‘दिल्ली को किसने डुबाया?’

“जी २० परिषदेसाठी आलेल्या जगभरातल्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी दिल्ली उजळून निघाली पण दिल्लीतल्या परिघावरच्या लोकांना मात्र सगळ्यांच्या नजरेपासून दूर करण्यात आलं. विस्थापित झालेले शेतकरी आता यमुना पूरग्रस्त बनले आहेत. त्यांना नदीकाठच्या जंगलांमध्ये पाठवून देण्यात आलं आहे. गीता कॉलनी उड्डाणपुलाखाली उभारलेल्या तात्पुरत्या निवाऱ्यांमधून हुसकून लावून त्यांना पुझचे तीन दिवस कुणाच्या नजरेस पडू नका अशी तंबी देण्यात आली आहे.”

“आमच्यापैकी काही जणांना पोलिस जबरदस्तीने पकडून नेलं. फक्त १५ मिनिटांत आम्हाला जायला सांगण्यात आलंय नाही तर ते बळाचा वापर करून जबरदस्तीने आम्हाला तिथून हलवतील असं ते म्हणाले,” हिरालाल यांनी पारीला सांगितलं.

या जंगल भागामध्ये साप आहेत, विंचू आहेत गवत इतकं माजलंय की इतरही गोष्टींचा धोका आहे. “आमच्याकडे ना वीज ना पाणी. जर कुणाला काही किरडू चावलं तर इथे कसला दवाखाना वगैरेही नाही,” कधी काळी फार जीव लावून शेती करणारे हिरालाल म्हणतात.

हिरालाल यांची एकच घाई, गॅसचा सिलिंडर आणायचा होता. राजघाटाजवळ असलेल्या बेला इस्टेट परिसरातल्या त्यांच्या घरात काळंशार पाणी सापासारखं घुसलं आणि त्यांनी सिलिंडर आणायलाच हवा असं ठरवून टाकलं.

१२ जुलै २०२३ ची रात्र होती. अनेक दिवस मुसळधार पाऊस झाला होता. यमुनेची पातळी वाढल्याने दिल्लीत नदीकाठी राहणाऱ्या अनेकांकडे आता फारसा वेळ उरला नव्हता.

साठीच्या चमेली (ज्यांना लोक गीता म्हणतात) मयूर विहारच्या यमुना पुश्ता परिसरात राहतात. त्यांना आपल्या शेजारणीचं एक महिन्याचं बाळ उचलून घेतलं. सभोवती सगळीकडे लोक बिथरलेली शेरडं आणि कुत्री सुरक्षित स्थळी घेऊन निघाले होते. कित्येक वाटेत पाण्याचा घास झाली होती. असहाय्य लोक जमेल ती भांडीकुंडी आणि कपडे गोळा करत होते. पाणी झपाट्याने वाढत होतं, घरांमध्ये घुसत होतं आणि वाटेत येणारं सगळं गिळंकृत करत होतं.

“सकाळ होईपर्यंत सगळीकडे पाणीच पाणी. आमची सुटका करायला बोटी पण नव्हत्या. लोक पळत पुलांवर गेले. जिथे जरा कोरडं होतं तिथे थांबले,” बेला इस्टेटमध्ये हिरालालच्या शेजारी असणाऱ्या ५५ वर्षीय शांती देवी सांगतात. “पहिला विचार आमची पोरं बाळं सुरक्षित कशी राहतील हाच होता. त्या घाण पाण्यामध्ये सापबिप काही पण असू शकतं. अंधारात काय दिसतंय?”

आपल्या डोळ्यासमोर घरातलं धान्य आणि लेकरांची शाळेची पुस्तकं वाहत गेलेली त्यांनी पाहिली. काहीही करता आलं नाही. “२५ किलो गहू वाहून गेला. कपडे गेले...”

या घटनेनंतर काही आठवड्यांनी गीता कॉलनी उड्डाणपुलाखाली उभारलेल्या आपल्या तात्पुरत्या घरांमधले पुराने विस्थापित झालेले लोक पारीशी बोलत होते. “प्रशासन ने समय से पहले जगह खाली करने की चेतावनी नहीं दी. कपडे पहले से बांध के रखे थे, गोद में उठा उठा के बकरीयां निकालीं...हमने नाव भी मांगी जानवरों को बचाने के लिये, पर कुछ नही मिला,” ऑगस्ट महिन्यात हिरालाल सांगत होते.

हिरालाल आणि शांती देवींची कुटुंबं जवळपास दोन महिने गीता कॉलनी उड्डाणपुलाच्या खाली राहतायत. पुलाखालच्या त्यांच्या तात्पुरत्या घरात रात्रीच्या वेळी किमान एक दिवा तरी लागावा म्हणून त्यांना रस्त्यावरच्या दिव्यांना आकडा टाकावा लागतो. दिवसातून दोन वेळा हिरालाल ४-५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दर्यागंजमधून पाण्याचा २० लिटरचा कॅन सायकलवर लादून घेऊन येतात.

त्यांचा संसार पुन्हा नीट उभा रहावा यासाठी त्यांना कसलीही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. कधी काळी अगदी खुशीने शेती करणारे हिरालाल आता बांधकामावर मजुरी करतायत. त्यांचे शेजारी, शांती देवींचे पती साठीला टेकलेले रमेश निशाददेखील कधी काळी शेती करायचे. ते आता गर्दीच्या एका रस्त्यावर कचोरी विकणाऱ्या गाड्यांच्या रांगेत उभे असतात.

जी-२० परिषदेसाठी दिल्ली सरकारची जोरदार तयारी सुरू झाली आणि पोट भरण्यासाठी सापडलेला हा मार्गही धोक्यात आला. पुढचे दोन महिने फेरीवाल्यांना आपला गाशा गुंडाळायला सांगण्यात आलं आहे. “दिसू नका,” असे अधिकाऱ्यांचे आदेश आहेत. “आम्ही खायचं कसं?” शांती देवी विचारतात. “जगापुढे मिरवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या लोकांची घरं आणि संसार उद्ध्वस्त करताय.”

१६ जुलै रोजी दिल्ली सरकारने पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. हा आकडा ऐकून हिरालाल कोड्यात पडले. “ही असली कसली भरपाई आहे? कशाच्या आधारावर त्यांनी हा आकडा ठरवला? आमच्या आयुष्याची किंमत फक्त १०,००० रुपये? एक बकरं घ्यायचं तर ८,००० ते १०,००० रुपये लागतात. साधी झोपडी उभारायची तर वीस-पंचवीस हजाराचा खर्च येतो.”

इथे राहणाऱ्या अनेकांनी पूर्वी शेती केलीये, पण त्यांची जमीनही आता त्यांच्याकडे नाहीये. हे सगळे आता मजुरी करतायत, रिक्षा ओढतायत. कसंही करून घरकामं मिळवण्याचा आटापिटा सुरू आहे. “आमचं किती नुकसान झालंय याचा काही सर्वे तरी केलाय का?” ते विचारतात.

सहा आठवड्यांनंतर आता पाणी ओसरलं असलं तरी सगळ्यांना नुकसान भरपाई मात्र मिळालेली नाही. ती मिळवायची तर कागदपत्रांचा भडिमार आणि प्रक्रियांचं चक्रव्यूह. “आधी त्यांनी सांगितलं की तुमचं आधार कार्ड, बँकेची कागदपत्रं, फोटो आणा. मग सांगितलं रेशन कार्ड आणा...” कमल लाल सांगतात. इथे राहणाऱ्या दीडशे कुटुंबांना खरंच पैसे मिळतील का नाही याची त्यांना खात्रीही नाहीये. त्यांच्यावर ही वेळ आली ती एका मानव-निर्मित आपत्तीमुळे, जी टाळणं शक्य होतं.

या परिसरात राहणाऱ्या अंदाजे ७०० कुटुंबांची शेतजमीन राज्य शासनाच्या प्रकल्पांसाठी घेण्यात आली. पुनर्वसनाची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. या लोकांनी ही जागा सोडून जावं यासाठी स्थानिक प्रशासनाचा बडगा कायम आहे. विकास, विस्थापन, आपत्ती किंवा शहराचं सौंदर्य, हे लोक कायमच प्रशासनाच्या डोळ्यात खुपत आले आहेत. कमल लाल बेला इस्टेट मजदूर बस्ती समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती नुकसान भरपाईसाठी संघर्ष करत आहे, मात्र “पुरामुळे आंदोलन थांबवावं लागलं” असल्याचं ३७ वर्षीय कमल लाल सांगतात. ऑगस्ट महिन्यातली कुंद दुपार. कपाळावरचा घाम पुसत कमल लाल आमच्याशी बोलतात.

सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी दिल्ली पुराने अशी वेढली गेली होती. १९७८ साली यमुनेची पातळी अधिकृत सुरक्षित पातळीपेक्षा १.८ मीटर, २०७.५ मीटर वरून वाहत होती. या वर्षी जुलै महिन्यात नदीने २०८.५ मीटर उंची गाठली जी आजवरची सर्वात जास्त पातळी आहे. हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातले बंधारे वेळेत उघडले नाहीत आणि पुराचं पाणी दिल्लीत शिरलं. घरं, पोटापाण्याचे व्यवसाय बुडाले, लोकांचे जीव गेले. पिकं बुडाली आणि इतर जलाशयांचं प्रचंड नुकसान झालं.

१९७८ साली आलेल्या पुरावेळी दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र शासनाच्या सिंचन आणि पूर नियंत्रण विभागाने या पुरात ‘सुमारे १० कोटींची वित्तहानी, १८ जणांचा मृत्यू आणि हजारो लोक बेघर’ झाल्याची नोंद केल्याचं दिसतं.

या वर्षी जुलै महिन्यात अनेक दिवस मुसळधार पाऊस झाला आणि त्यानंतर आलेल्या पुराचा २५,००० हून जास्त लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फटका बसल्याचं एका जनहित याचिकेत मांडण्यात आलं आहे. यमुना रिव्हर प्रोजेक्टः न्यू दिल्ली अर्बन इकॉलॉजी (यमुना नदी प्रकल्पः नवी दिल्ली शहरी परिस्थितिकी) नुसार पूरक्षेत्रामध्ये सातत्याने होत असलेल्या अतिक्रमणाचे गंभीर परिणाम होतील. “...पूरक्षेत्राच्या सखल भागातलं बांधकाम वाहून जाऊ शकेल आणि पूर्व दिल्लीत पाणी भरेल.”

यमुनेच्या काठावर अंदाजे २४,००० एकर क्षेत्रात शेती केली जात होती. एक शतकाहून जास्त काळ इथे शेतकरी शेती करत आले आहेत. पण पूरक्षेत्रामझ्ये जास्तीत जास्त काँक्रिटीकरण होत गेलं. एक मंदीर, मेट्रो स्टेशन आणि राष्ट्रकुल क्रीडा गावाचं बांधकाम झालं आणि पुराच्या पाण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र कमी होत गेलं. वाचाः महानगर, छोटे शेतकरी आणि एक मरणासन्न नदी

“तुम्ही काहीही करा, निसर्गापुढे तुमचं काही चालणारे का? पूर्वी पावसाळ्यात आणि पूर आल्यावर पाणी मोठ्या क्षेत्रात पसरायचं. पण आता पाण्याला जागाच राहिलेली नाही त्यामुळे ते आडवं नाही तर उभं चढलं आणि त्याने आपला घास घेतला,” बेला इस्टेटचे कमल सांगतात. २०२३ च्या पुराचा सगळ्यात मोठा फटका त्यांनाच बसलाय. “साफ करनी थी यमुना, लेकिन हमें ही साफ कर दिया.”

“यमुना के किनारे विकास नही करना चाहिये. यह डूब क्षेत्र घोषित है. राष्ट्रकुल स्पर्धा, अक्षरधाम, मेट्रो यह सब प्रकृती के साथ खिलवाड है. प्रकृती को जितनी जगह चाहिये, वह तो लेगी. पहले पानी फैलके जाता था, और अब क्यूंकी जगह कम है, तो उठ के जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हमें हुआ,” कमल म्हणतात.

“दिल्ली को किसने डुबाया? दिल्ली सरकारच्या सिंचन आणि पूर नियंत्रण विभागाने १५-२५ जून दरम्यान सगळी तयारी करणं अपेक्षित असतं. त्यांनी बंधाऱ्यांचे दरवाजे वेळेत उघडले असते तर शहरात पाणी अशा प्रकारे भरलं नसतं. पानी न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट गया,” राजेंद्र सिंग चेष्टेच्या स्वरात म्हणतात

अलवरस्थित पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र सिंग सांगतात, “ही काही निसर्गनिर्मित आपत्ती नव्हती. या आधीही अवकाळी पाऊस झाला आहे.” २४ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या ‘दिल्लीतील पूरः अतिक्रमण कि अधिकार?’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते. प्रदूषणाच्या विळख्यातून यमुनेची सुटका करण्यासाठी सुरू असलेल्या यमुना संसद या लोक चळवळीने हे सत्र आयोजित केलं होतं.

“या वर्षीची यमुनेची स्थिती पाहून कुणीही विचारात पडलं पाहिजे,” डॉ. अश्वनी के, गोसाइं म्हणाले. २०१८ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने यमुना देखरेख समितीवर त्यांची तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नेमणूक केली होती.

“पाण्याचा वेग असतो. काठच नसतील तर पाणी कुठे जाणार?” ते विचारतात. बंधाऱ्यांऐवजी जलाशय निर्माण केले पाहिजेत असं त्यांचं मत आहे. आयआयटी दिल्लीमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी विषयाचे प्राध्यापक असणारे गोसाइं सांगतात की सुमारे १,५०० अनधिकृत वस्त्या तसंच पाण्याचा निचरा होण्यासाठी रस्त्याला समतल रचना नसल्याने पाणी सांडपाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये शिरतं आणि त्यातूनच आजारांचा फैलाव होतो.

बेला इस्टेटमधल्या शेतकऱ्यांचं जगणं आधीच खडतर झालं आहे. वातावरण बदलतंय, शेती हिरावून घेतलीये, पुनर्वसन तर झालंच नाहीये आणि आता आहेत तिथून हकालपट्टीची टांगती तलवार. वाचाः ‘In the capital, this is how farmers are treated’ . आताचा पूर म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना.

“१० बाय १० ची एक झोपडी बांधायची तर त्याला २०,००० ते २५,००० खर्च येतो. ४-५ माणसं राहून शकतात. पाणी येऊ नये म्हणून प्लास्टिक टाकायचं तर २,००० रुपये खर्च येतो. जर आमची घरं उभारायला मजूर लावले तर त्यांना ५००-७०० रुपये रोज द्यावा लागतो. आम्ही स्वतःच घरं उभारली तर आमची दिवसाची मजुरी बुडते,” हिरालाल सांगतात. ते, त्यांची पत्नी आणि ८ ते १७ वयोगटातली चार मुलं असं त्यांचं कुटुंब आहे. बांबूसुद्धा ३०० रुपयाला मिळतोय. एका झोपडीसाठी २० बांबू लागतील, ते म्हणतात. विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना झालेलं नुकसान कोण भरून देणार आहे याची कसलीही खात्री नाहीये.

घरचं जितराब वाहून गेलं. जनावरं परत विकत घ्यायची तर मोठा खर्च आहे. “एक म्हैस विकत घ्यायची तर ७०,००० च्या पुढेच खर्च येणार. तिला पोसायची. ती दुभती व्हायची असेल तर तिला नीट चारा पाणी पाहिजे. आम्ही लेकराबाळांसाठी, चहासाठी दुधाची सोय होते म्हणून शेरडं पाळतो. आज एका शेळीची किंमत ८,००० ते १०,००० इतकी आहे,” ते सांगतात.

त्यांच्या शेजारी राहत असलेल्या शांती देवी सांगतात की यमुनाकाठी शेती करणारे शेतकरी आणि जमीनमालक म्हणून दप्तरी आपली नोंद व्हावी यासाठी त्यांचे पती लढ लढ लढले पण अखेर त्यांनी ही लढाई सोडून दिली. आता ते सायकलवरून कचोरी विकतात आणि दिवसाला कसेबसे २००-३०० रुपये कमावतात. “तुम्ही तीन दिवस धंदा करा नाही तर तीस, पोलिस महिन्याला तुमच्याकडून १,५०० रुपये घेणारच,” त्या सांगतात.

पुराचं पाणी आता ओसरलं असलं तरी इतर संकटं सरलेली नाहीत. मलेरिया, डेंग्यूसारखे कीटकजन्य आजार आणि कॉलरा, विषमज्वरासारख्या जलजन्य आजारांचा धोका कायम आहे. निवारा शिबिरांमध्ये दर दिवशी शंभरहून अधिक डोळे आलेले रुग्ण आढळत होते. आता हे निवारे तोडून टाकण्यात आले आहेत. आम्ही हिरालाल यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांचे डोळेही लाल झालेले होते. त्यांच्या हातात डोळ्याला लावायचा काळा चष्मा होता. “यांची किंमत जास्तीत जास्त ५० असेल पण आता मागणी आहे म्हटल्यावर २०० रुपयांना विकतायत.”

अनेक कुटुंबं अजूनही नुकसान भरपाई – तीही अगदीच तोकडी – मिळण्याची वाट पाहतायत. या सगळ्याविषयी ते कडवटपणे म्हणतात, “यात काही नवीन नाही. दुसऱ्याच्या दुःखावर लोक पोळी भाजतायत.”

९ सप्टेंबर २०२३ रोजी या वृत्तांतात महत्त्वाची भर घालण्यात आली आहे.