६-७ वर्षांपूर्वी त्यांचं एकत्र कुटुंब वेगळं झाल्यावर मराठवाड्यातील खामसवाडी गावातील संदीप शेळके याने आपल्या वाटणीत आलेल्या ४ एकर जमिनीचा ताबा घेतला. त्याचं वय त्यावेळी फक्त १९ वर्षे होतं. “माझा मोठा मुलगा महेश जन्मत:च पांगळा आहे,” हे सांगताना संदीपच्या आई, नंदुबाईंचे डोळे भरून येतात. “(वाटणीपूर्वी) संदीपचे काकाच संपूर्ण जमिनीचा कारभार पाहत असत. माझे पती शेतात काम करतात पण ते जरा भोळे आहेत आणि फारसे निर्णय घेत नाहीत.”
शेळके कुटुंबीय फार मिळकत नसतानाही पारंपरिक पद्धतीने केवळ ज्वारी, गहू आणि सोयाबीनचं पीक घेत आले आहेत. जून २०१७ मध्ये संदीपने उसाची लागवड करायचं ठरवलं. “कर्जाच्या विळख्यातून सुटण्याचा नगदी पीक हा एक उपाय होता,” अंधाऱ्या, छताला पत्रे असलेल्या आपल्या खोलीत बसून नंदुबाई सांगत होत्या.
संदीपने उसाची लागवड केल्यापासून केवळ दोनच वर्षांत – २०१२ मध्ये मराठवाड्यात पुढील चार वर्षे हवामानाचं गणित बिघडलं – गारपीट, तुटपुंजा किंवा आलाच तर अवेळी येणारा पाऊस, सोबत दुष्काळ, या सर्वांमुळे पीक हातचं गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. शेळके कुटुंबावर स्थानिक बँकेचं ३,५०,००० रुपयांचं तर सावकाराचं एक लाख रुपयांचं कर्ज झालं.
पण संदीपची हिंमत खचली नाही. अशा परिस्थितीत देखील त्याने दोन वर्षांपूर्वी पैशांची जमवाजमव करून संध्या या आपल्या धाकट्या बहिणीचं लग्न लावून दिलं. “संदीप फारच समजूतदार होता,” ती म्हणते, “स्वयंपाकात आईची मदत करायचा, पांगळ्या भावाची देखील काळजी घ्यायचा.”
‘ कर्जाच्या विळख्यातून सुटण्याचा नगदी पीक हा एक उपाय होता ,’ संदीपची दुःखी आई नंदुबाई सांगताना
संदीपला वाटलं की, कर्जातून बाहेर पडायचं असेल तर पारंपरिक धान्यपिकांवर अवलंबून राहणं पुरेसं नव्हतं. कारण, नगदी पिकांप्रमाणे या पिकांना सरकार किमान आधारभूत किंमत देत नाही. परिणामी, बाजारातील त्यांच्या किमतीत कायम चढउतार होत राहतो आणि निश्चित कमाई होत नाही. याउलट, सरकारतर्फे उसाला हमीभाव लागू होत असल्याने त्यातून जास्त नफा मिळविता येईल, असं संदीपला वाटलं. मात्र, उसाचं उत्पादन तितकंच अवघड कारण ऊस हे ओलिताचं पीक असल्याने त्याला फार पाणी लागतं, शिवाय धान्यपिकांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करावी लागते.
“इकडे आड, तिकडे विहीर अशी आमची परिस्थिती झालेली,” नंदुबाई म्हणतात, “शेवटी काहीतरी करणं भाग होतं.”
आपल्या कुटुंबाचे दिवस पालटण्यासाठी सज्ज झालेल्या संदीपने एका सावकाराकडून एक लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं आणि बोअरवेल मारली. सुदैवानं, पाणी लागलं. त्याने लागवडीकरीता उसाचं बेणं उधारीवर आणलं आणि ते आपल्या शेतात लिंबाच्या झाडाखाली एकावर एक रचून ठेवलं. पेरणी करण्याआधी खत व कीटकनाशकं विकत घेण्यासाठी तो चांगल्या पावसाची वाट पाहत होता.
उस्मानाबादेतील खामसवाडी गावातील शेळके कुटुंबाचं राहतं घर : एवढा मोठा खर्च करूनही संदीपचे वडील बलभीम यांना शेतातल्या पिकाचा भरवसा नाही
कुटुंबावरील कर्जाचा बोजा वाढतच जात होता. बँकांकडून तसंच सावकारांकडून घेतलेलं कर्ज (या वर्षीचं व याअगोदर मिळून) ३ लाखांच्या घरात गेलं होतं. “जर पीक हाती आलं नसतं तर आमच्यावर मोठं संकट कोसळलं असतं,” संदीपचे वडील, ५२ वर्षीय बलभीम सांगतात, “कदाचित ह्याच विचाराने तो चिंतित झाला असेल.”
८ जूनच्या सकाळी संदीपने गळफास लावून आत्महत्या केली. ज्या लिंबाखाली त्याने लागवडीकरीता मोठ्या आशेने उसाचं बेणं रचून ठेवलं होतं, त्याच लिंबाला त्याने स्वतःला गळफास लावून घेतला. “सकाळी ८ च्या सुमारास शेजाऱ्यांनी झाडाला टांगलेला मृतदेह पाहिला,” सुन्न मनाने त्याच लिंबाच्या सावलीखाली बसलेले बलभीम म्हणतात, “आम्ही जवळ जाऊन पाह्यलो तर काय! अंगावर काटा आला. तो संदीपच होता.”
ज्या झाडाखाली गळफास लावून संदीपने आत्महत्या केली , त्याच झाडाजवळ उभे असलेले बलभीम आणि काही गावकरी
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या माहितीनुसार या वर्षाच्या सुरुवातीच्या ५ महिन्यांत उस्मानाबादेतील संदीपसारख्याच ५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अर्थात दर तीन दिवसांना एक आत्महत्या. आणि मागील काही वर्षांत असलेल्या दुष्काळाऐवजी या वर्षी चांगला पाऊस पडूनही या संख्येत काहीच घट झालेली नाही.
चांगला पाऊस पडूनही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेती संकट संपलेलं नाही याचं एक कारण म्हणजे पेरणीकरिता पैसा उभा करण्यात येणारी अडचण.
अशा वेळी शेतकरी काय करतात? कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत स्थानिक बँकेतर्फे फार पक्षपात केला जातो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीतून हा फरक दिसून येतो. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांची एकूण लोकसंख्या १ कोटी ८० लाख. पुणे जिल्ह्याच्या ९० लाख लोकसंख्येच्या दुप्पट. पण मार्च २०१६ पर्यंत व्यावसायिक बँकांनी (राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी) मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये वितरित केलेलं रु. ४५,७९५ कोटींचं अग्रिम धन एकट्या पुणे जिल्ह्यात वितरित केलेल्या रु. १४०,६४३ कोटींच्या एक तृतीयांशापेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ बँका आर्थिकदृष्ट्या अनाकर्षक वाटणाऱ्या भागांना पुरेसं वित्तीय साहाय्य देत नाहीत आणि हेच कारण आहे की शेतीशी निगडित असलेले उद्योगधंदे देखील या भागांत येऊ पाहत नाहीत.
अखिल भारतीय कामगार बँक संघटनेचे संयुक्त सचिव देविदास तुळजापूरकर यांच्या मते महाराष्ट्रातील एकूण बँक व्यवहारांपैकी ९० टक्के व्यवहार मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन भागांत होतात. “विकसित भागांतून अविकसित भागांकडे संसाधनांचा पुरवठा व्हायला हवा. तेव्हाच ही दरी कमी होईल,” ते म्हणाले, “ह्याउलट आपण ही दरी अधिकच रुंदावत चाललो आहोत.”
तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांचं पीक कर्ज आणि मुदत कर्ज एकत्र करून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन केलं. पीक कर्जावर (शेतीकरिता बी-बियाणं विकत घेण्यासाठी) ७% वार्षिक व्याज द्यावं लागतं. त्यातील ४% कर्जाची परतफेड सरकार करीत असतं. याउलट, मुदत कर्जावर (ट्रॅक्टर व इतर यंत्रणा विकत घेण्यासाठी) याहून दुप्पट वार्षिक व्याज द्यावं लागतं. बँकांनी केलेल्या बदलामुळे या दोन्ही कर्जांचं मिळून एकच मुदत कर्ज तयार होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जात वाढ होते आणि वेळेत कर्ज फेडू न शकल्याने पुढील काळात कर्ज घेण्यास त्यांना अपात्र ठरविण्यात येतं.
महाराष्ट्र बँकेतून सेवानिवृत्त झालेले एक अधिकारी सांगतात की, त्यांनी त्यांच्या शाखेतील शेतकऱ्यांना कर्जाचं पुनर्गठन टाळण्याचा वेळोवेळी सल्ला दिला. “पण सर्वच बँका काही असं करत नाहीत,” ते म्हणाले, “याउलट काही बँका तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरावर छापे घातले जाणार नाहीत असशी बतावणी करून पुनर्गठन करायला मुद्दाम प्रोत्साहन देतात.”
अशा परिस्थितीत शेतकरी जिल्हा सहकारी पतसंस्थांना भेट देतात. जवळपास प्रत्येक शेतकऱ्याचं अशा संस्थांमध्ये खातं आहे. पण मराठवाड्यातील सहा पतसंस्था मोठ्या कर्जबुडव्यांवर कारवाई करू न शकल्याने जवळपास डबघाईला आल्या आहेत. लातूर आणि औरंगाबाद येथील पतसंस्थांची स्थिती देखील काही वेगळी नाही.
अशात संदीपसारख्या शेतकऱ्याला सावकारांकडून कर्ज घ्यायची वेळ येते. सावकार अल्प काळात कर्ज देतात खरं, पण त्यांच्या कर्जावर महिन्याला ३-५% म्हणजेच वर्षाला ४०-६०% व्याज द्यावं लागतं. त्यामुळे, मूळ रक्कम परतफेड करण्याजोगी असली तरी व्याजाची रक्कम मिळवून ती कितीतरी पट जास्त होऊन बसते.
बीड जिल्ह्यातील अंजनवटी गावातील भगवान येधे आणि त्यांच्या पत्नी साखरबाई एका सावकाराकडे जायच्या विचारात आहेत. “आमच्यावर अगोदरच हैदराबाद बँकेचं ३ लाखांचं कर्ज आहे. याशिवाय, सावकारांकडून १.५ लाख रुपये कर्ज घेतलं आहे,” येधे सांगतात, “यातले काही मुलांच्या शिक्षणावर खर्चले. दोघेही पुण्याला शिकायला होते आणि आता नोकरी शोधातायत.”
अंजनवटी गावातील शेतकरी भगवान येधे आणि पत्नी साखरबाई मोठ्या कर्जाच्या बोज्यात अडकले आहेत . “ माझ्या मुलांना मी ही असली बेभरवशाची जिंदगी कशापायी जगायला लावू ?” ते विचारतात
आपल्या ५ एकर शेतीत पेरणी करण्यासाठी येधेंना बियाणं, खत आणि कीटकनाशकांवर ३०,००० रुपये खर्च येतो. यानंतर शेतमजुरांचा आणि नांगरणीचा खर्च येतो. त्यांच्यानंतर हा सगळा हिशोब कुणाला पहावा लागू नये, असं त्यांना वाटतं. “माझ्या मुलांना तरी मी असली बेभरवशाची जिंदगी कशापायी जगायला लावू?” ते विचारतात. “पैसा उभा करणं फार अवघड व्हायलंय. सध्याच्या जमान्यात शेतकऱ्याला इतरांच्या भरवशावर रहावं लागाया लागलंय.”
शेतकऱ्यांचं वाढत्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ जून रोजी २००९ नंतर कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं. आता ते शेतकरी पुन्हा नव्याने बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात, असं राज्य सरकारने जाहीर केलं.
व्हिडिओ पाहा : अंजनवटी गावातील शेतकरी अशोक येधे शेतीकरिता पैसा उभा करण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत बोलताना
पण तेही इतकं सोपं नाही, येधे यांचे पुतणे चाळीस वर्षीय अशोक येधे म्हणतात, “ आम्हाला जवळपासच्या सगळ्या वित्तीय संस्थांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र – एनओसी मिळवावी लागते. त्यात आमच्यावर कसलंही देणं नाही असं नमूद केलेलं असतं. अनेक चकरा माराव्या लागतात आणि काही ठिकाणी लाच दिल्याशिवाय एनओसी मिळत नाही. मला ६-७ ठिकाणहून एनओसी काढायची असेल तर प्रत्येक ठिकाणी आम्ही पैसा कसा चारावा? शिवाय शेताची कामं वेळेत सुरू केली नाहीत तर पूर्ण हंगाम हातचा जायचा.”
म्हणूनच, मुलाने फाशी घेऊन काहीच आठवडे उलटले असले तरी बलभीम यांना कंबर कसून उभं राहावंच लागेल. पहिला पाऊस पडल्यानंतर त्यांनी संदीपच्या नियोजनाप्रमाणे ऊस लावला आहे.आणि आता ते चांगल्या पावसाकडे डोळे लावून बसले आहेत – काहीशा अनिश्चिततेत – अगदी संदीपप्रमाणे.
फोटो: पार्थ एम. एन.
अनुवादः
कौशल
काळू
