा आकडा १७८ इतका लिहिला आहे पण गावात नुकसान भरपाईसाठी पात्र असणारे आम्ही २६५ लोक आहोत. आम्ही सांगितलेला आकडा त्यांना पटला नाही. पण आम्हाला सगळ्यांना भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही. ते पुढच्या ३० दिवसांत कार्यवाही करतील असं म्हणालेत.”

एका महिन्यानंतर, ७ एप्रिल २०२२ रोजी एक बैठक घेण्यात आली. आदल्या दिवशी संध्याकाळी गावातल्या सगळ्यांना बैठकीला उपस्थित रहा असा निरोप देण्यात आला. सकाळी ११ वाजता बैठक सुरू झाली आणि गावकऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी एका कागदावर सह्या करायला सांगितल्या. त्यावर असं लिहिलं होतं की 'आम्ही स्वेच्छेने गाव सोडून जात आहोत आणि कसलीही बळजबरी करण्यात आलेली नाही'. या कागदावर विस्थापनासाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र १७८ गावकऱ्यांची यादी लिहिली होती. ग्राम सभेने सह्या करण्यास नकार दिला.

सहरिया आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलेत कारण या आधीच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. कुनो जंगलातल्या २८ गावांमधल्या जवळपास १,६५० कुटुंबांना १९९९ साली घाईघाईने दुसरीकडे हलवण्यात आलं. कारण - गीरमधले सिंह इथल्या जंगलात आणण्यात येणार होते. या कुटुंबांना दिलेला शब्द सरकारने आजपर्यंत पाळलेला नाही. “सरकारने अजूनही आपला शब्द पाळलेला नाही. अजूनही लोक सरकारने कबूल केलेला मोबदला मिळावा म्हणून खेटे घालतायत. आम्हाला त्या जाळ्यात अडकायचं नाहीये,” बल्लू सांगतात.

आणि हो, सिंह अजूनही पोचलेले नाहीत. बावीस वर्षं होतील आता.

भारतात शिकार करून आशियाई चित्ता नामशेष करण्यात आला. हा अति चपळ, ठिपकेदार प्राणी इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये आणि शिकारींच्या सुरस कथांपुरता उरला. आताच्या छत्तीसगडमधल्या कोरिया या तत्कालीन छोट्या संस्थानाचे राजे रामानुज प्रताप सिंग देव यांनी १९४७ साली अखेरच्या तीन चित्त्यांची शिकार केली आणि भारतातून चित्ता नामशेष झाला.

कधी काळी मार्जारकुळातले सिंह, वाघ, चित्ता, बिबट्या, हिमबिबट्या आणि क्लाउडेड बिबट्या हे सहाही प्राणी असलेला या पृथ्वीतलावरचा एकमेव देश अशी भारताची ख्याती होती. रामानुज प्रताप सिंग देव यांच्या या शिकारीने तो मान हिरावून घेतला गेला. आपल्या अनेक अधिकृत प्रकाशनांमध्ये जंगलाचा राजा असणाऱ्या या वन्यप्राण्यांची चित्रं आणि छायाचित्रं मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात. शासकीय मुद्रा आणि नोटांवरच्या अशोक चक्रामध्ये देखील आशियाई सिंहाचं चित्र असतं. देशाच्या सन्मानाला या कृतीने धक्का लागला असं मानलं गेल्यामुळे येणाऱ्या अनेक सरकारांनी चित्त्याच्या संवर्धनाला प्राधान्य दिलं.

या वर्षी जानेवारी महिन्यात पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने भारतामध्ये चित्ता परत आणण्याचा आराखडा जाहीर केला. यातून विविध प्रकारची माहिती मिळते. चित्ता हे नाव मूळ संस्कृतमधून आलं असून त्याचा अर्थ ठिपकेदार, छिटेवाला असा असल्याचं यात म्हटलं आहे. तसंच मध्य भारतातल्या गुहांमधल्या नवाश्मयुगातल्या शैलचित्रांमध्ये देखील चित्ता आढळून येतो. १९७० च्या सुमारास भारतामध्ये पुन्हा एकदा चित्ता अवतरावा यासाठी काही आशियाई चित्ते देण्यासंबंधी भारत सरकार इराणच्या शहांबरोबर बोलणीदेखील करत होतं.

२००९ साली मंत्रालयाने भारतीय वन्यजीव संस्थान आणि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया या दोन संस्थांना भारतामध्ये चित्ता परत आणता येऊ शकतो का याची चाचपणी करण्याची सूचना केली. आणि पुन्हा एकदा चित्त्यांवर चर्चा सुरू झाली. आता फक्त इराणमध्येच आशियाई चित्ते आहेत पण भारतात आयात करण्याइतकी त्यांची संख्या नाही. त्यामुळे नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशात आढळणारा आफ्रिकन चित्ता केवळ दिसण्यातल्या साधर्म्यामुळे इथे आणायचं ठरलं. उत्क्रांतीचा विचार करता या दोन प्रजातींमध्ये ७०,००० वर्षांचं अंतर आहे ही बाब कुणी लक्षातच घेतली नाही.

मध्य भारतातल्या दहा अभयारण्यांचा विचार केला गेला आणि ३४५ चौकिमी क्षेत्रावर पसरलेल्या कुनो अभयारण्याची निवड करण्यात आली. २०१८ साली इथे सिंहांसाठी अधिवास उभारण्यासाठी या अभयारण्याचं क्षेत्र वाढवून ७४८ चौकिमी करण्यात आलं. पण यात एकच अडचण होतीः अभयारण्याच्या क्षेत्रात येणारं बागचा गाव हलवावं लागणार होतं. धक्कादायक बाब म्हणजे जानेवारी २०२२ मध्ये वन खात्याने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मात्र कुनोमध्ये “मानवी वस्ती नाही” असा उल्लेख आढळतो...

नियोजित आराखड्यानुसार चित्ता इथे आणल्याने “वाघ, बिबट्या, सिंह आणि चित्ता पूर्वीसारखे एकमेकांबरोबर नांदू शकतील”. या दाव्यामध्ये दोन मोठ्या चुका आहेत. येणारा चित्ता आफ्रिकन चित्ता आहे, भारतातला मूळचा आशियाई चित्ता नाही. आणि कुनोमध्ये सिंह नाहीतच. कारण २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही गुजरात सरकारने सिंह पाठवलेलेच नाहीत.

“बावीस वर्षं झाली, सिंह अजूनही इथे आलेले नाहीत. आणि इथून पुढेदेखील येणार नाहीत,” रधुनाथ आदिवासी म्हणतात. पूर्वीपासून बागचाचे रहिवासी असलेले रघुनाथ आपलं घर सोडावं लागणार या विवंचनेत आहेत. खेदाची बाब हीच की कुनोच्या आसपासच्या गावांसाठी हा अनुभव काही नवा नाही. दुर्लक्ष करणं असो किंवा बेदखल करणं नेहमीचंच.

जंगलच्या राजाला हलवण्याची योजना आखण्याचं कारण म्हणजे जे काही अखेरचे आशियाई सिंह भारतात उरले आहेत ते सगळे एकाच ठिकाणी म्हणजे गुजरातच्या सौराष्ट्रात असल्याने वन्यजीव तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली होती. कॅनाइन डिस्टेंपर व्हायरसची लागण असो किंवा वणवा आणि इतर संकटं आली तर ही अख्खी प्रजात नष्ट होण्याची भीती असल्याने त्यातल्या काही प्राण्यांना दुसरीकडे हलवण्यात यावं अशी शिफारस तज्ज्ञांकडून करण्यात आली होती.

खरं तर केवळ आदिवासीच नाही तर जंगलात राहणाऱ्या दलित आणि मागासवर्गीयांनीही वनखात्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला की ते या प्राण्यांसोबत राहू शकतात. “सिंह येतायत म्हणून आम्ही जाण्याची गरजच काय हाच विचार आम्ही करत होतो. आम्ही या जंगलात लहानाचे मोठे झालोय. हम भी शेर है !” ७० वर्षीय रघुनाथ जटाव म्हणतात. कधी काळी या अभयारण्यात असलेल्या पैरा गावचे ते रहिवासी आहेत. वयाच्या पन्नाशीपर्यंत ते गावीच राहिले आहेत आणि तितक्या वर्षांमध्ये कधीही काहीही अनुचित घडलेलं नाही असं ते म्हणतात.

पूर्वी किंवा सध्या देखील चित्त्याने माणसावर हल्ला केल्याच्या नोंदी नाहीत असं संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ डॉ. यादवेंद्र झाला सांगतात. ते भारतीय वन्यजीव संस्थानचे प्रमुख आहेत. “माणसाशी संघर्ष ही फार मोठी चिंतेची बाब नाहीये. जिथे चित्ता आणला जाणार आहे त्या परिसरात राहणाऱ्यांना शिकारी प्राण्यांसोबत राहण्याची सवय आहे. शिवाय त्यांची जगण्याची, पशुपालनाची रीतही अशा प्राण्यांच्या अधिवासाला साजेशी आहे.” आणि गायीगुरं मारली जाण्याची शक्यता आहे त्यावर आर्थिक तरतुदीतून तोडगा काढता येऊ शकतो.

आदिवासी असोत किंवा शास्त्रज्ञ, दोघांच्या म्हणण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने जानेवारी २०२२ मध्ये जाहीर करून टाकलं की “स्वतंत्र भारतातला नामशेष झालेला एकमेव सस्तन प्राणी असणारा चित्ता भारतात परत आणणे हा प्रोजेक्ट चित्ताचा उद्देश आहे.” आणि यातून “इको-टुरिझम आणि संलग्न उपक्रमांना चालना मिळेल.”

तर अशा रितीने, या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी आफ्रिकन चित्ता भारतात पाय ठेवणार आहे.

आणि त्याचं पहिलं भक्ष्य असणार आहे, बागचा हे अख्खं गाव.

जिल्हा वन अधिकारी प्रकाश वर्मा विस्थापनाच्या आराखड्यावर लक्ष ठेवून आहेत. ते सांगतात की चित्ता परत आणण्याच्या प्रकल्पासाठी एकूण ३८.७ कोटी रुपये ठेवण्यात आले असून त्यातले २६.५ कोटी विस्थापनासंबंधी खर्चासाठी आहेत. “चित्त्यासाठी बंदिस्त अधिवास, पाणवठे तयार करण्यात येत आहेत, वाटा, रस्ते अशा सगळ्यासाठी ६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे,” ते सांगतात.

दर दोन किलोमीटरवर मचाण आणि ५ चौकिमी क्षेत्रफळाच्या बंदिस्त जागा असलेला एकूण ३५ चौकिमी परिसर बंदिस्त करण्यात येत आहे. आफ्रिकेतून येणाऱ्या पहिल्या २० चित्त्यांसाठी हा सगळा जामानिमा सुरू आहे. चित्ते जगतील यासाठी शक्य ते सगळं केलं जातंय. आणि करावंच लागणार कारण आफ्रिकेतील वन्यजिवांमध्ये आफ्रिकन चित्ता (Acinonyx jubatus) बिकट स्थितीत असल्याचं आयुसीएनचा अहवाल सांगतो. इतर अहवालांमध्ये देखील त्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत असल्याचं म्हटलं आहे.

थोडक्यात काय तर तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च करून एका परदेशी आणि बिकट स्थितीत असलेल्या प्राण्याला एकदम नव्या वातावरणात आणलं जातंय. आणि तो येणार म्हणून याच भूमीत जन्मलेल्या विशेष बिकट स्थितीत असणाऱ्या आदिवासी समुदायाला मात्र तिथून दूर केलं जातंय. ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष’ या संज्ञेचा एक वेगळाच अर्थ या घडामोडींमुळे पुढे येतोय.

“संवर्धन क्षेत्रातली ही वगळण्याची मानसिकता किंवा मानव आणि प्राणी एकत्र राहू शकत नाहीत हा केवळ समज आहे, त्याचे पुरावे नाहीत,” प्रा. काब्रा सांगतात. संवर्धनासाठी एखाद्या समुहाला वंचित करण्याच्या वृत्तीवर त्यांनी सहलेखक म्हणून एक शोधनिबंध लिहिला आहे. वन हक्क कायदा, २००६ असतानाही, वनांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी अनेक संरक्षक तरतुदी असूनदेखील व्याघ्र प्रकल्पांमधून आतापर्यंत तब्बल १४,५०० कुटुंबांना हलवण्यात आलं. हे कसं काय घडू शकतं असा रोकडा सवाल त्या करतात. हे इतक्या झपाट्याने घडतंय कारण अधिकाऱ्यांचं पारडं जड आहे. आणि ते अनेक कायदेशीर आणि इतर प्रक्रियांचा वापर करून गावकऱ्यांनी ‘स्वेच्छेने’ गाव सोडायला भाग पाडतात.

बागचाचे रहिवासी सांगतात की गाव सोडण्यासाठी त्यांना १५ लाख रुपये देऊ केले जातायत. सगळी रक्कम रोख किंवा जमीन आणि घर बांधण्यासाठी पैसे अशा प्रकारे ही रक्कम गावकरी स्वीकारू शकतात. “घर बांधण्यासाठी ३.७ लाख रुपये आणि बाकी रक्कम शेतजमिनीसाठी असा एक पर्याय आहे. पण त्यातूनच ते वीजजोडणी, पक्के रस्ते, हातपंप, बोअरवेल इत्यादीचा खर्च कापून घेतायत,” रघुनाथ सांगतात.

बागचाहून ३५ किलोमीटरवर असलेलं करहर तहसिलात येणारं गोरसजवळचं बामुरा गाव पुनर्वसनासाठी निवडण्यात आलं आहे. “आम्हाला ज्या जमिनी दाखवल्या त्या सध्या आम्ही कसतोय त्या जमिनींपेक्षा हलक्या आहेत. काही तर अगदी निकस आणि खडकाळ आहेत. त्या जमिनी वाहितीखाली आणायला, सुपीक बनवायला किती तरी वर्षं लागतील आणि पहिली तीन वर्षं आमच्या पाठीशी दुसरं कुणीच उभं राहणार नाहीये,” कल्लो म्हणतात.

‘परिस्थितिकीचं संरक्षण’ हे आफ्रिकन चित्ता भारतात आणण्यामागचं प्रमुख कारण असल्याचं प्रोजेक्ट चित्तात नमूद करण्यात आलं आहे. डॉ. रवी चेल्लम यांच्यासारख्या तज्ज्ञांना हे वाचून हसावं का रडावं तेच कळेनासं झालंय. “गवताळ प्रदेशाच्या संवर्धनासाठी भारतात चित्ता आणणार असल्याचं सांगितलं जातंय. याला काहीही अर्थ नाही कारण भारतात शशकर्ण, चिंकारा आणि माळढोक यांसारखे राजबिंडे प्राणी-पक्षी आहेत जे आजमितीला धोक्यात आहेत. असं असताना आफ्रिकेतून इथे कुणालाही आणण्याचं कारणच काय?” वन्यजीवशास्त्रज्ञ आणि मेटास्ट्रिंग फाउंडेशनचे मुख्य कार्यवाह असणारे चेल्लम विचारतात.

त्यातही सरकारी अंदाजानुसार पुढच्या १५ वर्षांमध्ये चित्त्यांची संख्या वाढून किती होणार तर ३६. आता इतक्या कमी संख्येत चित्ते टिकणार नाहीत किंवा जनुकीय पातळीवर देखील ती पुरेशी नाही. “काही नाही, एक महागडा आणि गवगवा करण्यात आलेला सफारी पार्क इतकंच त्याचं स्वरुप असणार आहे,” चेल्लम म्हणतात. भारतामध्ये जैवविविधता क्षेत्रात संशोधन आणि संवर्धन वाढीस लागावं यासाठी कार्यरत असणाऱ्या बायोडायव्हरसिटी कोलॅबोरेटिव्ह या नेटवर्कचे ते सदस्य आहेत.

मंगू आदिवासींना कुनोतलं त्यांचं घर आणि गाव सोडून जावं लागलं त्याला आता २२ वर्षं उलटून गेली. ज्या सिंहांसाठी ते गावाबाहेर पडले ते काही आलेच नाहीत. आणि मंगू मात्र मोबदला म्हणून मिळालेल्या वरकस जमिनीत शेती करून कशी बशी गुजराण करतायत. चेल्लम यांचं म्हणणं त्यांना पूर्णपणे पटतं: “फक्त दिखावा म्हणून चित्ता येतोय. कुनोमध्ये आम्ही असा प्रयोग केलाय असा दिंडोरा देशात आणि परदेशात पिटता यावा यासाठी सगळा खटाटोप सुरू आहे. जेव्हा चित्ते जंगलात सोडतील तेव्हा इथे असलेले जंगली प्राणी त्यांना मारू शकतील किंवा विजेरी कुंपण बांधलंय, त्याच्या धक्क्यानेही काही मरू शकतील. बघू या.”

या परदेशी प्राण्यांबरोबर काही वेगळे जंतू इथे येण्याचा अधिकचा धोकाही आहेच. “माहित असलेल्या जंतूंचा आणि आजाराचा या चित्त्यांना काय त्रास होऊ शकतो याचा कसलाही विचार करण्यात आलेला नाही,” डॉ. कार्तिकेयन वासुदेवन म्हणतात.

हैद्राबादच्या सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलेक्युलर बायलॉजी या संस्थेतील धोक्यात असलेल्या प्रजातींचं संवर्धन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या प्रयोगशाळेमध्ये मुख्य शास्त्रज्ञ असणारे वासुदेवन संवर्धन जीवशास्त्रज्ञ आहेत. “इथल्या वन्यजिवांना प्रायॉन किंवा इतर आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, या प्राण्यांची पुरेशी संख्या टिकवून ठेवणं जड जाऊ शकतं किंवा इथल्या वातावरणात असलेल्या आजार निर्माण करणाऱ्या जंतूंचा [चित्त्यांना संसर्ग होऊ शकतो]” असा इशारा डॉ. कार्तिकेयन देतात.

चित्ते खरं तर मागच्याच वर्षी भारतात येणार होते. ते न येण्यामागे एक तांत्रिक अडचण असल्याच्या वदंता आहेत. भारतातील वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ मधील ४९ ब या कलमानुसार हस्तीदंताचा कुठलाही व्यापार किंवा आयात-निर्यात करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. अफवा अशी की वन्यप्राणी आणि वनस्पतींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीच्या जाहीरनाम्यातून हस्तीदंतावरील बंदी काढून टाकावी या मागणीला भारताने पाठिंबा दिला तरच चित्ते देण्याची तयारी असल्याची भूमिका नामिबियाने घेतली आहे. कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याने यासंबंधी खात्रीशीर उत्तर दिलेले नाही.

पण इथे बागचाच्या रहिवाशांचा जीव मात्र टांगणीला लागलेला आहे. जंगलात डिंक गोळा करायला निघालेले हरेथ आदिवासी थांबतात आणि म्हणतात, “आम्ही काही सरकारपेक्षा मोठे नाही. ते सांगतात तेच आम्हाला करावं लागणार. आम्हाला काही इथून जायचं नाहीये. पण ते आम्हाला जायला भाग पाडू शकतात.”

या वार्तांकनासाठी संशोधन आणि भाषांतरासाठी मोलाची मदत केल्याबद्दल सौरभ चौधरी यांचे मनापासून आभार.

अनुवादः मेधा काळे