“कुठूनही एक पैसाही आलेला नाही. आम्ही काय खायचं? कसं जगायचं?” एप्रिल महिन्यात मुंबईत अडकून पडलेल्या बिहारच्या एका २७ वर्षीय कामगाराने मला सवाल केला होता. २४ मार्च रोजी अचानक २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली तेव्हाची गोष्ट. या निर्णयामुळे त्याच्यासारखे लाखो स्थलांतरित कामगार काम आणि कमाईविना शहरांमध्ये अडकून पडले होते. अनेकांना काम करत होते ती शहरं सोडून आपापल्या गावी परतावं लागलं होतं.
मी एका मदतीसाठीच्या हेल्पलाइनवर काम करत होते, तेव्हा त्यांचा फोन आला होता. त्याने त्याला येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या होत्या. नंतर एका फिल्मसाठी चित्रण करण्यासाठी तो राजी झाला, पण एकाच अटीवर की त्याचं नाव आणि बाकी तपशील उघड होऊ नयेत.
मे महिन्यात आम्ही जेव्हा फिल्मचं चित्रण सुरू केलं तेव्हा तो मिळेल त्या मार्गाने गावी परतण्याची धडपड करत होता. राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार स्थलांतरित कामगारांना मदत करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत नव्हतं म्हणून तो संतापला होता. “आम्ही रेल्वेसाठी फॉर्म भरतोय. आमच्याकडे जे काही पैसे होते ते आम्ही त्यासाठी खर्ची घातलेत,” तो म्हणाला. घरी जाण्यासाठी तिकिट मिळवायचं म्हणजे अर्ज भरण्याचा सावळा गोंधळ सहन करायचा आणि आहेत नाहीत तेवढे पैसे त्यावर खर्च करायचे.
पर्याय काय – तर खाजगी वाहतूक – जी शक्य नव्हती. “सरकारनी कुठलेही पैसे न घेता लोकांना परत पाठवायला पाहिजे. एखादा गरीब माणूस ज्याच्याकडे अन्नासाठी सुद्धा पैसे नाहीत तो खाजगी ट्रकचं भाडं कसं काय भरू शकणारे?” तो वैतागून म्हणतो. लवकरच त्याला आणि त्याच्या मित्रांना बिहारमध्ये, २००० किलोमीटर दूर असलेल्या त्यांच्या मुक्कामी घेऊन जाण्यासाठी एक खाजगी टॅक्सी मिळाली.
पण ऑगस्ट उजाडला आणि तो परत मुंबईत परतला. गावी काहीच कामं नव्हती आणि त्याला कमाई करणं भाग होतं.
मे ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत घेतलेल्या या मुलाखतींमध्ये हा स्थलांतरित कामगार टाळेबंदीच्या त्या अनिश्चित काळातल्या त्याच्या अडचणी सांगतोय. वर्तमानातल्या सर्वात वाईट अशा मानवी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तो त्याला आणि त्याच्यासारख्या कामगारांना चार घास कमवण्यासाठी काय किंमत मोजावी लागली ते सांगतोय. “माझी गत अशी आहे की मी तगून राहू शकतो, जगू शकत नाही.”
या फिल्मच्या निर्मितीसाठी ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे सहाय्य लाभले आहे.
अनुवादः मेधा काळे
