उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणूक-बळींची संख्या १६२१

उत्तर प्रदेशातल्या पंचायत निवडणुकांच्या कामाची शिक्षकांना सक्ती करण्यात आली आणि त्यानंतर एप्रिल महिन्यात कोविड-१९ ची लागण होऊन आतापर्यंत १६२१ शिक्षकांना – ११८१ शिक्षक, ४४० शिक्षिका – आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ आणि त्याशी संलग्न शिक्षक संघटनांनी तयार केलेल्या अद्ययावत यादीवरून ही माहिती मिळते. पारीच्या ग्रंथालयात ही संपूर्ण यादी हिंदी आणि इंग्रजीत उपलब्ध आहेत.

१० मे रोजी आम्ही हे सुलतानी संकट कसं उद्भवलं त्याचं वार्तांकन प्रसिद्ध केलं होतं. शिक्षक संघटना या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी कळकळीची मागणी करत होत्या. मात्र उप्र शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाने याकडे पूर्ण काणाडोळा केला. तेव्हा निवडणुकांसाठी काम केल्यानंतर मरण पावलेल्या शालेय शिक्षकांची संख्या होती ७१३ – ५४० शिक्षक आणि १७३ शिक्षिका.

या राज्यात सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये ८ लाखांहून अधिक शिक्षक काम करतात आणि यातल्याच हजारो शिक्षकांना निवडणुकांचं काम लावण्यात आलं होतं. निवडणुकाही अतिभव्य. आठ लाख जागांसाठी १३ लाख उमेदवार. १३ कोटी मतदार भाग घेणार असल्याने निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्यांचा अर्थातच हजारो जणांशी संपर्क येणं साहजिकच होतं. त्यात कसलेही नियम नियमावली अस्तित्वात नाहीत.

या पूर्वी उत्तर प्रदेशातल्या पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. उदा. सप्टेंबर १९९४ च्या निवडणुका एप्रिल १९९५ मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. “अभूतपूर्व अशी महामारी आणि मनुष्यजातीसमोरच संकट उभं राहिलेलं असताना ही अशी घाई करण्याचं कारणच काय होतं?” राज्य निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त सतीश कुमार अगरवाल खडा सवाल करतात.

उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र निवडणुकांचं आयोजन आणि शिक्षक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूमध्ये काहीही संबंध आहे हे मान्य नाही. “दिल्लीमध्ये निवडणुका होत्या का? महाराष्ट्रात निवडणुका होत्या?” नोएडामध्ये १२ मे रोजी पत्रकारांना त्यांनी हा प्रश्न विचारला. या सगळ्याचं पातक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या माथी मारण्याचे प्रयत्नही झाले. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पत्रकारांसमोर जाहीर करतातः “उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका पार पाडण्यात आल्या.”

पण हे अर्धसत्य आहे. न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका नाकारली हे खरं आहे. पण ही खाजगी याचिका होती, राज्याने दाखल केलेली नव्हती. (संवैधानिक अटींनुसार पंचायतीच्या निवडणुका जानेवारी २०२१ च्या आत पूर्ण व्हायला पाहिजे होत्या). पण न्यायालयाने कोविड-१९ नियमावलीचं काटेकोर पालन करूनच निवडणुका घेण्याचे आदेशही दिले होते.

६ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणतं की राज्य सरकार सगळ्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो. आणि खरं तर उत्तर प्रदेश शासनाने “निवडणूक प्रचारांसाठी आधीच नियमावली जाहीर केली होती.” आदेशात पुढे म्हटलं आहे की “पंचायतीच्या निवडणुकांचं आयोजन करताना कुठेही गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अर्ज दाखल करणे, प्रचार किंवा प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान देखील कोविड-१९ चे नियम पाळले जातील याकडे लक्ष दिले जावे.” म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेण्यात आल्या या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. न्यायालयाच्या या आदेशांची पायमल्ली शिक्षकांसाठी जीवघेणी ठरली, संघटना सांगतात.

शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अगदी अलिकडे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की “सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी देखील महासंघाने आपल्या वकिलामार्फत आपलं म्हणणं कोर्टाला सादर केलं होतं. पण शासनाने आदरणीय सर्वोच्च न्यायाला अशी ग्वाही दिली होती की कोविडची संसर्ग होऊ नये यासाठी घालून देण्यात आलेल्या सर्व नियमांचं मतमोजणीच्या वेळी पालन करण्यात येईल.”

पत्रातलं एक वाक्य हृदयाला भोकं पाडतं. “इतक्या मोठ्या संख्येने शिक्षकांचा जीव गेला पण प्राथमिक शिक्षण विभाग किंवा उत्तर प्रदेश सरकार, कुणीच आजपर्यंत त्याबद्दल कणही दुःख व्यक्त केलेलं नाही ही दुर्भाग्याची बाब आहे.”

२६ एप्रिल रोजी कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला या नियमावलीचा “भंग” केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली. यात तोंडावर मास्क आणि सामाजिक अंतर या नियमांचं पालन “भावभक्तीने करायचं असतानाही” केलं गेलं नाही याचाही उल्लेख होती. जर शासन किंवा राज्य निवडणूक आयोगाला हे आदेश मान्य नव्हते तर त्यांनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला पाहिजे होती. त्यांनी तसं काहीही केलं नाही. त्या आधी देखील मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात राज्य शासनाने होळीच्या सोहळ्यादरम्यान देखील कोविड-१९ च्या नियमांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कसलेही प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही.

महत्त्वाचं म्हणजे १२ मे रोजी अलाहाबाद न्यायालयाने सांगितलं की राज्य शासनाने ज्या निवडणूक अधिकाऱ्यांचा (शिक्षक आणि इतर शासकीय कर्मचारी) निवडणुकीच्या कामानंतर कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला त्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई म्हणून किमान १ कोटी रुपये दिलेच पाहिजेत. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि अजित कुमार यांच्या खंडपीठाच्या शब्दातः “इथे कुणी स्वतःहून सेवाभावीपणे निवडणुकीचं काम मागून घेतलेलं नाही. उलट ज्यांना हे काम लावण्यात आलं, त्यांची नाराजी असतानाही त्यांना निवडणुकीदरम्यान काम करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.”

लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक गोष्टः कोणत्याही न्यायालयाने उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशाच्या सरकारला कुंभ मेळा एक वर्ष अलिकडे घेण्याचे आदेश दिले नव्हते. हरिद्वारचा कुंभ मेळा दर १२ वर्षांनी भरतो आणि यंदाचा कुंभ २०२२ साली होणार होता. कुंभ मेळ्यातही मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र आले आणि हा उत्सवही पंचायत निवडणुकींच्या काळातच भरवला गेला. २०२२ ऐवजी एक वर्ष आधी २०२१ साली कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यामागे ग्रहतारकांच्या स्थितीची आणि धार्मिक कारणं जोरकसपणे मांडण्यात येत आहेत. मात्र पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि त्या आधी कुंभ मेळा आणि पंचायत निवडणुका यशस्वीरित्या पार पाडण्याची राजकीय निकड मात्र कुणाच्याच चर्चेत नाही. याच दोन्ही घटना जर अशा जीवघेण्या ठरल्या नसत्या तर उत्तम कामगिरी म्हणून मिरवल्या गेल्या असत्या हे निश्चित.

या संहाराचं पारीचं मूळ वार्तांकन (१० मे):

उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांनी यांचा निकाल लावला

उत्तर प्रदेशातल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या ७०० हून अधिक शालेय शिक्षकांचा कोविड-१९ ची लागण होऊन मृत्यू झाला, अनेक जणांची स्थिती गंभीर आहे. निवडणुकांच्या फक्त तीस दिवसांत ८ लाख नव्या रुग्णांची भर इथे पडली आहे

जिग्यासा मिश्रा | शीर्षक चित्र: अंतरा रामन

सीतापूरमध्ये रुग्णालयात दाखल असलेल्या, प्राणवायू लावावा लागलेल्या आणि जिवंत राहण्यासाठी आटापिटा सुरू असलेल्या रितेश मिश्रांचा फोन काही वाजायचा थांबत नाहीये. हे फोन होते राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे. तब्येत ढासळत चाललेला हा शिक्षक २ मे रोजी मतमोजणीसाठी हजर राहणार का हे पक्कं कळवा असा त्यांचा तगादा होता.

“फोन थांबतच नव्हते,” त्यांच्या पत्नी अपर्णा सांगतात. “जेव्हा मी तो फोन घेतला आणि त्यांना सांगितलं की रितेश रुग्णालयात दाखल आहेत आणि हे काम करू शकणार नाहीत – तेव्हा त्यांनी मला रुग्णालयातल्या खाटेवर असलेला त्यांचा फोटो पाठवायला सांगितलं. मी पाठवला. तोच फोटो मी पाठवते तुम्हाला,” त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आणि फोटो पाठवला देखील.

अपर्णा मिश्रा सतत सांगत राहतात की त्यांनी आपल्या नवऱ्याला निवडणुकीच्या कामाला जाऊ नका असं खूप ठासून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. “त्यांच्या कामाचं वेळापत्रक हाती आलं तेव्हापासून मी त्यांना सांगत होते,” त्या म्हणतात. “पण ते एकच गोष्ट सतत सांगत राहिले, निवडणुकीचं काम रद्द नाही होत. आणि ते कामावर रुजू झाले नाहीत तर वरचे अधिकारी त्यांच्या विरोधात एफआयआरसुद्धा दाखल करू शकतात.”

२९ एप्रिल रोजी रितेश कोविड-१९ मुळे मृत्यूमुखी पडले. पंचायत निवडणुकांसाठी कामावर असलेल्या इतर ७०० शिक्षकांचा जीव या आजाराने घेतला आहे. पारीकडे सगळ्यांची पूर्ण यादी आहे आणि आता आकडा ७१३ वर जाऊन पोचलाय – ५४० शिक्षक, १७३ शिक्षिका. आणि आकड्यात अजूनही भरच पडतीये. या राज्यात शासकीय प्राथमिक शाळांमध्ये ८ लाख शिक्षक आहेत आणि यातल्या हजारो शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामावर पाठवलं गेलं होतं.

सहाय्यक अध्यापक असलेले रितेश आपल्या कुटुंबासोबत सीतापूर या जिल्ह्याच्या गावी रहायचे आणि लखनौच्या गोसाईगंज इथल्या प्राथमिक शाळेत शिकवायचे. १५, १९, २६ आणि २९ एप्रिल अशा चार टप्प्यात घेण्यात आलेल्या पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये जवळच्याच गावात एका शाळेत त्यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

उत्तर प्रदेशातल्या पंचायतीच्या निवडणुकांचा पसारा प्रचंड मोठा असतो. आणि यंदा ८ लाखांहून जास्त जागांसाठी १३ लाखांहून जास्त उमेदवार रिंगणात होते. १३ कोटी पात्र मतदाते चार भिन्न पदांच्या थेट निवडणुकांसाठी मतदान करणार होते. ५२ कोटी मतदार पत्रिका तयार होत्या. आता ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायची म्हणजे निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी प्रचंड जोखमीचं काम होतं.

शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांनी करोनाची लाट प्रचंड जोमाने पसरत असताना अशा पद्धतीचं काम करायला विरोध केला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. उप्र शिक्षक महासंघाने १२ एप्रिल रोजी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये या बाबीकडे लक्ष वेधलं होतं. प्रत्यक्षात शिक्षकांचं या विषाणूपासून संरक्षण व्हावं यासाठी कसलेही संरक्षक उपाय किंवा अंतर राखण्यासंबंधी नियमावली किंवा सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण, मतपेट्यांची हाताळणी आणि हजारो लोकांशी येणारा संपर्क या सगळ्यात किती जोखीम आहे तेही यात मांडण्यात आलं होतं. आणि याचसाठी महासंघाने निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी केली होती. २८ आणि २९ एप्रिल रोजी पाठवलेल्या पत्रांमध्ये मतमोजणीची तारीख तरी पुढे ढकलावी अशी याचना केली गेली.

“आम्ही राज्य निवडणूक आयुक्तांना ईमेलने आणि स्वतः ही पत्रं नेऊन दिली आहेत. पण आम्हाला त्यावर उत्तर, साधी पोच देखील मिळालेली नाही,” उप्र शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा यांनी पारीला माहिती दिली. “आमची पत्रं मुख्यमंत्र्यांपर्यंत देखील पोचली होती. पण उत्तर नाही.”

शिक्षक सुरुवातीला एका दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी गेले, त्यानंतर दोन दिवसांच्या निवडणुकीच्या कामावर – पहिला दिवस तयारीचा आणि दुसरा प्रत्यक्ष मतदानाचा. नंतर परत एकदा मतमोजणीसाठी हजारो लोकांची गरज होतीच. आणि हे काम पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रितेश १८ एप्रिल रोजी निवडणुकीच्या कामावर हजर झाले. “शासनाच्या वेगवेगळ्या खात्यातले कर्मचारी तिथे उपस्थित होते, पण त्यांच्यातलं कुणीही त्यांच्या ओळखीचं नव्हतं,” अपर्णा सांगतात.

“ते ज्या शाळेवर होते तिथला एक सेल्फी त्यांनी पाठवला होता. तो मी तुम्हाला पाठवते. एका सुमो किंवा बोलेरोमध्ये ते इतर दोघांसोबत बसले होते. अशाच दुसऱ्या एका वाहनाचा फोटो देखील त्यांनी मला पाठवला. निवडणुकीच्या कामासाठी जाणारे १० जण त्या गाडीत होते. मी हादरलेच,” अपर्णा सांगतात. “आणि मतदान केंद्रावर तर आणखी जास्त लोकांशी संपर्क होत होता.”

“१९ एप्रिल रोजी मतदान संपल्यानंतर ते परत आले तेव्हा त्यांना १०३ डिग्री पर्यंत ताप चढला होता. घरी यायला निघण्याआधी त्यांनी मला बरं वाटत नाहीये म्हणून फोन केला होता. मी लगेचच्या लगेच त्यांना परत यायला सांगितलं. दोन दिवस थकव्यामुळे ताप आला आहे असं समजून आम्ही साधे उपचार केले. पण तीन दिवस झाले तरी ताप उतरला नाही (२२ एप्रिल), तेव्हा आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. त्यांनी आम्हाला लगेच कोविडची तपासणी आणि सीटी स्कॅन करायला सांगितलं.”

“आम्ही दोन्ही तपासण्या केल्या. त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. आणि मग आम्ही हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळतोय का ते शोधायला सुरुवात केली. लखनौतल्या किमान १० हॉस्पिटलला तरी आम्ही गेलो असू. अख्खा दिवस फिरल्यानंतर शेवटी आम्ही त्यांना सीतापूर जिल्ह्यातल्या एका खाजगी दवाखान्यात दाखल केलं. तोपर्यंत त्यांना श्वास घ्यायला खूप त्रास व्हायला लागला होता.”

“डॉक्टर दिवसातून एकदाच यायचे, तेही मध्यरात्री १२ च्या सुमारास. आणि आम्ही कितीही बोलावलं तरी दवाखान्यातले कर्मचारी कशालाच उत्तरं द्यायचे नाहीत. २९ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ५.१५ वाजता त्यांचा कोविडशी सुरू असलेला संघर्ष थांबला. त्यांनी खूप प्रयत्न केले – आम्ही सगळ्यांनीच – पण असे आमच्या डोळ्यासमोर ते हे जग सोडून गेले.”

अपर्णा, आपली एक वर्षाची मुलगी आणि आई-वडील असे सगळे मिळून आपल्या पाच जणांच्या कुटुंबातले रितेश कमावणारे एकटेच. २०१३ साली त्यांचं अपर्णाशी लग्न झालं आणि त्यांचं पहिलं मूल २०२० साली जन्माला आलं. “१२ मे, आमच्या लग्नाचा ८ वा वाढदिवस आम्ही साजरा केला असता,” अपर्णांना रडू फुटतं, “पण त्या आधीच ते मला सोडून गेले...” पुढचं वाक्य काही त्या पूर्ण करू शकत नाहीत.

२६ एप्रिल रोजी, संतापलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयाने कोविड-१९ च्या महामारीच्या काळात राजकीय मेळाव्यांना परवानगी दिल्याबद्दल भारतीय निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले होते. आयोगाच्या वकिलांना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणतातः “कोविड-१९ ची दुसरी लाट येण्यासाठी केवळ आणि केवळ तुमची संस्था जबाबदार आहे.” पुढे त्यांच्याशी बोलताना न्यायमूर्ती इतकंही म्हणतात की “ तुमच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचे आरोप दाखल करायला पाहिजेत. ”

कोर्टाचे आदेश असतानाही निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शारीरिक अतंर पाळणे, सॅनिटायझरचा वापर आणि मास्क घालणे अशा नियमांना हरताळ फासला गेला त्याबद्दल देखील मद्रास उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

दुसऱ्याच दिवशी, २७ एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाच्या अलाहाबाद खंडपीठाने उप्र राज्य निवडणूक आयोगाला कारणे दाखवा नोटिस पाठवली आणि विचारणा केली की “इतक्यात पार पडलेल्या पंचायत निवडणुकांच्या वेगवेगळ्या फेऱ्यांमध्ये कोविडच्या नियमावलीचं उल्लंघन रोखण्यात त्यांना का अपयश आलं आणि आयोगाच्या आणि आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात या विरोधत कार्यवाही का करण्यात येऊ नये व जे या उल्लंघनासाठी जबाबदार असतील त्यांना शिक्षा का देण्यात येऊ नयेत.”

मतदानाची एक फेरी आणि मतमोजणी बाकी असल्याने कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले – “मतदानाची आगामी फेऱ्यांमध्ये तोंडावर मास्क आणि शारीरिक अंतर पाळण्याच्या कोविडच्या सूचना काटेकोरपणे पाळल्या जातील यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजण्यात यावेत, अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाई होऊ शकेल.”

तेव्हा मृत्यूचा आकडा १३५ होता आणि हा विषय चर्चेला आला तो दैनिक अमर उजालामध्ये आलेल्या बातमीनंतर.

काहीही बदललं नाही.

१ मे रोजी, मतमोजणीच्या फक्त एक दिवस आधी चिडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलं: “या निवडणुकीत जवळ जवळ ७०० शिक्षक मृत्यूमुखी पडलेत, तुम्ही त्याबद्दल काय करताय?” (उत्तर प्रदेशात फक्त गेल्या २४ तासात ३४,३७२ नवीन करोना रुग्णांची भर पडली आहे).

अतिरिक्त अधिवक्त्यांचं उत्तर होतं: “ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका नाहीत, तिथेही करोना वाढतोय. दिल्लीमध्ये निवडणुका नाहीत, तिथेही रुग्ण वाढलेत. मतदान सुरू झालं, तेव्हा काही दुसरी लाट आलेली नव्हती.”

वेगळ्या शब्दात सांगायचं म्हटलं तर निवडणुका आणि मतदानाचा या मृत्यूंशी फारसा काही संबंध नाही.

“कोणाला कोविड झाला होता आणि कोणाला नाही असं दाखवणारी कोणतीही खरीखुरी माहिती आमच्याकडे नाही,” उत्तर प्रदेशचे प्राथमिक शिक्षण राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी पारीशी बोलताना सांगतात. “आम्ही कसलंही ऑडिट केलेलं नाही. कामावर गेले आणि कोविड झाला, हे काही फक्त शिक्षकांच्या बाबत झालेलं नाही. शिवाय, त्यांना या कामावर जायच्या आधीपासूनच कोविड झाला नव्हता असं तुम्ही म्हणू शकता का?” ते विचारतात.

पण, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये अधिकृत आकडेवारीचा दाखला देत असं म्हटलंय की “३० जानेवारी २०२० आणि ४ एप्रिल २०२१ – १५ महिन्यांच्या काळात – उत्तर प्रदेशात कोलविड-१९ चे एकूण ६.३ लाख रुग्ण आढळले. ४ एप्रिल पासून पुढच्या ३० दिवसात, एकूण ८ लाख नवीन रुग्ण सापडले असून उत्तर प्रदेशातल्या एकूण रुग्णांची संख्या १४ लाख झाली आहे. आणि या काळात ग्रामीण भागात निवडणुका झाल्या आहेत.” म्हणजेच, एकूण महामारीच्या काळात जेवढे रुग्ण आढळले त्याच्याहूनही जास्त रुग्ण मतदानाच्या एका महिन्यात वाढले.

ज्या शिक्षकांचा मृत्यू झाला त्यांची यादी २९ एप्रिल रोजी तयार करण्यात आली. आझमगडमध्ये सर्वात जास्त, ३४ शिक्षक मरण पावले. शिवाय गोरखपूरमध्ये २८, जौनपूरमध्ये २३ आणि लखनौमध्ये २७ शिक्षक जिवाला मुकले. उप्र शिक्षक महासंघाचे लखनौ जिल्हाध्यक्ष सुधांशु मोहन सांगतात की मृत्यूचं सत्र अजूनही थांबलेलं नाही. ४ मे रोजी त्यांनी आम्हाला सांगितलं की “शिक्षक निवडणुकीचं काम संपवून परत येतायत आणि गेल्या पाच दिवसांत अजून सात शिक्षकांचा जीव गेलाय.” पारी ग्रंथालयात समाविष्ट केलेल्या या यादीमध्ये या सात नावांचाही समावेश केला आहे.

रितेश कुमार यांच्या दुर्दैवी घटनाक्रमातून किमान ७१३ कुटुंबांना काय सहन करावं लागतंय याची एक झलक मिळत असली तरी वास्तव त्याहून अधिक आहे. अनेक जण सध्या कोविड-१९ शी झुंजतायत, अनेकांची अजून तपासणीच झाली नाहीये आणि ज्यांची झालीये ते तपासणीचा अहवाल येण्याची वाट पाहतायत. परत आलेल्या अनेकांनी कसलीही लक्षणं जाणवत नसली तरी स्वतःला विलग केलं आहे. त्यांच्या सगळ्यांची प्रत्यक्षातली परिस्थिती पाहिल्यावर कळतं की मद्रास आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला इतका संताप का आला ते.

“निवडणुकीच्या कामासाठी येणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सोयी नसल्यात जमा होत्या,” ४३ वर्षीय संतोष कुमार सांगतात. लखनौच्या गोसाइगंज तालुक्यातल्या प्राथमिक शाळेचे ते मुख्याध्यापक आहेत. मतदानाच्या दिवशी आणि मतमोजणीला असं दोन्ही वेळा त्यांनी काम केलं आहे. “शारिरिक अंतराचा कसलाही विचार न करता आम्हाला जी काही बस किंवा इतर वाहनांची सोय केली होती त्याने प्रवास करावा लागला होता. मतदानाच्या ठिकाणी हातमोजे किंवा सॅनिटायझर अशा कसल्याच प्रतिबंधक सुविधा नव्हत्या. आम्ही स्वतः जे काही सोबत नेलं होतं तितकंच. उलट, आम्ही आमच्यासाठी म्हणून जे जास्तीचे मास्क नेले होते ते आम्ही तोंडाला काहीच न बांधता जे लोक मतदानाला आले होते, त्यांना देऊन टाकले होते.”

“दिलेलं काम रद्द करण्याचा पर्यायच आमच्याकडे नव्हता हे खरं आहे,” ते सांगतात. “तुमचं नाव रोस्टरवर आलं, की तुम्हाला कामावर जायलाच लागतं. अगदी गरोदर बायांना सुद्धा कामावर जावं लागलं होतं, रजेचे त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले होते.” आतापर्यंत तरी कुमार यांना काही लक्षणं जाणवली नाहीयेत. त्यांनी २ मे रोजी मतमोजणीचं देखील काम केलं होतं.

लखिमपूर जिल्ह्यातल्या प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापक असणाऱ्या मितू अवस्थींचं नशीब इतकं चांगलं नव्हतं. पारीशी बोलताना त्या म्हणतात की “एकाच खोलीत इतर ६० जण होते. लखिमपूर तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या शाळांमधून आलेले. सगळे जण एकमेकांना अगदी खेटून बसले होते. आणि फक्त एका मतपेटीचा वापर करून सराव करत होते. ती सगळी परिस्थिती किती भयंकर होती, तुम्ही कल्पना देखील करू शकत नाही.”

३८ वर्षांच्या अवस्थींना करोनाची लागण झालीये. त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं होतं – जे त्यांच्या मते या संसर्गासाठी जबाबदार ठरलं. त्या मतदान आणि मतमोजणीच्या कामाला मात्र गेल्या नाहीत. मात्र, त्यांच्या शाळेतल्या इतर शिक्षकांना मात्र ते काम लावण्यात आलं.

“आमचे एक सहाय्यक शिक्षक आहेत, इंद्रकांत यादव. त्यांना या आधी हे काम कधीच दिलं गेलं नव्हतं. या वेळी दिलं,” त्या सांगतात. “यादव अपंग आहेत, त्यांना एकच हात आहे तरीही ते कामावर गेले होते. परत आल्यानंतर एक दोन दिवसांतच ते आजारी पडले आणि काही दिवसांनी वारले.”

“माझी स्वयंपाकीण दिवसा आड मला फोन करते आणि सांगते की गावात परिस्थिती कशी वाईट होत चाललीये. आपण कशाने मरायला लागलोयत हेही तिथे लोकांना माहित नाहीये. त्यांना ज्या ताप आणि खोकल्याचा त्रास होतोय तो कोविड-१९ असेल याची त्यांना काडीमात्र कल्पना नाही,” अवस्थी पुढे सांगतात.

२७ वर्षीय शिवा के. यांना शाळेत लागून एक वर्षसुद्धा झालेलं नाही. ते चित्रकूट जिल्ह्याच्या मऊ तालुक्यातल्या एका प्राथमिक शाळेत काम करतात. निवडणुकीच्या कामाला जाण्याआधी त्यांनी स्वतःची तपासणी करून घेतली होती. “आपल्या मनाला निश्चिंती म्हणून मी निवडणुकीच्या कामावर जाण्याच्या एक दिवस आधी आरटी-पीसीआर चाचणी करून घेतली होती. सगळं काही ठीक होतं.” त्यानंतर १८ आणि १९ एप्रिल रोजी त्यांच्याच तालुक्यातल्या बियावल या गावात ते मतदानाच्या कामावर गेले. “पण, काम संपवून परत आल्यावर मी दुसरी चाचणी केली, तेव्हा मला कोविड-१९ ची लागण झाल्याचं लक्षात आलं.” ते पारीशी बोलताना म्हणतात.

“मला वाटतंय की चित्रकूट जिल्हा मुख्यालयाहून आम्हाला मतदान केंद्रावर घेऊन जायला बसची सोय केली होती तिथेच मला संसर्ग झाला असावा. त्या बसमध्ये पोलिसांसह एकूण ३० जण होते.” त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत आणि ते विलगीकरणात आहेत.

या सगळ्या आपत्तीबाबत एक गोष्ट लक्ष वेधून घेते, ती म्हणजे, मतदान केंद्रावर पोचणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी कोविडची लागण झाली नसल्याचा आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र तो तपासून पहायलाच कुणी नव्हतं. संतोष कुमार यांनी इतक्यात मतमोजणीचंही काम केलंय. ते सांगतात की हा आणि असे अनेक नियम मतदान केंद्रावर पाळले गेलेच नाहीत.

“आम्ही २८ एप्रिल रोजी उप्र राज्य निवडणूक आयोगाला आणि मुख्यमंत्रा योगी आदित्यनाथ यांना देखील ते पत्र पाठवून विनंती केली होती की २ मे रोजी होणारी मतमोजणी पुढे ढकला म्हणून,” शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा सांगतात. “दुसऱ्या दिवशी आम्ही मरण पावलेल्या ७०० हून जास्त जणांची यादी राज्य निवडणूक आयोगाला आणि मुख्यमंत्र्यांना दिली. आमच्या संघटनेच्या तालुका शाखांच्या मदतीने आम्ही ती यादी तयार केलीये.”

मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ओढलेले ताशेरे शर्मांना माहित आहेत, पण ते त्यावर कोणतीही टिप्पणी करत नाहीत. मात्र, ते कळवळून म्हणतात, “आमच्या जिवाची पर्वा नाही कारण आम्ही सामान्य माणसं आहोत, श्रीमंत नाही. निवडणूक पुढे ढकलून सरकारला बलाढ्य लोकांची खप्पा मर्जी सहन करायची नव्हती. कारण त्यांनी निवडणुकांवर आधीच भरपूर पैसा खर्च केला होता. उलट आम्ही दिलेल्या आकड्यांवरून आमच्यावरच राळ उडवली जातीये.”

“हे पहा, आमची संघटना १०० वर्षं जुनी आहे आणि प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा सरकारी शाळआंमधल्या ३ लाखांहून अधिक शिक्षकांचं आम्ही प्रतिनिधीत्व करतो. तुम्हीच सांगा खोटं नाटं करून आमची संघटना इतकी वर्षं टिकली तरी असती का?”

“आमच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवून त्यावर विचार करणं तर दूरच त्याबद्दल त्यांनी आता चौकशी सुरू करण्याचं ठरवलंय. आम्हाला आता लक्षात येतंय की पहिल्या ७०६ लोकांच्या यादीत बरीच नावं राहून गेली आहेत. त्यामुळे आम्हाला आता ती दुरुस्त करावी लागणार आहे.”

महासंघाचे लखनौ जिल्हा अध्यक्ष सुधांशु मोहन पारीशी बोलताना सांगतात, “आम्ही मतमोजणीचं काम संपवून परत आल्यावर कोविडचा संसर्ग झालेल्या शिक्षकांची देखील यादी तयार करतोय. लक्षणं जाणवल्यामुळे अनेक जण स्वतःहूनच काळजी म्हणून १४ दिवस विलगीकरणात गेले आहेत, त्यांनी अजून तपासणी सुद्धा केली नसेल.”

दिनेश शर्मा सांगतात की संघटनेच्या पहिल्या पत्रात त्यांनी मागणी केली होती की “निवडणुकीच्या कामात सहभागी असणाऱ्या सर्वांसाठी कोविड-१९ पासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जावेत.” ते कधी झालंच नाही.

“माझे पती असे मला सोडून जातील हे जर मला माहिती असतं ना, मी त्यांना जाऊच दिलं नसतं. वाईटात वाईट काय, तर त्यांची नोकरी गेली असती. जीव तर गेला नसता,” अपर्णा मिश्रा म्हणतात.

शिक्षक महासंघाने अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पहिल्या पत्रामध्ये अशीही मागणी करण्यात आली होती की “कोणत्याही व्यक्तीला कोविड-१९ चा संसर्ग झाला तर त्याला उपचारासाठी म्हणून २० लाख रुपये मिळावेत. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास, मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपये दिले जावेत.”

जर तसं घडलं तर अपर्णा आणि त्यांच्यासारख्या अनेक जणींना, ज्यांच्या जोडीदाराने किंवा कुटुंबीयाने आपली नोकरी गमावलीये, किंवा जिवाला मुकलेत, त्यांच्या दुःखावर छोटीशी फुंकर घातल्यासारखं होईल.

टीपः नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की त्यांनी “मृत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना रु. ३०,००,००० इतकी नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” मात्र निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की सरकारकडे आतापर्यंत २८ जिल्ह्यांमधून केवळ ७७ मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.