ਰਾਏਪੁਰ: ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ

ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ।

"ਅਸੀਂ ਸਤਨਾ ਤੋਂ ਹਾਂ," ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਟ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10-23 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, 2017 )।

ਇਸ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸੇਕਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ( 2019 ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਭਗ 400 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮਜਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਇਹ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀ ਪਤਾ, ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਈ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ।

"ਅਸੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਤਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਰਾਮਜਸ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਸੰਜੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ,"ਸਬ ਜਾਤੇ ਹੈਂ।"

ਸਤਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਮਜਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮਜਸ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਮਜਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਜਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (2011) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24,15,635 ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਬਲਿਕ ਰਾਏਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਹੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਲੌਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। "ਮੈਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ," ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜਿਓਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਵੀ।

"ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਰਾਏਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਲੌਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ