उत्तर प्रदेशातील आशा: 'आम्ही फुकटचे नोकर वाटलो काय?'

"एक मिनट भी लेट नहीं हो सकते वरना हमारी क्लास लग जायेंगी [एक मिनिटही उशीर चालणार नाही, नाहीतर माझी चांगलीच हजेरी घेतील]," रीटा बाजपेयी म्हणाली. ती लखनौ छावणी विधानसभा मतदारसंघाच्या महानगर पब्लिक इंटर कॉलेजच्या वाटेनं धापा टाकत चालली होती. तिची त्या मतदान केंद्रावर ड्युटी लावण्यात आली होती - ती स्वतः मात्र त्या केंद्रावर मतदान करत नाही. तिच्या घरापासून हे कॉलेज एखाद किलोमीटर लांब आहे.

मतदान केंद्रावर वाटायला डिजिटल थर्मामीटर, सॅनिटायझरच्या बाटल्या, डिस्पोजेबल हातमोजे आणि मास्कचे जोड इत्यादींनी भरलेली एक मोठी पिशवी हातात घेऊन ती पहाटे ५:३० ला घराबाहेर पडली होती. मतदानाच्या चौथ्या टप्प्यात २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील एकूण ५८ मतदानसंघांपैकी लखनौ एक होतं, त्यामुळे आज दिवसभर ती व्यस्त राहणार होती.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आता संपल्या असून निकाल जाहीर झालाय. पण महिलांच्या एका मोठ्या गटासाठी काही निकाल अजून लागायचे आहेत - कदाचित ते निकाल हादरवणारे, प्रसंगी जीवघेणे असतील याची त्यांना कल्पना आहे. भारताच्या सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात सक्तीने भाग घ्यावा लागल्यामुळे झालेल्या संभाव्य धोक्याचे हे निकाल होत.

ह्या महिला म्हणजे एकूण १,६३,४०७ आशा कार्यकर्त्या. त्यांना मतदान केंद्रावर काम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती - तेही कुठल्या लेखी आदेशाशिवाय. आणि विरोधाभास म्हणजे मतदान केंद्रांवर स्वच्छता पाळणं ज्यांची जबाबदारी होती, त्यांना स्वतःलाच पुरेसं संरक्षण मिळालं नव्हतं. तेही उत्तर प्रदेशात, जिथे एप्रिल-मे २०२१ दरम्यान जवळपास २,००० शिक्षकांचा कोविड-१९ संबंधित आजाराने मृत्यू झाला होता. त्यावर्षी एप्रिल महिन्यात, ऐन महामारीच्या काळात, शिक्षकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पंचायत निवडणुकीच्या कामात निवडणूक अधिकारी म्हणून हजर राहण्याची सक्ती करण्यात आली होती.

मरण पावलेल्या शिक्षकांच्या हवालदिल कुटुंबीयांनी नुकसान भरपाईसाठी संघर्ष केला आणि बऱ्याच जणांना त्यातून रू. ३० लाख एवढी रक्कम मिळाली. आशा कर्मचाऱ्यांकडे या सक्तीच्या कामाविरुद्ध आपल्या मागण्या पुढे नेण्यासाठी लेखी दस्तऐवज, आदेश किंवा सूचना यातलं काहीच नाही. शिवाय, या कामामुळे कित्येक जणी मतदानापासून वंचित राहिल्या, ते वेगळंच.

त्यांना भीती आहे ती कोविड -१९ चाचणीच्या निकालाची. आणि मतदानाच्या आधीच्या टप्प्यांमध्ये कामावर गेलेल्या त्यांच्या सोबतच्या आशा कर्मचाऱ्यांवर त्याचा किती परिणाम झालाय हे मोजायला त्यांनी अजून सुरुवातच केली नाहीये.

लखनौमधील १,३०० हून अधिक आशांना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रांतून (पीएचसी) तोंडी सूचना आणि आदेश मिळाले आणि मतदान केंद्रांवर धाडण्यात आलं. त्यांची नेमणूक राज्याच्या आरोग्य विभागाद्वारे करण्यात आली होती.

"आम्हाला चंदन नगर पीएचसीमध्ये बोलावण्यात आलं," रीटा म्हणते, "आणि आम्हाला मतदानाच्या दिवशी स्वच्छता राखायला तोंडी सूचना दिल्या. सॅनिटायझर फवारायचं, [मतदारांचं] तापमान घ्यायचं आणि मास्क वाटायचे असं सांगितलं."

संपूर्ण उत्तर प्रदेशात १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान आशा कर्मचाऱ्यांना अशाच ड्युटीवर ठेवण्यात आलं.

"आशा कर्मचाऱ्यांची नावं आणि त्यांना कुठलं [मतदान] केंद्र मिळालंय ते लिहिलेला एक कागद होता, पण त्यावर सही नव्हती," ३६ वर्षीय पूजा साहू म्हणते, तिला लखनौच्या सर्वांगीण विकास इंटर कॉलेज मतदान केंद्रावर नेमण्यात आलं होतं.

"मला सांगा, मतदान केंद्रावर जर चेंगराचेंगरी झाली असती, किंवा आम्हाला काही झालं असतं तर कोणी जबाबदारी घेतली असती?" चित्रकूट शहरातील ४१-वर्षीय शांती देवी म्हणतात. त्या २७ फेब्रुवारी रोजी ड्युटीवर होत्या. "हातात लेखी कागदपत्र नसताना आम्ही ड्युटीवर होतो हे कसं सिद्ध करायचं? सगळ्या आशांना आवाज उठवण्याची भीती वाटते. अशा काळात जर मी जास्त बोलून गेली तर माझ्याही जिवाला धोका होईल. शेवटी मला एकटीनेच येणं जाणं आहे."

तरीही एकदा मतदान केंद्रावर इतर कर्मचाऱ्यांना शांती देवी यांनी एका हजेरी पटावर सह्या करताना पाहिलं तेंव्हा त्यांनी बोलायचं धाडस केलं. आशांनाही कुठे सही करायची आहे का याबद्दल त्यांनी मतदान केंद्राध्यक्षांना विचारलं. "पण आमचं हसं झालं," त्या म्हणतात. "ते म्हणाले की निवडणूक आयोगाने आम्हाला कामावर बोलावलेलं नाही म्हणून आम्हाला कुठेच सहीबिही करायची गरज नाही." शांतीसारख्या जिल्ह्यातील इतर ८०० हून अधिक आशांना असेच अनुभव आलेत.

चित्रकूटमध्ये ३९ वर्षीय आशा कार्यकर्त्या कलावंती यांनी आपलं ड्युटी लेटर मागितलं तेंव्हा एका पीएचसी कर्मचाऱ्याने त्यांना गप्प राहायला सांगितलं. "माझा नवरा एका प्राथमिक शाळेत सहाय्यक शिक्षक आहे आणि त्यांचं ड्युटी लेटर मी पाहिलंय," त्या म्हणतात. "मला वाटलं मलाही ड्युटीवर जाण्याआधी असंच एक लेटर मिळेल. पण स्वास्थ्य केंद्रातून सॅनिटायझरचं सामान मिळाल्यावर मी जेव्हा लेखी ऑर्डरबद्दल चौकशी केली तेव्हा [स्वास्थ्य केंद्राचे] प्रभारी लखन गर्ग आणि बीपीसीएम [ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मॅनेजर] रोहित म्हणाले की आशांना लेटर मिळणार नाही आणि ड्युटीवर हजर राहायला तोंडी सूचना पुरे आहेत."

मतदानाच्या दिवशी कलावंती यांना मतदान केंद्रावर १२ तास अगोदर हजर राहायचं होतं. पण तिथली ड्युटी संपली तरी त्यांचं काम संपलं नव्हतं. त्यांना त्यांच्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राच्या सहाय्यक परिचारिका आणि प्रसूतीतज्ज्ञांचा (एएनएम) फोन आला. "घरी येताच एएनएम ताईंचा मला निरोप आला. त्यांनी मला पूर्ण गावाचा सर्व्हे करून पुढच्या दिवशीच्या अखेरपर्यंत एक रिपोर्ट द्यायला सांगितला."

कलावंती यांची मतदान केंद्रावरची हजेरी कामात मोडत नव्हती, शिवाय त्यांना त्याचे पैसेही मिळाले नाहीत. मतदान केंद्रावरील इतर कर्मचाऱ्यांएवढा वेळ काम केलं तरी एकाही आशा कार्यकर्तीला तिच्या कामाचं मानधन मिळालं नाही. "आम्हाला लेटरही द्यायला तयार नव्हते," यूपी आशा युनियनच्या अध्यक्षा वीणा गुप्ता म्हणतात. "लेटर मिळालं की त्यासोबत भत्ताही मिळतो. इलेक्शन ड्युटीवर असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला थोडा तरी भत्ता मिळाला, पण आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना नाही. त्यांना स्वखर्चाने प्रवास करावा लागला, आणि थोडक्यात त्यांची पिळवणूकच झाली," त्या म्हणतात.

पण असं पहिल्यांदा घडत नव्हतं.

तुटपुंज्या पगारावर राबणाऱ्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनचा मुख्य घटक असलेल्या आशा २००५ पासून देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीत अग्रभागी आहेत. पण त्यांच्या वाट्याला शासनाची उपेक्षा, निर्दयता आणि कधीकधी निव्वळ अन्याय येतो.

जेव्हा देशभर कोरोनाव्हायरसची महामारी थैमान घालत होती, तेव्हा आशांना दारोदारी फिरून चाचण्या करणं, महामारीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणं, रुग्णांना कोविड-१९चा उपचार आणि लसीकरणात मदत करणं आणि सगळी आकडेवारी गोळा करून प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रांमध्ये जमा करणं इत्यादी अतिरिक्त पण महत्त्वाची कामं करावी लागली. त्यांनी स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी सोबत काहीही नसताना आणि उशिरा पगार मिळूनही जास्त वेळ काम केलं – शिवाय व्यक्तिगत पातळीवरही प्रचंड जोखीम पत्करून दिवसाचे ८-१४ तास काम करत, २५-५० घरांना भेट दिली, अगदी सुटीच्या दिवशीसुद्धा.

"आमचं काम मागच्या वर्षापासून [२०२०] वाढलंय. मग, आम्हाला जादा कामाचे पैसेही मिळायला पाहिजेत ना?" चित्रकूटमधील ३२-वर्षीय आशा, रत्ना म्हणते. उत्तर प्रदेशात आशा कर्मचाऱ्यांना महिन्याचं रू. २,२०० मानधन मिळतं. निरनिराळ्या स्वास्थ्य योजनांअंतर्गत मिळणारा प्रोत्साहन भत्ता जोडून त्या महिन्याला एकूण रू. ५,३०० कमावू शकतात.

मार्च २०२० अखेरीस, कोविड -१९ स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता व आपत्कालीन प्रतिक्रिया पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासनाने आशांना दरमहा रु.१,००० 'कोविड-१९ भत्ता' जाहीर केला – तो जानेवारी ते जून २०२० या काळात मिळणार होता. आपत्कालीन प्रतिक्रिया पॅकेजची मुदत वाढल्यावर हा भत्ता मार्च २०२१ पर्यंत देण्यात आला.

मे महिन्यात स्वाथ्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना मागील वित्तीय वर्षातील खर्च न केलेल्या निधीतून एप्रिल ते सप्टेंबर २०२१ दरम्यान कोविड भत्ता देण्याची सूचना केली. पण १ जुलै, २०२१ ते ३१ मार्च, २०२२ दरम्यान राबवण्यात आलेल्या कोविड आपत्कालीन पॅकेजच्या दुसऱ्या टप्प्यात आशांसमवेत इतर फ्रंटलाईन वर्कर्सना वगळण्यात आलं.

एप्रिल २०२० मध्ये आशा कशा स्थितीत काम करत होत्या आणि त्यांना मिळणाऱ्या पगार याबाबत केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आलं की १६ पैकी ११ राज्यांमध्ये कोविड भत्ता मिळणं बाकी होतं. "आणि एकही राज्य टाळेबंदी दरम्यान थांबवण्यात आलेल्या लसीकरण इत्यादी नियमित कामांचा भत्ता देत नव्हतं," असंही अहवालात लिहिलंय. हा अहवाल एकूण ५२ आशा कार्यकर्त्या आणि आशा युनियन नेत्यांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे.

महामारीत एवढी सगळी अतिरिक्त कामं करूनसुद्धा रत्नाला जून २०२१ पासून तो 'कोविड भत्ता' मिळाला नाही. "मला मागच्या वर्षी [२०२१] एप्रिल आणि मेमध्ये २,००० रुपये मिळाले," ती म्हणते. "आता दर महिन्याचे १,००० प्रमाणे किती पैसे मिळायचे बाकी आहेत याचा तुम्हीच हिशोब करा." रत्नाला न मिळालेल्या भत्त्याची एकूण रक्कम किमान ४,००० रुपये तरी असेल. आणि त्यासाठी आधी एएनएमकडून आपल्या पगाराच्या पावत्यांवर सही करून घ्यावी लागेल, ते वेगळंच.

देशभर सुमारे १० लाख शहरी आणि ग्रामीण आशा आपल्या कामाला मान्यता मिळावी म्हणून त्यांच्या कष्टाचं अवमूल्यन करणाऱ्या व्यवस्थेशी लढा देतायत. सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संस्थेच्या एका अहवालात म्हटल्याप्रमाणे: "त्या [आशा कार्यकर्त्या] किमान वेतन कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत, आणि त्यांना मातृत्व सहयोग आणि नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणाऱ्या इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही."

विरोधाभास असा की कोविड-१९च्या काळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महामारी नियंत्रण रणनीतीमध्ये महत्त्वाचा दुवा असलेल्या आशा कार्यकर्त्या स्वतः मात्र बरेचदा वैद्यकीय दक्षता आणि सेवेला मुकल्या. उत्तर प्रदेशात बऱ्याच आशा महामारी दरम्यान आपलं काम करताना मरण पावल्या.

"मागील वर्षी [२०२१] एप्रिलच्या शेवटी मला एक फोन आला होता," २३-वर्षीय सूरज गंगवार आठवून सांगतो. त्याची आई शांती देवी मे, २०२१ मध्ये मरण पावली. "मला जसं कळलं तसा मी दिल्लीहून बरेलीला पोहचलो. तोपर्यंत ती हॉस्पिटलमध्ये होती." पेशाने इंजिनियर असलेला सूरज दिल्लीत एका खासगी कंपनीत काम करतो आणि आता त्यांच्या तीन जणांच्या कुटुंबात एकटा कमावणारा आहे.

"आई दररोज न चुकता कामावर जायची, आणि आशा म्हणून आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडायची," सूरज सांगतो. "महामारीत काम करायला ती एका पायावर तयार असायची, पण आता ती मरण पावली तरी आरोग्य खात्याला काही कदर नाही. म्हणतात आम्हाला भरपाई मिळणार नाही."

सूरज आणि त्याच्या वडिलांनी मुख्य आरोग्य अधिकारी (सीएमओ) आणि नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्राच्या इतर कर्मचाऱ्यांना भेटून त्यांच्याकडे मदतीची मागणी केली, पण काही फायदा झाला नाही. आपल्या आईचा आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आणि मृत्यूचा दाखला दाखवून तो म्हणतो: "सीएमओ म्हणतात की जर डेथ सर्टीफिकेटवर हॉस्पिटलने मृत्यूचं कारण कोविड-१९ म्हणून लिहिलं असेल तरच आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल. जर तिला कुठल्याच हॉस्पिटलमध्ये भरती करायला तयार नव्हते, तर तसं कुठून लिहून आणणार? ज्यांना गरज आहे त्याच लोकांना काही मदत होणार नसेल तर अशा बनावट योजना काय कामाच्या ?"

मागच्या वर्षीच्या भयंकर आठवणी धूसर होत नाहीत तोच उत्तर प्रदेशातील १,६०,००० हून अधिक आशांना यावर्षी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पुन्हा एकदा बिनपगारी, कष्टाच्या आणि जोखमीच्या कामावर ठेवण्यात आलं. युनियन अध्यक्षा वीणा गुप्ता यांना ही जाणीवपूर्वक खेळी वाटतेय. "मला विचाराल तर ही १२ तासांची बिनपगारी ड्युटी म्हणजे सरकारची रणनीती आहे जेणेकरून या महिला आपल्या कामात अडकून राहतील आणि मतदान करू शकणार नाही – कारण त्यांनी ज्या प्रकारे आशांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलंय आणि मानधन देताना जी हयगय केलीये ते पाहता त्या आपल्याविरुद्ध मतदान करतील याची त्यांना भीती वाटतेय."

पण रीटाने मतदान मनाशी पक्कं केलं होतं. "मी दुपारी चार वाजता माझ्या मतदान केंद्रावर जाऊन मत देणार आहे," त्यावेळी तिने 'पारी'ला सांगितलं होतं. "पण त्या वेळी जर इथे दुसरी आशा येऊन मी नसताना थोड्या वेळासाठी माझी ड्युटी करणार असेल, तरच मला जाता येईल. इथून ते मतदान केंद्र चार किलोमीटर लांब आहे," ती म्हणाली. इतर सगळ्या आशा कार्यकर्त्यांप्रमाणे तिलाही स्वतःच्या जागी दुसरी आशा शोधून आणायची होती, यात आरोग्य मंत्रालयाची काहीच मदत मिळाली नाही.

सकाळपासून मतदान केंद्रांवर हजर राहायला सांगितलेल्या आशांना नाश्ता जेवण काहीच मिळालं नाही. "ड्युटीवर असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणाचे डबे आले होते आणि त्यांनी माझ्यासमोर जेवण केलं पण मला त्यातलं काहीच मिळालं नाही," लखनौच्या आलमबाग परिसरातील आशा कार्यकर्ता पूजा म्हणाली.

एकीकडे कामावर असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना दुपारी ३:०० च्या सुमारास जेवणाचे डबे मिळाले, मात्र आशांना ना काही खायला मिळालं ना घरी जाऊन जेवण करण्यासाठी सुट्टी मिळाली. "आम्हा सगळ्यांना जेवणाची सुट्टी हवी होती, तुम्हीच पाहा. त्यांनी आम्हाला घरी जाऊन जेवण करून परत यायला परवानगी द्यायला हवी होती. प्रत्येक आशाला तिच्या घराजवळच ड्युटी मिळाली होती," पूजा आम्हाला आलमबागच्या आशा कार्यकर्त्यांच्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवरचे मॅसेजेस दाखवून म्हणाली.

अन्नू चौधरी, नर्स आहे. तीसुद्धा रीटासोबत मतदान केंद्रावर होती, पोलीस आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना जेवण मिळालं पण त्यांना नाही हे पाहून ती खवळली होती. "आम्हाला अशी वागणूक देणं बरोबर आहे का?" ती म्हणते. "म्हणजे आमची काही किंमतच नाही. बाकी जणांसारखी आमची सोय का नाही केली?"

चित्रकूटमधील आशा कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीच्या यादीत आणखी एका कामाची भर पडली: केर काढणे. शिवानी कुशवाहा ही अशीच एक आशा होती जिला पीएचसीवर बोलावून एक मोठा कचऱ्याचा डबा आणि जंतुनाशक देण्यात आलं. "त्यांनी आम्हाला थोड्या पीपीई किटसुद्धा दिल्या," ती म्हणते, "त्या आम्हाला मतदान केंद्रावर कोविड-पॉझिटीव्ह आढळून येणाऱ्या लोकांना द्यायच्या होत्या. आणि आम्हाला सकाळी ७:०० ते सायंकाळी ५:०० पर्यंत मतदान केंद्रवरच राहायला सांगितलं. नंतर आम्हाला तो कचऱ्याचा डबा आणि सगळ्या पीपीई किट खुटहा उपकेंद्रात जमा करायचा होत्या." अर्थात भरलेले कचऱ्याचे डबे घेऊन मेन रोडवरून एखाद किलोमीटर पायी चालत त्या परिसरात पोहोचल्या.

ती संतापून बोलत होती आणि तिचा आवाज कापत होता. "आम्हाला स्वच्छता पाळायची आहे, ठीक आहे. आम्ही ते करू. पण बाकीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलं तसं आम्हाला निदान लेखी लेटर तरी द्या. आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतात तसे आम्हाला इलेक्शन ड्युटीचे पैसे का मिळत नाहीत? आम्ही फुकटचे नोकर वाटलो काय?"

अनुवादः कौशल काळू