कच्छच्या तांड्याची खडतर वाट

आपल्याला बंदिवासात ठेवलं या धक्क्यातून खामरी अजून सावरलाच नाहीये.

“बरं व्हायला त्याला वेळ लागणार,” कम्माभाई लखाभाई रबारी सांगतात.

उंटांच्या कळपातल्या एका तरुण उंटाविषयी आमचं बोलणं सुरू होतं.

२०२२ साली जानेवारी महिन्यात अनपेक्षितरित्या अमरावती पोलिसांनी ५८ उंटांना ताब्यात घेतलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर कम्माभाई बोलतायत. आवाजात आशेचा सूर आहे. एक महिन्याने या उंटांना सोडलं खरं पण सगळ्या उंटांची तब्येत खालावली होती.

या उंटपाळांचं म्हणणं आहे की पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्यांना त्यांचा नेहमीचा आहार मिळाला नाही. त्यांना एका गोशाळेत ठेवण्यात आलं होतं. तिथे फक्त गायी-गुरांसाठी चारा आणि खाणं उपलब्ध होतं. “हे खुल्या रानात चरणारे प्राणी आहेत. ते मोठ्या वृक्षांची पानं खातात. ते काही पशुखाद्य खाणार नाहीत,” कम्माभाई म्हणतात.

जवळपास महिनाभर त्यांना सोयाबीन आणि इतर पेंड-कडबा खावा लागला आणि त्यांची तब्येत ढासळली. फेब्रुवारीच्या मध्यावर जेव्हा हे उंट आपल्या पाच मालकांकडे परतले तेव्हा आधीच खराब झालेली तब्येत ढासळत गेली. जुलैपर्यंत यातले २४ उंट दगावले.

या उंटांना अचानक त्यांच्यापासून तोडून गोशाळेत कोंडून टाकल्याचा हा परिणाम असल्याचं या उंटपाळांचं म्हणणं आहे. कम्माभाई आणि इतर तिघं जण रबारी आहेत तर एक जण फकिरानी जाट आहे. हे सगळे गुजरातच्या कच्छ-भुज प्रांतातले परंपरागत उंटपाळ आहेत.

एक तर उंट ताब्यात घेतले, त्यात जखमेवर मीठ म्हणजे या असहाय्य उंटपाळांना प्रत्येक उंटाच्या आहारासाठी दररोज ३५० रुपये भरावे लागले. तेही त्या केंद्राने ठरवलेल्या खाद्यावर. गोरक्षण संस्थेने हिशोब केला आणि ४ लाख रुपयाचं बिल दिलं. ही गोशाळा सेवाभावी असल्याचं म्हणते पण तरीही या उंटांचा सांभाळ करण्यासाठी या रबारींकडून त्यांनी पैसे उकळले.

“विदर्भात असलेल्या आमच्या सगळ्या माणसांकडून पैसे गोळा करण्यात दोन दिवस गेले,” वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी उंटांचा वापर करणारे एक जुने जाणते उंटपाळ जकारा रबारी सांगतात. ते नागपूर जिल्ह्यातल्या सिरसी गावातल्या डेऱ्यावर राहतात. भारताच्या मध्य प्रांतातल्या ज्या २० कुटुंबांसाठी हे उंट आणण्यात आले होते. त्यातले जकाराभाई हे एक.

एक वर्षभरापूर्वी हैद्राबादच्या एका स्वघोषित प्राणी हक्क कार्यकर्त्याने तळेगाव दशासर पोलिस स्थानकात या पाच उंटपाळांविरोधात तक्रार दाखल केली. हैद्राबादला कत्तलीसाठी हे उंट घेऊन जात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. हे रबारी विदर्भात तळ ठोकून होते. पाच उंटपाळांना अमरावती जिल्ह्याच्या निमगव्हाण गावात अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६० , कलम ११ (१) (डी) अंतर्गत आरोप दाखल केले आणि उंटांना गोशाळेत पाठवण्यात आलं. (वाचाः कच्छच्या वाळवंटातली जहाजं गोशाळेच्या दारात )

स्थानिक न्यायालयाने या उंटपाळांना तात्काळ जामीन दिला खरा, उंट ताब्यात मिळण्याचा लढा मात्र जिल्हा न्यायालयापर्यंत गेला. २५ जानेवारी २०२२ रोजी अमरावतीच्या दंडाधिकाऱ्यांनी उंटांचा ताबा मिळावा यासाठी केलेल्या गौरक्षण संस्थेसह तीन प्राणी हक्क संस्थांच्या याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. काही अटी पूर्ण करण्याच्या बोलीवर पाचही रबारींचे अर्ज त्यांनी स्वीकारले.

उंटांचा सांभाळ करण्यासाठी गौरक्षण संस्थेने निश्चित केलेल्या खर्चासाठी रबारींनी त्यांना ‘रास्त शुल्क’ द्यावं असा आदेश देण्यात आला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अमरावतीच्या सत्र व जिल्हा न्यायालयाने प्रत्येक उंटामागे जास्तीत जास्त २०० रुपये शुल्क निश्चित केलं.

या रबारींनी आधीच त्याहून जास्त पैसे दिले असल्याने आणखी खर्च येणार नाही इतकाच काय तो दिलासा होता.

“कोर्टाचा खर्च, वकिलाची फी, आरोप लावलेल्या पाच रबारींना काय हवे नको ते पहायचं असं सगळं मिळून आमचा १० लाखांचा खर्च झालाय,” जकारा रबारी सांगतात.

फेब्रुवारीच्या मध्यावर हे उंच अखेर त्यांच्या मालकांना सुपूर्द करण्यात आले. पण तेव्हाच ते कुपोषित होते, त्वचा हाताला चिकट लागत होती. सुटका झाल्याच्या एक दोन तासांतच अमरावती शहराच्या वेशीबाहेर यातले दोन उंट मरण पावले.

पुढच्या ३-४ महिन्यात इतरांची तब्येत खालावत गेली. “मार्च-एप्रिल त्यांची तब्येत इतकी खराब झाली होती की आम्ही जास्त अंतर चालूच शकलो नाही,” साजन रबारी फोनवरून पारीला माहिती देतात. ते छत्तीसगडच्या बलोंदा बझार जिल्ह्यातल्या डेऱ्यावर आहेत. “उन्हाळा होता. आमच्या डेऱ्यांवर पोचण्याच्या मार्गावर त्यांना हिरवा पाला खायला मिळालाच नाही. पावसाळा सुरू झाला आणि एक एक करत ते मरायला लागले,” साजन सांगतात. त्यांना चार उंट मिळाले त्यातले दोघं मरण पावले.

छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशातल्या रबारींसाठी नेलेल्या उंटांपैकी बहुतेक उंट वाटेत किंवा डेऱ्यावर पोचल्यावर काही दिवसांतच मरण पावले.

जे ३४ वाचले ते अजूनही बंदिस्त जागी कोंडून ठेवल्याच्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.

खामरी वाचला हे त्याचं नशीब.

कम्माभाई सांगतात की तो ठणठणीत बरा होईपर्यंत ते या दोन वर्षांच्या उंटाचा वाहतुकीसाठी वापर करणार नाहीत.

जानेवारी २०२३ मध्ये कम्माभाईंनी कपाशीच्या रिकाम्या रानात तळ ठोकलाय. तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावर इतर उंटांसोबत खामरीला एका झाडाला बांधून टाकलंय. त्याला बोरीची पानं खायला फार आवडतात. आणि या हंगामात झाडाला लागलेली कच्ची बोरंसुद्धा.

रबारी उंटपाळांनी नागपूर-अदिलाबार महामार्गाजवळ वणी या छोट्या पाड्यावर डेरा टाकला आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट शहरापासून १० किलोमीटर अंतरावर हा डेरा आहे. शेरडं, मेंढरं आणि उंट घेऊन हा पशुपालक समाज भारताच्या पश्चिम प्रांतातून मध्य भारतात भटकंती करत असतो.

२०२२ साली झालेल्या या आघातातून सावरलेल्या उंटांवर आता या उंटपाळांची अगदी बारीक नजर आहे. कम्माभाईंना मनोमन वाटतंय की यातून हे उंट सावरतील आणि पूर्ण १८ वर्षं जगतील.

“या सगळ्या प्रकाराचा आम्हाला अतोनात त्रास झालाय,” कम्माभाईंचे थोरले बंधू आणि विदर्भातल्या रबारींचे पुढारी असलेले मश्रू रबारी सांगतात. या समाजाच्या वतीने न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारी सगळी जुळवाजुळव त्यांनीच केली. “हम को परेशां करके इनको क्या मिला?” त्यांना कोडंच पडलंय.

ही लढाई उच्च न्यायालयात न्यायची आणि नुकसान भरपाई मागायची का नाही यावर खल सुरू असल्याचं ते सांगतात.

पोलिसांनी दरम्यानच्या काळात अमरावतीच्या सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं आहे पण प्रकरण अजून सुनावणीसाठी आलेलं नाही. “आम्ही हा खटला लढणार,” मश्रू रबारी सांगतात.

“आमच्या प्रतिष्ठेचा सवाल आहे.”